काठमाडौँ  ।  नेपाल सरकारले देशलाई पहिलो अन्तरराष्ट्रिय पदक दिलाउने पूर्वम्याराथन धावक एवं ओलम्पियन जीतबहादुर केसीलाई सम्मानस्वरूप नगद रु २५ लाख प्रदान गर्ने भएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उहाँलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो । पूर्वम्याराथन धावक एवं ओलम्पियन केसीले सन् १९७३ मा फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना भएको पहिलो एसियाली एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा कास्य पदक हासिल गर्नुुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खरेलले मेहेलकुना–खटाङ–घुमखहरे त्रिकोणात्मक झोलुङ्गे पुल आयोजना, सुर्खेतलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तोक्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धमा दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

बैठकले नेपाली सेनाका तीन जना महासेनानीको सरूवा, एक सहायक रथीको पदावधि थप र एक सहायक रथीको उपरथीमा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तर्गतका निकायको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेललाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी कोलम्बो प्लानको नवौँ महासचिव पदमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माको उम्मेदवारी मनोनयन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले नेपाल र मौरिससबीच सम्पन्न दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको संस्थापना गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका चारजना सहसचिवको सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, यही मङ्सिर २९ र पुस १ गते भुटानको थिम्पुमा आयोजना हुने कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खराललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।