यतिबेला कानुन व्यवसायीहरु प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा लगायतका विषयलाई लिएर आन्दोलित बनेका छन् । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेको छ । बारको आन्दोलनमा अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी संघ (अन्ला) पनि सहभागी छ । र, बारमा अन्लाका तर्फबाट अध्यक्ष अधिवक्ता पदम रोकाले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।
यसै सन्दर्भमा हामीले न्यायपालिकाभित्रका समस्या, बारको आन्दोलन र सुधारका उपायबारे अध्यक्ष रोकासँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, अधिवक्ता रोकासँगको कुराकानी ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसियसनले आन्दोलन गरिरहेको छ । के न्यायपालिकाभित्रको समस्या उनको राजीनामाले समाधान हुन्छ ?
नेपाल बार एसोसियसनको आन्दोलन खालि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामासित मात्र सम्बन्धित छैन । अहिलेको आन्दोलन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाका लागि मात्र उठाइएको होइन । समग्र न्यायपालिकामा जुन प्रकारको बेथिति छ, भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ । त्यसबाट आम जनताको विश्वास नटुटोस्, न्यायपालिकाको गरिमा कायमै रहोस्, विधिको शासन स्थापित होस्, भन्नाका लागि यो आन्दोलन चलेको हो ।
तपाईँ कानुन व्यवसायी भएको नाताले खासमा न्यायलयभित्र के कस्ता बेथितीहरु देख्नुभएको छ ?
न्यायपालिकाभित्र प्रसस्त बेथितीहरु छन् । स्वयम् सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले बेथिती, विकृती रहेको सार्वजनिक गरिरहेका छन् । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको आयोगको छानबिन प्रतिवेदनमा नै न्यायालयभित्र प्रशस्त बेथिति, भ्रष्टाचार रहेको औँल्याइएको छ ।
जस्तो की, आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी सम्बन्धित न्यायाधीशकहाँ पेसी तोक्नु, प्रधान न्यायाधीशद्वारा प्रोत्साहन गरिएको एउटा बेथितिमध्येको गम्भीर विषय हो । न्यायलयभित्र भ्रष्टाचारको सुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ । गत भदौ १६ गतेदेखि स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन) द्वारा पेसी तोक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले त्यसलाई लागू गरेनन् । आफूअनुकूल पेसी तोक्ने प्रक्रियाद्वारा प्रधान न्यायाधीशबाट बिचौलियामार्फत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ ।
एनसेल प्रकरण, रन्जन कोइराला, ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरीको दाइजो प्रकरण जस्ता थुप्रै मुद्दाहरुमा न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको अखाडा बनाइएको छ । न्यायधीश नियुक्तिमा पनि वरिष्ठ र सक्षम व्यक्तिलाई पन्छाएर आफूअनुकुल जुनियर व्यक्तिहरुलाई तान्ने गरिएको छ । नेपाल बार एसोसिएन वा पूर्वन्यायाधीशहरुले दिएका सुझाव, सल्लाहप्रति बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । विचौलियालाई प्रोत्साहन हुने गतिविधि न्यायपालिकामा छ ।
प्रधानन्यायाधीशको यस खालको प्रवृत्तिले गर्दा न्यायपालिकाको गरिमा ध्वस्त भएको छ । र, न्यायप्रणालीले काम गर्न सकिरहेको छैन । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता समाप्त हुँदै गएको छ ।
न्यायपालिकाभित्रका विकृतीको सबै अपजस प्रधानन्यायाधीशको टाउकोमा थुपारेर अरु उम्किन मिल्छ ?
प्रधानन्यायाधीशको भ्रष्ट र अनियमित कार्यशैलीले गर्दा यतिबेला नेपालको न्यायपालिका विश्वमै विवादित भएको छ । सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासित बेन्च सेयर गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् । यस्तो संसारमा कहिँ देख्नुभएको छ ?
एकाध न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गरेको पाइन्छ । केही समयअघि भारतमा पनि ७ जना न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गरेका थिए । यसअघि संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा नेपालमा दुई जना न्यायाधीशले बेन्चमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए । तर, प्रधान न्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशले बेन्च सेयर गर्न अस्वीकार गरेका घटना त छैनन् नि । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायलयको नेतृत्व गर्न असक्षम र भ्रष्ट भएको आधारको रूपमा १९ जना न्यायाधीशको बेन्च बहिष्कार गरेका हुन् ।
अदालतमा आन्दोलन गरेर न्यायपालिकाको गरिमा जोगिन्छ त ?
अब नेपाल बार एसोसियसनको आन्दोलन परिणतिमा पुगेमा मात्रै न्यायालयको गरिमा बच्नेछ । बारले केवल प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग मात्रै गरेको छैन । न्यायपालिकाभित्रका विकृतीहरुविरुद्ध हामीले लामो समयदेखि सुसुप्त ढंगले आवाज उठाइरहेका थियौँ । अहिलेको आन्दोलन त्यहाँभित्र भएका विकृति विरुद्ध चलिरहेको असन्तुष्टिको विस्फोट मात्रै हो ।
१९ जना न्यायाधीशले बेन्चमा बस्न अस्वीकार गरिरहेका छन् । उनका विरुद्ध न्यायालयभित्रै बारसहितको आन्दोलन चलिरहेको छ । त्यति मात्र होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश समाज, नागरिक समाज सबैले राजीनामा मागिरहेका छन् ।
राजनीतिक पार्टीमा नैतिकताको विषय आयो भने राजीनामा दिने आम प्रचलन रहेको छ । न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशले यतिका विषय छरप्रष्ट हुँदाहुँदै पनि मार्गप्रशस्त नगरेर कुनै मतलबै नगरी बसिरहनुभएको कुरा साह्रै गम्भीर छ ।
प्रधानन्यायाधीश सहितको बेन्चले दुई पटकसम्म संसद पुनर्स्थापना गरेका कारण बदला लिन उनीविरुद्ध आन्दोलन भएको भन्ने पनि त छ नि ?
तत्कालिन सरकारले असंवैधानिक रुपमा दुई/दुई पटकसम्म गरेको संसद विघटन प्रधानन्यायाधीश सहितको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदियो, यो सकारात्मक कुरा हो । तर, संसद पुनर्स्थापना कुन परिस्थितिमा भयो त्यसबारे पनि विचार गर्नुपर्छ । वास्तवमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा संसद पुनर्स्थापना गर्ने पक्षमा थिएनन् भन्ने कुरा उनकै गतिविधि र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाईले पनि प्रष्ट पार्छ ।
पहिलो पटक संसद विघटन मुद्दामा चोलेन्द्रले आफूसहित पाँच जना न्यायाधीशको बेन्च गठन गरेका थिए । त्यसप्रति ब्यापक विरोध भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायत पूर्व न्यायाधीशहरुले बेन्च गठनप्रति विरोध गरेका थिए । जुन ढंगले र जस–जसलाई राखेर बेन्च गठन भयो, त्यसविरुद्ध आन्दोलन नै भएको थियो । परिणामस्वरुप न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की त्यो बेन्चमा बसेनन् । बाध्य भएर प्रधानन्यायाधीशले अर्को बेन्च गठन गर्नुपर्यो ।
दोस्रोपटक संसद विघटन हुँदासमेत त्यस्तै अवस्था आयो । न्यायाधीशद्वय तेज बहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयमा त विवाद नै उत्पन्न भयो । त्यसपछि न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले बेन्चमा बस्न अस्वीकार गरे । बाध्य भएर प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायधीशहरुसहितको संवैधानिक इजलास बनाउनुपर्यो । त्यो इजलास उनले भनेअनुसार थिएन । यदी उनी पुनर्स्थापनाको विपक्षमा उभिएको भए पनि एक्लै पर्ने सम्भावना थियो ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने चर्चा पनि सुनिन्छ, त्यो सम्भव छ ?
प्रधानन्यायाशीशमाथि महाभियोग लगाउन प्रशस्त आधारहरु छन् । प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयभित्रैबाट बेथितिलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । उनले संवैधानिक आयोगमा भाग खोजेका छन् । राजदूतमा भाग खोजेका छन् । मन्त्रीमा भाग खोजेका छन् । उनको यस्तो कार्यशैली छरप्रष्ट भइसकेको छ । न्यायपालिका जस्तो स्वतन्त्र र संवेदनशील निकायको नेतृत्वबाट यस प्रकारका कार्यहरू हुने कुराको विश्वस्तरमै कल्पना गर्न सकिँदैन ।
त्यसो भए किन उनीमाथि महाभियोग लगाइन्न त ?
संविधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने अधिकार सार्वभौम निकाय संसद्लाई दिएको छ । उनीमाथि किन महाभियोग लगाउन खोजिएको छैन ? त्यो उक्त संस्था र प्रतिनिधिले जान्ने कुरा हो । जे होस्, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरमाथि अब न्याय क्षेत्र र आम जनताको विश्वास समाप्त भइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा चोलेन्द्रशमशेरको नेतृत्वमा न्यायिक विधि, प्रक्रिया पुनः लागू हुने छ भनेर न्यायाधीश, वकिल र आम जनतासमेतलाई विश्वास छैन र त्यो सम्भव पनि छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मार्गप्रशस्त गर्नु नै उचित हुन्छ । अन्यथा महाभियोग लगाएर भएपनि हटाउनु पर्छ ।
तपाइँहरुले समर्थन गरेको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले त प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने बेला भएको छैन भनेको छ नि ?
राष्ट्रिय जनमोर्चाले समग्र राजनीतिलाई विश्लेषण गरेर न्यायापालिकाबारे आफ्नो धारणा सार्वजकि गरेको हो जस्तो लाग्छ । पार्टीले चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा मात्रै न्यायलयभित्रका विकृतिको निदान होइन भनेको छ । त्यो ठिकै पनि हो ।
जगजोहरै छ कि, चोलेन्द्र शमशेरलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन हुँदैन भनेर ढृढ अडान राख्ने पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै हो । र, उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउ हुँदैन भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चा नै दृढरुपमा उभिएको हो । अर्को कुरा, अहिले प्रतिगामी कोणबाट पनि न्यायालय र न्यायाधीशहरुमाथि आक्रमण भइरहेको तथा संसद पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिने न्यायाधीशहरुले सामुहिक राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उठेको सन्दर्भमा आन्दोलनलाई प्रतिगामी कोणबाट उपयोग नहोस् भन्नेतर्फ जनमोर्चाले सचेत गराएको देखिन्छ । यो अवस्थामा एकातिर, राजनीतिक रुपमा प्रतिगमनलाई पुनः टाउको उठाउन दिन नहुने र अर्कोतिर समग्र न्यायपालिकाभित्रको विकृतिको पनि भण्डाफोर गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
राजमोले चालेन्द्रले राजीनामा दिनुहुँदैन भनेको छैन । तर, उनको राजीनामाले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन भनेको छ । बार एसोसिएसनले पनि उनको राजीनामासहित न्यायापालिकाभित्रका विकृति विरुद्ध आवाज उठाएको छ । त्यसकारण बारको आन्दोलनप्रति अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी संघ (अन्ला) ले ऐक्यबद्धता प्रकट गरेर आन्दोलनमा सहभागी भएको हो ।
अब न्यायपालिकाको गरिमा कसरी बच्न सक्छ त ?
सर्वप्रथम न्यायपालिकामा बढी क्षति हुन नदिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्छ । १९ जना न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गरेको अवस्था छ । चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले राजीनामा दिन भनेका छन् । पूर्व न्यायाधीशहरुको संगठन जजेज सोसाइटीले पनि त्यही सुझाव दिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसन त आन्दोलनमै छ । नागरिक समाजलगायतले प्रधानन्यायधीशको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा अब चोलेन्द्रबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न सक्ने न नैतिक बल छ, न उनीबाट न्यायपालिकाको गरिमा बच्नसक्ने कुनै सम्भावना नै छ । तसर्थ उनले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्छ । स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू गर्ने, न्यायपालिकाभित्र हुने राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य, सिनियर र सक्षम व्यक्ति छोडेर सर्वोच्चमा जुनियर व्यक्तिलाई क्रेनले तानेर न्यायाधीश बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ । यहाँभित्रको विचौलिया प्रवृत्ति र भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम बन्नुपर्छ । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू गर्ने र पेसी सूचीलाई स्वचालित बनाउने बित्तिकै न्यायलयका धेरै विकृतिहरु कम भएर जान्छन् ।
