काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले सहायक प्रजनन प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न सरकारलाई तत्काल कठोर र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न दबाब दिएका छन्। प्रविधिको नाममा डिम्ब निकाल्ने, बेचबिखन गर्ने तथा किशोरीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर मानसिक र शारीरिक शोषण गर्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै उनले राज्य मुकदर्शक बन्न नहुने बताएका हुन्।
राष्ट्रिय सभामा सांसद गरिमा शाहले प्रस्तुत गरेको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै विश्वकर्माले सहायक प्रजनन प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगले नेपाली समाजमा गम्भीर समस्या निम्त्याउन थालेको दाबी गरे।
उनले विज्ञान र प्रविधि आफैं समस्या नभए पनि त्यसको दुरुपयोग राज्यका लागि चुनौती बन्न सक्ने बताए। “विज्ञान र प्रविधिको सदुपयोगले मानव समाजलाई सहज बनाउँछ, तर यसको दुरुपयोगले मानव समाजलाई नै कठिन र कष्टदायक बनाउन सक्छ,” उनले भने।
विश्वकर्माले विशेषगरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर वर्गका महिला तथा किशोरीलाई लक्षित गरी सहायक प्रजनन प्रविधिको नाममा हुने सम्भावित शोषणप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। डिम्ब संकलनदेखि त्यसको कारोबारसम्मका गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसकिए प्रविधिको आवरणमा मानव शोषण मौलाउन सक्ने उनको भनाइ थियो।
“कानून नहुँदा वा भएको व्यवस्था पर्याप्त नहुँदा प्रविधिको दुरुपयोग रोकिँदैन। सरकारले तत्काल यससम्बन्धी विस्तृत कानून ल्याउनुपर्छ,” विश्वकर्माले जोड दिए।
उनले सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग कसले, कुन अवस्थामा र कस्तो कानुनी मापदण्डभित्र रहेर गर्न पाउने भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। साथै, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका समुदाय र किशोरीलाई प्रलोभनमा पारेर गरिने सम्भावित शोषण रोक्न राज्यले विशेष सुरक्षा र नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
विश्वकर्माले संकल्प प्रस्तावले उठाएका विषयलाई केवल संसद्को छलफलमा सीमित नराखी सरकारले कानुन निर्माणको ठोस प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बताए। “संकल्प प्रस्तावले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले तत्काल व्यवस्थित कानून बनाओस्,” भन्दै उनले प्रस्तावप्रति पूर्ण समर्थन जनाए।
सहायक प्रजनन प्रविधिको नियमनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी आधार निर्माण गर्नुपर्ने मागसँगै विश्वकर्माको अभिव्यक्तिले यस क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँचसँगै मानव अधिकार, महिला तथा किशोरीको सुरक्षा र सम्भावित शोषण नियन्त्रणको प्रश्नलाई संसद्को बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
