काठमाडौँ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यम ‘द ग्रे जोन’ ले रसुवाबाढीको सन्दर्भसँगै जेनजी आन्दोलनमा भएको अमेरिकी घुसपैठबारे सेप्टेम्बर ९, २०२६ को सामग्री हामीले हिजो प्रस्तुत गरिसकेका छौँ । आज हामीले डिसेम्बर १०, २०२५ मा सोही पत्रिकाका किट क्लारेनबर्गले तयार पारेको अर्को सामग्री प्रस्तुत गरिरहेका छौँ ।

नेपालमा जेनजी प्रदर्शनलाई युवानेतृत्वको ‘क्रान्ति’ वा ‘परिवर्तन’ को रूपमा पनि अथ्र्याउने गरिएको छ तर नेकपा (मसाल) र विभिन्न बुद्धिजीवीहरूले भने यस घटनालाई अमेरिकी घुसपैठको रूपमा विश्लेषण गर्दै आएका छन् । यस सन्दर्भमा ‘द ग्रे जोन’ सञ्चारमाध्यमले जेनजी आन्दोलनको तीन महिनापछि विभिन्न चुहिएका विभिन्न दस्तावेजको आधारमा सो प्रदर्शन अमेरिकी संस्था एनइडी (नेसनल इनडाउमेन्ट फर डेमोक्रेसी) ले प्रायोजनन गरेको दाबी गरेको छ ।

नेपालमा अमेरिकी दूताबासले युवासम्बन्धी विभिन्न योजनाबद्ध कार्यक्रम गरेको आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । अमेरिकाको त्यो अभियानमा अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगै थुप्रै व्यक्ति सामेल भएको पनि लुकेको कुरा होइन । अघिल्लो शृङ्खलामा ‘द ग्रे जोन’ ले रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह, सुधन गुरुङ र सागर ढकालको नाम लिएको छ । यस सामग्रीमा ‘इनफ इज इनफ’ जस्ता कार्यक्रमबाट शिक्षा लिएर अमेरिकाले जेनजी प्रदर्शन प्रायोजित गरेको र त्यसका लागि घनीभूत ठोस तयारी गरेको बेलिविस्तार लगाइएको छ ।

पाठकका लागि अत्यन्तै उपयोगी हुने ठानेर एक वर्ष पुरानो भए पनि त्यो सामग्री हामीले जस्ताको तस्तै प्रकाशन गरिरहेका छौँ । अङ्ग्रेजी मूल पाठ पढ्न चाहने पाठकका लागि सो सामग्रीको लिङ्क पनि साथै राखिएको छ । प्रस्तुत छ, सो सामग्री जस्ताको तस्तै :

अमेरिकी ‘सत्ता परिवर्तन’ अभियानले नेपाली युवा क्रान्तिकारीलाई आर्थिक सहयोग गरेको खुलासा

किट क्लारेनबर्ग, डिसेम्बर १०, २०२५ ।

‘द ग्रे जोन’ द्वारा अध्ययन गरिएका चुहावट भएका कागजातले देखाउँछन्, अमेरिकी सरकारले हिंस्रक ’कू’ (सत्तापलट) हुनुअघि नेपाली युवा समूहलाई गोप्य रूपमा आर्थिक सहयोग गरेको थियो । काठमाडौँमाथि रहेको चिनियाँ र भारतीय प्रभावलाई निस्तेज पार्ने अमेरिकी प्रयासका क्रममा यो “जेनजी” छायासेना परिचालन गरिएको थियो, जुन काठमाडौँ अहिले अनौपचारिक सामाजिक सञ्जाल सर्वेक्षणबाट छानिएका नेताको नियन्त्रणमा छ ।

चुहावट भएका कागजातका अनुसार सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपालको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने हिंस्रक सत्तापलट हुनुअघि अमेरिकी सरकारको नेशनल इन्डाउमेन्ट फर डेमोक्रेसी’ (एनइडी) ले दर्जनौँ नेपाली युवालाई विरोध प्रदर्शन र आन्दोलन सङ्गठित गर्ने रणनीति तथा सिप सिकाउन लाखौँ डलर खर्च गरेको थियो ।

यी कागजातले ‘इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट’ (आइआरआई) नामक एनइडीको एक शाखाद्वारा सञ्चालित गोप्य अभियानको खुलासा गर्छन् । यस अभियानको उद्देश्य युवा राजनीतिक कार्यकर्ताको एउटा यस्तो नेपाली सञ्जाल तयार पार्नु थियो, जसलाई स्पष्ट रूपमा अमेरिकी स्वार्थको समर्थन गर्ने महत्त्वपूर्ण शक्ति बन्न सक्ने गरी डिजाइन गरिएको थियो । चुहावट भएका कागजातमा उल्लेख भएअनुसार आइआरआईको कार्यक्रमले उत्साही युवा र राजनीतिक नेतालाई जोड्छ तथा वकालत अभियान र विरोध प्रदर्शन कसरी सुरु गर्ने भन्नेबारे विस्तृत तालिम प्रदान गर्छ ।

एनइडीको नेतृत्वमा आयोजित प्रदर्शन उक्त संस्था र यसका स्थानीय सहयोगीले छनौट गरेका मुद्दासँग सम्बन्धित हुने गर्थे । यसरी नेपालको लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित अमेरिकी सरोकार सम्बोधन हुने सुनिश्चित गरिन्थ्यो भनी आइआरआईको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘द ग्रे जोन’ ले रिपोर्ट गरेझैँ बंगलादेशमा आइआरआईको यस्तै प्रयासले अगस्ट २०२४ मा सत्तापलट गराउन मदत गरेको थियो ।

सरकारमा दर्ता हुनुपर्ने स्थानीय नियमको पालना नगरेको भन्दै फेसबुक, युट्युब र ट्विटर/एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा पहुँच बन्द गरिएपछि २०२५ को सेप्टेम्बरमा नेपाल तथाकथित जेनजी प्रदर्शनबाट तरङ्गित भयो । यस क्रममा भड्किएको हिंसामा परी प्रहरी अधिकारीसहित कम्तीमा ७६ जनाको ज्यान गयो । हिंसा सुरु भएको अर्को दिन कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसको केही दिनपछि डिस्कर्ड खाताबाट १०,००० भन्दा कम मत खसेको एक अज्ञात मतदानमार्फत छानिएका अन्तरिम नेताले उनको स्थान लिए ।

पश्चिमी मिडियामा अशान्तिलाई अधिनायकवादी सरकार विरुद्धको शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विद्रोहको रूपमा व्यापक रूपमा चित्रण गरिएको भए तापनि हिंसाको भिडियोमा अर्धस्वचालित राइफलले सशस्त्र प्रदर्शनकारीलाई सहरमा हल्लाइरहेको देखाइएको थियो । लोकप्रिय एनिमे शृङ्खला वन पिसको जोली रोजर झन्डा प्रमुख रूपमा चित्रित गरिएको थियो, जसरी फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र मेक्सिकोमा हालैका सरकार विरोधी “जेनजी” विद्रोहमा भएको थियो । चीन वा अमेरिकासँगको निकटताको कारणले गर्दा ती प्रत्येक देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको खेलमा एक महत्त्वपूर्ण चेसटुक्रा पनि मानिन्छ ।

सार्वजनिक भएका विवरणले देखाउँछन्, आइआरआईका लागि नेपालको विशेष महत्त्व थियो । उक्त संस्थाले चीन र भारतबिच नेपालको रणनीतिक भौगोलिक अवस्थितिको निकै प्रशंसा गरेको थियो । उनीहरूका अनुसार यसै अवस्थितिले वासिङ्टनको इन्डोप्यासिफिक (हिन्दप्रसान्त) आकाङ्क्षा अर्थात् लचिला सरकार र अमेरिकी सैन्य अखडाको माध्यमबाट बेइजिङलाई घेराबन्दी गर्ने योजनाका लागि नेपाललाई केन्द्रीय भूमिकामा उभ्याउँछ । काठमाडौँका युवालाई नीतिगत हस्तक्षेपका लागि आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्न र राष्ट्रिय निर्णयप्रक्रियालाई प्रभावित पार्न शिक्षित गर्ने आइआरआईका पहलले सम्बन्धित परियोजनाको समयावधि सकिएपछि पनि प्रभाव कायम राख्ने अनुमान गरिएको थियो । यसबाट तयार हुने व्यक्ति (एलुमनाई) हरू सडकमा अशान्ति मच्चाउन मात्र नभई राजनीतिक दल गठन गर्न र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नसमेत सक्षम हुने थिए ।

सार्वजनिक भएका कागजातले देखाउँछन्, आइआरआईले सन् २०२० को गर्मीयाममा नेपालमा सरकारको कोभिडसम्बन्धी नीतिको विरोधमा भएका “इनफ इज इनफ“ नामक प्रदर्शनबाट प्रेरणा लिएको थियो । उक्त संस्थाका लागि ती प्रदर्शनले नेपाली राजनीतिलाई आकार दिन र त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न तथा सरकारबाट विभिन्न माग पूरा गराउन युवाका क्षमता प्रमाणित गरेका थिए, जुन सफलतालाई एनइडीको यस सहायक संस्थाले कायम राख्न र त्यसबाट लाभ उठाउन चाहेको थियो । तसर्थ संस्थाले देशका युवालाई साझा सरोकारका विषयमा प्रभावकारी रूपमा वकालत गर्न तथा अमेरिका समर्थित लोकतान्त्रिक परिवर्तनका सफल पक्षधर बन्नका लागि व्यापक र दिगो सञ्जाल विकास गर्ने अवसर र मञ्च उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

सन् १९८३ मा स्थापना भएदेखि नै एनइडीले सार्वभौम सरकारलाई अपदस्थ गर्ने प्रयासमा विश्वभरि यस्तै पहललाई गोप्य रूपमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । यसका एक संस्थापकले त खुलेआम दाबी गरेका छन्, आज हामीले गर्ने धेरैजसो काम २५ वर्षअघि सिआइएले गोप्य रूपमा गथ्र्यो । कागजातले बलियो सङ्केत गर्छन्, सेप्टेम्बरमा काठमाडौँमा देखिएको अशान्ति वा उथलपुथल नेपालमा आफ्नो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअनुकूल हुने राजनीतिक नेतृत्व तयार पार्ने वासिङ्टनको प्रयासको चरमोत्कर्ष हुन सक्थ्यो । भारत पछिल्लो समय चीन र रुसतिर अझ बढी ढल्किँदै गर्दा यो क्षेत्र बढ्दो रूपमा अन्तरसम्बन्धित हुँदै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भूराजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मुलुक नेपालमा आफूअनुकूल वा सजिलै प्रभावमा पार्न सकिने सरकारको स्थापनालाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रले निसन्देह स्वागत गर्नेछ ।

युवा अभियन्ताद्वारा अमेरिका समर्थित सुधारको प्रवद्र्धन

नेपालमा आइआरआइ्र्रका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परियोजनामध्ये “युवा नेतृत्व : पारदर्शी नीति” नामक कार्यक्रम थियो, जुन जुलाई २०२१ देखि जुन २०२२ सम्म ३,५०,००० डलरको प्रारम्भिक लागतमा सञ्चालन भएको थियो । कागजातका अनुसार आइआरआईको यस परियोजनाले उदीयमान नेताहरूलाई युवा सक्रियताको गति बढाउन र नेपाली राजनीतिक निर्णय निर्मातामाथि दबाब सिर्जना गर्न थप अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यस कार्यक्रमबाट ६० देखि ७० जना नेपाली युवा लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको थियो ।

फाइलमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा युवा अभियन्ता र राजनीतिक नेताको सञ्जाल तयार पारिने थियो, उनीहरूलाई सम्पर्क विस्तार गर्न सिप, स्रोत र मञ्च तथा आफ्ना गुनासा सार्वजनिक रूपमा राख्ने वातावरण उपलब्ध गराइनेवाला थियो र त्यसपछि राजनीतिक उथलपुथल, सरकारी भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय नीति निर्माणसम्बन्धी विषयमा वकालत गर्न प्रशिक्षित गरिनेवाला थियो । वकालत अभियान र विरोध प्रदर्शनमार्फत वासिङ्टनका चासो सम्बोधन गरिने योजना थियो । यस्ता अभियानले नेपाल सरकारलाई उनीहरूका सरोकारमा बढी ध्यान दिन आग्रह गर्ने र अमेरिकाले वकालत गरेको लोकतान्त्रिक सुधारलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम गर्नेवाला थिए ।

एकपटक अमेरिकी मूल्यमान्यतालाई समर्थन र वकालत गर्ने पर्याप्त सङ्ख्यामा नेपाली युवा नेता तयार भएपछि उनीहरूलाई अमेरिकाको चासोका नेपाली मुद्दामा वकालत अभियान सञ्चालन गर्न परिचालन गर्न सकिन्थ्यो । आफ्नो परियोजनालाई थप बलियो बनाउन आइआरआईले इमर्जिङ लिडर्स एकेडेमी (इएलए) सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । यसलाई आइआरआईले युवा नागरिक अभियन्ता र राजनीतिक नेतालाई एकै ठाउँमा ल्याउने तथा उनीहरूका समुदायमा सकारात्मक परिवर्तनको सुरुआत गर्न आवश्यक सिप, मञ्च र स्रोत उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको रूपमा वर्णन गरेको थियो । संस्थाले दाबी गर्‍यो, श्रीलङ्का र इन्डोनेसियाजस्ता एसियाका अन्य भागमा सञ्चालित उसका अन्य इएलए कार्यक्रमले आफ्ना विशेष रूपमा छानिएका युवा अभियन्तालाई आफ्ना समुदाय र दलभित्र नेतृत्वको भूमिका सम्हाल्न तयार पार्ने कार्यमा सफलता हासिल गरेका थिए ।

आइआरआईले नेपालस्थित आफ्नो इएलए कार्यक्रमका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमलगायत विभिन्न क्षेत्रका युवा सहभागीबाट विशेष रूपमा आवेदन सङ्कलन गर्ने योजना अघि बढायो । प्रतिवेदनका अनुसार यी युवा नेतालाई यस्तो सिप र ज्ञान प्रदान गरिनेवाला थियो, जसले भविष्यका पैरवी प्रयास र विरोध प्रदर्शनलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन सकोस्, ताकि थप मानिसलाई अमेरिकी अनुमोदित राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन प्रोत्साहित गर्न सकियोस् । आफ्नो दैनिक जीवनमा फर्किएपछि संस्थाले सहभागीलाई आफ्ना सम्बन्धित राजनीतिक दलमा उच्च पद प्राप्त गर्न प्रयास गर्न प्रोत्साहित र सहयोग गर्ने योजना बनाएको थियो ।

आइआरआईले नेपालमा एउटा यस्तो युवा सञ्जाल निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्‍यो, जसको राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा भूमिका (वा आवाज) रहनेछ । प्रतिवेदनका लेखकले उल्लेख गरेअनुसार संस्थाद्वारा विशेष रूपमा छानिएका युवाले पैरवी अभियान र विरोध प्रदर्शनका सन्देश प्रभावकारी रूपमा फैलाउने विधि सिक्नेवाला थिए । यसका लागि उनीहरूले सूचना प्रवाह गर्ने उपयुक्त माध्यमको रूपमा सामाजिक सञ्जाल र अन्य वेबआधारित उपकरणमा विशेष जोड दिएका थिए । अन्तत: पैरवी अभियान र विरोध प्रदर्शनका उल्लेखनीय नतिजा धेरैभन्दा धेरै युवामाझ पुग्नेछन् र उनीहरूमा सहभागिताप्रति रुचि जगाउनेछन् भन्ने आइआरआइको अनुमान थियो ।

अगस्ट २०२१ मा स्थानीय युवा नागरिक शिक्षा परियोजनाका लागि ५,००,००० अमेरिकी डलरको माग गर्दा आइआरआईले एउटा आन्तरिक अनुसन्धानको हवाला दिएको थियो, जसमा ९० प्रतिशत नेपाली युवा राजनीतिबाट अलग/विमुख रहेको देखाइएको थियो । देशको कुल जनसङ्ख्यामा युवाको हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको हुनाले भविष्यका त्यस्ता नागरिक तथा राजनीतिक नेतालाई प्रशिक्षित गर्नु महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो, जसले अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिका लागि अत्यावश्यक रहेको दिगो र बलियो सङ्घीय राष्ट्रको विकासलाई समर्थन गरुन् । आइआरआईले यो उद्देश्य पूरा गर्न नागरिक समाज र राजनीतिक क्षेत्रमा रहेका आफ्ना सम्पर्कको सदुपयोग गर्न आफू विशेष रूपमा तयार रहेको दाबी गरेको थियो । ती रकम अन्तत: निकासा गरिए वा गरिएनन् भन्ने कुरा अज्ञात छ ।

अमेरिकी सत्ता परिवर्तन गराउने संस्थाद्वारा नेपाली युवालाई विरोध प्रदर्शन सङ्गठित गर्न प्रशिक्षण

अर्को चुहावट भएको फाइलमा आइआरआईले युवा सशक्तीकरण कार्यशालाका लागि कसरी प्रशिक्षण निर्देशिका तयार पारेको थियो भन्ने उल्लेख छ । यी कार्यशाला ‘युवा नेतृत्व : पारदर्शी नीति’ र एनइडीको स्थानीय इएलए शाखाका उद्देश्यलाई अघि बढाउनका लागि थिए । देशभरका राजनीतिक रूपमा आबद्ध तथा अनाबद्ध युवालाई आकर्षित गरी उनीहरूको सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने क्षमता सुदृढ गर्न र नेतृत्व गुणको विकास गर्न—यी कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उक्त कागजातका अनुसार यी सत्रले सहभागीलाई सार्वजनिक मन्तव्य, रणनीतिक सन्देश प्रवाह, स्रोत परिचालन, वकालत अभियान, विरोध प्रदर्शन व्यवस्थापन र प्रभावकारी सुशासनसम्बन्धी सिप निखार्न म्रदत गर्ने लक्ष्य राखेका थिए ।

कार्यशालामा सहभागीलाई विश्वभरका युवा अभियन्ताले कसरी सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तन ल्याए भन्नेबारे सिकाइयो र स्थानीय स्तरमा त्यस्ता आन्दोलन कसरी दोहोर्‍याउन सकिन्छ भन्नेबारे सुझाव दिइयो, साथै उनीहरूको नेतृत्व क्षमताको व्यक्तिगत रूपमा मूल्याङ्कन गरियो । परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्ने तर्कसङ्गत, असल र प्रभावकारी नेता बन्नका लागि सहभागीलाई प्रेरित र प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ प्रशिक्षण दिइयो । उनीहरूलाई नेतृत्व अभ्यास गर्न पनि प्रोत्साहित गरियो र युवा नेताले विरोध प्रदर्शनमार्फत कसरी राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सक्छन् भन्नेबारे पाठ सिकाइयो ।

अन्तिम खण्ड (मोड्युल) सहभागीको ज्ञान र सिप अभिवृद्धिमा केन्द्रित थियो, जसले उनीहरूलाई सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिबाट जवाफदेहिता खोज्न मदत गरोस् । यो उद्देश्य प्राप्त गर्न सहभागीलाई आइआरआईको डिजिटल लोकतन्त्र अभ्यासअन्तर्गत प्राविधिक विज्ञले पहिचान गरेका डिजिटल उपकरणको प्रयोग गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, सामुदायिक सरोकार ट्र्याक गर्ने र अनलाइन अभियानमार्फत ती सरोकारलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने तालिम दिने योजना थियो ।

आइआरआईको गोप्य पाठ्यक्रममा स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित पार्न विरोध प्रदर्शन र जुलुस आयोजना गर्ने रणनीति र सिपसम्बन्धी पाठ पनि समावेश थिए । यसैबिच उक्त संस्थाले राजनीतिक प्रक्रियामा संलग्न हुँदा नेपाली युवाले सामना गर्ने अवरोधको पहिचान र मूल्याङ्कन गर्न फेब्रुअरीदेखि अप्रिल २०२२ सम्म विस्तृत फोकस समूह छलफल सञ्चालन गर्न काठमाडौँस्थित ‘सोलुसन्स कन्सल्ट्यान्ट’ नामक कम्पनीको सेवा लियो ।

सोलुसन्स कन्सल्ट्यान्टले सातोटा फोकस समूह छलफल सञ्चालन गर्ने र प्रत्येक प्रत्यक्ष समूहका लागि ८–१० जना वा प्रत्येक अनलाइन समूहका लागि ५–७ जना सहभागी छनोट गर्ने, साथै मूल सहभागी उपस्थित हुन नसकेको खण्डमा २–३ जना वैकल्पिक सहभागी पनि तय गर्ने योजना थियो । यस कार्यको लागत ९,१३५ डलर थियो, जुन आइआरआईले नेपालमा आफ्ना युवा सशक्तीकरणसम्बन्धी गतिविधिमा वार्षिक रूपमा लगानी गर्ने ३,५०,००० डलरको तुलनामा नगण्य अंश हो । यसबाट ठुलो सङ्ख्यामा स्थानीय वासिन्दामाझ सर्वेक्षण गरिएको थियो भन्ने बुझिन्छ, यद्यपि कुल कति जना अतिवादी विचारधारातर्फ आकर्षित भए भन्ने कुरा भने स्पष्ट छैन ।

आइआरआईका कर्मचारीले फोकस समूह छलफल प्रत्यक्ष वा टाढैबाट अवलोकन गर्न चाहेका थिए र सोल्युसन्स कन्सल्ट्यान्टसँग बैठकको स्पष्ट आवाजसहितको उच्च गुणस्तरको रेकर्डिङ तथा अङ्ग्रेजीमा पूर्ण शब्दश: ट्रान्सक्रिप्ट माग गरेका थिए । कम्पनीले प्रत्येक सहभागी वक्तालाई नम्बर वा पहिलो नामद्वारा पहिचान गर्न सकिने व्यवस्था पनि मिलाउने थियो, ताकि उनीहरूका टिप्पणीलाई उनीहरूको यथार्थ उमेर, शिक्षाको स्तर, सहर र पेसासँग जोड्न सकियोस् । सहभागीहरू १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका थिए र प्रत्येक सत्रमा लैङ्गिक सन्तुलन कायम गरिएको थियो ।

‘यी युवा राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता (जसमा राजनीतिक दलका युवा सङ्गठन, कुनै दलसँग आबद्ध नभएका कार्यकर्ता र नागरिक समाजका प्रतिनिधि समावेश हुनेछन्) तथा नागरिक रूपमा सक्रिय नभएका युवासमेत हुनेछन्’ आइआरआईले घोषणा गर्‍यो । यस विषयमा थप बुझ्नका लागि संस्थाले नागरिक समाजका कार्यकर्ता र राजनीतिज्ञसँग प्रमुख जानकारसँगको अन्तर्वार्ता पनि गर्न चाहेको थियो । सोल्युसन्स कन्सल्ट्यान्टलाई आइआरआईद्वारा उपलब्ध गराइएका सम्भावित अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । यसको उद्देश्य उनीहरूलाई अन्तर्वार्ताका लागि तयार पार्नु वा थप/वैकल्पिक अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिको सिफारिस प्राप्त गर्नु थियो ।

कू (सैन्य विद्रोह) ले राजतन्त्रको पुनरागमनको बाटो खोल्यो

आइआरआईले फोकस समूह छलफलका सहजकर्तालाई स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो कि उनीहरूले सहभागी स्वतन्त्र र खुला रूपमा बोल्नु महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ र सहभागीले यो बुझ्नुपर्छ कि उनीहरूका सकारात्मक वा नकारात्मक टिप्पणीले राजनीतिमा युवाको पूर्ण सहभागितालाई रोक्ने अवरोध बुझ्न र समाधान गर्न योगदान पुर्‍याउनेछन् । आइआरआईले आफ्नो निर्देशिकालाई सहजकर्तालाई ती प्रश्न र मुद्दाबारे परिचित गराउन तयार पारिएको बताएको थियो, जसलाई सम्बोधन गरिएको हेर्न संस्था चाहन्थ्यो ।
जबसम्म सहजकर्ताले आइआरआईद्वारा छानिएका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्थे । उनीहरू प्रश्नलाई मिलाउन, परिवर्तन गर्न, प्रभावकारी नदेखिएका प्रश्न हटाउन र रोचक प्रवृत्ति देखिँदा तिनका आधारमा नयाँ प्रश्न थप्न स्वतन्त्र थिए ।

“नेपालमा युवाको राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी गुणात्मक अध्ययन” शीर्षकको अन्तिम प्रतिवेदनले स्थानीयस्तरमा राजनीतिक संलग्नतामा देखिएका अवरोधबारे विस्तृत जानकारी प्रदान गर्‍यो । विडम्बनापूर्ण कुरा, धेरै अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिले युवा नागरिकलाई स्थापित राजनीतिक दलले प्राय: प्रयोग गर्ने र पन्छाउने गरेकोमा निराशा व्यक्त गरे । ती दलहरू केवल आफ्ना एजेन्डा अघि बढाउन मात्र केन्द्रित हुन्थे । २४ वर्षीय एक पुरुषले उल्लेख गरे, काठमाडौँको कङ्ग्रेस पार्टीले प्रदर्शनका बेला आफूलाई अनुकूल पर्दा युवाको शोषण गथ्र्यो तर पछि उनीहरू र उनीहरूका सरोकारलाई बेवास्ता गथ्र्यो । उनीहरूले सङ्केत गरे, दलप्रायोजित यी प्रदर्शनकारीलाई हिंसात्मक तरिका अपनाउनका लागि प्रोत्साहन दिइन्थ्यो । ‘सरकार नीति बनाउँछ र युवा त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्छन्’ कार्यक्रममा सहभागी एक व्यक्तिले थपे । अर्कोतर्फ विपक्षी विवेकशील साझा पार्टीका एक अज्ञात स्रोतले भनेका थिए– ‘सक्षम युवालाई अर्थपूर्ण राजनीतिबाट टाढा राखिन्छ र परम्परागत दलद्वारा तत्कालीन सरकार विरुद्ध आयोजित प्रदर्शन तथा दङ्गालाई बल पुर्‍याउन मात्र उनीहरूको प्रयोग गरिन्छ । युवा कार्यकर्तालाई सडकमा लड्न र नेताका पद जोगाउन प्रयोग गरिन्छ तर राष्ट्रको विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरूको कुनै भूमिका हुँदैन ।’

सरकारी नीतिको विरोधमा युवा कार्यकर्ताले प्रदर्शनमार्फत नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल मच्चाएको यो परिदृश्य केही वर्षपछि नै स्पष्ट रूपमा देखियो, जब जेनजीका प्रदर्शनले काठमाडौँको निर्वाचित सरकारलाई सत्ताच्यूत गरे । ती प्रदर्शन तिनै चिन्ताका कारण सुरु भएका थिए, जसको फाइदा उठाउन आइआरआईले प्रयास गरेको थियो । यसले गर्दा ती प्रदर्शन अमेरिकी सरकारको हस्तक्षेपकारी अभियानबाट प्रेरित थिए कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो ।

सेप्टेम्बर १५ को सम्पादकीयमा न्यूयोर्क टाइम्सले स्वीकार गरेझैँ यद्यपि जीवनका विभिन्न क्षेत्रका नेपालीहरू दशकौँको सङ्घर्षपछि प्राप्त प्रणालीलाई नै अस्वीकार गर्न तयार थिए तर उनीहरूमा त्यसपछिको अवस्थाबारे कुनै स्पष्ट धारणा थिएन । यही शून्यताले नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न चाहने शक्तिलाई पुन: सक्रिय बनाएको छ । गणतान्त्रिक शक्तिको दशकौँ लामो राजनीतिक सङ्घर्षपछि सन् २००८ मा राजतन्त्रलाई सत्ताबाट हटाइएको थियो ।

टाइम्सले उल्लेख गरेझैँ, आगजनी गर्नेले संसद्, पार्टी कार्यालय र सरकारी मन्त्रीको घरलगायत राज्यशक्तिका लगभग हरेक अङ्गलाई निसाना बनाए तर सैन्य संस्था भने अछुतो रहे, साथै नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको दरबार पनि सुरक्षित रह्यो, जसले जेनजी विद्रोहीको समर्थनमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यसयता सेनाले प्रदर्शनका नेताहरूसँग काठमाडौँको भावी सरकारबारे हुने छलफलमा राजतन्त्र समर्थक व्यक्तिलाई समावेश गरेर उनीहरूलाई सशक्त बनाउने सक्रिय प्रयास गरेको थियो ।

यदि आइआरआईको तालिमले सेप्टेम्बरको ‘कू’ (सत्ता परिवर्तनको घटना) मा भूमिका खेलेको हो भने अमेरिकाले आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थ अघि बढाउने नेतालाई सत्तामा ल्याउने बाटो प्रशस्त गरेको हुनेछ तर त्यो प्रक्रिया इन्टरनेटबाट प्रेरित र युवाको विद्रोहीपन झल्काउने अराजक शैलीको आवरणमा हुनेछ ।

US regime change front funded Nepalese youth revolutionaries, leaks reveal