काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले मुस्ताङको युरोनियम खानीसित साम्राज्यवादी षड्यन्त्र जोडिएको हुन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८३ भदौ ३१ गते बुधबार अबेर राति प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै मसालले सो सम्भावना व्यक्त गरेको हो ।

अहिलेको सरकार अमेरिकाको कठपुतली भएको आरोप लगाउँदै प्रेसवक्तव्यमा केही समयअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मुस्ताङ भ्रमण पनि त्यही उद्देश्य त होइन भन्ने आशङ्कासमेत गरेको छ ।

पछिल्लो सुशीला कार्की सरकारले युरेनियम उत्खनन्सम्बन्धी अमेरिका र अस्ट्रेलियासित सम्झौता गरेको समाचारको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनता, राजनीतिक पार्टी, सामाजिक सङ्घसंस्था र बुद्धिजीवीको ध्यान आकर्षण गराइएको छ ।

रसुवाबाढीको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण रहेको स्पष्ट पार्दै वक्तव्यमा यस सम्बन्धमा पर्यावरणरक्षाको विषयमा काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने जानकारी दिइएको छ । सो कार्यक्रमको मिति र स्थानबारे भने पछि जानकारी गराइने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

देशको राष्ट्रियता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र जनताका प्रगतिशील मागको पक्षमा संयुक्त आन्दोलन उठाउनु अहिलेको आवश्यकता बनेको मसालको ठहर छ तर त्यस दिशामा प्रशस्त कठिनाइ रहेकोतर्फ पनि पार्टीले ध्यानाकर्षण गराइको छ ।

कुनै पनि देशको प्रगतिशील र अग्रगामी परिवर्तनका लागि जनताको नै निर्णायक भूमिका रहने बताउँदै वक्तव्यमा अन्तत: जनताले नै नेपाललाई पनि क्रान्तिकारी तथा अग्रगामी दिशातर्फ लैजाने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :

“आज नेकपा (मसाल) को उपलब्ध पी.बी.एम. र कार्यालय सहयोगीसहित बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिनका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१. कतिपय सञ्चारमाध्यमले पहिलेको सुशीला कार्कीको सरकारको पालामा कतिपय उच्च पदाधिकारीको सहभागितामा मुस्ताङको युरेनियमको खनिज पदार्थको उत्खनन्को कार्य अमेरिका र अस्ट्रेलियासमेतलाई दिने प्रकारको सम्झौता भएको कुरा बाहिर ल्याएका छन् । त्यो सम्झौतालाई सार्वजनिक गरिएको छैन, तैपनि त्यसबारे जुन प्रकारको जानकारी बाहिर आएको छ, त्यसलाई नेकपा (मसाल) ले गम्भीर रूपमा लिएको छ । त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियतामा गम्भीर आँच पुगेको र नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको बढिरहेको गम्भीर खतरालाई पनि बताउँछ । हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि नै अमेरिकाको ट्रम्प सरकारको मुस्ताङको युरेनियमको खानीमा आँखा परेको सम्भावनाबारे सार्वजनिक रूपले नै विचार प्रकट गर्दै आएको थियो । अहिले कतिपय सञ्चारमाध्यमले अगाडि ल्याएको जानकारीबाट त्यो कुरामा गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको छ । अहिलेको नेपाल सरकार अमेरिकाको कठपुतली सरकार भएको हुनाले त्यसले मुस्ताङको युरेनियमलाई अमेरिकी साम्राज्यवादलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि गोप्य रूपले षड्यन्त्र गर्न थालेको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । थाहा भएअनुसार अमेरिका र अस्ट्रेलियाको कुनै कम्पनीले मिलेर मुस्ताङमा युरेनियममाथि स्वामित्व कायम गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् । त्यस सिलसिलामा प्राविधिकको छद्म भेषमा अमेरिकाका सिआइडी र सेनासमेत त्यहाँ पुग्ने सम्भावना पनि अत्यधिक छ । चीनसित जोडिएको त्यो संवेदनशील क्षेत्रमा त्यस प्रकारको गतिविधिबाट देशमा गम्भीर तनाव र अशान्ति पैदा हुने पनि अत्यधिक सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री बालेनको मुस्ताङ यात्रा पनि त्यही षड्यन्त्रसित जोडिएको त होइन ? त्यसबारे पनि प्रश्न नउठाईकन रहन सकिन्न । जुन स्वयम् कथित स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता वा आम जनताले समेत बालेन सरकारलाई समर्थन गरेका छन्, उनीहरूको पनि यस प्रकारका राष्ट्रघाती कदमप्रति ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । यसबारे सत्य के हो ? त्यो कुरालाई बाहिर ल्याउन सरकारसित माग गर्दै त्यस प्रकारको खतराका विरुद्ध उच्च सतर्कता अपनाउन हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनता, राजनीतिक पार्टी, सामाजिक सङ्घसंस्था र बुद्धिजीवीसमेतको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।

२. रसुवाको भोटेकोशीको बाढीबाट नेपालमा जुन ठुलो धनजनको क्षति भएको छ, त्यो खालि प्राकृतिक प्रकोप मात्र होइन, यद्यपि नेपाल र चीनको सीमान्त क्षेत्रमा रहेका उच्च हिमाल पर्वत शृङ्खला तथा त्यहाँको भौगोलिक र भूगर्भीय संरचना पनि त्यसका लागि धेरै नै जिम्मेवार छ । त्यसका साथै साम्राज्यवादी देशको औद्योगीकरणबाट बढिरहेको तापक्रमका कारणले पनि सम्पूर्ण विश्वको पर्यावरण प्रदूषित हुँदै गइरहेको छ । त्यसको असर हिमालय क्षेत्रमा पनि परिरहेको छ र त्यो कारणले त्यहाँका हिमताल वा हिमनदीमा विस्फोट हुने, बाढीपहिरो बढेर जाने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । ती सबैको परिणाम रसुवाको भोटेकोशीको प्रलयकारी बाढी र त्यसबाट भएको विनाशकारी क्षति पनि हो । यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि अहिले भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट जुन खतरा उत्पन्न भयो, त्यस प्रकारको खतराबाट सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र र पर्वत शृङ्खलासमेत आक्रान्त हुने गम्भीर खतरा छ । त्यस प्रकारको खतराबाट नेपाल र चीनलाई प्रत्यक्ष रूपले नै क्षति पुग्ने कुरा ता निश्चित नै छ । त्योबाहेक त्यसबाट भारतसहित सम्पूर्ण दक्षिण एसिया तथा हिउँ पग्लेर जलस्तरमा हुने वृद्धिबाट समुद्रका आसपासका देशमा पनि धेरै नै खतरा पुग्ने सम्भावना रहनेछ । विभिन्न वातावरणविद् वा भूगर्भशास्त्रीले बताएअनुसार वातावरणबाट पैदा हुने खतराबाट भोटेकोशीमा आएको बाढीभन्दा कैयौँ गुणा बढी बाढी वा पहिरोबाट देशका धेरै भाग क्षतिग्रस्त हुने खतरा पनि बढेर गएको छ ।

३. उपर्युक्त परिस्थितिमा सम्पूर्ण विश्वका साथै नेपालको र हिमालय क्षेत्रको पनि पर्यावरणको रक्षाका लागि ध्यान दिनु अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय आवश्यकता समेत भएको छ । त्यसका लागि हाम्रो पार्टीले आउने दिनमा पर्यावरणको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिले पनि हामीले काठमाडौँमा त्यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौँ । भोटेकोशीले देशमा ल्याएको सङ्कटपछि त्यस प्रकारको कार्यक्रमको आवश्यकता पहिले भन्दा कैयौँ गुणा बढी बढेर गएको छ । त्यो कार्यक्रमको मिति र स्थानबारे पछि जानकारी दिइने छ ।

४. माथि मुस्ताङको युरेनियमबारे पूर्व कार्की सरकारको पालामा गोप्य रूपमा अमेरिकासित जुन सम्झौता गरिएको समाचार बाहिर आएको छ, त्यो कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि अमेरिकाको रणनीतिक योजनामा वर्तमान कठपुतली सरकार कायम गरिएको कुरा अब झन्पछि झन् प्रस्ट हुँदै गइरहेको छ । कुरा त्यहीँसम्म सीमित रहने छैन । अमेरिकाले दलाई लामाको तिब्बतमा पुनस्र्थापना गर्ने रणनीति पूरा गर्न नेपाललाई युद्धभूमि बनाउनको लागि पनि वर्तमान कठपुतली सरकारको स्थापना गरेको हो । त्यो सरकारले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै फासिस्ट दिशा समात्दै गइरहेको छ । कतिपय स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो साम्राज्यवादी नीति तथा दलाई लामासम्बन्धी रणनीति प्रतिका सबै विरोधलाई दबाउनका लागि त्यस प्रकारको नीतिको विरोध गर्ने व्यक्तिलाई सफाया गर्ने योजना पनि बनाएको छ । अमेरिकाले कैयौँ देशमा विरोधीप्रति त्यसरी हिंसा र हत्याको अभियान चलाउँदै आएको पृष्ठभूमिमा नेपालमा पनि त्यसले त्यस प्रकारको शैली अपनाउने सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । स्वयम् अमेरिकाका राष्ट्रपतिले पनि उनी सत्तामा आएदेखि नै विश्वस्तरमा नै त्यस प्रकारको आतङ्कवादी नीति अपनाउँदै गइरहेका छन् तर त्यससित जोडिएको अर्को पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । विश्वस्तरमा र स्वयम् अमेरिकामा पनि उनको स्थिति झन्पछि झन् कमजोर हुँदै गइरहेको छ । त्यसकारण हामी अमेरिकी साम्राज्यवादको त्यस प्रकारको आतङ्कवादी नीतिबाट भयभित हुने होइन तर त्यसका विरुद्ध अरू कडा सङ्घर्षमा उत्रनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस प्रकारको सम्झौताहीन सङ्घर्षद्वारा नै हामीले साम्राज्यवादलाई पराजित गर्नुपर्दछ र गर्न पनि सक्नेछौँ । निश्चय नै त्यो नेपालको मात्र राष्ट्रिय प्रश्न नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो । त्यसैले हामीले संसारका सबै साम्राज्यवादी युद्ध र फासीवाद विरोधी तथा विश्वशान्तिका पक्षपाती शक्तिसित मिलेर त्यस प्रकारको आन्दोलनलाई प्रभावशाली प्रकारले अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

५. अहिले नेपालमा कायम भएको कठपुतली सरकारले अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीतिलाई लागु गर्न योजनाबद्ध प्रकारले काम गर्नुका साथै देशमा फासिस्ट शासन पनि कायम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यसअनुसार नै संविधानलाई पनि पूरै पुनर्लेखन गर्ने दिशामा काम गरिरहेको छ । त्यो क्रममा उनीहरूले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि प्रहार गर्ने प्रयत्न गरे भने त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन । संविधानमा बहसको लागि बनाइएको कार्यदलको संयोजक नै “राजा आऊ देश बचाउ” भनेर स्ट्याटस लेख्ने व्यक्तिलाई बनाइएको वास्तविकताबाट पनि त्यो कुराको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।

६. उपर्युक्त प्रकारको स्थितिमा देशको राष्ट्रियता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा जनताका प्रगतिशील मागसमेतका पक्षमा व्यापक जनजागरण र संयुक्त आन्दोलन आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । त्यसका लागि सबै वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिका बिचमा व्यापक कार्यगत एकता वा गठबन्धनको आवश्यकता छ तर यो कार्य पनि सजिलो छैन । एकातिर विभिन्न वामपन्थी वा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्तिमा साम्राज्यवादपरस्त तथा राष्ट्रियता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतबारे भएका कतिपय अस्पष्ट, ढुलमुल वा सम्झौता परस्त सोचाइका कारणले संयुक्त आन्दोलनमा बारम्बार समस्या देखा पर्ने गरेका छन् । त्यस प्रकारका सोचाइबाट मुक्त हुन नसकेमा देशमा संयुक्त आन्दोलन शक्तिशाली प्रकारले अगाडि बढ्न सक्ने छैन र त्यसको असर देशको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमाथि मात्र होइन, देशको अस्तित्वमाथि समेत पर्न सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसका साथै जनतामा व्यापक रूपमा देखा परेको लोकप्रियतावादी सोचाइका कारणले पनि प्रतिक्रियावादी वा साम्राज्यवादी शक्तिलाई धेरै मदत पुग्ने गरेको छ । त्यसकारण देशका सबै वामपन्थी प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्ति र देशभक्त जनताले आफ्ना बिचका सबै प्रकारका मतभेदका बाबजुद देशका अगाडि उपस्थित अहम् प्रश्नमा व्यापक कार्यगत एकता गर्दै संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नु अहिलेको ऐतिहासिक र राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।

७. यस सन्दर्भमा एउटा अर्को तथ्यप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । कुनै पनि देशको क्रान्तिकारी र अग्रगामी परिवर्तनका लागि जनताको भूमिका नै निर्णयात्मक हुन्छ । प्रतिक्रियावादी शक्तिले जनमतलाई कुण्ठित गर्न सके भने वा जनतामा लोकप्रियतावादी मत हाबी भयो भने देश प्रतिगमनतिर नै जाने बढी सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण जनतामा उच्च प्रकारको राजनीतिक चेतना उठाउने कार्यले सधैँ अत्यधिक महत्त्व राख्दछ । विभिन्न प्रकारका देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी वा अवसरवादी तत्त्वले जनतामा फैलाउने भ्रामक विचारका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर नै जनताको चेतना उठ्न सक्दछ र त्यसकारण जनतामा त्यसरी चेतना उठाउने कार्य कुनै पनि क्रान्तिकारी वा अग्रगामी आन्दोलनका लागि निर्णयात्मक महत्त्वको कुरा हुन्छ । त्यसरी जनताको चेतना उठाउने कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।”