काठमाडौँ । नेपालले जलवायु बिपद् पूर्वतयारीका लागि ‘एसिया तथा प्रसान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’ मा तीनोटा प्रस्ताव राखेको छ ।
बैङ्ककमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रसान्त क्षेत्रीय आर्थिक र सामाजिक आयोगद्वारा २०८३ कात्तिक ११ गते आयोजित सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सो जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार नेपालले जलवायु जोखिम निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली लागि नेपालका तर्फबाट एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ ।
सम्मेलनको ‘उत्थानशील र समावेशी भविष्यका लागि सुदृढ क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग’ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने जटिल बिपद्को सामना गर्न अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोग र क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले क्षेत्रीय सहकार्यका लागि अन्तरिक्ष प्रविधिबाट हिमाली जोखिमको निरन्तर निगरानी, तथ्याङ्कको व्यावहारिक प्रयोग र समान र समतामूलक पहुँच हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
उनका अनुसार पहिलो उच्चहिमाली जोखिमलाई क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यको निरन्तर प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव छ । ‘हामी क्षेत्रीय निगरानी र पूर्वचेतावनी प्रबन्धको अभिन्न अङ्गको रूपमा कमजोर पहाडी ढलान र हिमतालको व्यवस्थित भूउपग्रह निगरानीलाई प्रोत्साहन गर्छौं’ उनले भने ।
दोस्रो– समयमै कदम चाल्नका लागि तथ्याङ्कलाई व्यावहारिक मार्गदर्शनमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव छ । ‘भूउपग्रह तस्बिरको पहुँचका साथसाथै समयको प्रत्येक मिनेट महŒवपूर्ण हुने अवस्थामा सही निर्णय लिन देशहरूलाई प्रयोग गर्न सकिने सूचना, साझा विश्लेषणात्मक उपकरण र प्रशिक्षित जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
तेस्रो– अन्तरिक्षमा आधारित सूचना र सेवामा समतामूलक र पहुँचयोग्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव छ । ‘विशेष गरी मानव जीवन जोखिममा परेको बेला आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन गरे/नगरेको वास्ता नगरी सबै देशले यी क्षमताबाट लाभ उठाउन पाउनुपर्छ’ उनले भने ।
मन्त्री श्रेष्ठले अन्तरिक्षमा आधारित सूचनालाई व्यावहारिक निर्णय र जनताले प्रयोग गर्न सक्ने सेवामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।
‘भूउपग्रहले हिमालको खतरा पत्ता लगाउन सक्छ तर तल्लो तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारणसम्म पुग्ने सही समयको चेतावनीले मात्रै मानिसको ज्यान बचाउन सक्छ’ मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
उनले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका दुई अर्ब मानिसको जीवनरक्षाका लागि साझा दायित्व निभाउँदै सन् २०३० सम्मको एसिया–प्रसान्त कार्ययोजना सफल बनाउन नेपाल संयुक्त परियोजना र क्षेत्रीय सहकार्यका लागि तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
सम्मेलनमा नेपालबाट नेपाल मौमस विज्ञान विभागको महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठ, राष्ट्रिय बिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्म उप्रेती, मन्त्रालयका शाखा अधिकृत देवचन्द्र गड्तौला, जलवायु, बिपद् उत्थानशीलता तथा अन्तरराष्ट्रिय विकासविज्ञ तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका बोर्ड सदस्य अङ्किता शाह सहभागी छन् ।
सम्मेलनअन्तर्गत नेपाल र युएन इएससिएपीले बिहीबार संयुक्त रूपमा ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म : एसिया–प्रसान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध बिपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली घटनाले सिकाएका पाठ’ विषयक कार्यशाला आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यशालालाई मन्त्री श्रेष्ठले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
बिहीबारै मन्त्री श्रेष्ठले एसियन इन्सिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआइटी) ले नेपालमा उत्थानशील पुनर्लाभ तथा पुनरोत्थानमा केन्द्रित भई आयोजना गरेको ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र साझेदारीमार्फत एसियामा बिपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि’ विषयक गोष्ठीको ‘नेपालको पुनरोत्थानका आवश्यकता तथा चुनौती’ सत्रलाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
मन्त्री श्रेष्ठ शनिबार स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ ।
