काठमाडौं । काममा ढिलासुस्ती गर्ने २३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने सरकारको तयारी छ ।

विभिन्न निकायबाट कालोसूचीमा राख्न लेखि आएकाले ती कम्पनीलाई सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

कार्यालयले ती कम्पनीलाई दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

यसअघि ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाए पनि हालसम्म २३ निर्माण कम्पनीले स्पष्टीकर नदिएका कार्यालयले जनाएको छ।

बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र दिन भनेको हो।

यी हुन् स्पष्टीकरण सोधिएका २३ निर्माण कम्पनी