बोमबहादुर खत्री, नेता, राष्ट्रिय जनमोर्चा ##
(युगदर्शन मिडियामा यसपटक राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता बोमबहादुर खत्रीसँगको भिडियो अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालको समसामयिक राजनीति, प्युठानमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको विगत र वर्तमान, शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था, सङ्घीयता खारेजीका लागि काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनको तयारी र सहकारी ठगीलगायतका विषयमा युगदर्शन मिडियाका लागि प्रकाश थापामगर र गोविन्दकुमार शर्माले २०८१ पुस १३ गते यो अन्तर्वार्ता लिनुभएको हो । अन्तर्वार्ताको मूल पाठका लागि युगदर्शनको युट्युब च्यानल वाच गर्न अनुरोध छ ।)
० राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता बोमबहादुर खत्रीलाई युगदर्शन मिडियामा स्वागत गर्न चाहान्छौँ ।
:: धन्यवाद छ ।
० आज हामी देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, खासगरी प्युठान सेरोफेरोको राजनीतिक अवस्थाबारे कुराकानी गर्न चाहन्छौँ । सर्वप्रथम त तपाईं नेकपा (मसाल) को राजनीतिप्रति कसरी आकर्षित हुनुभयो ?
:: मैले प्युठानको मुक्ति माध्यमिक विद्यालयमा पढेको हुँ । मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले तीनमहिने शिविर सञ्चालन गरेको विद्यालय हो त्यो । त्यहाँका सबै शिक्षक वामपन्थी विचारका हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँहरूको आचरण र कुराकानीबाट प्रभावित भएर करिब ८ कक्षामा पढ्दादेखि नै म वामपन्थी आन्दोलनमा लागे । पार्टीमा आबद्ध त २०२५ सालमा भएको हुँ तर २०२२–२३ सालदेखि नै यो पार्टीप्रति आकर्षित भएँ ।
० शिक्षकको प्रसङ्ग उठाउँदा यतिखेर संसद्मा एउटा विधेयक विचाराधीन छ, शिक्षकले राजनीतिक गर्नुहुन्न भन्ने खालको । तपाईंलाई के लाग्छ, शिक्षकले राजनीति गर्न हुन्न ?
:: शिक्षकले राजनीति गर्न हुन्न भन्ने जुन सवाल उठेको छ, हो, विद्यालयमा १० बजेदेखि ४ बजेसम्म राजनीति गर्नुहुँदैन । त्यसले विद्यार्थीको पढाइदेखि लिएर सबै चिजमा असर गर्दछ तर १० बजेभन्दा अघि र ४ बजेपछि उनीहरूले राजनीति गर्न पाउँछन् । शिक्षक बौद्धिक वर्ग हुन् । देश कता हिँडिरहेको छ, जनताको अवस्था कस्तो छ जस्ता विषय बुझेर शिक्षकले राजनीति गर्नुपर्छ ।
निरङ्कुश पञ्चायत कालमा देशभित्र राजनीतिक दलका नेताहरू थिएनन्, उनीहरू गोरखपुर वा बनारस दुईओटा केन्द्रमा सीमित थिए । देशमा जनतालाई चेतनशील बनाउने काम शिक्षकले गरेका हुन् । शिक्षकको पढाउने तरिका ठिक छैन, आचरण ठिक छैन भने एउटा कुरा हो नत्र शिक्षक जस्तो प्रबुद्ध वर्गले जनतालाई सही कुरा बुझाउन आफूले पनि सही राजनीति बुझ्नुपर्दछ । देश र जनतालाई सही दिशामा अगाडि बढाउन शिक्षकको अहम् भूमिका छ ।
० सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार, साधनस्रोत सबै छ तर शिक्षकले सही ढङ्गले नपढाएकै कारण त्यहाँको शैक्षिक गुणस्तर खस्कियो भन्ने तर्क पनि छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
:: हामीले स्कुलमा पढ्दा र पढाउँदाखेरि गणित र विज्ञान पढाउने शिक्षक नेपालमा थिएनन् । बनारसबाट आएका शिक्षकले पढाउनुहुन्थ्यो । अहिले पनि गणित र विज्ञान पढाउने शिक्षकको दरबन्दी खाली छ । गणित र विज्ञान पढेकाहरूको आकर्षण शिक्षण पेसातर्फ छैन । अर्कोतर्फ, विद्यालयका शिक्षकलाई तलब दिनु मात्रै पर्याप्त कुरा होइन । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीको अनुपातमा दरबन्दी जस्ता विषयमा सरकारले अहिले पनि कञ्जुस्याइँ गरिरहेको छ ।
२०५६ सालदेखि यता शिक्षकको दरबन्दी रोकिएको छ । अहिले विद्यालयमा १८ थरी शिक्षक छन्, बालविकासदेखि लिएर हरेक प्रकारका । तिनलाई पनि दरबन्दी दिइएको छैन । त्यसले गर्दा पठनपाठन कमजोर भएको छ । भौतिक पूर्वाधारमा सरकारले खर्च गर्दैन । एकाध कोठा बनाउन रकम देला तर स्थानीय जनताले श्रमदान गरेर नै भौतिक पूर्वाधार बनाउँछन् । यसरी जनतामाथि मार परिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ, अहिले परिवार नियोजनका कारणले बच्चाबच्चीहरू एउटा/दुईओटामा सीमित छन् । तिनलाई पनि अलिकति पैसा झएकाले बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछन् । बोर्डिङ स्कुलका शिक्षक कमजोर छन् भन्न खोजेको होइन, त्यहाँ थोरै तलब दिएर घोटाउने काम मात्रै हुन्छ । विद्यार्थीको चाहनाअनुसार पढाउने काम हुँदैन ।
अहिले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्केको छ । यसमा सुधार गर्नका लागि सरकारले त्यहाँ पढाउने शिक्षकलाई एकडेढ वर्षमा रिफ्रेस ट्रेनिङ दिने, समयअनुसार पदोन्नति गर्ने आदि काम गर्नुपर्दछ । यसमा पनि सरकारले कञ्जुस्याइँ गरेको छ । यसैले आज शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । यसको जवाफदेही सरकार हो किनभने हामीले संविधानमा नै शिक्षालाई मौलिक अधिकारअन्तर्गत राखेका छौँ ।
यता, राज्यको पुनर्संरचना भएपछि कैयौँ पालिकामा अतिराजनीति भएको छ । राम्रा शिक्षकलाई सरुवा गरेर फ्याक्ने, आफ्नो दलको, कम पढेको, नजान्ने शिक्षकलाई राख्ने काम पनि भएको छ । यी सबै रोक्न जरुरी छ ।
० राजनीतिमा लागिसकेपछि तपाईं प्युठानको जिल्ला विकास समितिको सभापति बन्नुभयो, २०५५ सालमा । तपाईंको पालामा के कस्ता काम गर्नुभयो ? स्मरणमा केही छन् कि ?
:: त्यति बेला जिल्लामा विकासको सम्पूर्ण जिम्मेवारी जिल्ला विकास समितिमा थियो । जनप्रतिनिधि र विकासे अड््डाले विकास योजनाहरू जिल्ला विकास समितिमा पेस गर्नुपर्दथ्यो । त्यो पास भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जान्थ्यो तर आज त्यो अवस्था छैन । त्यति बेला राजनीतिक बहसदेखि लिएर योजना निर्माणसम्मका काम जिल्ला विकास समितिमा हुन्थे । जिल्ला विकास समितिले पास गरेका योजनालाई मात्रै केन्द्रको योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले अगाडि बढाउँथ्यो । अहिले समन्वय समिति छ । त्यसलाई अधिकार छैन । कर्मचारी छैनन् । प्राविधिक छैनन् । अनुगमनको जिम्मा दिइएको छ तर गाउँपालिका/नगरपालिकाका प्रतिनिधिले टेर्दैनन् ।
पहिला गाउँसभामा विकास निर्माणका योजनामा छलफल हुन्थ्यो । त्यसपछि ती योजनामाथि जिल्लासभामा छलफल हुन्थे । जिल्लासभाले पास गरेपछि मात्रै विकासे अड्डाले अगाडि बढाउँथे । यसबारे मलाई एउटा घटना सम्झनामा छ ।
सडक डिभिजनको एउटा कर्मचारीले हामीलाई टेरेन । मैले सिधै काठमाडौँ आएर स्थानीय विकास मन्त्रालयमा आएर कुरा गरेँ– ॅतपाईंहरू कस्तो मान्छे पठाउनुभएको ? हामीलाई टेर्दैन, मनपरी गरेको छ ।’ त्यसपछि केन्द्रले चिठी काटेर उसलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । अर्को सालदेखि यस्ता कर्मचारीले काम गर्न थाले ।
० तपाईं जिविस सभापति रहेकै बेला देशमा माओवादी द्वन्द्व थियो । त्यति बेला राष्ट्रिय जनमोर्चा र माओवादीमाझको सम्बन्ध कस्तो थियो ? प्युठानमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका २२ जना कार्यकर्ताको अपहरण पनि भयो । तपाईंहरूले अरू के कस्ता ज्यादती व्यहोर्नुभयो त्यति बेला ?
:: म जिविस सभापति भएका बेला युएनडिपीबाट पाँचओटा परियोजना लगेको थिएँ । त्यस क्रममा गाउँगाउँमा खाद्यान्न पुर्याउन गोरेटो, घोडेटो बाटो पनि निर्माण गरिन्थ्यो तर जिल्लाबाट दूरदराज गाउँमा चामल पठायो, माओवादीले लुटिदिने† तारजाली पठायो, त्यो पनि लुटिदिने गरे । धेरैपटक माओवादीका इन्चार्जसँग भेटेर यसबारे कुराकानी भयो– यस खालको बदमासी गर्न भएन । त्यस्तै, गाउँगाउँमा जाने योजनाका कर्मचारीलाई माओवादीले अपहरण गर्ने, बढी चन्दा माग्ने पनि गरे । त्यसले गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भयो । उनीहरूको माग रह्यो, हामी लुट्दैनौँ तर हामीलाई काम दिनुपर्यो । मैले भनेँ– प्र्रत्यक्ष रूपमा मैले तपाईंहरूलाई काम दिन सक्दिनँ । उपभोक्ता समितिमार्फत कार्म गर्न सकिन्छ तर हाम्रो निगरानीमा काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि स्थिति अलि सहज भयो ।
रोल्पासँग जोडिएको जिल्ला पर्यो, प्युठान । एमाले, काङ्ग्रेसका नेताहरू कोही काठमाडौँ आए, कोही सदरमुकाममा केन्द्रित भए । काङ्ग्रेसका केही मान्छेलाई माओवादीले काटे, चन्दा पनि मागे ।
तपाईंहरूलाई पनि स्मरण होला, त्यो बेला लिस्ने काण्ड घटेको थियो । डिएसपीको खोरमा साङ्लोले बाँधेर राखेको माओवादीलाई हेलिकोप्टरबाट खसालेर मार्ने योजना रहेको थाहा पाएँ मैले । त्यसपछि मैले सेनाको मेजर, जिल्लाको सिडियो, डिएसपीसँग कुराकानी गरेँ– ठिक छ, बन्दुकको लडाइँ हो, गाउँमा लड । दुवैसँग हातहतियार छन् । यसमा हामी बोल्दैनौँ तर पक्रेर थुनेको मान्छेलाई मार्ने कुरा त राम्रो भएन ।
त्यति बेला बिबिसीले लन्डनबाट फोन गरेर मलाई लिस्ने घटनाबारे जानकारी मागे । दशबाह्रओटा हेलिकोप्टरबाट गाउँपहरामा बमबारी भइरहेको थियो । म लिस्ने जान खोजेँ तर मलाई प्रहरीले जान दिएनन् तैपनि खेतबारी हुँदै म त्यो ठाउसम्म पुगेँ । त्यहाँ को को मरेका छन् ? के अवस्था छ ? को माओवादी हुन् ? को राप्रपा हुन् ? को अन्य प्रकारका मान्छे हुन् भन्ने बुझेँ । यसबारे मैले बिबिसीलाई अन्तर्वार्ता दिएँ ।
त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री । लिस्नेमा कृष्ण महरा मर्यो, दीपक केसी मर्यो, वर्षमान मर्यो भनेर प्रचार गरिन्थ्यो । मैले त्यसको प्रतिवाद गरेँ । म घटनास्थलमा पुगेको छु । दुई जना राप्रपाका मान्छे, माओवादी स्वर्गद्वारीमा तीन जना, सारीमा तीन जना, विजयनगरमा तीन जना—यसरी ११ जना मान्छे मारिएका छन् । घटनास्थलमा माओवादीले खान थालेको, माथिबाट हेलिकोप्टरले बम बर्साएको सत्य हो । त्यति बेला हेलिकोप्टर चलाउने नेपाली पाइलट थिएनन् । रसियन पाइलट, हेलिकोप्टरको मारक क्षमता एक किलोमिटर, ऊ उडेको छ १,२०० मिटर माथि किनकि माओवादीले हान्यो भने मरिने भइयो भनेर । एकपटक म विद्यालयनजिक रहेका बेला मसिना छर्राको आवाज टिनको छानाबाट आउँथ्यो । त्यसले लागे पनि मर्ने स्थिति हुँदैनथ्यो । त्यति बेला मेजर, डिएसपी, सिडियोसित मेरो बहस हुन्थ्यो– तिमीहरू कोही घटनास्थलमा गएनौँ तर म गएको छु । मलाई थाहा छ, को को मरेका हुन् भन्ने ।
त्यसको अर्को दिन सिडिओ कार्यालयको छानामा प्रेसर कुकर बम फालिएछ । ढुङ्गाको छानोको कापमा परेर त्यो बम नपड्किए पनि सदरमुकाममा एलडिओ, सिडिओ, इन्जिनियर कोही बस्न मानेनन् । जिविस कार्यालयमा म, एउटा गेटपाले र भान्से मात्रै थियौँ । साँझ नपर्दै सबै लुक्न जान्थे । साँझमा बन्दुक पड्क्यो भने निद्रै लाग्दैनथ्यो ।
माओवादीसित धेरै ठाउँमा हाम्रो टसल भयो । उनीहरूले हाम्रा २२ जना कार्यकर्तालाई अपहरण गरे । त्यसपछि पार्टीले खोजतलास अभियान
चलायो । त्यति बेलाको मूल नारा “माओवादी होसमा आऊ, गरिब जनता नसताऊ” भन्ने थियो । त्यति बेला हामीले सय, दुई सय, पाँच सयको सङ्ख्यामा जम्मा भएर माओवादीको भण्डाफोर अभियान चलायौँ । अन्तमा हाम्रा २२ जना कार्यकर्तालाई पटक पटक गरेर छाडियो । बाँकी रहेका छ जनालाई माओवादीबाट बुझ्न म गएको थिएँ । उनीहरूलाई बुझेर बुटवल आइयो । काठमाडौँमा आएर पत्रकार सम्मेलन गरियो । त्यसपछि उनीहरू अलि हच्किए ।
हाम्रो स्पष्ट कुरा थियो, हामी खुराकी पनि दिँदैनौँ, सुराकी पनि गर्दैनौँ । हामीले कहिल्यै पनि माओवादीको बारेमा प्रशासनलाई जानकारी दिएनौँ । फेरि पनि मलाई कैयौँपटक एकडेढ सय माओवादीले घण्टौँ घेरेका छन्, कञ्चटमा पेस्टोल राखेका छन् तर मैले उनीहरूको नेतासँग कुराकानी गरेँ । त्यसले गर्दा प्युठानमा त्यति बढी माओवादी पनि मरेनन् र जनता पनि मरेनन् तर हाम्रा कार्यक्रम र भूमिकाका कारण उनीहरू अलिकति लचकता अपनाउन बाध्य भए ।
० तपाईंहरूले सन्तुलित भएर द्वन्द्वकालदेखि मसाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सङ्गठनलाई यहाँसम्म ल्याउनुभयो । अहिले प्युठानमा मसाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सङ्गठनात्मक अवस्था कस्तो छ ?
:: कुनै समयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले देशभरिमा पाँचओटा सांसद पनि जितेको हो, बागलुङ, प्युठान र अर्घाखाँचीमा । बागलुङ र प्युठानको जिल्ला विकास समितिमा हाम्रो नेतृत्व दुई दुईपटक निर्वाचित भएको थियो । अहिले हाम्रा गतिविधि त लगातार अगाडि बढेका छन् तर पनि जबसम्म जनता सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट हुँदैनन्, तबसम्म मानिसहरू पलायन भइरहन्छन् ।
२०४६ सालको आन्दोलनताका प्युठानमा ढुङ्गामाटो पनि मसाल थियो तर अहिले हाम्र्रै पङ्क्तिबाट केही मानिस अन्य पार्टीमा गएको हुनाले हामी दोस्रो दलमा बनेका थियौँ । अहिले हामी चौथो स्थानमा छौँ तर पनि त्यहाँको प्रशासनले हामीलाई महत्त्व दिन्छन् किनकि अन्य दलले सही कुरा गर्दैनन् बरु चाकडी गर्छन् । हामी कसैले गलत काम गर्यो भने त्यसको विरुद्धमा जाने गर्दछौँ । हामीले जनताको पक्षमा निस्पक्ष प्रकारले काम गर्छौं ।
अहिले पहिले जस्तो अवस्था छैन । अहिले खलङ्गाबाट दाङबाङ, लामीदमार पुग्नुपर्यो भने दुई हजार रुपियाँ भाडा लाग्छ । हिजो हामी मकैभट्ट झोलामा राखेर हिँड्थ्यौँ । कार्यकर्ताको हिजोको स्प्रिटमा ह्रास आएको छ । त्यसैले पार्टीको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम लैजाँदालैजाँदै पनि पहिलेको तुलनामा अहिले कमजोर छौँ । अहिले पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनताका पक्षमा काम गर्छ, घुस खाँदैन भन्ने छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि कैयौँले पार्टी छोडेर गएका कारण, केही पार्टीफुटका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ ।
एक चोटी केबी गुरुङ तेस्रो धार बनेर जाने बेलामा पनि प्युठानको दक्षिणतिर हंशपुर, बड्डाडा, बाङ्गेसालमा असर पर्यो । यी गाविसमा हामीले जितेका थियौँ । त्यहाँबाट उहाँसँग गएकाहरू पछि एमालेमा गए । एकपटक माओवादीको पनि लहर चल्यो । त्यसैले हामीले भण्डाफोरको नीति अपनाए पनि जनताको चेतनास्तर कमजोर भएकाले अवस्था कमजोरै रह्यो । फेरि पनि हामी अहिले प्युठानको प्रमुख शक्तिभित्रै पर्छौं । हरेक गतिविधिमा हाम्रो अह्म भूमिका हुन्छ । सर्वदलीय बैठकदेखि हरेक ठाउँमा मसालले के बोल्छ भनेर जिज्ञासा राखिन्छ । अरू पार्टी डिएसपी, सिडिओको विरोध गर्न सक्दैनन् । सडकको एउटा योजना पारिदिए पक्ख पर्छन्, अरू जति भ्रष्टाचार गरे पनि भयो । हामीले समन्वय र सङ्घर्ष गर्छौं । हाम्रो जनाधार प्युठानमा राम्रै छ ।
यद्यपि राजनीति बुझ्न नचाहने अवसरवादीहरू कहिले माओवादी, कहिले एमाले, कहिले राप्रपातिर टीका थाप्न जान्छन् । हुँदा हुँदा रवि लामिछानेको पार्टीमा जान्छन् । प्युठानमा यो पार्टीको केही थिएन । एक जना उम्मेवार उठेको चार हजार भोट आयो । बाबुआमा मसालमा छन्, गाउँभरि प्रचार गरिरहेका छन् तर काठमाडौँबाट आएको नातीले बाजेबोइको भोट घण्टीमा हालिदिए । यस्तो प्रवृत्तिले समस्या भए पनि प्युठानमा हामी प्रमुख राजनीतिक शक्ति हौँ ।
सत्ताभन्दा बाहिर भए पनि मसाललाई अरू राजनीतिक पार्टीहरू सत्ताधारी मान्छन् किनकि हामी अहिले पनि जनताको पक्षमा काम गरिराखेका छौँ । अर्कोतर्फ दुईपटक जिविस सभापति भएर, नवराज, हरिजीहरू सांसद भएर हामीले जति पनि काम गर्यौँ, त्यसलाई राजनीतिकरण गर्नबाट चुक्यौँ । मलाई त्यहाँ कमजोरी भएको लाग्छ । अरूले सानो खानेपानीको पाइप दिँदा पनि पहिला हाम्रो पार्टीको सदस्यता काट्, अनि मात्र दिन्छौँ भन्छन् तर हामीले त्यस्तो गर्ने कुरा भएन । हामीले योजना दिन्छौँ, त्यहाँ गएर काम पनि गर्छौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकतालगायतका हरेक समस्या हामी समाधान गर्छौं । उनीहरू अनाहकमा थुनिए प्रतिवाद गर्छौं तर हामी हाम्रो पार्टीको रसिद काट् भन्दैनौँ । त्यस्तो गर्नु हाम्रो नैतिकता पनि भएन ।
माओवादीले परिवारमा भएको द्वन्द्व, अन्तरविरोधलाई उपयोग गर्ने काम गरे । हुन त माओवादीको सङ्गठन प्युठानमा खासै छैन, केही सीमित गाविसमा मात्रै छ तर पनि उनीहरूले बदमासी गर्छन् । डा. गोविन्द पोखरेलले काठमाडौँबाट गएर झोला बाँड्छन् । त्यहीअनुसार जनताले भोट हाल्छन् । कसले विकास निर्माणको काम गर्यो ? त्यो हेर्दैनन् ।
० पछिल्लोपटकको चुनावमा दुर्गा पौडेल त्यहाँबाट हार्नुभयो, सूर्य थापाले जित्नुभयो । सांसद थापाले के कस्ता विकास निर्माणका काम गर्नुभएको छ प्युठानमा ?
:: अस्ति प्युठानमा इजरायलका विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान थियो । त्यसै बेला भित्रिकोट महोत्सवमा मलाई पनि पूर्व सभापतिको हैसियतले बोलाइयो । बोल्दैन भन्दाभन्दै पनि मैले कार्यक्रममा बोल्नुपर्यो । मैले धेरै कुरा बोलिनँ । मैले भनेको थिएँ– प्युठानमा पटक पटक यस्ता महोत्सव आयोजना गरिन्छ । जनताबाट पैसा असुलिन्छ । पहिलो कुरा त यहाँका सामानबापत् भारततिर पैसा जान्छ किनकि नेपाली उत्पादन विक्रीका लागि यहाँ राखिएका छैनन् तैपनि जुन महोत्सव आयोजना गरिएको छ, त्यसमा पारदर्शिता हुन्न । कैयौँपटक महोत्सव सकेर ऋण लाग्यो भनिन्छ । एकपटक ज्ञामुराम न्यौपानेले लगाउनुभएको महोत्सवबाट २८ लाख बचाएर सहिदपार्क बनाइएको थियो । अरू त्यस्ता उदाहरण छैनन् । भित्रिकोट महोत्सव पनि पारदर्शी हुनुपर्यो, यहाँको विकासका लागि सांसद र जनप्रतिनिधिले पहल गर्नुहोला ।
मन्तव्य सकेपछि हस्ताक्षर अभियानमा सामेल अन्य दलका प्रतिनिधिसमेत उठे । त्यसपछि बोलेका सांसद सूर्य थापाले मेरो आलोचना गर्दै भनेछन्– आज हो हिसाबकिताब, पारदर्शिताका कुरा गर्ने ? कहाँ के कुरा गर्ने भन्ने नै थाहा छैन । यस्ता अबुझ मान्छे । वास्तवमा ढङ्ग त सूर्य थापाको भएन । उनी एमालेभित्रका दोस्रो ओली हुन् भन्दा पनि हुन्छ ।
हिजो प्युठानको विकास योजना बनाएको हामीले हो । प्युठानको मरन्ठानामा जुन साबुन बन्छ, त्यो जापान निर्यात हुन्छ । लघुउद्यम विकास कार्यक्रमले तिनलाई सिकाएको हुनाले यस्तो भएको थियो । यस्ता धेरै काम प्युठानमा भएका छन् । उनी अहिले गाउँगाउँ गएका छन् तर काम भएको छैन । सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट केही योजना लगेका होलान् । हाम्रो समयमा प्र्रत्येक गाउँ विकास समितिबाट दुई दुईओटा योजना माग गरेर कार्यान्वयन गरिन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो केही छैन । दाङ–भीमगिठे सडक भारतको सहुलियत ऋणमा बनाउने भनिएको थियो, भारतीय ठेकेदार कालोसूचीमा परेकाले अलपत्र छ । पुर्कोट–मच्छी सडकको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यस्ता बेथिती धेरै छन् ।
० अब अलिकति राजनीतिबारे कुराकानी गरौँ । केन्द्रमा दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाएका छन् । त्यसमध्ये काङग्रेसँग प्रतिगमनको विषयमा तपाईंहरूले सहकार्य पनि गर्नुभयो । अहिले त्यो मुद्दा छोडेर एमालेसँग सरकार चलाइरहेको छ काङ्ग्रेसले । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
:: काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलाई देश र जनताको कुनै सरोकार छैन । देशको चिन्ता भएको भए विदेशी निकायबाट ल्याएको ऋणको सदुपयोग हुन्थ्यो । अहिले जनता हरेक प्रकारले मारमा परेका छन् । ओलीजी प्रधानमन्त्री बनेको पनि यतिका महिना भयो, जनताले केही डेलिभरी पाएका छैनन् । निराशा छ । महँगी बढेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम भएको छैन ।
उनीहरूले दुई ठुला दल मिलेर संविधान संशोधन गरेर देशलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेका थिए । अहिलेसम्म केही भएको छैन । खासगरी साम्राज्यवादी इन्ट्रेस्ट पूरा गर्न यी दलले सरकार बनाएका हुन् । एमाले र माओवादी त कम्युनिस्ट नै होइनन् । उनीहरूले कम्युनिस्ट सिद्धान्त परित्याग गरेका छन् । यिनीहरूमध्ये कैयौँ नेता भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियनबाट सञ्चालित छन् । त्यसैले संविधान संशोधनबारे खाका आउन सकेको छैन ।
अहिले हरेक क्षेत्र लथालिङ्ग छ । दैनिक हजारौँ युवाको विदेश जाने लर्को छ । यसलाई रोक्न ठोस योजना बनाउनुपर्ने हो । कुनै बेला भारत, कोरिया, बेलायतलाई चामल पठाउने देश अहिले यहाँका जग्गाजमिन बाझो छ । जमिनमा प्लटिङ भइरहेको छ । गाउँमा बुढाबुढी मात्रै छन् । उनीहरूको मृत्यु हुँदा पल्लो गाउँबाट हाको हालेर मलामी बोलाउनुपर्छ । गाउँमा बस्ने भनेको त शिक्षक, कर्मचारी र बुढाबुढी मात्रै हुन् ।
देश असफल राष्ट्र बन्ने दिशातिर छ । यसलाई रोक्न दुई ठुला दलले पहल गर्नुभन्दा पनि कसरी हुन्छ भ्रष्टाचार गर्ने, आफ्ना मान्छेलाई कहाँ कहाँ पठाउने, कहाँको राजदूत बनाउने ? यो धन्दामा लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा देश अगाडि बढ्ने कुरा भएन ।
० संविधान संशोधनकै सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता खारेजीको प्रसङ्ग पनि उठाएको छ । यस सन्दर्भमा चैतमा एकमहिने आन्दोलन पनि चलाउँदै हुनुहुन्छ तर सङ्घीयताको विरोध गर्नु प्रकारान्तरले पुनः एकात्मक शासनतर्फ फर्कनु हो भन्ने धारणाबारे के भन्नुहुन्छ ?
:: हामी सिद्धान्ततः सङ्घीयताको विरोधी होइनौँ । हाम्रो देशमा जनताको चेतनास्तर कमजोर छ, आर्थिक अवस्था पिछडिएको छ । देशमा सङ्घीयताको एजेन्डा न २०६२–६३ सालको आन्दोलनमा, न अरू कुनै पार्टीले उठाएका थिए । मधेसवादीले भारतको दबाबमा सङ्घीयताको माग गरे । त्यतिखेर संविधानसभा चुनावको मिति तोकिएको थियो । यस्तो अहम् मुद्दामा संविधानसभाले निर्णय गर्नुपर्दथ्यो तर अन्तरिम संविधानमा चोरढोकाबाट सङ्घीयता भित्राइयो । वास्तवमा भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियनको दबाबमा सङ्घीयता छिराइएको हो ।
पहिलो संविधानसभामा जातीय मुद्दा जोडतोडले उठेको थियो । माओवादीले त्यसको नेतृत्व गरेको थियो तर दोस्रो संविधानसभा चुनावमा जातीय मुद्दा बोक्नेलाई जनताले हराइदिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाले यदि प्रदेश बनाउने हो भने उत्तरदक्षिण बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको थियो । फेरि पनि मधेस प्रदेश बनाउन भारत सफल भयो । हुन त भारतले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सम्पूर्ण तराईलाई मधेस प्रदेश बनाएर त्यसलाई भारतमा गाभ्न चाहेको थियो तर त्यो योजना सफल भएन ।
हाम्रो जस्तो देशले सङ्घीयता थेग्न सक्दैन । यसको सट्टा विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक शासन चाहेका छौँ । स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेका छौँ ।
अहिले फेरि दुई ठाउँबाट जातीय मुद्दा उठेको छ । पूर्वमा प्रदेशको नामकरण गर्दा कोशी नदीको नाममा कोशी प्रदेश बनाइयो । त्यसलाई सबै दलले पास गरेका थिए । अहिले त्यहाँका किराँत, लिम्बुहरूले छुट््टै प्रदेश मागेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भोट बैङ्कका खातिर त्यसकै पक्षमा उभिए । यस्तो द्वैध नीति अपनाउने गरिएको छ । यता, सुदूरपश्चिममा कैलाली, कञ्चनपुरमा रेशम चौधरीलगायतले थारू प्रदेश कायम गर्न खोजेका छन् ।
हिजो माओवादीले काठमाडौँ नेवारको, सिन्धुपाल्चोकलगायत तामाङको, रोल्पा, रुकुम, बागलुङ मगरको, तराईमा थारूको प्रदेश बनाउने जुन कुरा गरेको थियो, यो साम्राज्यवादी षड्यन्त्रअनुरूप थियो । खासगरी भारत र अमेरिका नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउन चाहन्छन् । अस्थिरता निम्त्याएर उनीहरू चीन विरुद्ध नेपालबाट जाइलाग्न चाहन्छन् किनकि यतिखेर चीन अमेरिकालाई उठिनेर पहिलो देश बन्न खोज्दै छ । चीनलाई रोक्न अमेरिकाले नेपालमा एमसिसी ल्याएको हो । भारतले त अघिदेखि नै विभिन्न षड्यन्त्र गर्दै आएको छ ।
हामीले पनि प्रदेश भनेका छौँ तर हामीले भनेको प्रदेश प्रशासनिक एकाइ मात्र हो । हिजो राजाले कायम गरेको केन्द्रीकृत सामन्ती शासन थियो । त्यति बेला सम्पूर्ण शासन केन्द्रमा थियो । हाम्रो भनाइ केन्द्र र स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउनुपर्दछ भन्ने हो । यसरी जनताले आफ्नो ठाउँको विकास आफै गर्न पाउन् भन्ने हो । त्यसैले विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित शासनप्रणाली हामीले माग गरेका हौँ ।
सङ्घीयतामा गइसकेपछि जनतामा कर मात्रै लगाउने काम भएको छ । आठ सयभन्दा बढी सांसद छन् अहिले । केन्द्र र प्रदेशमा डेढदुई सय मन्त्री मात्रै छन् । केन्द्रले नियम बनाएको छ– एक करोडभन्दा तलको योजनामा उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्ने तर प्रदेशले अर्को नियम बनाएको छ– पाँच लाखभन्दा माथिको योजनामा टेन्डर गर्ने । प्रदेशले यस्तो नियम बनाउनुको अर्थ ठेक्कापट्टा गरेपछि त कमिसन आउने भयो, भ्रष्टाचार गर्न पाइने भयो । उपभोक्ता समितिले काम गरेपछि कमिसन माग्न पाइएन ।
त्यसैले हामीले प्रदेशमा योजना निर्माणका लागि विज्ञ टिम हुनु जरुरी छ तर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद बनाउने कुरा गलत छ भनेका हौँ । यसैमा धेरै खर्च भएकाले सङ्घीयता धान्न एसियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्कबाट ऋण लिन थालिएको छ । वर्षको २६ अर्ब रुपियाँ कर्मचारीको तलबमा जान्छ, २३ अरब राजस्व उठ्छ । यसरी तीन अरब त हामी बर्सेनि घाटामा छौँ । त्यसैले विदेशबाट ऋण लिएर सङ्घीयतालाई कायम राख्नुभन्दा छिटोभन्दा छिटो खारेज गरौँ, नत्र भने देश साम्राज्यवादी षड्यन्त्रले टुक्रिन सक्छ ।
अर्कोतिर, केन्द्रले अहिलेसम्म प्रदेशका लागि र प्रदेशले स्थानीय तहका लागि कानुन बनाउन सकेको छैन । अहिले देश असमञ्जस र भद्रगोल स्थितिमा छ । त्यसैले जनता छिटोभन्दा छिटो सङ्घीयता खारेज होस् भन्ने चाहान्छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता खारेज गर्ने आन्दोलन सञ्चालन गरे हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको माग छ । हामी संविधान संशोधन गर्दा सङ्घीयता खारेज गर्न चाहन्छौँ । यसरी देश टुक्रिनबाट जोगिन्छ, विदेशीको युद्धभूमि बन्नबाट जोगिन्छ । यो उद्देश्यका साथ चैत २४ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गरेर जनतालाई झकझक्याउने, अन्य सङ्घीयता विरोधी पक्षलाई गोलबन्द गर्न चाहन्छौँ । मलाई विश्वास छ, राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमार्फत् सङ्घीयता खारेज गर्न जनताले हामीलाई साथ दिनेछन् ।
यतिखेर सङ्घीयता विरोधी आन्दोलनको तयारी जिल्ला, पालिका र वडामा चलिरहेको छ । त्यस क्रममा आर्थिक सङ्कलन भइरहेको छ । अहिले एकदिने प्रशिक्षण चलिरहेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले टोलटोलमा पुगेर सदस्यता अभियान चलाएको छ ।
० तपाईंले भ्रष्टाचारको कुरा पनि उठाउनुभयो । एकथरी मानिस वा मानवअधिकारवादीले सम्म रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखियो भनिरहेका छन् । यस्तो होला र ? के लाग्छ तपाईंलाई ?
:: त्यस्तो बिलकुल होइन । तुलना गर्ने हो भने रविले भन्दा बढी खानेहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीभित्र छन् तर त्यसको अर्थ रविले सहकारीको रकम हिनामिना गरेकै छैनन् भन्ने कुरा होइन । अहिले नयाँ कुरा पनि आएका छन् । उनको श्रीमतीको खातामा २७ करोड रकम जम्मा भएको कुरा छ । रविले कुनै ठेकापट्टा गरेको त होइन नि । अहिले रविले चेक काटेका कुरादेखि हरेक प्रकारका कुरामा नाइँनास्ती गरी जी.बी. राईमाथि थोपर्ने जुन कुरा छ, त्यो गलत छ ।
राजनीतिक दलका मान्छेलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने गरेका छ । हिजो काङ्ग्रेसका चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्कालाई लाग्यो तर काङ्ग्रेसले जुलुस निकालेन । रातिमा ल्यायो, दिनमा ल्यायो भनेर मानवअधिकार हनन्को कुरा पनि उठेन ।
रवि लामिछानेको पार्टी सिआइएले सञ्चालन गरेको हो भन्ने कुरा सर्वप्रथम बाहिर ल्याउने हाम्रो पार्टी हो । अहिले त अरूले पनि भन्न थालेका छन् । सत्तास्वार्थका लागि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले रविलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनाए । प्रष्टै छ, रविले गृहमन्त्री खोज्नुपछाडिको कारण दुईओटा नागरिकता, दुईओटा पासपोर्ट जस्ता विभिन्न काण्ड दबाउनु नै थियो ।
० अन्तमा, आफ्नो अमूल्य समय युगदर्शन मिडियालाई दिनुभयो । त्यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ ।
:: युगदर्शन मिडियाले विगत र समसामयिक विषयमा आफ्ना विचार राख्ने अवसर प्रदान गर्यो । यसका लागि युगदर्शन मिडियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
