२०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदीमा भीषण बाढी आयो । त्यसको अर्को महिना असोज २५ गते बुढीगण्डकी नदीमा पनि त्यस्तै बाढी आयो । भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीको तुलनामा बुढीगण्डकी नदीद्वारा उत्पन्न बाढीको क्षति सानो थियो । फरि पनि बुढीगण्डकीको बाढीले कैयौँलाई बेघरबार बनायो । यता, भोटेकोशी–त्रिशूली नदीको बाढीबाट एक हजार चार सय ५५ जनाको शब फेला परिसकेको छ । बेपत्ताको सङ्ख्या पाँच हजार दुई सय ८५ जना रहेको छ । यो बाढीबाट रसुवा र नुवाकोट जिल्ला अत्यधिक प्रभावित भएका छन् । टिमुरेबजार, स्याफ्रुबेसी, मैलुङ, बेत्रावती, त्रिशूलीबजार र नदीकिनारका अन्य थुप्रै बस्ती ध्वस्त भए । बेत्रावतीमा मात्रै दुई सयभन्दा बढी घर ध्वस्त भएका छन् ।
विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि बेपत्ताका शव गाडिएका छन् भने कतिपय शव अस्पतालमा रहेका छन् । परिवारका डिएनए नमूना लिइएको छ । फेरि पनि गाडिएका शवको डिएनए पूरै म्याच भइसकेका छैनन् । प्रभावितका परिवार अहिले पनि काठमाडौँसहित देशको विभिन्न स्थानका होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन् । स्वाभाविकले रूपले होल्डिङ सेन्टर भएकाले त्यहाँको व्यवस्थापन तदर्थ प्रकृतिको अर्थात् अस्थायी छ । दाताहरूले व्यवस्था गरेका राहत लिएर प्रभावित समुदायले यस वर्षको बढादसैँ, तिहार र छठ गुजारा गरे । अब जाडोको समय सुरु भइसकेको छ । जस्ताको पातामुनि बास बसिरेका प्रभावितहरूले अबका दिनमा झनै कष्टकर जीवन बिताउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।
प्रभावितहरूको कष्टपूर्ण बसाइले उनीहरूमा असन्तोष बढ्दै गइरहेको छ । फलस्वरूप देवीघाटमा त सङ्घर्ष समिति नै बनाएर सरकारी ढिलासुस्तीको विरोध गर्न थालिएको छ । यता, सरकार भने तथ्याङ्क सङ्कलन र नीतिगत निर्णयमै सीमित भइरहेको देखिन्छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएर बेपत्तालाई मृत घोषणा गर्ने तयारीमा छ । यससँगै रसुवाबाढीका मृतकको सङ्ख्या छ हजार सात सय नाघ्ने देखिएको छ । यो त खालि मृतकको सङ्ख्याको विषय भयो, मुख्य विषय प्रभावितलाई पुनर्वासको रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा सरकारले के कति काम गरिरहेको छ ? त्यो सार्वजनिक चासोको विषय हो ।
अहिले जसरी होल्डिङ सेन्टरमा प्रभावितहरूले समय बिताइरहेका छन्, तिनको स्थायी बसोबास कसरी गरिनेछ ? सरकारवाला मन्त्रालयले प्रभावितको व्यवस्थापनका लागि के कसरी काम गरिरहेका छन् ? यस दिशामा गरिएको प्रगति विवरणको अवस्था कस्तो रहेको छ ? सरकारले अहिलेसम्म यी तथ्य सार्वजनिक गरेको छैन ।
यस आधारमा प्रभावितको पीडा महसुस गर्दै व्यवस्थापनमा तदारुकता लिने कार्यमा सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको बुझ्न कठिनाइ छैन । करिब दुईतिहाइ बहुमतमा रहेको बालेन्द्र सरकारलाई रसुवा र बुढीगण्डकी बाढीका प्रभावितलाई व्यवस्थापन गर्न के विषयले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ ? यतिखेर जनताले यस सवालको जबाफ खोजिरहेका छन् ।
बाढीप्रभावित जनताको व्यवस्थापनमा सरकार अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि तालुकवाला मन्त्रालयले द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ । कुन ठाउँमा उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने ? स्थायी व्यवस्थापनका लागि केही समय लाग्ने अवस्थामा जस्ताको पातामुनि बसिरहेका जनतालाई पक्की संरचना निर्माण गरेर बसाल्ने, उनीहरूका लागि रोजगारी वा पेसाव्यवसायको व्यवस्थापन गर्ने, बालबालिकाको पढाइलाई सुचारु गराउने, उनीहरूको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्नेजस्ता दिशामा सरकारले गम्भीरतातर्फ देखाउनैपर्छ ।
आखिर सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो । प्रभावितको स्थायी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम कम भए पनि तत्कालको राहत र व्यवस्थापनका लागि राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं रुपियाँ जम्मा भइसकेको छ । सरकारले आफ्नै एकाघरको परिवारमाथि परेको प्राकृतिक बज्रपात महसुस गरेर प्रभावितको व्यवस्थापनमा गम्भीरता देखाउनैपर्छ; तदारुकता देखाउनुपर्छ; जनताप्रति सरकारको यो अनिवार्य र अपरिहार्य कर्तव्यभित्र पर्छ । यो विषय अरूले ध्यानाकर्षण गराइनुपर्ने विषय हुँदै होइन ।
(युगदर्शन साप्ताहिक वर्ष १८, अंक ११, २०८३ मंसिर २ गते प्रकाशित)