भैरवराज रेग्मी, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा)
० अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का प्रतिनिधिहरू गठबन्धन सरकारले गरेको भूमि आयोगमा सामेल हुने निर्णय गर्नुभएछ र त्यसमा सामेल पनि हुनुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाको सरकारमा जाने नीति नहुँदा नहुँदै पनि यस्तो निर्णय कसरी गर्नुभयो ?

– सरकारमा सामेल हुनु र सरकारी स्तरका जनपक्षीय फोरममा सामेल हुनु एकै प्रकृतिका विषय होइन्न् । संसद्लाई उपयोग गर्नु वा संसदीय समितिमा सामेल हुनु वा सरकारमा सामेल हुनु पनि एउटै कुरा होइनन् । यस प्रकार संसद्, संसदीय समिति, सरकारी वा गैरसरकारी फोरम वा संस्थामा सामेल हुने वा उपयोग गर्ने प्रश्न वर्ग वा राजनीतिक सङ्घर्षलाई तिलाञ्जली दिएर यस व्यवस्था (संसदीय व्यवस्था) का सम्पूर्ण स्वरूपलाई स्वीकार गरेर सम्पूर्ण रूपले सामेल हुने कुरा क्रान्तिकारी सङ्घर्ष विपरीतका कुरा हुन् । यसले क्रान्तिकारी चरित्रलाई विसर्जनतिर नै लैजान्छ† जस्तो : माओवादी र एमाले विसर्जनतिर गइसकेका छन् । क्रान्तिकारीहरूले वर्गसङ्घर्ष चलाउँदा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय जुनसुकै थलो (संसद्, फोरम वा कुनै सरकारी वा गैरसरकारी व्यवस्था भेटिन्छ) मा किन नहोस् ? त्यहाँबाट आफ्नो सङ्घर्ष (सरकारी वा गैरकानुनी) चलाउनुपर्दछ ।

पञ्चायती व्यवस्था छँदा स्कुल व्यवस्थापन समिति, रेडक्रस जस्ता संस्थामा जनसहभागिता रहने गर्दथ्यो । जनताको अधिकार सुनिश्चित हुने थलोमा क्रान्तिकारीहरू काम गर्थे । विद्यार्थीको सङ्गठन (स्ववियु) मा आफ्नो राजनीतिक सङ्घर्ष सञ्चालन गर्दथे । बहुदलीय व्यवस्था वा गणतान्त्रिक व्यवस्था आइसकेपछि मौलिक अधिकारहरू सीमित रूपमा भए पनि प्राप्त भएको छ । यसलाई द्वन्द्वात्मक तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ । एकातिर, यसको उपलब्धिको रक्षा गर्ने† अर्कोतिर, जनवादी/समाजवादी दिशातिर सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने । अहिलेको सीमित राजनीतिक अधिकार पाएको अवस्थामा त्यस्ता फोरमलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नुपर्छ । त्यस क्रममा राजनैतिक सङ्घर्षलाई तिखो बनाउनुपर्दछ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले भूमि आयोग, किसान आयोग, महिला आयोग, दलित आयोगसहित विभिन्न फोरममा जाने र सङ्घर्ष गर्ने नीति दिएको छ । त्यही नीतिअन्तर्गत अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) ले भूमि आयोग वा किसान आयोगमा समावेश हुने नीति लिएको छ । त्यसैअनुसार हाम्रा साथीहरू यसमा सामेल भएका हुन् ।
यस्ता आयोगमा हामी जस्ता क्रान्तिकारी सङ्गठनलाई सजिलै सामेल गरिँदैन किनभने हाम्रो प्रतिनिधित्व हुनु भनेको उनीहरूको स्वार्थमाथि सङ्कट आउनु हो । उनीहरूको जनविरोधी क्रियाकलापमाथि अङ्कुश लाग्नु हो । हामीले यसलाई उपयोग गर्ने नीति त अपनायौँ । तर अहिलेसम्म हामीलाई केन्द्रीय स्तरमा सामेल गरिएको छैन । ७७ जिल्लामध्ये प्युठान र बागलुङमा मात्र अध्यक्षमा सामेल गरिएको छ । सत्तासिनहरू राजनैतिक सौदाबाजी गरेर पदमा भागबन्डा गर्दछन् । हामीहरू जहिले पनि राजनैतिक सौदाबाजीको विरुद्ध रहेका हुन्छौँ । त्यसले हाम्रो भूमिका थोरै स्थानमा भए पनि उच्च स्तरको हुन्छ ।

० केन्द्रमा बाहेक अखिल नेपाल किसान महासङ्घका साथीहरू कुन कुन जिल्लाका भूमि आयोगमा रहनुभएको छ र त्यहाँको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

– भूमि आयोगले सरकारले तयार गरेको भूमिसुधार ऐन गठन आदेशानुसार नै कार्यक्रम तथा आन्दोलन सञ्चालन गर्दछ । त्यसानुसार सहर वा गाउँमा रहेका घरजग्गाको व्यवस्थापन गर्ने र भूमिहीनलाई स्वामित्व दिलाउने वा लालपुर्जा विवरण गर्ने काम पर्दछन् । यो जनपक्षीय कार्य हो । यसको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र हाम्रो किसान सङ्गठनले पनि माग गर्दै आइरहेको छ । भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न जिल्लामा जिल्ला समिति गठन हुन्छन् । प्रत्येक जिल्लामा यसको बेग्लै कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ ।

० राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा सहभागी छैन तर यस खालका आयोगमा बसेर काम पनि गरिरहनुभएको छ । यसलाई एक थरीले सरकारबाहिर बसेर पनि सरकारसरह सुविधा लिएको रूपमा टिप्पणी पनि गर्दै छन् । यसबारे यहाँको भनाइ के छ ?

– यस प्रश्नको बारेमा केही न केही माथिल्लो प्रश्नको उत्तरमा बताइसकिएको छ । संसद्को उपयोग गर्दा सुविधा लिन हुने तर विभिन्न आयोग वा फोरममा बस्दा सेवासुविधा लिन नहुने—यो कस्तो तर्क हो ? यस्ता वाहियात कुराको विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यस प्रकारमा संस्थामा जाने प्रश्न व्यक्तिगत होइन, हामीलाई पनि माउपार्टी वा संस्थाले नै पठाएको हुन्छ र सेवासुविधाको प्रयोग पनि पठाउने सङ्गठनको निर्देशनानुसार उपयोग हुन्छ । जागिर जस्तो व्यक्तिगत कमाइ यसमा हुँदैन । हाम्रो सङ्गठन वा पार्टी भ्रष्टाचार, कमिसन, अनियमितताको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै आएको पार्टी हो । यस प्रकारका संस्थामा जाने प्रतिनिधि पनि त्यस प्रकारको सङ्घर्ष गर्न जाने हो । उसको निजी भन्ने चिज हुँदैन ।

० तपाईंहरू राष्ट्रिय किसान सञ्जालमा पनि हुनुहुन्छ । किसान सञ्जालले के कस्ता काम गर्छ ? त्यहाँ तपाईंहरूको सङ्गठनको भूमिका कस्तो रहेको छ ?

– यो नेपालमा कार्यरत नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) लगायत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मधेसवादी दलबाहेकका किसान सङ्गठनको संयुक्त सङ्गठन हो, जसलाई राष्ट्रिय किसान सञ्जाल नामकरण गरिएको छ । यसको सुरुआत २०६२–६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनबाट भएको हो र अहिलेसम्म सक्रिय छ । कृषिक्षेत्रमा नवउदारवादी अर्थतन्त्र प्रवेश गर्न नदिनु यसको मूल उद्देश्य हो । यसले नवउदारवादी नीति विरुद्ध कृषि योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सङ्घर्ष र दबाब दिन्छ । यो सकारात्मक कुरा हो कि नेपाली काङ्ग्रेसको किसान सङ्गठन पनि नवउदारवादी नीतिको विरोध गर्न यसमा सामेल छ ।

यो विशुद्ध यस प्रकारका किसान सङ्घ–सङ्गठनको आवाज उठाउने थलो हो, सरकारी फोरम हुँदै होइन । २०६२–६३ सालको आन्दोलनपछि २० वर्षे नेपालको कृषि रणनीति तय गर्न साम्राज्यवादी दातृ निकायहरू (डोनर) लागेका थिए । किसान सञ्जालले यसको सशक्त प्रतिरोध गरेर किसानको अधिकारका साथै कृषिमा नवउदारवादी नीतिको प्रवेशमा रोक लगाउन सफल भयो । यसले अहिले पनि सरकारद्वारा चालिएका किसान विरोधी नीतिका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउरहेको छ । भूमि बैङ्क स्थापना गर्न ओली सरकार कस्सिएको थियो । त्यो रोक्न सफल भएको छ । सिधा बाटो नभएर चोर बाटोबाट कृषिमा नवउदारवादी नीति प्रवेश गराउन सरकारहरू उद्यत् छन् । त्यसको विरोध गरिरहने सङ्गठन नै राष्ट्रिय किसान सञ्जाल हो ।

० भूमि बैङ्क भनेको के हो ? यसबारे तपाईंहरूको धारणा कस्तो रहेको छ ?

– भूमि बैङ्क भनेको भूमिमाथि साम्राज्यवाद–पुँजीवाद अधिनस्त रहने कर्पोरेट बैङकिङ प्रणाली हो । आफूले खेती नगर्ने व्यक्तिले आफ्नो जमिन बैङ्कलाई भाडामा दिन्छ । बैङ्कले जग्गा नहुने व्यक्तिलाई भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउँछ । बाह्य र प्रकट रूपमा जमिन नभएकाले खेती गर्न पाउँछ अर्थात् व्यक्तिले उक्त बैङ्कबाट भाडामा जग्गा पाउँछ भन्ने हो । तर सारमा त्यस्तो हुने गर्दैन ।
बैङ्क कहिल्यै नोक्सानीमा नपर्ने वित्तीय संस्था हो । देशमा राजनैतिक सङ्कट, प्राकृतिक सङ्कट, भूकम्प, कोरोना, बाढीपहिरो, विभिन्न प्रकारका अस्थिरता पैदा भएको बेलामा पनि बैङ्क नाफामा हुन्छ बरु कारोबार गर्नेहरू डुब्छन् । बैङ्क सङ्कटमा परेका बेला सरकारले दायित्व भर्दछ । बैङ्कबाट धितो लिने थोरै जमिन हुनेहरू सुकुम्बासी बन्दछन् । भूमि बैङ्कबाट जमिन लिएका सुकुम्बासीहरू जमिनको मालिक होइन, बहुराष्ट्रिय कम्पनी मातहत कृषि मजदुर हुने हो । भूमि बैङ्कले जमिन केन्द्रीकृत गर्दछ र त्यो जमिन बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई दिन्छ । भूमि बैङ्क स्थापना गर्नु भनेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्राउनु हो । त्यसैले भूमि बैङ्क कुनै पनि हालतमा स्थापना गर्नुहुन्न ।

माओवादीको कोटाबाट बनेका पहिलेका कृषिमन्त्रीले कर्मचारीको मिलेमतोमा भूमि बैङ्कमा स्थापना गर्न गठन आदेशको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्ने थाहा पाउँदाबित्तिकै किसान सञ्जालले कुनै पनि हालतमा भूमि बैङ्क स्थापना गर्न नहुने भनेर दबाब दिएको थियो । त्यो विरोध अहिले पनि जारी छ ।

० कृषि उत्पादनका लागि देशमा अनुकूल परिस्थिति नभएर नै युवाहरू बिदेसिएका छन् भन्ने यथार्थ हो । यस्तो अवस्थामा भूमि बाझो राखेमा कारबाही गर्ने सरकारको नीतिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

– साँच्चिकै (तथ्याङ्क त मलाई स्मरण छैन) आधाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाझो वा सहरीकरणको नाममा भूमाफियाको कब्जामा छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन कृषिमा भर परेको यो राज्यको कृषिनीति नै छैन । नयाँ जनवादी वा समाजवादी कृषिनीति त जनवादी वा समाजवादी क्रान्तिपछि आउने व्यवस्थाले ल्याउने हो । अहिले कमसेकम राष्ट्रिय पुँजीवादी अर्थनीतिअन्तर्गत कृषिनीति बनाउने हो । यसअन्तर्गत तीनओटा शृङ्खला छन् : १. कृषि उत्पादन गर्ने किसानको जमिनको स्वामित्व । स्वामित्वअन्तर्गत निजी वा खेती गर्ने जमिनको अधिकार । २. उत्पादनका साधन, वैज्ञानिक औजार, वैज्ञानिक विधि, उत्पादन वृद्धि, मल, बिउ, सिँचाइको व्यवस्थापन आदि । ३. उत्पादनको वितरण वा बजारीकरणमा सरकारको दायित्व ।

यी तीनओटा अङ्ग साथसाथै नलगिकन सीमित जमिन हुने र जमिन नहुने एक्लो किसानले के गर्ने ? विदेश पलायन नभए मुखमा माड नै लाग्दैन । किसान (जमिन हुने र नहुने) ले खेती पर्याे, राज्यले वास्ता गर्दैन । अत्यन्त न्यून वास्ता गरिएको भनिएको व्यवस्था (अनुदान वा नियम कानुन, विज्ञ) पनि उत्पादनको क्षत्रमा नपुगिकन दलाल (कर्मचारी वा पार्टी भागबन्डा) कहाँ पुग्छ । कृषिमा न्यून बजेट छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रमा तत्कालका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय पुँजीवादी अर्थनीतिअन्तर्गतको कृषिनीति लागु गर्न सबैतिरबाट दबाब दिनुपर्दछ । वर्तमान सरकारको नीति, मन्त्रालय, योजना आयोग र मातहतका सरकारी संयन्त्र वाहियात प्रकारका छन् । “सरकारको काम कहिले जाला घाम” गर्दै तलबभत्ता गन्दछन् । उनीहरूसित कुनै एकीकृत योजना नै छैन ।

० कोरोना महामारीका कारण नेपाली किसानहरू पनि अत्यन्तै मर्कामा परेका छन् । उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधारका लागि सहुलियतको रूपमा सरकारले के कस्ता कदम उठाउनुपर्दछ भन्ने लाग्छ ?

– कोरोना महामारीका बेला किसानले कहाँबाट राहत पाए र खै ? खेती गर्नलाई ऋण लिन सहुलियतमा ब्याज दिने भने पनि बैङ्कले लगानी गरेन । तरकारी उत्पादन गरेर काठमाडौँमा बिक्री गर्ने भनेर लगेको पुलिसले लकडाउन भनेर रोकिदियो । बाँदरले बाली खाइदिएको सरकारलाई मतलब छैन । बाढीपहिरोले उत्पादन डुबानमा पर्याे। बल्ल बल्ल किसानले सङ्घर्ष गर्दा माखा (झिँगा) को पित्तकजत्तिकै पैसा राहतमा छुट्याइयो । यससी दुईचार जना किसानलाई पनि नपुग्ने गरी सरकारी मन्त्रीहरू खेतमा पुगेर राहतको उद्घाटन गरेका थिए । महामारीबिचमै युवा किसानहरू विदेशतिर फर्के रोजीरोटीका लागि । दुईचार जना सरकारी मान्छेहरूले राहतको उद्घाटन गर्ने, दुईचारओटा सरकारी मिडियाले राहतको प्रचार गर्दैमा राहत वितरण गरेको हुन्छ र ?

० नवउदारवादी अर्थनीतिको प्रभाव नेपाली किसानमा परिरहेको छ भनिन्छ । किटानीसाथ भनिदिनुस् न, नवउदारवादको नेपाली कृषिक्षेत्रमा कस्तो असर परिरहेको छ ?

क. दातृ निकायको निजीकरणको दबाबस्वरूप कृषिक्षेत्रमा सरकारले अत्यन्त न्यून (बजेट) लगभग २.७ प्रतिशत लगानी गरेको छ ।
ख. चोर ढोकाबाट कृषिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रवेश गराउने नीति (२० करोडभन्दा माथि लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीति) अपनाएको छ ।
ग. बारा जिल्लामा रामदेवको बहुराष्ट्रिय कम्पनी, जडिबुटी उत्पादन र प्रसोधन कम्पनीको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको छ ।
घ. बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट उत्पादित हाइब्रिड बिउको निर्वाध निकासी भएको छ ।
ङ. स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन नदिएर बहुराष्ट्रिय कम्पनीका खाद्य सामग्री आयात गरिएको छ । धान, चामल, मकै, भटमास, पिना, तोरी वा तेलहन, फलफूल, ड्राइफुट (काजु, किसमिस, बदाम आदि) खाद्यान्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी (ब्राजिल, अमेरिका, चनि, जापान, मलेसिया, भारत) बाट आयात हुन्छ । आयात गर्दा सरकार र सरकारी अधिकारीलाई राजस्व र कमिसन दुवै मिल्दछ : सरकारी अधिकारी कमिसन भेट्याउँछन्, सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ ।
च. व्यक्तिगत रूपमा लागेका व्यावसायिक किसानलाई समेत मूल धारमा ल्याउन सरकारले एकीकृत कृषिनीति अपनाउँदा नवउदारवादी अर्थनीतिलाई बाधा पुग्ने भएकाले मूलतः यो नीति ल्याउनै खोज्दैनन् । यसरी व्यावसायिक खेतीमा लागेका सफल किसान घाटामा परी पुनः विदेश पलायन हुन पुगेका छन् ।

० कृषिप्रधान देश भएर पनि कृषिजन्य उपज ठुलो मात्रामा आयात गर्नुपर्ने अवस्था नेपालको अर्थतन्त्र रहेको छ । देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन के कस्ता कदम उठाउनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ ?

– राज्यले स्वतन्त्र, राष्ट्रिय आत्मनिर्भर कृषिनीति अपनाउनुपर्दछ । माथि नै उत्तर दिइए जस्तै आधारभूत रूपमा तीनओटा नीतिलाई आधार बनाएर राज्य अगाडि बढ्नुपर्दछ । त्यसका लागि सबै तहबाट मतैक्य भई किसान आन्दोलनको विकल्प छैन । माथिका तीनओटा आधारभूत कुरामध्ये उत्पादन र वितरण प्रणालीमा स्वदेशका कृषि सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । विदेशी आयातलाई निरुत्साहित गर्ने, पैठारीलाई राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर राजनीतिक माध्यमबाट विश्वासमा ल्याएर सन्तुलनमा ल्याउनेतिर ध्यान दिनुपर्दछ ।
अर्काे मत्वपूर्ण कुरा के हो भने कृषिक्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रवेश नदिने, भूमि बैङ्क जस्ता साम्राज्यवादी संस्था खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने, नवउदारवादी नीतिको सशक्त प्रतिकार गर्ने नीतिले स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण हुन्छ र नेपाली किसान अघि बढ्न सक्छन् ।

० तपाईंहरूले नेपालमा विश्व किसान सम्मेलन पनि सम्पन्न गर्नुभएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा किसान सङ्गठनको गतिविधि कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

हामीले प्रथम विश्व किसान सम्मेलन नेपालमा सम्पन्न गरेका थियौँ । कृषिक्षेत्रमा नवउदारवादी नीतिको विरोध गर्ने विश्व स्तरका किसान सङ्घ–सङ्गठनले काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेका थिए । दोस्रो विश्व किसान सम्मेलन बङ्गलादेशमा गर्ने निर्णय भएको छ । विश्व स्तरमा नै कोरोना महामारीको असरले गरेका कारण त्यसको आयोजना हुन सकिरहेको छैन । कोरोना महामारीको असरपछि निकट भविष्यमा दोस्रो विश्व किसान सम्मेलन आयोजना हुने छ भन्ने आशा गरौँ ।

० अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का आगामी कार्यक्रम के कस्ता रहेका छन् ?

– अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का तीनओटा कार्यक्रम सँगसँगै अगाडि बढिरहेका छन् ः प्रथम– सङ्गठनात्मक अभियान, द्वितीय– संयुक्त किसान आन्दोलनको तयारी र तृतीय– तात्कालिक किसान समस्या र राष्ट्रियतासम्बन्धी आन्दोलन ।
प्रथम प्रकारको सङ्गठन अभियानअन्तर्गत देशव्यापी वस्तुगत सङ्गठन अखिल नेपाल सुकुम्बासी सङ्घ, अखिल नेपाल फलफूल तथा तरकारी उत्पादक सङ्घ र अखिल नेपाल पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक सङ्घ निर्माण भइरहेका छन् ।

द्वितीय– दीर्घकालीन रूपमा संयुक्त किसान आन्दोलनका लागि अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घ र अखिल नेपाल किसान यूनियन मिलेर २८ बुँदाको मागपत्र तयार गरेर निकट भविष्यमा नै सङ्घर्षमा जाने तयारी भइरहेको छ ।
तृतीय– किसान भूमिसँग जोडिएको हुन्छ । भूमि नै राष्ट्र हो । राष्ट्र रहेन भने किसानको अस्तित्व रहँदैन । सिमानामा भारतीय अतिक्रमण र एम.सी.सी. को सवालमा आन्दोलन गरिरहेका छौँ । भूमि बैङ्कको विरोध, किसानका मल, बिउका समस्या, हाइब्रिड बिउको विरोध, जङ्गली जनावरबाट अतिक्रमण, बाढीपहिरोबाट पीडित किसानको राहतका लागि आन्दोलन, उखुकिसानको समस्या आदि विषयमा सङ्घर्ष भइरहेका छन् । किसानका विभिन्न अधिकारको पक्षमा सङ्घर्ष गर्न किसानका साझा मागलाई लिएर आन्दोलनमा जाने र यसलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिसम्म जोडेर लैजानुपर्दछ ।

किसानका तात्कालिक समस्या समाधानका लागि सङ्घर्षको थलो अहिले स्थानीय निकाय बन्न पुगेको छ । यो अवस्थामा २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय निकायको चुनाव हुँदै छ । यो चुनावमा भाग लिने यस सङ्गठनको नीति रहेको छ । गणतन्त्र विरोधी, प्रतिगामी शक्ति विरुद्ध यो चुनावको उपयोग हुनुपर्दछ । यसका लागि पनि महासङ्घले आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छ ।

० तपाईंहरूले सङ्गठनलाई महासङ्घीय संरचनामा लैजानुभयो । त्यस क्रममा विषयगत सङ्गठन पनि गठन गर्नुभयो । विषयगत सङ्गठन गठन गर्नैपर्ने आवश्यकता किन पर्याे ?

– अहिले किसानका समस्या गम्भीर हुँदै गइरहेका छन् । जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ । पहिले अन्न, दलहन र तरकारी खेती मात्र निर्वाहमुखी हुन्थे । अहिलेको पनि कृषि निर्वाहमुखीभन्दा माथि उठ्न सकिरहेको छैन । फेरि पनि उत्पादनको दायरा बढिरहेको छ । त्यसैले किसान महासङ्घअन्तर्गत वस्तुगत सङ्गठन निर्माण गरेर बेग्लाबेग्लै उत्पादनका किसानका समस्यालाई लिएर उनीहरूलाई सङ्गठित गर्नु अनिवार्य भइरहेको छ । त्यसैले किसानको बेग्लाबेग्लै पेसाको आधारमा सङ्गठित गरेर नै महासङ्घ निर्माण भएको छ ।

० देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

– वर्तमान देशको राजनीति तरल अवस्थामा रहेको छ । २०६२–६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र मौलिक अधिकार गुम्ने खतरा बढिरहेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादको सरकारी कम्पनी एम.सी.सी. ले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई साम्राज्यवादी चङ्गुलमा पारिसकेको छ । भारतीय साम्राज्यवादले एकसाथ हिन्दु धर्म र राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने दिशातिर कदम बढाइरहेको छ । सङ्घीयताले देशको अर्थव्यवस्था र देशको राष्ट्रिय अखण्डतामा खतरा पैदा गराएको छ । गणतान्त्रिक संविधानलाई च्यातच्युत पारेर देशको न्यायपालिकालाई पनि ध्वस्त बनाउने प्रयास भइरहेको छ । यसरी नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष र दोहोरो अतिक्रमण एकसाथ बढिरहेको छ ।

यसका लागि देशमा सबैभन्दा खतराको रूपमा नेकपा (एमाले) प्रतिगामी शक्तिको रूपमा देखा परेको छ । ओलीले आफ्नो चरम मत्वाकाङ्क्षाका कारण अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवादको आडमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता गुम्नुका साथै देशमा राजावादी शक्तिलाई बढावा दिएर २०६२–६३ सालको उपलब्धि गुम्ने खतरा बढिरहेको छ, जसरी २०१७ सालमा जनताद्वारा निर्वाचित संसदीय व्यवस्थालाई भङ्ग गरी राजा महेन्द्रले तानाशाही शासन कायम गरेका थिए । त्यस बेला काङ्ग्रेसलगायत संसदीय पार्टीमा आपसी अन्तरकलह पैदा भएको थियो । पार्टी पार्टीबिच सत्ता वैमनस्यता बढेको थियो । त्यसबाट फाइदा उठाएर राजा महेन्द्रले आफ्नो प्रत्यक्ष शासन कायम गरेका थिए । अहिले यसरी इतिहास दोहोरिने वातावरण पैदा भएको छ ।

यसका लागि सही तात्कालिक राजनीतिक दिशा के हुन सक्छ त ? यसको निक्र्यौैल गर्न देशका राजनीतिक शक्तिहरू असफल भइरहेका छन् । देशको तात्कालिक सङ्कटको विरोधको नाममा एक वा अर्काे प्रकारले अमेरिकी वा भारतीय साम्राज्यवादी स्वार्थलाई मदत पुग्ने गरी तात्कालिक राजनीतिमा अल्मलिएका छन् । त्यसको ताजा उदाहरण युक्रेनमाथिको रुसी साम्राज्यवादको आक्रमणलाई जायज ठहराउने वा अमेरिकी र युरोपियन साम्राज्यवादको उक्साहटमा लागेको युक्रेनलाई समर्थन गर्ने यान्त्रिक र गलत विश्लेषण गरिरहेका छन् जबकि अमेरिकी, युरोपियन र रुसी साम्राज्यवादको आपसी स्वार्थका लागि युक्रेन मोहरा बनेको छ । स्वयम् युक्रेन अमेरिकी र युरोपियन साम्राज्यवादको आडमा रुसी साम्राज्यवादसँग भिडिरहेको छ । यसको परिणाम वर्तमान देउवा सरकारले अमेरिकी र युरोपियन साम्राज्यवादको स्वार्थलाई हेरेर रुसको मात्र विरोध गर्न पुगेर हाम्रो देश पश्चिमा साम्राज्यवादको पोल्टामा पुग्न गएको छ ।

यो साम्राज्यवादी युद्ध हो र यी युद्धलाई कुनै पक्षबाट पनि समर्थन गर्न सकिँदैन । साम्राज्यवादी युद्धले साना राष्ट्र खतरामा पर्न सक्छन् र साना राष्ट्रको साम्राज्यवादी राष्ट्रसँगको सहयोगको आशा गरेर उसैको पक्षमा जाने स्वार्थले आफ्नो राष्ट्रलाई नै समाप्त पार्दछ भन्ने कुरो यसले देखाइदिएको छ । त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ । त्यसले गर्दा नेपालको असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति साम्राज्यवादपक्षीय हुन पुगेको छ, जसले गर्दा भारतीय सामाज्यवादी चङ्गुल त छँदै छ, प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी चङ्गुलमा पनि फसाउने कार्य वर्तमान राजनीतिले गर्न पुगेको छ । यसको असर ६५ प्रतिशत किसानबाहुल्य भएको नेपालमा गम्भीर सङ्कट पैदा भएको छ । यसले महङ्गी बढिरहेको छ । मुद्रास्फिति बढिरहेको छ । शासन व्यवस्था अराजकतातिर बढिरहेको छ । जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनिरहेको छ । स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी अर्थव्यवस्थामा गम्भीर सङ्कट पैदा भएको छ ।

तात्कालिक समस्याको समाधानका लागि लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षिता, मौलिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने र साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र युद्धको विरोध, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था निर्माणका लागि संयुक्त पहल आवश्यक छ । त्यसका लागि देशमा रहेका वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको व्यापक कार्यगत एकता आवश्यक छ तर प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरू एक वा अर्काे प्रकारले अवसरवादी चरित्र बोकेका छन् । उनीहरूको यस प्रकारका चरित्रले गर्दा पनि देश सङ्कटको भुमरीमा जाने गरेको छ ।
क्रान्तिकारीको एक्लो शक्तिले मात्र यो समस्याको समाधान गर्नु सम्भव छैन । त्यसैले यी अवसरवादी शक्तिलाई पनि देशको साझा समस्याको पक्षमा ल्याउनु र देशको प्रमुख समस्याको विरुद्ध उतार्न उनीहरूलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाउनु सही कार्यनीति हुन पुग्छ, जसरी निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था वा राजतन्त्रका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस वा अवसरवादी शक्तिलाई समेत उपयोग गरिएको थियो । अहिले यो तात्कालिक चुनावको मुखमा ओलीको प्रतिगामी शक्तिलाई एक्ल्याउनु नै एक मात्र सही कार्यनीति हुन सक्छ तर यो तात्कालिक र क्षणिक विषय मात्र हो । भविष्यमा कुन शक्ति कुन रूपमा प्रकट हुन्छ ? किसानहरू पनि यही नीतिको आधार आफ्नो साझा दुस्मनका विरुद्ध संयुक्त किसान आन्दोलनका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि तत्काल ओली विरुद्ध गठबन्धन (कार्यगत एकता) गरेर प्रतिगामी पुँजीवादी शक्तिलाई एक्ल्याउने नीति सही हुन्छ ।

० अन्तमा युगदर्शनमार्फत उल्लेख गर्नुपर्ने केही विषय छन् कि ?

– किसानलाई राज्यले त दोहन मात्र गर्दछ । राजनीतिले पनि प्राथमिकता पाउँदैन । मिडियाहरूले पनि किसानलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्दैनन् । ठुला भन्ने मिडियाले त नवउदारवादलाई बढावा दिन्छन् । युगदर्शन जस्तो जनपक्षीय साप्ताहिक र अनलाइनले किसान आन्दोलन र कृषिक्रान्तिलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहान्छु ।