काठमाडौं । देशभित्रै स्वदेशी बिजुलीको खपत गराउने र खाना पकाउने ग्यासको विस्थापन गर्ने अभियानको सुरुआत सिंहदरबारबाट भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नं २५३ मा समावेश गरिएको व्यवस्थाअनुसार नै पहिलो चरणमा सिंदरबारबाट एलपी ग्यासको विस्थापन गर्न थालिएको हो । सोही क्रममा आजदेखि नै अर्थमन्त्रालयको चमेनागृहबाट एलपी ग्यास विस्थापन गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसको सुरुआत गर्नुभएको हो । खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै मुलुकको ठूलो धनराशि बाहिरिएपछि सरकारले आन्तरिक रूपमा बिजुली खपत गराउने लक्ष्यका साथ बजेटमा नै नीतिगत प्रबन्ध गरेको हो ।
गत साउन महिनाभित्रै सिंहदरबारभित्रका सबै चमेनागृह तथा भोजनगृहहरूबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न कारणले सम्भव हुन सकेको थिएन ।
अर्थमन्त्री शर्माले आज अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिनबाट विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गरिएको जानकारी दिँदै छिट्टै सबै मन्त्रालय र विभागका क्यान्टिनबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मातहतका सबै निकायलाई तत्काल यस प्रक्रियामा सहभागी हुन निर्देशन दिनुभएको अर्थमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार मनऋषि धितालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले उपभोक्तालाई पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहेको छ । त्यसका लागि बिजुलीको महसुलमा समेत केही छुट दिएको छ । सकारात्मक हस्तक्षेपका लागि सार्वजनिक निकाय तथा महानगरपालिकाहरूमा अभियान्तमक रूपमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै लैजाने नीति लिइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि लगायतका कारण आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा झन्डै रु तीन खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ ।
त्यसबाट जोगिन पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग नै उपयुक्त विकल्प रहेको सरकारको बुझाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माले पनि नेपालको आन्तरिक ऊर्जा खपत गर्न र बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको जनसम्पर्क सल्लाहकार धितालले जानकारी दिनुभयो ।
अधिकांश चमेनागृहले विद्युतीय चुल्होको तयारी गरेको भए पनि बिजुलीको नियमित आपूर्तिको प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गरेका छन् । केही प्राविधिक जटिलताका कारण मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र आसपासका क्षेत्रमा सहज रूपमा बिजुली प्रवाहमा कहिलेकाहीँ समस्या देखिने गरेको छ ।
उक्त समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले पहल गरिरहेको र बिना अवरोध विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्था हुने जनाइएको छ । (रासस)
