राजेश विश्वकर्मा, अध्यक्ष, जातीय समता समाज तथा राष्ट्रियसभाका सांसद ##

(युगदर्शन मिडियामा यसपटक राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार, राष्ट्रियसभाका सांसद तथा जातीय समता समाजका अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा (तुलप्रसाद) सँगको भिडियो अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरिएको छ । राष्ट्रियसभाको अनुभव, सदनमा दलित समुदायको समस्या उठान, सङ्घीयता विरोधी काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन, प्रगतिशील सांसकृतिक आन्दोलन, जातीय समता समाजको गतिविधिलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर युगदर्शन मिडियाका लागि प्रकाश थापामगर र गोविन्दकुमार शर्माले २०८१ माघ ५ गते यो अन्तर्वार्ता लिनुभएको हो । अन्तर्वार्ताको मूल पाठका लागि युगदर्शनको युट्युब च्यानल वाच गर्न अनुरोध छ ।)

० सर्वप्रथम त राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार, राष्ट्रियसभाका सांसद तथा जातीय समता समाजका अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मालाई युगदर्शन मिडियामा स्वागत गर्न चाहन्छौँ ।

:: धन्यवाद छ ।

० आरामै हुनुहुन्छ ?

:: आरामै छु ।

० आजभोलि के कस्ता गतिविधिमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

:: सामान्यतः संसदीय गतिविधि; जस्तै : संसदीय समिति/उपसमितिका बैठक, सङ्गठनका गतिविधि—यिनै काममा व्यस्त छु ।

० तपाईं राष्ट्रियसभामा जानुभएको करिब तीन वर्ष पुग्न थालेको छ । यो तीन वर्षको अवधिमा के कस्ता अनुभूति सँगाल्नुभयो ?

:: संविधानले राष्ट्रियसभालाई माथिल्लो सदनको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । त्यहाँ बौद्धिक व्यक्तित्व/विशेषज्ञहरू रहने प्रावधान छ । सरकारमा कुनै कारणले रिक्तता आए पनि सरकार र सदन दुवैको काम गर्ने गरी यसको परिकल्पना भएको हो तर जुन मोडेलमा संविधानले परिकल्पना गऱ्यो, व्यहारमा त्यस्तो गर्न नसकिएको मैले महसुस गरेको छु ।

० तपाईंले भनेजस्तै राष्ट्रियसभा विज्ञको सभा भन्ने गरिन्छ । राष्ट्रियसभाका अरू सांसदमा त्यस्तो विज्ञता महसुस गर्नुभयो कि भएन ?

:: उपस्थितिको हिसाबले त त्यहाँ विज्ञ सांसदको नै उपस्थिति छ तर त्यसलाई जुन रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने हो, त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो । हामीले जे जति विधेयक पारित गरेर पठाउँछौँ, तल्ला सदनबाट आएका, त्यसलाई लागु गर्ने सवालमा समस्या छ । बनेका कानुन लागु हुन्नन् । राष्ट्रियसभाले दिएका निर्देशन पालना हुन्नन् ।

० सांसदहरूको कुरा गर्दा समानुपातिक सांसदको बारेमा धेरै प्रश्न उठ्छ । मानिसहरू भन्छन्, समानुपातिक सांसदको सवालमा विकृति उत्पन्न भयो, आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्ने खालको । तपाईंको पार्टीको धारणामा समानुपातिक सांसद हुनुपर्दछ कि पर्दैन ? यस क्षेत्रको विकृतिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

:: समानुपातिक सांसद आवश्यक भएर नै यसको परिकल्पना गरिएको हो संविधानमा तर यसको दुरुपयोग भयो । यहाँले उठाएको कुरा सत्य हो, विभिन्न पार्टीमा सीमान्तकृत, उत्पीडित समुदाय, दलित समुदाय, जनजाति, अल्पसङ्ख्यकका जुन मानिस प्रत्यक्ष चुनावबाट आउन सक्दैनन् तर उनीहरूको प्रतिनिधित्व सदनमा जरुरी हुन्छ । त्यस्ता समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि समानुपातिक सांसदको परिकल्पना गरिएको हो तर व्यवहारमा यहाँले भनेजस्तै आफ्ना भाइभतिजा, श्रीमती वा निकटका मान्छेलाई भर्ती गरिने भएकाले त्यसमा जनताले प्रश्न उठाउने वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु स्वाभाविकै हो तर समानुपातिक सांसद आवश्यक छ । यसलाई व्यवस्थित गरिनुपर्दछ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

० गत तीन वर्षको राष्ट्रियसभाको भूमिकालाई हेर्दा तपाईंले दलित उत्पीडनका विषय धेरै उठाउनुभएको छ । यस अवधिमा तपाईंले उठाएका मुख्य मुख्य विषय के के हुन् ?

:: दलित समुदायमाथि जुन सदियौँदेखि जातीय छुवाछुत, भेदभाव, वहिष्करण र उत्पीडन भइरहेको छ, त्यसलाई हटाउनका लागि गर्नुपर्ने काम, तिनीसँग सम्बन्धित विषय नै मैले संसद्मा उठाउने गरेको छु तर विडम्बना यो छ, संविधानको धारा ४० अन्तर्गत दलित समुदायको मौलिक हकका कुरा व्यवहारमा लागु भएका छैनन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन । सबैभन्दा प्रमुख कुरा यो हो जबकि संविधानका यी प्रावधान लागु गर्न डेढ वर्षभित्र कानुन बनाई लागु गर्ने भनिएको थियो । त्यसमा ध्यान दिइएको छैन । अर्को, छुवाछुत भेदभाव तथा सजाय ऐन, जुन २०६८ सालमा बन्यो, त्यसलाई लागु गर्ने सवालमा अत्यन्त उपेक्षा हुने गरेको छ । हामीले त्यसबारे बारम्बार कुरा उठाइरहेका छौँ ।

अर्को कुरा, दलितलाई सबल, सक्षम बनाउने, मूल धारमा ल्याउने र उनीहरूलाई अधिकार दिने कुरामा पनि सरकार हिचकिचाइरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ । घुमाउरो किसिमले दलितलाई अधिकार नदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको मानसिकता मैले देखेँ ।

संविधानको धारा ४० लाई सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा बाँडेको छ; जस्तै : शिक्षासम्बन्धी विषयलाई शिक्षा ऐनमा, भूमिसम्बन्धी विषयलाई भूमि ऐनमा—यसरी बाँडिदिएपछि दलितका अधिकार नै के के हुन् र तिनीहरू कहाँ कहाँ छन् भन्ने नदेखिने स्थिति भयो । त्यसो भएर हामीले दलितका लागि एकीकृत कानुनका कुरा उठाएका छौँ । दलितका जति पनि अधिकार बनेका छन्, ती एउटै प्याकेजमा आओस् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अलग्गै निकाय चाहिन्छ भन्ने कुरा महसुस गरेर दलित प्राधिकरणको कुरा हामीले उठाएका छौँ ।

दलित प्राधिकरण गठन गर्ने कुरा सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको छ । अहिले हामी त्यो एकीकृत कानुनलाई फाइनल गर्ने प्रक्रियामा छौँ । हाम्रो चाहना के छ भन्दाखेरि यो एकीकृत कानुन सरकारले नै ल्याओस् । यो सरकारी विधेयकको रूपमा प्रस्तुत होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । त्यसैले हामीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई त्यहीअनुसारको निर्देशन पनि समितिमार्फत दिइसकेका छौँ । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा छु म । त्यसअन्तर्गत यो विषय पर्दछ । त्यहाँबाट तयार पारेर हामीले सामान्य प्रशासनलाई दिएका छौँ । सरकारले त्यो विधेयक ल्याउने छ भन्ने विश्वासमा छौँ । यदि ल्याएन भने त्यसलाई गैरसरकारी विधेयकको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्ने तयारी गर्नुपर्दछ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

० यस सन्दर्भमा तपाईंहरूले सङ्कल्प प्रस्ताव पनि ल्याउनुभयो । त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गएको छ कि छैन ?

:: गएको छैन । सङ्कल्प प्रस्ताव पहिले नै पारित भएको थियो । त्यही प्रस्ताव पारित भएर कार्यान्वयन नभएको कारणले नै एकीकृत कानुन बनाउने महसुस गरेका हौँ हामीले । सङ्कल्प प्रस्तावको उन्निसौँ बुँदामा राष्ट्रियसभाले पास गरेर तुरुन्तै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिइसकेको थियो तर त्यो कार्यान्वयनमा गएन ।

० संविधान जारी भएको दश वर्षजति भइसक्यो । यस अवधिमा दलित समुदायको अवस्थामा सुधार भएको मान्नु सकिन्छ ?

:: त्यस्तो महसुस गर्ने खालको सुधार भएको छैन । हिँजोकै घिसेपिटे रूपमा चलिरहेको छ देश । दलित समुदायले केही अधिकार पाएका छन् । कतिपय ठाउँमा, जहाँ उनीहरू जागरुक र सङ्गठित छन्, त्यहाँ प्राप्त भएको अधिकार उपभोग गरेको पनि देखिन्छ तर अधिकांश ठाउँमा त्यो समुदायलाई अनुभूति हुने गरेर सरकारको पहलमा उनीहरूलाई माथि उठाउने, न्याय दिनुपर्ने हो, त्यो भइसकेको छैन । अझै पनि कैयौँ ठाउँमा हामी सरकारको विरुद्धमा लड्नुपर्ने अवस्था छ । छुवाछुतको बारेमा, अन्तरजातीय विवाहको बारेमा दुर्घटना दोहोरिरहेका छन् । दलितमाथिका उत्पीडन भइरहेका छन् । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन ।

० जातीय समस्याको सेरोफेरो एनजिओको निकै सक्रियता देखिन्छ । एनजिओको भूमिकालाई सकारात्मक रूपमा लिने हो कि यसको कुनै भूमिका छैन । के ठान्नुहुन्छ ?

:: दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदाय, जनजातिको सवाल एनजिओहरूले उठाएका छन् । उनीहरूको भूमिकालाई नकार्न सकिने अवस्था त छैन । जहाँसम्म उनीहरूले सकारात्मक काम गर्छन्, त्यो रूपमा उनीहरूलाई स्वीकार्नुपऱ्यो तर एनजिओको भूमिकाले गर्दाखेरि सीमान्तकृत समुदाय, महिला, जनजाति, दलितका माग र आन्दोलन पछि परेको छ । उनीहरूसँग लगानी छ । कार्यक्रम पनि गर्छन् । एनजिओले जुन वर्ग र समुदायका कुरा उठाइरहेका छन्, त्यसका साथसाथै ती समुदायलाई सङ्गठित हुने, राजनीतिकरण गर्ने कुरामा र सरकारको गलत नीति र कार्यक्रमको विरोध गर्ने कुरामा दलित समुदायलाई फरक ढङ्गले लैजाने कोसिस गर्दछन् । कतिपय एनजिओले त भ्रातृ सङ्गठन नै चाहिन्न, आफ्नो छुट्टै पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि गर्छन् । एनजिओको अलग मिसन छ । अलग किसिमले परिचालित छन् । यो तपाईंहामी सबैले बुझेकै कुरा हो ।

० दलित समुदायको माझमा पछिल्लो समयमा क्रिस्चियन धर्मको धेरै घुसपैठ भएको भनिन्छ । दलितहरू क्रिस्चियन धर्ममा आबद्ध हुनुलाई बाध्यताको रूपमा लिने हो कि विकृतिको रूपमा ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

:: बाध्यता भनौँ कि यसलाई विकृति ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । यो प्रक्रिया अहिले मात्रै बढेको होइन, धेरै पहिलेदेखि बढेको हो । क्रिस्चियन धर्म लामो समयदेखि योजनाबद्ध प्रकारले फैलिरहेको छ । विशेष गरेर समाजको तल्लो तहमा रहेका, पछाडि परिरहेका समुदायलाई उनीहरूले समात्ने प्रयास गरेका छन् ।

दलित र जनजातिहरू विशेष गरेर क्रिस्चियन धर्ममा प्रवेश गर्नुका पछाडिको कारण हिन्दु धर्म हो । हिन्दु धर्ममा जुन चरम उत्पीडन छ धार्मिक मूल्यमान्यताको आधारमा, त्यसले गर्दा उनीहरू क्रिस्चियन धर्मतिर ढल्किरहेका छन् किनकि धार्मिक उत्पीडत, भेदभाव, छुवाछुत समाप्त पार्न कानुन बनाए पनि, संविधानले त्यसलाई निषेध गरे पनि व्यवहारमा त्यो चली नै रहेको छ । जबसम्म हिन्दु धर्मको दलितमाथिको उत्पीडन कम हुन्न, त्यति बेलासम्म तिमीहरू हिन्दु हौ, हिन्दु भइराख्नुपर्दछ भनेर भन्ने तर तिमीहरू दलित हौ, हामीले दबाएको कुरा मान्नुपर्छ, तिमीहरू दबिनैपर्छ भनेर पनि भन्ने—यो पेलानले गर्दाखेरि दलितहरू क्रिस्चियन धर्मतिर आकर्षित भएका छन् । त्यो कुरा सत्य हो तर क्रिस्चियन धर्म अपनाएर दलित समुदायको मुक्ति हुँदैन । त्यो कुरा दलितले बुझ्न जरुरी छ किनभने एउटा धार्मिक उत्पीडनबाट बच्न अर्को धर्ममा गएर केही बिसको उन्नाइस त होला तर त्यहाँ पनि अर्को खालको उत्पीडन छ । क्रिस्चियन धर्ममा पनि त्यो समस्या छ भन्ने कुरा बुझ्नुपऱ्यो ।

अर्कोतिर, दलितभित्रैबाट पनि दलितको नाम लिएर धार्मिक मिसनमा जोडिएका मान्छे छन्† जस्तै : दलितमाझ उनीहरू धार्मिक कुरा गर्दैनन् उनीहरू बरु उत्पीडनबाट मुक्ति हुने कुरा गर्छन् तर उनीहरूको भित्री मिसन विस्तारै राजनीतिबाट अलग गर्ने, पार्टीबाट अलग गर्ने र धर्मतिर आकर्षित गर्ने, त्यतै गोलबन्द गर्ने मिसन छ । कतिपयले मेरो पूरै समुदायलाई क्रिस्चियन बनाइदिन्छु भनेर बोलेका पनि छन् । यतातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ भन्ने लाग्दछ ।

० दलित जातिभित्र पनि अन्तरदलित भेदभाव, छुवाछुत छ भन्ने कुरा गरिन्छ । यो सकारात्मक कुरा हो वा यो त्यति महत्त्व दिनुपर्ने कुरा होइन ? यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

:: अन्तरदलित भेदभाव नभएको कुरा होइन, छ । यसलाई वास्ता नगर्ने भन्ने कुरा पनि होइन । यसलाई पनि छुवाछुत विरोधी आन्दोलनसँगै जोडेर लैजानुपर्दछ ।

यहाँ भन्ने गरिन्छ उच्च जातिबाट, तिमीहरूभित्रै भेदभाव छ, पहिला तिमीहरू एक ठाउँ मिलेर आऊ न, बल्ल हामीसँग अधिकार खोज । यसरी समस्यालाई टार्ने वा समस्याबाट भाग्ने गरिन्छ, त्यो सही होइन । यो त हिन्दु धर्मले जुन हाइरार्की (तहगत संरचना) बनायो, सबभन्दा माथि ब्राह्मण, त्यसपछि क्षेत्री, त्यसपछि क्षेत्री, त्यसपछि वैश्य, त्यसपछि शूद्र भनेर, त्यो क्याटोगरी बाड्ने बेलामा दलित तल पऱ्यो । दलितहरू मिलेर राज्यसत्ताको विरुद्ध सङ्घर्ष नगरुन् भनेर त्यहाँभित्र पनि विभाजन गरियो । ठुलो दलित, त्यहाँभन्दा सानो दलित—त्यस्तो गराए, जसले गर्दा उनीहरूको बिचमा एकता नहोस् बरु आपसमा फुटिरहुन् । त्यसरी माथिबाट हिन्दु धर्म, संस्कृति वा सामन्तवादी राज्यव्यवस्थाले जुन तहगत संरचना बनायो, त्यसलाई तोडेपछि अन्तरदलित भेदभाव पनि अन्त्य हुँदै जान्छ र उच्च जाति र दलितमाझको विभेद पनि अन्त्य भएर जान्छ ।

दलित समुदायमा मात्रै भेदभाव कहाँ छ र ? बाहुनभित्र पनि भेदभाव छ । उपाध्यायले जैसीले पकाएका खान्न । ऊसित छोइछिटो गर्दछ । झर्रो क्षेत्रीले मतवाली क्षेत्रीलाई आफूभन्दा सानो ठान्दछ । मगर, गुरुङभित्र पनि त्यस खालका विभेद छन् । मगर, गुरुङभित्र पनि बाह्रघरे, सोह्रघरे, अठारघरे—यस्ता विभेद छन् । यस्ता विभेद हिन्दु धर्म मान्नेभित्र प्रशस्त छन् तर उनीहरूले दलितसित जस्तो छुवाछुत नभएको हुनाले त्यसलाई बेवास्ता गरेका छन् । उनीहरूले आफूलाई ठुलै जात मानेर दलितलाई हेप्ने गरेका छन् तर उनीहरू पनि हिन्दु धर्मबाट पीडित छन् । त्यो कुरा उनीहरू देख्दैनन् । त्यसैले हिन्दु धर्मसित सम्बन्धित उत्पीडनलाई हटाउन सबै लाग्ने हो भने दलितभित्रको उत्पीडन पनि हट्छ ।

बाहुनले दलितलाई छुवाछुत गर्न छोडेपछि त कामीले दमाईलाई छुवाछुत गर्न लाज मान्नुपर्दैन ? उसले के आधारमा गर्छ छुवाछुत ? त्यसैले सबैभन्दा पहिला जसले धर्मको ठेक्का लिएका छन्, उनीहरू सच्चिनुपऱ्यो । यो आफै हट्ने होइन, यसलाई हामीले आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । दलित समुदायमाथि हुने छुवाछुत र अन्तरदलित छुवाछुत विरुद्धको भेदभावलाई हटाउने विषय दलित आन्दोलनमा सँगसँगै लैजानुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

० दलित जातिमाथि हुने छुवाछुत भेदभावबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एउटा अध्ययन गरेको थियो । त्यो अध्ययनमा समान आर्थिक हैसियत भएका दलित र गैरदलितको माझमा भेदभाव भएको देखिएन । त्यस्तो कुरा होला ?

:: भेदभाव नै नभएको भन्ने कुरा होइन । उनीहरूले त्यो प्रतिवेदन कसरी निकाले ? तर कम भएको सत्य हो । आर्थिक रूपमा बराबर हैसियत भएकोमा अलि कम छुवाछुत छ । त्यहाँ तल्लो स्तरका दलितलाई जस्तो हेप्न उनीहरू अलि हिच्किचाउँछन् । अलि पढेलेखेका बुद्धिजीवी, अलि राम्रो नोकरी गर्ने, अलि राम्रो आर्थिक हैसियत भएका दलितहरूसित तल्लो स्तरको व्यवहार गर्न हिच्किचाइन्छ तर भेदभाव नै नभएको भन्ने होइन, परिमार्जित रूपमा भेदभाव गर्दछन्† जस्तो : वल्लो घर र पल्लो घरमाझ विवाह भएको हुन्छ । आएपछि छोइछितो हुन्छ भनेर दलितलाई निम्तो नै दिन्नन् । तँ नआइज, सानो जात भन्दैनन् । यो पनि त छोइछितो हो ।

० अब अलि फरक प्रसङ्गमा कुराकानी गरौँ । तपाईं राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ । संसद्मा तपाईंहरूले के कस्ता मुद्दा उठाउनुभएको छ गत तीन वर्षमा, राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट ?

:: हामीले उठाएका राजनीतिक मुद्दाको बारेमा त यहाँहरू जगजाहेर नै हुनुहुन्छ । राष्ट्रियता, जनजीविका, जनतन्त्र—यिनै विषयमा हामीले फोकस गरिरहेका छौँ । सरकारको अकर्मण्यता, संविधान मिचेर गरिने कामकारबाही, जनता र राष्ट्रको हितलाई ध्यान नदिने, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्ने जुन क्रियाकलाप छ, त्यसको विरुद्धमा हामीले प्रखर रूपमा कुरा उठाइरहेका छौँ । सङ्घीयताको बेथिती सतहमा देखिएको छ । सबै पार्टीले महसुस गरेका छन् । जनताले पनि महसुस गरेका छन् । सङ्घीयता खारेजीको माग हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै उठायो, त्यो व्यवहारमा सही सावित भएको छ । सङ्घीयता खारेजीका लागि हामी पटक पटक बोलिरहेका छौँ ।

० २०७२ सालमा भन्दा अहिले सङ्घीयताको पक्षमा वकालत अलि कम भएको देखिन्छ । जातिवादीहरूले अलि बढी गरेका होलान्, अरूले कम वकालत गरेको देखिन्छ । राष्ट्रियसभाभित्र सङ्घीयताको पक्ष वा विपक्षमा बहस कस्तो खालको पाउनुभयो ?

:: सत्तासिन सांसदहरू त सबै सङ्घीयताका पक्षधर छन् । सङ्घीयता गलत हो भन्ने उनीहरूको मनमा लागेको छ । रोस्ट्रमबाट मैले सङ्घीयताको विरोध गर्दा तल सांसदहरू मुसुमुसु हाँस्छन् तर उनीहरू बोल्न सक्दैनन्, पार्टीको ह्विप लाग्छ भनेर । सुरुका दिनमा जति सङ्घीयताको पक्षमा वकालत गर्ने, सबलीकरण गर्ने भनेर जुन चर्को रूपमा आवाज उठ्ने गर्दथ्यो, पछिल्लो कालमा अलि मत्थर भएको छ । अहिले सङ्घीयताको पक्षमा त्यति आक्रामक रूपमा प्र्रस्तुत हुन सकेको देखिन्न । सुरुका दिनमा त कतिपय सांसदले सदनबाहिर थ्रेटिङ पनि दिन्थे । कतिपय सांसदसँग नोकझोक पनि हुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो छैन । सबैको मनमा लागेको छ, सङ्घीयता हाम्रो देशले थेग्न सक्दैन ।

० राष्ट्रिय जनमोर्चाले चैत २४ देखि ३० सम्म सङ्घीयता विरोधी एकहप्ते काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन घोषणा गरेको छ । त्यसको तयारी कसरी चलिरहेको छ ?

:: देशव्यापी रूपमा यसको तयारी व्यापक रूपमा चलिरहेको छ । त्यस क्रममा बैठक, भेला, आर्थिक सङ्कलनजस्ता पूर्वतयारीमा सारा पार्टी लागेको छ । हामी मोर्चागत रूपमा पनि जातीय समता समाजले तयारी गरिरहेका छौँ । सङ्घीयता विरोधी यो आन्दोलनको तयारी राम्रो किसिमले भइरहेको छ ।

० अङ्कगणितको हिसाबले अहिले देशमा शक्तिशाली सरकार छ भन्न सकिएला । सरकारको अहिलेसम्मको गतिविधिलाई कसरी लिन सकिन्छ ?

:: गतिविधि त्यति सन्तोषजनक नै छैन । छ महिनाभन्दा बढी हुन थाल्यो, सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउने हिम्मत गर्न सकिरहेको छैन । घुमाउरो प्रकारले अध्यादेशबाट कानुन ल्याइरहेको छ तर यसको विरोध भइरहेको छ । माघ ४ गते मात्रै विपक्षी दलहरूको बैठकबाट तुरुन्त संसद् बोलाउनुपर्ने, नबोलाए सङ्घर्ष गर्ने विज्ञप्ति आएको छ । जनताका दैनिक आवश्यकतासित सम्बन्धित विषयमा कानुन बनाउनेभन्दा पनि त्यसभन्दा बाहिरका विषयमा बढी फोकस गर्ने, खास गरेर जनताले आवश्यक महसुस गरेको विषयमा सरकारको ध्यान छैन । तपाईंले भनेजस्तै अङ्कगणितीय हिसाबले सरकार बलियो छ तर कार्यकारी छैन । त्यसले जनतालाई डेलिभरी दिन सकिरहेको छैन । यो कुरा हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौँ ।

० यही माघ महिनाभित्रै सरकार परिवर्तन हुँदै छ भन्ने हल्ला छ । तपाईंले सांसदहरूसितको कुराकानीमा त्यस्तो सम्भावना देख्नुभयो कि ?

:: हल्ला त आइरहेका छन् । परिवर्तन हुन्न नै भन्न त सकिन्न । छिनछिनमा सरकार परिवर्तन हुने नेपालको राजनीतिबारे हामीलाई थाहै छ तर मैले अहिले नै त्यस्तो वातावरण देखिरहेको छैन ।

० अघि तपाईंले अध्यादेशको कुरा गर्नुभयो । लामो समयसम्म संसद् नचलिरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनै नमिल्ने भन्ने हुन्छ र ?

:: ल्याउनै नमिल्ने भन्ने त हुन्न, ल्याउन मिल्छ तर यहाँ त अध्यादेश ल्याउनका लागि संसद् अधिवेशन नबोलाउने कुरा आयो । समस्या यो हो । के चिजले रोकेको छ, संसद् बोलाउन ? आवश्यक कानुन संसद् अधिवेशन बोलाएर त्यहीँबाट पास गरे हुन्छ नि । कारण के हो भने त्यहाँ ल्याएपछि हङ्गामा हुने भयो, आफूले पास गर्न खोजेका कानुनहरू पास हुने भएनन् । त्यसैले अध्यादेश ल्याइएको हो । यो गलत तरिका हो नि । त्यसैले यो तरिकाको विरोध गरेको हो हामीले ।

० तपाईं जातीय समता समाजको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । केही दिनअघि बैठक पनि बस्नुभयो । के कस्ता कार्यक्रम बनाउनुभएको छ ?

:: अहिले नियमित गतिविधि नै चलिरहेको छ । सङ्गठनको प्रचार प्रसार, समिति गठन/पुनर्गठन, जिल्लाका भेला, सम्मेलन—यी नियमित चल्ने गतिविधि नै भए । त्यसबाहेक छिटै नै राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ । त्यसैको तयारीमा हामी लागिरहेका छौँ ।

० अब हामी अन्तर्वार्ताको अन्तिमतर्फ छौँ । तपाईं गीतसङ्गीत क्षेत्रसँग पनि जोडिनुभएको छ । तपाईं रक्तिम सांस्कृतिक अभियानको संस्थापक नै हुनुहुन्छ । पछिल्लो समयमा रक्तिमको भूमिका वा प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलनलाई कसरी नियाँल्नुभएको छ ? राम्रै भइरहेको छ वा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ?

:: पहिलेको तुलनामा प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलनको भूमिकामा सुधार भएको छ तर तत्काल आएर प्रगतिशील गीतसङ्गीत क्षेत्र अलि मत्थर भएको देखिन्छ । यसको सिर्जनात्मक क्षमता अर्थात् नयाँ परिवेशअनुसारका गीतसङ्गीत कम आएका छन् ।

सांस्कृतिक आन्दोलन अगाडि बढाउने मुख्य कुरा वैचारिक दृष्टिकोण नै हो । वैचारिक दृष्टिकोण सही भएन भने अरू चिज अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसपछिको दोस्रो पाटो सङ्गठनात्मक पक्ष हो । सङ्गठन चुस्तदुरुस्त, अनुशासित र व्यवस्थित भएन भने त्यसले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि लैजान सक्दैन । तेस्रो पक्ष भनेको नयाँ पिँढीबाट सिर्जनात्मक क्षमता भएका कलाकारलाई अगाडि बढाउनु हा । त्यसतर्फ कम ध्यान गयो कि हाम्रो ? अन्य पार्टीमा पनि देख्छु, त्यति राम्रो तरिकाले यो आन्दोलन अघि बढेको छैन । यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ । नयाँ पिँढीका कलाकारका लागि वातावरण तयार पार्ने, उनीहरूको स्तरवृद्धि गर्ने, अहिलेको सामाजिक–राजनीतिक आवश्यकताअनुसारका सामग्री तयार पार्ने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्दछ ।

यस क्षेत्रमा रक्तिम सांस्कृतिक अभियानको लामो र गौरवशाली इतिहास छ । यसबारे रक्तिमले विशेष पहल गर्नुपर्दछ भन्ने मैले ठान्दछु । त्यसमा नयाँ साथीहरू पनि लाग्नुभएको छ । यसमा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्दछ । प्रगतिशील कला, साहित्य र संस्कृति अघि बढेन भने बुर्जुवा कला, साहित्य र संस्कृतिले घर जमाउँछ । त्यसका लागि हामी पनि खट्नुपर्दछ र रक्तिम अभियानले पनि भूमिका खेलोस् ।

० अन्तमा युगदर्शनमार्फत तपाईंले आह्वान गर्नुपर्ने कुरा केही छन् कि ?

:: अहिले देशमा जुन खालको राजनीतिक अस्थिरता देखिन थालेको छ, त्यसलाई चिर्नका लागि सबै देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्दछ । सरकारमा जुन अकर्मण्यता बढ्दै गइरहेको छ, यसलाई रोक्नका लागि सबै जनता अगाडि आउन म आह्वान गर्दछु ।

विशेष गरेर चैत २४ गतेदेखि हामीले जुन सङ्घीयता विरोधी आन्दोलन आह्वान गरेका छौँ, त्यसमा सम्पूर्ण जनतालाई सरिक हुनको लागि र त्यसलाई सहयोग र समर्थन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

युगदर्शन मिडियाले अहिलेसम्म जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गरेको छ, राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका र देशका अहम् सवालमा, त्यसमा निरन्तरता रहोस् । म यसको सफलताको कामना गर्दछु ।

० आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद ।

:: मेरोतर्फबाट पनि धन्यवाद ।