काठमाडौं । नेपाली श्रमिकलाई युरोप पठाउनका लागि कानुनी बाटो खुला भएको छ । सरकारले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि–२०८०’ ल्याएसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीमार्फत युरोप जान कानुनी बाटो खुलेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको । कार्यविधिमा मागपत्र जाँचबुझ गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मागपत्र प्रमाणीकरण समिति रहने उल्लेख छ ।
समितिमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, श्रमिकको कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाता कालोसूचीमा परे वा नपरेको विवरण, रोजगारदाताको वैधानिकता, रोजगारदाताले श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार र माग गर्न दिएको स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्ने छ ।
यसअघि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ अनुसार दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणित भएपछि मात्रै श्रमिक भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो । अब संशोधित व्यवस्था अनुसार युरोपसहित गन्तव्य देशका रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक ल्याउनका लागि नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै १५ दिनभित्र दुतावासमा जाँचबुझ भएन भने पनि रोजगारीका अवसर गुम्न नदिन मन्त्रालयमा नै मागपत्र पेस गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
