काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने फेरि दोहोर्याएको छ । हालै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी विवादलाई उठाएको भएपनि भारतले त्यसबारे कुरा गर्न नचाहेको भन्दै मसालले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले शनिबार प्रेसित गर्नुभएको वक्तव्यमा भारतले प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन अस्वीकार गरेर नेपालसँग थोरै मात्रामा पनि समानताको आधारमा व्यवहार गर्न नचाहेको स्पष्ट भएको बताउनुभएको छ ।

दिल्लीमा भएको नेपाल र भारतका बीचको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपाली पक्ष नेपालको राष्ट्रियता सम्बन्धी विषयहरुलाई सशक्त प्रकारले उठाउन असफल भएको र अहिलेको बैठकमा भारतको मिचाहा प्रवृत्ति पुनः उदाङ्गो भएर अगाडि आएको सिंहले बताउनुभएको छ ।

यस्तो छ, वक्तव्य
१. नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीहरुको बैठकबारे पत्रपत्रिकाहरुमा आएका समाचारबाट नेपालले उठाएका महत्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रश्नहरुमा भारतीय पक्षले उपेक्षाको दृष्टिकोण अपनाएको कुरा प्रष्ट भएको छ । अर्कातिर कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरुमा नेपालले भारतीय दबाबमा आएर सहमति गरेको कुरा पनि देखिएको छ ।

२. नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी विवादलाई उठाएको भएपनि भारतले त्यसबारे कुरा गर्न नचाहेको देखियो । भारतले नेपालको भूमिमा अधिपत्य कायम गरेको छ । त्यसकारण त्यसको समाधान गर्नका लागि त्यसले कुनै कुरा नगर्ने कुरा प्रष्ट छ । भारतले त्यसै गरेर अनिश्चितकालसम्म त्यहाँ आफ्नो प्रभुत्व कायम गरिराख्न चाहन्छ । त्यो अवस्थामा त्यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने वा त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्ने आवश्यकता भएको कुरा झन् प्रष्ट भएको छ । तर सरकारले त्यतातिर ध्यान दिइरहेको छैन । सरकारको त्यस प्रकारको नीतिको हाम्रो पार्टीले कडा आलोचना गर्दछ ।

३. प्रवुद्ध समूह(इपीजी)को प्रतिवेदनबारे पनि अहिलेको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकमा कुनै समझदारी हुन सकेन । प्रवुद्ध समूहले करिब साढे दुई वर्ष परिश्रम गरेर त्यो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर त्यो प्रतिवेदन बुझाएको करिब २ वर्ष हुँदासम्म पनि भारतीय प्रधानमन्त्री त्यसलाई बुझ्न तयार भएका छैनन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा त धेरै टाढाको कुरा भयो । त्यो प्रतिवेदन कहाँसम्म समानताको आधारमा र नेपालको हितमा छ ? त्यो कुरा त त्यो प्रतिवेदन पढेपछि नै थाहा हुने कुरा हो । तैपनि त्यो जुन रुपमा भएपनि त्यसलाई बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेकोबाट गतकालमा नेपालसित भएका सबै असमान सन्धिहरुमा थोरै पनि सुधार गर्न भारत तयार नरहेको कुरा बुझिन्छ । त्यसको त्यसप्रकारको दृष्टिकोणले भारत सरकारको अत्यन्त दुराग्रहपूर्ण दृष्टिकोणलाई नै बताउँछ ।

४. अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यको लागि भारतलाई समर्थन गर्ने कुरा बताइएको छ । भारतले अहिलेसम्म नेपालको संविधानलाई स्वीकार नगरेको, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा कब्जा जमाएको भारतीय प्रधानमन्त्री ले इपीजीको प्रतिवेदनलाई बुझ्न अस्वीकार गरेको समेत कुरामाथि ध्यान दिँदा सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यताका लागि भारतलाई समर्थन गर्ने कार्य अत्यन्त गलत भएको छ । भारतीय पक्षको दबाबमा आएर नै नेपालले त्यसरी भारतलाई समर्थन दिएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । सरकारको त्यसप्रकारको भारतपरस्त नीतिको पनि हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा आलोचना गर्दछ ।

५. समग्र रुपमा यो भन्न सकिन्छ कि अहिले दिल्लीमा भएको नेपाल र भारतका बीचको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपाली पक्ष नेपालको राष्ट्रियता सम्बन्धी विषयहरुलाई सशक्त प्रकारले उठाउन असफल भएको छ र अहिलेको बैठकमा भारतको मिचाहा प्रवृत्ति पुनः उदाङ्गो भएर अगाडि आएको छ । भारतको त्यसप्रकारको कार्यविधिले त्यसको साम्राज्यवादी चरित्रलाई नै बताउँछ । त्यसप्रकारको अवस्थामा भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यको लागि समर्थन गर्ने नीतिले ओली सरकारमा बढ्दै गएको भारतपरस्त दृष्टिकोणलाई नै बताउँछ । त्यो अवस्थामा, एकातिर, भारतको नेपालप्रतिको साम्राज्यवादी नीतिका विरुद्ध व्यापक राष्ट्रिय आन्दोलन उठाउनुपर्ने र, अर्कातिर, ओली सरकारको भारतपरस्त नीतिको विरुद्ध पनि संघर्ष बढाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको कुरा प्रष्ट छ ।
२०७७ माघ ०३ गते ।
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री