काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संसदबाट एमसीसी पारित गराउने प्रयास भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको बताएर पारित गराउने प्रयास गरिएको भन्दै मसालले यो कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले मंगलबार वक्तव्य जारी गरी संसदबाट एमसीसी अस्विकार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । ‘अमेरिकाका उच्च अधिकारी र काठमाडौं स्थित अमेरिकी दुतावासले समेत त्यो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्यो अवस्थामा त्यसलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको भनेर चोख्याएर संसदद्वारा पारित गराउने सरकारको प्रयत्नलाई हाम्रो पार्टीले अत्यन्त आपत्तिजनक मान्दै त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दछ । त्यसका साथै हामीले उक्त प्रस्तावलाई संसदद्वारा अस्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिन्छौँ ।’
एमसीसी र भारतीय हस्तक्षेपसम्बन्धी विषयहरू राष्ट्रिय महत्वका विषय भएकाे बताउँदै मसालले सबै देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी जनताले एमसीसी वा भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध व्यापक रूपले आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा जाेड दिएकाे छ ।
यस्तो छ वक्तव्य:
‘एमसीसीबारे अहिले देशमा गम्भीर विवाद उठिरहेको छ । त्यो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको र त्यसको उद्देश्य अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवा गर्नु नै हो । त्यसका (एमसीसीका) विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरू खाली वाह्य र प्रकट रूपहरूमात्र हुन् । स्वयं अमेरिकाका उच्च अधिकारी र काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दुतावासले समेत त्यो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यो अवस्थामा त्यसलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग नभएको भनेर चोख्याएर संसदद्वारा पारित गराउने सरकारको प्रयत्नलाई हाम्रो पार्टीले अत्यन्त आपत्तिजनक मान्दै त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दछ । त्यसका साथै हामीले उक्त प्रस्तावलाई संसदद्वारा अस्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिन्छौँ ।
अहिले त्यो प्रस्तावलाई सीधै संसदमा लगेर पारित गराउनुको सट्टा नेकपाले त्यसलाई अध्ययन गर्नका लागि एउटा कार्यदलको गठन गरेको छ । नेकपाको त्यो निर्णयलाई हामीले सकारात्मक ठान्दछौँ र स्वागत गर्दछौँ । हामीले आशा गर्दछौँ त्यो कार्यदलले वास्तविकताको तहसम्म पुगेर त्यसलाई अस्वीकार गर्नका लागि स्पष्ट राय दिनेछ । त्यही सम्पूर्ण देश, नेकपा र सरकारको पनि हितमा हुनेछ । तर ओली सरकारले त्यसलाई संसदद्वारा पारित गराउनका लागि लगातार जोड दिइरहेको हुनाले त्यसलाई संसदमा पारित गराउने प्रयत्नबाट सरकार पछाडि हट्ने छ भनेर कुनै निष्कर्षमा पुग्नु पनि सही हुने छैन । त्यसकारण सरकारको एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउने प्रयत्नका विरुद्ध लगातार जनमत तयार पार्ने र आन्दोलन सङ्गठित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेतलाई आफ्नो भूमिमा देखाएर भारतले जुन नक्सा तयार पारेको छ । त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा नै आवाज उठिरहेको छ वा आन्दोलन पनि भइरहेको छ । एमसीसी र उक्त नक्सा समेतबारे हाम्रो पार्टीले देशव्यापी रूपमा नै आन्दोलन सङ्गठित गर्दै आएको छ ।
वास्तवमा एमसीसी र भारतीय हस्तक्षेपसम्बन्धी विषयहरू सम्पूर्ण देश र जनतासित सम्बन्धित राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू हुन् । त्यसैले सबै देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी जनताले एमसीसी वा भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध व्यापक रूपले आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस सन्दर्भमा यो महत्वपूर्ण कुरा हो कि ने.क.पा.(मसाल) समेत नौ राजनीतिक सङ्गठनहरूले उक्त विषयमा संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसप्रकारको संयुक्त आन्दोलनका कैयौँ कार्यक्रमहरू सातै प्रदेशमा र विभिन्न जिल्लाहरूमा सम्पन्न भइसकेका छन् र आगामी दिनहरूमा पनि त्यसरी संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कार्यक्रम बनेको छ । उक्त कार्यक्रमहरूमा समर्थन वा सहयोगका लागि हामीले सम्पूर्ण देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी जनतासित अपील गर्दछौँ ।
अख्तियार आयोगले ललिता निवास जग्गासम्बन्धी प्रकरणमा विभिन्न उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरू समेतका विरुद्ध जुन मुद्दा दायर गरेको छ, त्यसलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ । हाम्रो यो स्पष्ट र दृढ मत छ कि कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोगसम्बन्धी विषयहरूमा निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानवीन गरेर कारवाही हुनुपर्दछ र दोषिमाथि कडा सजाय गरिनु पर्दछ । त्यसबारे हुने कुनै पनि प्रकारको पक्षपात वा पूर्वाग्रहलाई हामीले गलत मान्दछौँ ।
त्यसकारण उक्त विषयमा बिना कुनै पक्षपात वा पूर्वाग्रह छानवीन र कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । त्यसका साथै यसप्रकारका अन्य सबै विषयहरूमा पनि छानवीन गरेर कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने र दोषिलाई सजाय दिनुपर्ने आवश्यकतामा पनि हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा पेश गरेको दुईवर्षे कार्यकालको समीक्षाप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यान गएको छ ।दुई वर्षको बीचमा ओली सरकारले अपनाएका कतिपय सकारात्मक नीतिहरूलाई हामीले समर्थन गर्दै आएका छौँ ।
त्यसप्रकारका नीतिहरू मध्ये गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी सरकारले लिएको अडानलाई हामीले सकारात्मक मान्दै र तिनीहरूलाई समर्थन गर्दै आएका छौँ । वास्तवमा आज राजावादी सहित देशमा सबै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू तथा भारतीय साम्राज्यवादले समेत गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध अभियान चलाउँदै आएका छन् । त्यो अवस्थामा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका प्रश्नहरू राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू भएका छन् । त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा उक्त विषयहरूमा सरकारले लिएको अडानले विशेष महत्व राख्दछ ।
मधेशवादीहरूको संविधानमा संशोधनका लागि गरेका प्रस्तावहरूलाई पनि सरकारले दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दै आएको छ । पहिलेका सबै सरकारहरूलेभन्दा बेग्लै ओली सरकारले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने कुरा स्पष्टरूपमा बाहिर ल्याएको छ । सरकारका यी नीतिहरूलाई पनि हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
तर सरकारका उक्तयुक्त कतिपय सकारात्मक नीतिहरू बाहेक समग्ररूपमा विचार गर्ने हो भने सरकारको दुईवर्षे कार्यकाल असफल भएको कुरा स्पष्ट छ । सरकारले समाजावाद उन्मुख नीति प्रति प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । तर त्यसका नीति वा कार्यक्रमहरू समाजवाद उन्मुख प्रकारकाभन्दा पुँजीवादी र यथास्थितिवादी प्रकारका नै बढी रहने गरेका छन् । वर्तमान सरकारअन्तर्गत एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका कैयौँ काण्डहरू भएका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यासम्बन्धी मुद्दाका अपराधिहरूलाई पत्ता लगाउन सरकार असफल भएको छ ।
त्यसले सरकार र सम्पूर्ण प्रशासन र प्रहरीको समेत गम्भीर प्रकारको असफलतालाई बताउँछ । सरकारले स्वयं प्रतिबद्धता प्रकट गरेका वा घोषणा गरेका कैयौँ कार्यक्रमहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि सरकार असफल भएको छ । केन्द्रीय स्तरमा वा प्रदेश स्तरमा समेत सरकारले विनियोजन गरेको विकाससम्बन्धी बजेटको ठूलो अंश खर्च हुने गरेको छैन । देशमा महङ्गी लगातार बढ्दै गइरहेको छ । स्वयं सरकार वा सत्तारूढ सङ्गठनमा माफिया वा भ्रष्ट तत्वहरूको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ र त्यसबाट बाहिर निस्कन सरकार असमर्थ भएको छ वा वास्तवमा भन्ने हो भने तिनीहरूका अगाडि सरकार लाचार बन्दै गइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गइरहेको छ । देशमा विदेशी पुँजीको प्रभाव र नियन्त्रण बढ्दै गइरहेको छ ।
सरकारको सम्पूर्ण कार्यप्रणालीबाट सङ्घीयताका दुष्परिणामहरू झन्पछि झन् उदाङ्गो बन्दै गइरहेका छन् । खास गरेर सङ्घीयताको प्रादेशिक संरचनाका कारणले देशमा धेरै कर बृद्धि भइरहेको छ भने विकास कार्यक्रमहरू कुण्ठित हुँदै गइरहेका छन् । त्यसले गर्दा सङ्घीयताको प्रादेशिक संरचनालाई खारेजगर्नु तात्कालिक आवश्यकता भएको छ । उक्त कार्यमा जति ढिलाई हुनेछ, त्यति नै देश बढी वर्वाद हुँदै जाने कुरा प्रष्ट छ ।
उपरोक्त परिस्थितिमा हाम्रो पार्टीले सरकारका गलत नीति र कार्यशैलीका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा आन्दोलन सङ्गठित गर्दै आएको छ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा देशव्यापी रूपमा आन्दोलन सङ्गठित गरिसकेको छ । युवक मोर्चाले नागरिकतासम्बन्धी गलत नीति र भ्रष्टाचारका विरुद्ध महेन्द्रनगरदेखि झापासम्म मोटरसाइकलको र्यालीको आयोजना गरेर व्यापक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिसकेको छ । जनजाति मोर्चाले पश्चिम तराईका कैयौँ जिल्लाहरूमा जागरण कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गरिसकेको छ ।
किसान मोर्चा तथा तराई–मधेश जनवादी मोर्चाले संयुक्त रूपले किसान सङ्घर्षसम्बन्धी कैयौँ कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिसकेका छन् । जनजाति र दलित मोर्चाहरूले पनि कैयौँ कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेका छन् । महिला मोर्चाले छिटै नै महिलामाथि हुने बलात्कार, हत्याका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । संसदभित्र पनि बैधानिक मोर्चाले सरकारका गलत नीतिहरूका विरुद्ध लगातार आवाज उठाउँदै आएको छ । यसरी समग्र रूपमा सरकारका सबै गलत नीति वा कार्यशैलीका विरुद्ध हामीले देशव्यापी रूपमा आवाज उठाउँदै वा सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो त्यसप्रकारको नीति र कार्यक्रम लगातार अगाडि बढ्दै जानेछ ।’
