गणेश अधिकारी ###
बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिका चुनौतीका कारण प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणलाई सामान्य कूटनीतिक भ्रमणका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यो भ्रमण नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, भारतसँगको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको बढ्दो चासो तथा दक्षिण एसियाको बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्थासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण घटना हो।
खासगरी, नेपालमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले लामो समयदेखि स्थापित राजनीतिक सत्ता संरचनालाई गम्भीर धक्का दियो। भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी, राजनीतिक बेथिति र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको युवा आन्दोलनले व्यापक राजनीतिक विद्रोहको रूप लियो। आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना, जनधनको क्षति र राज्यका संरचनामाथि भएका आक्रमणपछि तत्कालीन सरकार ढल्यो। संसद् विघटन भयो र सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। २०८२ चैत २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठूलो बहुमत प्राप्त गर्यो र बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो।
यस परिवर्तनलाई पुराना राजनीतिक दलहरूको पराजय र नयाँ शक्तिको उदयका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले नेपाली जनताको वास्तविक असन्तुष्टि, युवा पुस्ताको परिवर्तनप्रतिको चाहना र लामो समयदेखि विद्यमान राजनीतिक संकटलाई समेत अभिव्यक्त गरेको छ। साथै, यति ठूलो राजनीतिक उथलपुथलमा बाह्य शक्तिहरूको सम्भावित चासो र भूराजनीतिक स्वार्थलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। आन्दोलनका क्रममा देखिएका विध्वंसात्मक घटनाहरू र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक परिणामबारे निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक छ।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै भारत, चीन, अमेरिका लगायतका शक्तिराष्ट्रहरूले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। नेपालको रणनीतिक अवस्थिति, चीनसँगको निकटता, भारतको सुरक्षा चासो र दक्षिण एसियामा अमेरिकी प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धाले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको विषय बनाएको छ। नयाँ सरकारप्रति पश्चिमी शक्तिहरूको समर्थन र चासो रहेको विषय पनि चर्चामा छ। तथापि, नेपालको नयाँ राजनीतिक व्यवस्था नेपाली जनताको निर्णय र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ, कुनै पनि बाह्य शक्तिको रणनीतिक स्वार्थअनुसार होइन ।
२०८३ कात्तिक १९–२० गतेतिर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमण भयो। उनले नेपाली उच्च अधिकारीहरूसँग व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, सम्पर्क सञ्जाल तथा विकास सहकार्यका विषयमा छलफल गरे। यसरी विभिन्न चरणका कूटनीतिक संवादपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको वातावरण तयार भएको हो।
यस भ्रमणको समय पनि आफैँमा अर्थपूर्ण छ। नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएको केही महिनामै भारतसँग उच्चस्तरीय सम्बन्ध विस्तारको पहल भएको छ। अर्कोतर्फ, चीन र भारतबीचको क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, अमेरिकाको दक्षिण एसियाप्रतिको चासो तथा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। भारतले यस भ्रमणलाई नेपालसँगको सम्बन्ध नयाँ राजनीतिक परिस्थितिअनुसार पुनः व्यवस्थित गर्ने अवसरका रूपमा लिएको देखिन्छ। नेपालले पनि आफ्ना राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताहरू भारतसमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको छ।
यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह २०८३ मंसिर ६ र ७ गते भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा जाँदै छन्। भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। आर्थिक सहयोग, बाढीपछिको पुनर्निर्माण, हवाई प्रवेश मार्ग, ऊर्जा, व्यापार तथा पूर्वाधार विकास मुख्य छलफलका विषय रहने अपेक्षा गरिएको छ।
भ्रमणमा नेपालले उठाउनुपर्ने मुख्य विषयहरू
१. समानता, सार्वभौमिकता र असमान सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन
सबैभन्दा पहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध दुई समान सार्वभौम राष्ट्रबीचको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन आवश्यक छ। सन् १९५० को सन्धिलगायत विगतमा भएका असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपको अन्त्य तथा एकअर्काको सार्वभौमिकताको सम्मान सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
२. सीमा विवादको ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा समाधान
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हुन्। सुस्तालगायत अन्य सीमा विवादलाई पनि ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ। नेपालको सहमतिबिना नेपाली भूभागसँग सम्बन्धित कुनै पनि सम्झौता वा गतिविधि स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ।
३. स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिक सन्तुलन
भूराजनीतिक दृष्टिले नेपाल भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्नु हुँदैन। अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, चीनको बढ्दो क्षेत्रीय प्रभाव र भारतको सुरक्षा चासोका बीच नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कायम राख्नुपर्छ। कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा बाह्य शक्तिको रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालको भूमि प्रयोग हुन दिनु हुँदैन। भारतसँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम राख्दै चीनसँग स्वतन्त्र रूपमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।
४. व्यापार घाटा न्यूनीकरण र आर्थिक हितको संरक्षण
आर्थिक क्षेत्रमा भारतसँगको ठूलो व्यापार घाटा घटाउने, नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने, तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि पारवहन सुविधा सुनिश्चित गर्ने तथा जलविद्युत् निर्यातमा रहेका अवरोध हटाउने विषय प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ।
५. जलस्रोत र सिँचाइसम्बन्धी समस्याको समाधान
कोशी, गण्डक, महाकाली र पञ्चेश्वरलगायत जलस्रोतसम्बन्धी पुराना सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गरी नेपालको न्यायोचित अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। भारतीय बाँध तथा तटबन्धका कारण नेपाली भूभागमा हुने डुबान र कटानको समस्या समाधान गर्न पनि ठोस पहल आवश्यक छ। जलस्रोतको उपयोग दुवै देशको पारस्परिक हित, समान लाभ र न्यायोचित अधिकारका आधारमा हुनुपर्छ।
६. हवाई मार्ग, पूर्वाधार र पुनर्निर्माणमा सहयोग
पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक थप हवाई प्रवेश मार्गको व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यसैगरी, बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग, सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकास र सीमापार सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका विषयमा ठोस सहमति हुनुपर्छ।
७. श्रमिक, नागरिक आवागमन र सीमा व्यवस्थापन
भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने, सीमावर्ती नागरिकको सहज आवागमन कायम राख्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र उद्योगको विकासमा सहकार्य बढाउने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। खुला सिमानालाई व्यवस्थित बनाउँदै मानव बेचबिखन, लागुऔषध तस्करी र अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न दुवै देशबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित नै भ्रमणको सफलताको आधार
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण नेपालको नयाँ राजनीतिक अवस्थाको पहिलो महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक परीक्षाका रूपमा पनि हेरिनुपर्छ। जेनजी आन्दोलनबाट जन्मिएको राजनीतिक परिवर्तनले नेपाली जनतामा नयाँ अपेक्षा सिर्जना गरेको छ। तर सरकार परिवर्तन हुँदैमा नेपालको पुरानो आर्थिक परनिर्भरता, असमान कूटनीतिक सम्बन्ध र भूराजनीतिक चुनौतीहरू स्वतः अन्त्य हुँदैनन्।
त्यसैले यो भ्रमणको सफलता स्वागत, सम्मान र सम्झौतापत्रको संख्याले मात्र निर्धारण गर्नु हुँदैन। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सीमा विवादको समाधान, व्यापारिक असन्तुलन न्यूनीकरण, जलस्रोतमा न्यायोचित अधिकार, पारवहन सुविधा र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा प्राप्त हुने ठोस उपलब्धिका आधारमा यसको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।
नेपालले भारतसँग शत्रुता होइन, मित्रता चाहन्छ। तर त्यो मित्रता समानता, पारस्परिक सम्मान र राष्ट्रिय हितका आधारमा हुनुपर्छ। त्यस्तै, चीन, अमेरिका वा अन्य कुनै पनि शक्तिराष्ट्रसँगको सम्बन्ध नेपालको स्वतन्त्र निर्णय र राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ।
नेपालको आवश्यकता कुनै एउटा शक्तिको पक्षधर बन्नु होइन, बरु सबै राष्ट्रसँग सम्मानपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु हो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यही सन्देश दिन सक्नुपर्छ—नेपाल कसैको रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने भूमि होइन; यो आफ्नै राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र जनताको भविष्य निर्धारण गर्ने स्वतन्त्र राष्ट्र हो।
अतः प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि सम्झौता गरिनु हुँदैन। भ्रमणबाट प्राप्त हुने उपलब्धि नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल, पारदर्शी र दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुनुपर्छ । यही नै यस भ्रमणको वास्तविक सफलता हुनेछ ।