लन्डन, ६ वैशाख । इरानसँगको युद्ध र त्यससँग जोडिएको कूटनीतिक तनावले अमेरिकासँग बेलायतको परम्परागत ‘विशेष सम्बन्ध’ मा चिसोपना ल्याएपछि बेलायतले पुनः युरोपेली सङ्घ (इयु) तर्फ नजिकिने रणनीति तीव्र बनाएको छ । सरकार आगामी महिना नयाँ कानूनमार्फत् युरोपसँगको सम्बन्ध पुनर्संरचना गर्ने तयारीमा पुगेको छ, जसलाई बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री किर स्टार्मर नेतृत्वको सरकारले ‘इयु रिसेट’ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ, जसले बेलायतलाई इयुका नियमहरूसँग क्रमशः मिलाउन सक्ने अधिकार दिनेछ । यसलाई ‘डायनामिक एलाइनमेन्ट’ भनिएको छ, जसले आर्थिक र व्यापारिक सहकार्यलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । एक सरकारी अधिकारीका अनुसार राजा चार्ल्स तृतीयले मे १३ मा संसद्मा सरकारको आगामी विधायी योजना प्रस्तुत गर्दा यसबारे औपचारिक घोषणा गरिनेछ ।

विशेषगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अप्रत्याशित व्यवहार र बेलायतप्रति कठोर अभिव्यक्तिले लन्डनलाई वैकल्पिक साझेदारीतर्फ सोच्न बाध्य बनाएको विश्लेषण गरिएको छ । ब्रिटिस फरेन पोलिसी ग्रुपका निर्देशक इभी एस्पिनलका अनुसार इरान युद्धले पहिले नै युरोपसँग नजिकिन चाहिरहेको बेलायती सरकारलाई थप गति दिएको छ ।

सन् २०२४ को आम निर्वाचनमा लेबर पार्टीले जित हासिल गरेपछि स्टार्मरले निरन्तर रूपमा युरोपसँग गहिरो आर्थिक र सुरक्षा सहकार्यको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । हालै डच नेता रोब जेटेनसँगको भेटमा उहाँले वर्तमान चुनौतीहरूको सामना गर्न बेलायत–इयु साझेदारीलाई नयाँ स्वरूप दिन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

इयु बेलायतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले समेत इरान द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने उन्नत अर्थतन्त्रमध्ये बेलायत पर्ने चेतावनी दिएको छ । यसले पनि युरोपसँगको सहकार्यलाई पुनः प्राथमिकतामा ल्याएको देखिन्छ । एक बेलायती अधिकारीले इरान सङ्कटले यो पुनर्संरचना अझ आवश्यक बनाएको स्वीकार गरेका छन् ।

स्टार्मरले फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले सुरु गरेको प्रारम्भिक आक्रमणमा बेलायतलाई प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउन अस्वीकार गर्नुभएको थियो, जसले ट्रम्प प्रशासनलाई असन्तुष्ट बनाएको थियो । यद्यपि, उहाँले अमेरिकी सेनालाई सीमित रक्षात्मक प्रयोजनका लागि बेलायती सैन्य आधार प्रयोग गर्न अनुमति दिएका थिए । यसबीच ट्रम्पले बेलायतसँगको व्यापार सम्झौता खारेज गर्ने धम्कीसमेत दिनुभएको थियो, जसले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनाएको छ ।

ब्रेक्सिटपछिको व्यापार नीतिका विज्ञ डेभिड हेनिगका अनुसार ट्रम्पको अविश्वसनीय नीतिले बेलायत–इयु सम्बन्धमा नयाँ गति दिएको छ । उनले स्वतन्त्र व्यापार नीतिभन्दा इयुसँग सहकार्य बढी व्यवहारिक विकल्प देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले आगामी महिनाहरूमा इयुसम्बन्धी कानून संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । यो सन् २०१६ को ब्रेक्सिट जनमतसङ्ग्रहको १०औँ वार्षिकोत्सवको आसपास हुन सक्छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले इयु नियमहरू अपनाउने प्रक्रियामा कतिपय अवस्थामा पूर्ण मतदानबिनै अनुमोदन दिने अधिकार पाउनेछन् ।

यस पहलअन्तर्गत खाद्य तथा वनस्पति निर्यातमा झन्झट कम गर्ने व्यापार सम्झौता र बेलायतलाई इयुको आन्तरिक विद्युत् बजारसँग जोड्ने योजना समावेश छन् । साथै, बेलायत र इयुबीच युवा आवागमन योजनासम्बन्धी वार्ता पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जसलाई जुनको अन्त्य वा जुलाईको सुरुमा हुने संयुक्त शिखर सम्मेलनमा टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यद्यपि स्टार्मरले बेलायतलाई पुनः एकल बजारमा फर्काउने वा स्वतन्त्र आवागमन पुनःस्थापना गर्ने सम्भावना अस्वीकार गर्नुभएको छ । लिबरल डेमोक्रेट्सले भने बेलायतले इयुसँग भन्सार सङ्घको सम्भावनाबारे पनि छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

ब्रेक्सिट अझै पनि बेलायती राजनीतिमा संवेदनशील विषय बनेको छ । निगेल फराज नेतृत्वको रिफर्म युके पार्टीले इयुसँग नजिकिने कुनै पनि प्रयासलाई जनमतसङ्ग्रहको निर्णयविरुद्धको ‘विश्वासघात’ भन्दै आलोचना गरेको छ । तर पछिल्ला सर्वेक्षणहरूले धेरै बेलायती मतदाताले इयु छोड्ने निर्णयप्रति पछुतो व्यक्त गरिरहेको देखाउँछन्, जसलाई स्टार्मर सरकारले अवसरका रूपमा लिएको छ ।

यसैबीच, बढ्दो जीवनयापन खर्च र आर्थिक दबाबले पनि जनमतमा प्रभाव पारेको छ । अर्थमन्त्री रेचल रिभ्सले ट्रम्पले स्पष्ट रणनीति बिना युद्ध सुरु गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको असर बेलायती परिवारमा परेको बताए ।