काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले २०७२ सालको संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका आफ्नो पार्टीको भएको दाबी गरेको छ ।
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८३ असोज ३ गते शनिवार एघारौँ संविधान दिवसको अवसरमा प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै मसालले सो दाबी गरेको हो ।
संविधान दिवसको अवसरमा देश र जनतालाई यसका अगाडिको खतराबारे सचेत गराउँदै मसालले अहिलेको सरकारले संविधान संशोधनको नाममा विद्यमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त पार्न खोजेको र त्यसरी देशमा निरङ्कुश शासन ल्याउन खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
धर्मनिरपेक्षतामाथि हमला गर्ने विचारको आलोचना गर्दै मसालले अहिलेको परिवर्तनमा हिन्दुहरूको पनि योगदान रहेको र उनीहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा नरहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
प्रेसवक्तव्यमा संविधानसभामार्फत सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर्ने आन्दोलनमा सबैभन्दा लामो र गौरवशाली भूमिका मसाल, त्यसको वैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनवर्गीय सङ्गठनको रहेको दाबी गरिएको छ । त्यस क्रममा दरभङ्गा प्लेनमदेखि संविधान निर्माणको अवधिसम्म संविधानसभाको पक्षमा मसालले गरेको सङ्घर्षको सङ्क्षिप्त सिलसिला प्रस्तुत गरिएको छ ।
संविधानमा लिपिबद्ध भएको सङ्घीयताप्रति आफूहरूको सुरुदेखि नै विरोध रहेको स्पष्ट पार्दै सो प्रेसवक्तव्यमा सङ्घीयताले राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि आँच पुर्याउनुका साथै देशको विकास निर्माणजस्ता विषयलाई नै कुण्ठित पार्ने बताइएको छ । वक्तव्यमा सङ्घीयता खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
आफ्नो पार्टी वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको स्थानमा नयाँ जनवादी व्यवस्थाको पक्षमा रहेकोमा अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खतम पार्ने प्रयासको विरुद्ध आवाज उठाउनु समाज विकासको सामान्य प्रक्रिया र माक्र्सवादी–लेनिनवादी नीतिको पक्षमा रहेको जिकिर गरिएको छ । त्यस सन्दर्भमा कथित जनसंविधानको नाममा वर्तमान संविधानमाथिको हमलालाई बेवास्ता गर्ने वामपन्थी दृष्टिकोणको आलोचना गरिएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“आज नेपालको एघारौँ संविधान दिवस हो र त्यसबारे देशव्यापी रूपमा उत्सव मनाउने काम भइरहेको छ तर त्यसरी संविधान दिवसको उत्सव मनाउने बेलामा त्यसलाई मृत्युशैयामा पुर्याउन षड्यन्त्र भइरहेको र त्यसको रक्षाको लागि उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकताप्रति पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले सम्पूर्ण नेपाली जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।
हामीले स्पष्ट शब्दमा यो बताउन चाहन्छौँ कि हाम्रो रणनीतिक उद्देश्य यो संविधान र त्यसमाथि आधारित संसदीय प्रणालीलाई समाप्त गर्ने हो तर त्यसका साथै हामीले त्यसको रक्षामा पनि जोड दिइरहेका छौँ । हाम्रा यस प्रकारका दुवै नीतिका बिचमा कुन प्रकारको तालमेल वा अन्तर्विरोध छ ? त्यसबारे स्पष्टताको आवश्यकता छ ।
आजको रणनीतिक आवश्यकता वर्तमान संविधान वा व्यवस्थालाई समाप्त गरेर त्यसलाई अग्रगामी दिशा प्रदान गर्नु हो । त्यसको अर्थ हुन्छ, विद्यमान पुँजीवादी व्यवस्थाका स्थानमा नयाँ जनवादी संविधान वा व्यवस्थाको निर्माण गर्नु तर त्यसको ठाउँमा वर्तमान संविधान वा व्यवस्थालाई समाप्त गरेर देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजानका लागि जुन प्रयत्न भइरहेका छन्, त्यसलाई रोक्नु पनि अहिले राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । अग्रगामी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि वर्तमान संविधानलाई समाप्त गर्नुपर्दछ तर त्यसका साथै देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजानका लागि वर्तमान संविधानलाई समाप्त गर्ने सबै प्रयत्नका विरुद्ध सम्झौताहीन प्रकारले सङ्घर्ष गर्नु पनि अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । त्यसैले आज संविधान दिवसलाई हामीले त्यही प्रकारको द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणले नै हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ मत छ ।
राजावादीले वर्तमान संविधानलाई खारेज गर्नको लागि सुरुदेखि नै सङ्गठित र योजनाबद्ध प्रयत्न गर्दै आएका छन् । त्यसका पछाडिको उनीहरूको उद्देश्य गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गर्नु र देशलाई राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको स्थापना गर्नु हो । नेपाली जनताको पुगनपुग एक शताब्दी लामो सङ्घर्ष तथा त्याग र बलिदानको गौरवमय इतिहासपछि नै देशमा गणतन्त्र कायम भएको छ । त्यसकारण त्यो ऐतिहासिक उपलब्धिलाई समाप्त गर्ने र देशलाई पुन: राजतन्त्रको दिशामा फर्काउने कुनै पनि प्रयत्न नेपाली जनतालाई सह्य हुने छैन र त्यस प्रकारका कुनै पनि प्रयत्नका विरुद्ध दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्नु नेपाली जनताको कर्तव्य हुन्छ । त्यसका साथै नेपाल बहुधार्मिक जनताको देश हो र त्यसैले सबै धर्मको स्वतन्त्रता र संरक्षण राष्ट्रिय आवश्यकता हो । धर्मनिरपेक्षताले नै देशका सबै धर्मको संरक्षण गर्दछ र स्वतन्त्रता पनि प्रदान गर्दछ । त्यसैले नेपालजस्तो बहुधार्मिक देशका लागि धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर कुनै एउटा धर्मलाई राज्यको धर्म बनाउने कार्यलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न तर यहाँ यो स्पष्ट हुनुपर्दछ कि पूर्व राजा वा राजावादीले राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नका लागि नै हिन्दु राज्यको विचारलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरिराखेका छन् र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गरिरहेका छन् । नेपालको इतिहास यो कुराको साक्षी छ कि नेपालमा निरङ्कुश शासन वा राजतन्त्र विरुद्धको सङ्घर्षमा बहुसङ्ख्यक हिन्दुको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यसकारण हिन्दु धर्मको नाममा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने सोचाइ हिन्दुका लागि पनि स्वीकार्य नहुने कुरा प्रस्ट छ ।
विद्यमान सरकारले पनि वर्तमान संविधान वा विद्यमान बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्नका लागि सुनियोजित प्रकारले षड्यन्त्र गरिरहेको छ । उनीहरूले संविधानमा संशोधनको लागि जुन आयोग बनाएका छन्, त्यसको पनि मुख्य उद्देश्य विद्यमान संविधानलाई पूरै खारेज गर्नु र देशमा फासिस्ट शासन कायम गर्नु नै हो । वास्तवमा वर्तमान सरकारले संविधानमा संशोधन होइन, त्यसको पूरै पुनर्लेखनका लागि नै योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । संविधानमा संशोधन पछाडि उनीहरूको मुख्य उद्देश्य देशमा फासिस्ट शासन कायम गर्नु नै हो । त्यसका लागि उनीहरूको मुख्य जोड जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा रहेको छ । बताई रहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यसका पछाडिको उनीहरूको उद्देश्य देशमा फासिस्ट शासन कायम गर्नु नै हो । त्यसका साथै उनीहरूले छद्म रूपमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि पनि प्रयत्न त गरिरहेका छैनन् ? त्यो प्रश्नलाई पनि नउठाइरहन सकिन्न । उक्त दुवै अवस्थामा फासिस्ट शासनको स्थापनाको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि वर्तमान संविधानलाई समाप्त गर्न प्रयत्न भइरहेको छ । आज देशव्यापी रूपमा संविधान दिवसको उत्सव मनाउने कार्य भइरहेको बेलामा संविधानका विरुद्ध भइरहेको त्यस प्रकारको साङ्घातिक हमलाका विरुद्ध पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालको संविधानमा सङ्घीयतालाई पनि समावेश गरिएको छ । हामीले वर्तमान संविधानको रक्षाका लागि पूरा जोड लगाए पनि सङ्घीयतालाई हामीले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छौँ र अहिले पनि दृढतापूर्वक त्यसको विरोध गर्दछौँ । सङ्घीयता नेपाली जनताको माग वा आन्दोलनको परिणाम होइन र त्यसलाई विदेशी शक्तिको दबाबमा नै पारित गरिएको हो र त्यसले नेपाली जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्दैन । हामीले सधैँ यो कुरा स्पष्ट गर्दै आएका छौँ कि त्यसको परिणामस्वरूप नेपालको राष्ट्रियता र अखण्डताको विघटन र देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रहको खतरा छ । सङ्घीयताका लागि हुने अनावश्यक आर्थिक बोझका कारणले देशको विकास पनि कुण्ठित हुने कुरा निश्चित छ । त्यसकारण नेपाली जनताको सर्वाङ्गीण हितका लागि सङ्घीयता नेपालको ऐतिहासिक र राष्ट्रिय आवश्यकता होइन ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास यो कुराको साक्षी छ कि नेपालमा संविधानसभाको चुनाव वा संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) को नै रहेको छ । २००७ सालको अन्तरिम संविधानमा संविधानसभा चुनावको व्यवस्था गरिएको भए पनि पछि तत्कालीन राजाहरूले देशमा आफ्नो निरङ्कुश शासन कायम गर्नका लागि त्यसको चुनावलाई खारेज गर्न लगातार प्रयत्न गरिरहे । सुरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेससहित विभिन्न राजनीतिक पार्टीले संविधानसभाको चुनावका लागि संयुक्त रूपले सङ्घर्ष गरेका थिए र पछि अन्य सबै राजनीतिक पार्टीले संविधानसभाको नारालाई छाड्दै गए । प्रधानमन्त्री पदका लागि टङ्कप्रसाद आचार्य र केआईसिंहले त्यो नारालाई छाडिदिए । बी.पी. कोइराला नेतृत्वको नेपाली कङ्ग्रेसले पनि त्यो नारालाई परित्याग गर्यो । पछि त्यसको असर हाम्रो पार्टीमा पनि पर्यो । डा. केशरजङ्ग रायमाझीले राजावादी लाइन अपनाएर उनको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीको बहुमतले पनि त्यो नारा त्याग्यो तर क. पुष्पलाल, क. शम्भुराम र क. मोहनविक्रमसमेतको अल्पमतले पार्टीभित्र संविधानसभाको पक्षमा लगातार सङ्घर्ष गर्यो । दरभङ्गा प्लेनममा आउँदा पुष्पलाल र शम्भुरामले पनि त्यो नारालाई छाडिदिए र केन्द्रीय कमिटीमा मोहनविक्रम एक्लैले त्यो नाराको पक्षमा अडान लिए । तर केन्द्रीय कमिटीमा क. मोहनविक्रम एक जना मात्र भए पनि क. निर्मल लामा र क. हिरण्यलालसहित देशभरका कमरेडको अत्यधिक बहुमतले संविधानसभा चुनावको नारालाई पारित गर्यो । त्यसपछि पनि संविधानसभाको पक्षमा हाम्रो सङ्घर्ष लगातार चलिरह्यो ।
२०४८ सालमा भएको संसदको चुनावको बेलामा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल, एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस आदिले राजाले दिएको संविधानको आधारमा संसदीय चुनावमा भाग लिए तर हाम्रो पार्टीले संविधानसभा चुनावको माग गर्दै त्यो चुनाव बहिष्कार गरेको थियो । त्यसैले माथिका केही उदाहरणबाट प्रस्ट हुन्छ कि संविधानसभा चुनावको पक्षमा नेकपा (मसाल) को अत्यन्त लामो र गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ । अर्का शब्दमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेकपा (मसाल) मात्र एउटा यस्तो राजनीतिक पार्टी हो, जसले सधैँ एक्लै दृढतापूर्वक र लगातार संविधान सभाको चुनावका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ ।
पहिलो संविधानसभामा संविधान निर्माणको क्रममा देशलाई जातिवाद वा क्षेत्रीयतावादतर्फ लैजानका लागि धेरै प्रयत्न गरिएका थिए तर त्यो बेला हाम्रो पार्टी वा राष्ट्रिय जनमोर्चाले जातिवाद वा क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधानको निर्माणका विरुद्ध लगातार सङ्घर्ष गरेको थियो ।
पहिलो संविधान सभाको विघटन भएपछि संविधान निर्माण कसरी गर्ने ? त्यसबारे बेग्लाबेग्लै प्रकारका मत देखा परेका थिए तर त्यो अवस्थामा पनि हाम्रो पार्टीले अन्य सबै विकल्पलाई अस्वीकार गरेर संविधानसभाको चुनावमा नै जोड दिएको थियो र अन्तमा संविधानसभाको चुनाव भएर त्यसद्वारा संविधान निर्माण भएको थियो । त्यसरी नेपालमा संविधानसभाको चुनाव र संविधान निर्माणमा नेकपा (मसाल), हाम्रो पार्टीको वैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चा वा हाम्रानजिकका जनवर्गीय सङ्गठनको अत्यन्त ठुलो र ऐतिहासिक योगदान रहेको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले विभिन्न प्रतिगामी शक्तिबाट संविधानमाथि प्रहार भएको बेलामा त्यसको रक्षाका लागि हाम्रो पार्टी अग्रिम मोर्चामा अगाडि आउनु स्वाभाविक नै हुन जान्छ ।
हामीले माथि राजावादी वा फासीवादी दिशाबाट पनि संविधानमाथि प्रहार भइरहेको कुराको चर्चा गर्यौँ । त्यसका साथै क्षेत्रीयतावादी वा जातिवादी तत्त्वले पनि वर्तमान संविधानमाथि हमला गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । त्यस सन्दर्भमा “वामपन्थी” सङ्कीर्णवादी दिशाबाट पनि संविधानमाथि हमला भइरहेको कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
कतिपय वामपन्थी साथीले नयाँ जनवाद वा समाजवादी संविधानको निर्माणमा जोड दिँदै वर्तमान संविधान वा त्यसमाथि प्रतिक्रियावादी दिशाबाट भइरहेको आक्रमणप्रति ध्यान दिने गरेका छैनन् । त्यसबारे उनीहरूले यो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् कि वर्तमान संविधान वा व्यवस्था रहे पनि वा गए पनि त्यो उनीहरूको सरोकारको विषय होइन । त्यसरी उनीहरूले प्रकारान्तरले वर्तमान संविधानमाथि भइरहेको प्रतिगामी हमलालाई मदत पुर्याउने काम गरिरहेका छन् । प्रकट रूपमा उनीहरूको त्यस प्रकारको सोचाइ क्रान्तिकारीजस्तो देखिन्छ तर उनीहरूको त्यस प्रकारको सोचाइ माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त वा द्वन्द्ववादलाई ठिकसँग नबुझ्नुको परिणाम हो तर हामीलाई के लागिरहेको छ भने उनीहरूको त्यस प्रकारको चिन्तनका पछाडि कुनै गलत नियतले भन्दा उनीहरूको चिन्तनमा भएको अधिभूतवादी सोचाइको असरको परिणाम हो ।
देशमा अहिले जसरी पुनरुत्थानवादी वा फासिस्ट शक्तिको क्रियाकलाप बढ्दै गइरहेको छ र संविधानप्रदत्त सामान्य प्रकारका पुँजीवादी अधिकारमाथि पनि आक्रमण बढ्दै गइरहेको छ, त्यसले गर्दा उनीहरूको सोचाइ र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन हुन थालेको देखिन्छ । त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो र त्यसबाट प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षमा योगदान पुग्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ ।
अन्तमा, आज देशमा संविधान दिवसको उत्सव मनाउने बेलामा संविधानमाथि भइरहेको हमलाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । अग्रगामी उद्देश्यहरू पूरा गर्न हामीले अझै लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ तर त्यसका साथै नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष तथा त्याग र बलिदानद्वारा प्राप्त गरेका उपलब्धि नखोसिउन्—त्यसप्रति पनि गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकताप्रति नेकपा (मसाल) ले सम्पूर्ण नेपाली जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।”
