चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा सांसद ##
(युगदर्शन मिडियामा यसपटक राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद चित्रबहादुर केसीसँगको भिडियो अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालको समसामयिक राजनीति, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण, सङ्घीयता खारेजीको काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनको तयारी, बागलुङका विकास निर्माणलगायतका विषयमा युगदर्शन मिडियाका लागि प्रकाश थापामगर र गोविन्दकुमार शर्माले २०८१ मङ्सिर १५ गते यो अन्तर्वार्ता लिनुभएको हो । अन्तर्वार्ताको मूल पाठका लागि युगदर्शनको युट्युब च्यानल वाच गर्न अनुरोध गरिन्छ ।)
० सर्वप्रथम त राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद चित्रबहादुर केसीलाई युगदर्शन मिडियामा स्वागत छ ।
:: धन्यवाद छ ।
० आरामै हुनुहुन्छ ?
:: ठिकै छु ।
० परिवारमा सबैलाई ठिक छ ?
:: परिवार त बिरामी छिन् । त्यो अलग विषय भयो । सुगर र अल्जाइमर छ । दुई वर्षजति भयो । घरमै छोडेको छु ।
० अब हामी यहाँसँग देशको समसामयिक राजनीतिबारे कुराकानी सुरु गरौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । कतिपय मानिसहरू भन्दै छन्, पहिला भारतको भ्रमणमा जानुपर्दथ्यो, त्यसपछि मात्रै चीनको भ्रमणमा जानुपर्दथ्यो । तपाईंहरूलाई के लाग्छ, पहिला भारत भ्रमण गरेपछि चीन जानुपर्दथ्यो वा पहिले नै चीन जान सकिन्छ ?
:: जुनसुकै सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले आफ्नो देशको आवश्यकताअनुसार वा जहाँबाट पहिला निम्तो आउँछ, त्यहाँको भ्रमण गर्न पाउँछ । यो संसारभरिकै प्रचलन हो । नेपालको प्रधानमन्त्रीले पहिला भारतको भ्रमण गर्नुपर्दछ भन्ने जुन मान्यता छ, त्यो गलत हो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो सैद्धान्तिक मतमतान्तर भए पनि उहाँले चीन भ्रमणका लागि जुन योजना बनाउनुभयो, त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो र त्यसलाई हामी समर्थन गर्दछौँ ।
० प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भारतबाटै भ्रमण सुरु गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसका लागि परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारत पठाउनुभएको थियो । भारतले नबोलाएपति प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जान थालेको हो कि सुरुमै चीन जान खोज्नुभएको हो ?
:: यो त अनुसन्धानको कुरा भयो । पहिला पनि एक जना प्रधानमन्त्री खेल हेर्न चीन जानुभयो । जाने बेलामा अरू प्रधानमन्त्रीले पहिला भारत भ्रमण गरेर मात्र अन्त जाने गरेकोमा मैले त्यो परम्परा तोडेर चीन भ्रमणमा गएँ भनेर डङ्का पिट्नुभयो तर फर्केर आउँदा एयरपोर्टमै मेरो राजनीतिक भ्रमण त भारतबाटै हुन्छ, चीनमा त खेल हेर्न गएको हुँ भन्नुभयो । त्यस्तो गर्नुपरेको पदीय स्वार्थका लागि हो । यस्तो पदलोलुप मानसिकता देश र जनताका लागि राम्रो हुँदै होइन । जहाँसम्म अहिलेका प्रधानमन्त्रीको कुरा छ, कोसिस भारतबाटै गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा छ, त्यो कति सत्य हो ? यदि त्यो सत्य हो भने राम्रो भएन ।
० प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा बिआरआईको चर्चा जोडदार रूपमा भइरहेको छ । बिआरआईसम्बन्धी राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा के हो ?
:: नेपाल आर्थिक रूपले कमजोर राष्ट्र हो । नेपालले खासगरी विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैङ्क जस्ता सङ्घसंस्था तथा देशबाट ऋणसहयोग लिने गर्दछ । त्यसैले बिआरआईका लागि चीनबाट ऋण लिनुहुन्न भन्ने हौवा अन्य शक्तिराष्ट्रलाई खुसी बनाउन हो । पाए सित्तैमा खाने तीन माना चुक, नपाए नलिने भन्ने जुन हौवा खडा गरिएको छ, यो शक्तिराष्ट्रको चाकडी हो । त्यो गलत हो । बिआरआई परियोजना विशुद्ध विकास, निर्माणसँग जोडिएको छ । त्यसैले चीनबाट ऋण लिन हुन्छ । एमसिसी बोक्नेहरूले बिआरआईबाट पाए सित्तैमा लिनुपर्छ, नपाए लिनुहुन्न भनिरहेका छन् । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैङ्कसित अनुदान माग्न सक्छन् ? यो चीनको नेपालमा उपस्थितिप्रति विमति राख्नेहरूको तर्क हो । यो तर्कप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चा सहमत छैन ।
चीनसित हाम्रा कैयौँ सैद्धान्तिक मतभेद छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो तर चीनको नेपालमा उपस्थितिको अत्यन्त महत्त्व छ । नेपाल र चीनमाझ लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । नेपाललाई चीनविरोधी खेलमैदान बनाउने जुन सोचाइ छ, त्यसले पनि कता कता काम गरेको छ भन्ने लाग्दछ ।
अरूसित खेल्न वा बदला लिने उद्देश्यले चीनले बिआरआई अगाडि सारेको होइन । नेपाल मात्रै होइन, १३८ देशले बिआरआईलाई स्वीकार गरेका छन् । कि त कतैबाट ऋण नलिने गरी आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्यो, होइन भने “मोही माग्ने, ढुङ्ग्रो लुकाउने” गर्न हुन्छ ? बिआरआईका कारणले हो, २५ अर्ब ऋण नेपाली जनताको टाउकोमा परेको ? यस्ता भ्रममा नेपाली जनता पर्नुहुँदैन ।
० ऋणकै प्रसङ्गमा भनिन्छ, चिनियाँ ऋणको ब्याज १.७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वा विश्व बैङ्कको ऋणको ब्याज १.४० प्रतिशत । आलोचकहरू यो पनि भन्छन्, श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाहमा चिनियाँ ऋणले समस्यामा पर्यो । नेपालमै पनि पोखरा र भैरहवा विमानस्थल चिनियाँ ऋणका कारणले समस्यामा पर्यो । त्यस्तै, विश्वका सातआठओटा देशहरू चिनियाँ ऋणको पासोमा छन् । त्यसैले चिनियाँ ऋण लिने सन्दर्भमा नेपाल सतर्क हुनुपर्दछ भनिन्छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
:: आफ्नो राष्ट्रको कमीकमजोरी आफ्ना कारणले गर्दा हो । बिआरआईको ऋण लिएका कारणले हो, दिनका दुई हजार/पच्चिस सय मान्छे विदेशिनुपर्ने ? विदेशी ऋणको सदुपयोग यहाँका शासकले गर्न नसकेका कारणले यो समस्या आएको हो । पोखराको विमानस्थल, भैरहवा विमानस्थल चिनियाँ ऋणका कारणले समस्यामा परेको होइन, वास्तवमा भारतले हवाई रुट नै नदिएकाले हो ? यस्ता झुट, काइते, रकमी कुरा गरेर जनतामा भ्रम पारिएको छ ।
यहाँका शासकको कमजोरी नदेखाएर श्रीलङ्काको विमानस्थलको डर देखाउने ? ऋण ल्याए पनि, राजस्व उठाए पनि, अनुदान ल्याए पनि त्यसको सदुपयोग गरेका छन् यहाँका शासकहरूले ? सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरूको चरित्र, व्यवहार कस्तो छ ? सत्ता र शक्तिमा रहेका शासकको गलत तौरतरिकाले गर्दा एसिया, अफ्रिकाका कैयौँ देशमा साम्राज्यवादले खेल्ने मौका पाइरहेका छन् । बिग्रेका देशको उदाहरण दिएर बिआरआई यहाँ ल्याउनुहुन्न भन्नु पनि कहिँ तर्क हो ? यो झुट हो, भ्रम हो र गलत कुरा हो । ऋण दिएका कारणले होइन, शासकको भ्रष्ट, नालायकीपन र जनता तथा राष्ट्रप्रतिको अनुत्तरदायी व्यवहारका कारण ती देश बिग्रेका हुन् । दिनेको के दोष ? नलिनुपर्छ नि त । देश र जनताको पक्षमा सदुपयोग गर्न सकिन्न भने लिने किन ऋण ? मागेर घिउ खान पाइन्छ ?
श्रीलङ्का, पाकिस्तान, अफगानिस्तानको कुरा किन गर्नुपर्यो ? नेपालको कुरा के छ अहिले ? यहाँको आर्थिक स्थिति, उद्योगधन्दा, कृषि, व्यापार, रोजगारीको अवस्था के छ ? बिग्रेका देशको उदाहरण दिनेले आफ्नो अनुहार हेर्नुपर्दैन ? कसका कारणले त्यस्तो भइरहेको छ ? त्यो हेर्नुपर्छ । नेपालको खेतबारी बाझै छन्, त्यो बिआरआईका कारणले हो ? त्यसैले बिग्रेका देशको होइन, ऋण लिएर सप्रिएका देशको उदाहरण पनि हेर्नुपर्यो ।
० सत्ताधारी काङ्ग्रेसले नै भनिरहेको छ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जिएसआई) को बारेमा चीनले प्रष्ट धारणा ल्याउनुपर्यो तर सिन्ह्वाले जारी गरेको जिएसआईका विषयवस्तु हेर्दा त त्यसमा पञ्चशीलकै कुरा बढी छन् । वास्तवमा जिएसआईमार्फत पञ्चशीलका कुरा लागु होलान् त ?
:: हुन्न । त्यो लागु हुन्न ।
० एकथरिले भन्दै छन्, बिआरआई र एमसिसी उस्तै उस्तै हो । उनीहरू एमसिसी स्वीकारेपछि बिआरआईलाई पनि स्वीकार्दा हुन्छ । यो सत्य हो त ?
:: यो कुरा सरासर झुट हो । अमेरिका र चीनको बिचमा अहिले द्वन्द्व छ, विश्वबजार कब्जा गर्ने अभियानमा । पहिले अमेरिकाले भारतको आँखाबाट नेपाललाई हेर्थ्यो । पहिले कतिपय राजनीतिक पार्टीका बुद्धिजीवीलाई अमेरिकामा पढाएर, विश्व बैङ्कमा काम गराएर र नेपाल फर्काएर शासन गर्न लगाउथे । त्यो घुमाउरो बाटो थियो । अहिले उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमै उपस्थित भइरहेका छन् । नेपाललाई चीन विरोधी देश बनाउन हरेक प्रकारको जालसाजी, बदमासी, षड्यन्त्र गरिरहेका छन् ।
एमसिसी रणनीतिसँग जोडिएको छ । एमसिसी र बिआरलाई एउटै ठाउँमा राखेर हेर्न मिदैन । बिआरआई विशुद्ध विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छ । एमसिसी इन्डोप्यासिफक रणनीतिसँग जोडिएको छ । नेपाललाई चीनविरोधी अखाडाको रूपमा प्रयोग गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवादको योजना छ । सुरुसुरुमा नेपालका वामपन्थीहरू पनि एमसिसी पास भए राजनीति छोड्छौँ भनेर उफ्रन्थे तर “कहाँ जाउली सेखुली, यहीँ देखुली” भने झैँ उताबाट दबाब आएपछि ध्यानाकर्षण पत्रको नाटक गरेर स्वीकार गरे ।
अमेरिकी दलालले वकालत गरिरहेका छन्, एमसिसी लागु भयो भने नेपाल स्वर्ग बन्छ । किन भएन स्वर्ग ? तिनकै एनजिओ, आइएनजिओ छन् । तिनै एनजिओबाट केही बुद्धिजीवी पालिएका छन् ।
सत्ता र शक्तिमा रहेर ढलिमली गर्ने काममा नेपालका शासकले श्रीलङ्का, पाकिस्तान अफगानिस्तानलाई जितिसके । बिबिसीमा आयो त, नेपालका शासकले स्विटजरल्यान्डमा पैसा राखेको कुरा । बिग्रेको देशको रूपमा श्रीलङ्का, पाकिस्तान, अफगानिस्तानको उदाहरण दिँदाखेरि त्यहाँका शासकले भन्दा पनि नेपालका शासकले धेरै रकम स्विटजरल्यान्डमा जम्मा गरेको कुरा गर्नुपर्दैन ? नेपाली जनताको रगत, पसिना लुटेर स्विटजरल्यान्डमा पैसा जम्मा गर्ने अधिकार नेपालका शासकलाई कहाँबाट मिल्यो ? नेपाली जनताको रगत, पसिनाबाट जम्मा भएको पैसा स्विटजरल्यान्डमा राख्नेमा एक नम्बरमा पुगे भनेर किन नभन्ने ? त्यसको खण्डन गर्नुपर्दैन ?
० प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणको क्रममा नेपालको पारवहन जटिलतालाई कम गर्ने थुप्रै सम्झौता भए । रेल ल्याउने कुरा पनि भयो । कुरा भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन । चीनसितका नाका अझै पनि खोलिएका छैनन् । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको अहिलेको भ्रमणले केही फरक पार्ला ?
:: हामी आशा त गरौँ । त्यतिखेर अहिलेका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण जाँदाखेरि आफ्नो संविधान आफै बनाएबापत हामीले भारतको पाँच/छ महिना नाकाबन्दी बेहोरेका थियौँ । त्यति बेला भारतले जति दबाब दिए पनि संविधान जारी गरेरै छोडेकोमा नेपालका राजनीतिक दललाई मान्नुपर्दछ । त्यो नाकाबन्दीको बेला राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सरकारमा थियो । हाम्रो क्याबिनेटले चीनसितको नाका खोल्नुपर्दछ† चीनसित व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्नुपर्छ† चीनको बाटो भएर संसारभरि व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिखेरको सरकारले गरेको त्यो महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक सम्झौता थियो तर त्यसलाई खतम पार्न सरकारमा भएका कतिपय नेतालाई भारत बोलाइयो । दिल्लीले आदेश दिएपछि तिनै नेताले नेपालमा आएर आफ्नै सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । जतिसुकै गफ गरे पनि इतिहास मेटिन्न । आफू बसेको सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राखेर सरकार ढालेको उदाहरण विश्वमा यही होला सायद । यस्तो छ यहाँका शासकको स्तर र नैतिकता ।
चीनसितको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि त्यसलाई भत्काएर अर्को सरकार आयो । यसरी यहाँ राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गयो । ३० वर्षमा ३३ ओटा सरकार बने । नेपालमा त के भयो भने विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो एजेन्डा पास गर्न एउटा सरकार बनायो, एजेन्डा पूरा भएपछि त्यो सरकारलाई विघटन गरिदियो, अर्को आयो । राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने भए पो झ् यहाँ त भ्रष्टाचार गर्न, कमाउन, आफ्ना पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कमाउन राजनीतिको फोहोरी खेल हुन्छ । यस्ता चरित्र भएका नेताहरूलाई विदेशीले खेलाइरहन्छन् ।
साधारण जनताले यी कुरा बुझ्दैनन् । उनीहरू त देश गरिब भयो, हाम्रो भाग्यमा यस्तै रहेछ भन्छन् । जो बुद्धिजीवी हुन्छन्, तिनीहरूमध्ये पनि कैयौँ देशमाथि थिचोमिचो गर्छ, रजाइँ गर्छ, अप्रत्यक्ष रूपमा तिनैबाट पालिएका हुन्छन् । उनीहरूले मुख खोल्दैनन् । माछो किन बोल्न सक्दैन भन्दा मुख उप्कायो कि उसको मुखमा पानी पर्छ । हो, त्यस्तै आफूलाई जान्ने हुँ भन्नेहरू पनि तिनैबाट पालितपोषित भएको हुनाले बोल्दैनन् । देशको बेथिति, कुशासन, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्नेहरू कमै देख्छु मैले ।
देशको यस्तो बिजोग हुनुका पछाडि शासक मात्रै होइ्न, समाजमा मै हुँ भन्नेहरू पनि जिम्मेवार छन् । सञ्चारमाध्यममा पढेको थिएँ, भारतका ९० प्रतिशत मिडिया सरकार विरुद्ध बोल्दैनन् । नेपालमा पनि करिब करिब त्यही अवस्था हो । पैसा पाइन्छ भने जस्तो ठाउँको पनि टिप्ने अनि कुरा ठुला ठुला गर्ने । यसले राष्ट्रको कमजोर मानसिकतालाई बताउँछ । त्यसैले अहिले देशको जुन अवस्था छ, त्यसका पछाडि शासक, बुद्धिजीवी, मिडिया सबैको भूमिका छ । सत्ता र शक्तिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हुनाले आज हामी हेपिएका छौँ । त्यसैले यसको पहिलो दोष शासक पार्टीमा जान्छ, त्यसपछि मिडियामा जान्छ, साथसाथै जनतामा पनि जान्छ । जसलाई जुन बेला कारबाही गर्नुपर्ने हो, त्यो बेला त्यो गर्न नसकेको हुनाले आज मुलुक यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेको छ । त्यसैले अहिले देखा परेका विकृति, विसङ्गतिका विरुद्धमा नडराइकन आवाज उठाउनुपर्दछ र मुलुकलाई फेरि लयमा ल्याउनुपर्दछ ।
० प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको अतिक्रमणको सन्दर्भ छ । यस सन्दर्भमा चीनले भारतकै नक्सालाई मान्यता दिएको छ । यो विषयमा कुरा उठ्ला कि नउठ्ला ?
:: छातीमा तातो छ भने त्यहाँ जाने शासकले उठाउनुपर्छ । हाम्रो पार्टीले त बारम्बार उठाउँदै आएको छ ।
भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग नदेखाइकन चीनले जुन नक्सा जारी गर्यो, त्यसमा नेपाली जनताको आपत्ति छ । त्यो गलत प्रवृत्ति हो । भारत र अमेरिकाको बाटो चीन पनि हिँड्छ भने त्यो नेपाली जनतालाई मान्य छैन । भारतसित सम्बन्ध बिग्र्रन्छ कि भनेर चीनले यस्तो नक्सा जारी गरेको हो भने चीनको सरकारसित हामी विमति राख्छौँ ।
शक्तिराष्ट्रले कमजोर राष्ट्रमाथि थिचोमिचो गर्दा आज प्यालेस्टाइनमा के भइरहेको छ ? कमजोर राष्ट्रमाथि शक्तिराष्ट्रले त्यसको सार्वभौमसत्ता,
भूमि, प्राकृतिक स्रोतसाधन कब्जा गर्ने—त्यही हो साम्राज्यवाद । पुँजीवादको चरम अवस्था साम्राज्यवाद हो । अहिले देश जसरी अघोषित रूपले तेस्रो विश्वयुद्धतर्फ हिँडिरहेको छ, त्यसको पछाडिको कारण साम्राज्यवाद हो ।
गत एक वर्षको दौरानमा प्यालेस्टाइनमा कति जनता मारिए ? त्यसको बारेमा यहाँ बोलेको देखिन्न । त्यसकारण अहिले पनि मानव जातिको मुख्य दुस्मन साम्राज्यवाद नै हो । त्यसैले साम्राज्यवादका विरुद्ध विश्वभरिका जनता एकजुट हुँदै छन् । या त साम्राज्यवादको अन्त हुन्छ र जनताले सुखको सास फेर्न पाउँछन् या साम्राज्यवादले प्रयोग गर्ने आधुनिक हतियारले अहिलेको विश्व ढुङ्गेयुगतर्फ फर्किने छ । यस्तो गम्भीर खतरा मानव जातिअगाडि उपस्थित छ । अहिले मानव जाति परीक्षाको घडीमा छ । आशा गरौँ, अहिले जसरी अल्पसङ्ख्यामा रहेका शोषकले विश्वका जनतामाथि थिचोमिचो गरिरहेका छन्, यस्तो सधैँ रहिरहने छैन ।
सबैले बाँच्न पाउनुपर्छ । सबैका सार्वभौमसत्ताको रक्षा हुनुपर्दछ । अहिले विश्वमा जुन मत्स्यन्याय छ, ठुलो माछाले सानो माछालाई खाने, त्यो मानव जातिका लागि मान्य छैन । यो अत्याचारका विरुद्ध मानव जातिले सम्झौताहीन सङ्घर्ष गरिराखेको छ ।
० यहाँले प्यालेस्टाइनको प्रसङ्ग उठाउनुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको मोर्चाले यतिखेर प्यालेस्टाइनको पक्षमा कार्यक्रम गरिरहेको छ । त्यस सिलसिलामा मङ्सिर ८ गते एउटा कार्यक्रम पनि भयो । यता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भारत तटस्थ बसेकाले नेपाल पनि तटस्थ बस्यो । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
:: त्यो भारतपरस्त नीति हो । हाम्रो पार्टीको नीति हो, विश्वका कहिँ पनि निरपराध जनतामाथि हत्या, हिंसा, लुटपाट, अत्याचार हुनुहुन्न । हामीले त्यसलाई अन्यायपूर्ण गतिविधि भन्दछौँ । सुरुमा इजरायमा हमासले जुन कारबाही गर्यो, त्यसको हामीले विरोध गरेका थियौँ । त्यसैलाई बहाना बनाएर इजरायललाई अमेरिकाले त्यत्रो हतियार दिएको छ ।
पुँजीवादको परान भनेको नाफा हो । जे गर्दा नाफा हुन्छ, उसले त्यही काम गर्छ । त्यसैले उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको क्षेत्रमा भन्दा ठुलो लगानी शस्त्रअस्त्रमा गरिराखेका छन् । ती शस्त्रअस्त्रको उपयोगका लागि युद्ध हुनुपर्यो । त्यसैले प्यालेस्टाइनमा नरसंहार भइरहेको छ । यो नरसंहार अमान्य छ । अमेरिकन र युरोपियन देशको आडमा प्यालेस्टाइनमाथि इजरायली अत्याचार युद्ध अपराध हो । त्यही कुरा अरूले गर्यो भने उनीहरू मानवअधिकारको कुरा गर्दछन् ।
यस्तो नरसंहार गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्दछ, इजरायललाई युद्ध अपराधका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउनुपर्दछ भनेर नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा बोल्नुपर्दथ्यो । भारत तटस्थ बस्यो, त्यसकारण किन चिढ्याउने अमेरिकालाई, इजरायललाई ? भन्ने देखियो । भन्ने बेलामा हाम्रो राष्ट्र स्वतन्त्र हो, हामी असंलग्न पराष्ट्रनीति अपनाउँछौँ भन्ने तर भारतले जे गर्छ, त्यही गर्ने ? भारत तटस्थ बस्नुमा उसको स्वार्थ होला, अमेरिकाको चाकडी गर्न, खुसी पार्न गरेको होला । नेपालको नीति भारतको शासकलाई खुसी पारेपछि अमेरिका पनि खुसी होला भन्ने नीति हो । यो गलत नीति हो ।
० एकपटक फेरि देशतर्फ फर्कौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले आगामी चैत २४ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनन चलाउँदै छ, सङ्घीयता खारेजीका लागि । यसको तयारी कसरी चलिरहेको छ ?
:: संविधान बनाउँदाको दुईओटै संविधानसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यतिखेर नै दिएको सुझाव थियो– अहिले देशमा केन्द्रीकृत, भ्रष्ट र एकात्मक शासन प्रणाली छ । केन्द्रीकृत शासनलाई विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्दछ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँपालिका, नगरपालिकामा पुर्याउनुपर्दछ । सङ्घीय प्रदेशको औचित्य छैन । हामीले यस्ता दर्जनौँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्यौँ तर सुनुवाइ भएन ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०६६ सालमा नै सङ्घीयता चाहिँदैन, देश टुक्राउन पाइँदैन भनेर १५ दिने काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन चलाएको थियो । त्यतिखेर हाम्रा साथीको नाकै काटिदिएका थिए, जातीय राज्य बनाउन चाहनेहरूले ।
सङ्घीयता नेपालको विकास गर्न, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता बलियो बनाउन आएको विषय नै होइन । सङ्घीयताबाट फाइदा यो भएको छ, सिंहदरबारमा मन्त्री बनाउन नसकिएकालाई प्रदेशमा मन्त्री बनाउन पाइएको छ । सङ्घीयताबाट चार खर्ब खर्च हुन्छ । त्यो खर्च युनिभर्सिटी, कारखाना, अस्पताल खोल्न होइन, सांसद, मन्त्री पाल्नका लागि हुन्छ । त्यसैले जब संविधान संशोधनको प्रसङ्ग उठ्यो, हामीले भन्यौँ– राष्ट्रिय जनमोर्चा संविधान संशोधनको पक्षमा छ । संविधानको प्रस्तावनामा भएका विषय हटाउन मिल्दैन । समानुपातिक चुनावको कुरा दुरुपयोग गरिएको मात्रै हो । “समानुपातिकमा परेको, सहयोग गरेको” भन्ने उखान नै थियो एकचोटी, आजभोलि हरायो । राष्ट्रिय जनमोर्चाको माग हो– संविधानबाट सङ्घीयता खारेज हुनुपर्दछ ।
सङ्घीयताप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको द्वैष होइन, यो एउटा प्रणाली हो । अमेरिका जस्ता देशमा सङ्घीयताले राम्र्रै गरेको छ तर नेपालमा सङ्घीय प्रदेशकै कारणले देश खगार भयो । मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउन मन्त्रालय थप्ने गरियो । जब सिंहदरबारले तोकेकै मान्छे प्रदेशमा मन्त्री बन्ने हो भने सङ्घीयता किन चाहियो ? सङ्घीयता ल्याइएको भनिएको विकेन्द्रीयताको लागि होइन ? त्यसैले सङ्घीयता सबैलाई घाँडो भएको सबैलाई तर भन्न भएको छैन । हामी त इमानदार थियौँ र न भन्यौँ– सङ्घीयता चाहिँदैन, देश टुक्राउन पाइँदैन । त्यसो भनेकोमा मलाई नै मार्छौं भने । तेरो पार्टी सानो छ दश करोड दिन्छौँ, भोलिदेखि सङ्घीयताको विरोध नगर भने ।
जुन उद्देश्यका लागि शक्तिकेन्द्रहरूले यिनलाई सङ्घीयताको भारी बोकाएका छन्, सजिलैसँग छोड्न पनि दिन्नन् । हिमाललाई पहाड र हिमालबाट अलग गराएर छुट्टै प्रदेश बनाउने योजना छ । त्यसपछि तराईलाई जनमत सङ्ग्रह गराएर नेपाल वा भारततिर कता मिस्सिने भनेर निर्णय गर्न दिने योजना छ । पश्चिमाहरू यहाँ जातीय राज्य बनाउन चाहान्छन् पहिचानको नाममा ।
यतिखेर लाखौँ नेपाली चेली र युवा खाडीमा छन् । दिनको तीनओटा लाश आउँछ । यो पनि नेपालको पहिचान होइन र ? जग्गा बाँझो र उजाड छ । अहिले पाँच लाख घर खाली छन् । यो पनि पहिचान हैन ? फेरि पनि पहिचान चाहिएको छ एकथरीलाई । बच्चा जन्मेपछि १२ कक्षासम्म अङ्ग्रेजी बोल्न, लेख्न सिकाइन्छ । त्यस्तो किन गरेको भने अमेरिका, अस्ट्रलिया, युरोप जस्ता विकसित देशमा पठाउनका लागि । यस्तो छ संस्कृति ।
बालबालिकालाई नेपालमा पढ्दासम्म यहाँको भूगोल, संस्कृति, नैतिक शिक्षा केही पढाइन्न । उसको दिमागमा भरिन्छ, ॅछैन मलाई नेपालमा बसुँला भन्ने त’ । मेरा वरिपरिका मानिसहरू पनि आफ्ना बाबुबाजेले कमाएको सम्पत्ति छोडेर अमेरिका, युरोप, बेलायत छन् । उतै घर किनेका छन् । उताबाट यता पैसा नपठाउन् भन्नका लागि ऋण दिइन्छ, घर किन्न ३० वर्षका लागि ।
अहिले सबैभन्दा बढी प्रहार शिक्षामाथि भएको छ । आजभोलि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी यी सबै व्यापारीको जिम्मामा छ । विकसित देशमा त्यस्तो हुन्न । यसरी नेपाल चौपट भएको छ । बाटाघाटा बनेका छन् तर ती बाटा १२ कक्षा पढेका हाम्रा सन्तानलाई विदेश पठाउन र बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट सरसामान ल्याउन काम लागेका छन् ।
अहिले बुढाबुढी मात्रै गाउँघरमा छन् । पहिले कोही मर्यो भने तात्तातै दाहसंस्कार गरिदिन्थ्यौँ हामी । अहिले त डी फ्रिजमा राख्नुपर्छ । छोरा युरोप, अमेरिका कहाँ छ, ऊ आउनसम्मका लागि लास डी फ्रिजमा राख्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी मरिसकेपछि पनि नेपालीले सजाय पाउँछ । के भइरहेको छ नेपालमा ?
नयाँ पिँढीलाई सिकाइएको छ, कमाउने पनि हो, रमाउने पनि हो । जे गरेर पनि कमाउने । त्यही हो नारा अहिले नयाँ पिँढीको । नेपालको गौरव, संस्कार, संस्कृति पढाइन्न । पुँजीवादले सिकाएको छ, अरू कसैप्रति दयामाया नराख, कसैलाई सहयोग गर्नु ढोँगी कुरा हो । अहिलेको शिक्षा, संस्कार यही हो ।
म अहिले आफूले पढाएको बागलुङको स्कुलमा गएँ । त्यहाँका शिक्षक साथीहरूसित कुरा गर्दा थाहा लाग्यो, त्यहाँ वरिपरि अङ्ग्रेजी स्कुल खुलेछन् । उनीहरू भन्छन्– यो स्कुल ढल्न लाग्यो । विद्यार्थी नै छैनन् । त्यही स्कुलभित्र पढाए हुन्न अङ्ग्रेजी ? यसले देखाउँछ– कुनै देशलाई ध्वस्त पार्नुपर्यो भने पहिलो प्रहार शिक्षाप्रणालीमाथि नै गरिँदो रहेछ, विश्वमा र नेपालमा पनि ।
यति राम्रो देश संसारमा कमै छ तर दुरूपयोग गरिएको छ । भोलि के हुने हो ? शक्तिराष्ट्रको नीति मानिदिनुपर्ने, उनीहरूको गुणगान गाउनुपर्ने । विकासको मुख्य आधार जनशक्ति हो । ती सबै बाहिर खेदिसकेपछि यहाँ विकास हुँदैन ।
० केसीजी हामी अन्तर्वार्ताको अन्तिममा छौँ । तपाईं पछिल्लोपटक बागलुङबाट निर्वाचित भएको दुई वर्ष भयो । यस अवधिमा त्यहाँ जनताका लागि काम गर्दा के कस्ता अप्ठ्यारा बेहोर्नुभयो ?
:: जो भान्से हुन्छ, बजेटको ठुलो हिस्सा उसैले लैजान्छ । मैले संसद्मा र बागलुङका जनतालाई पनि भनेको छु यो कुरा । जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी चाहिएको छ तर समान विकास छैन । पोहोर साल भेदभाव भयो । तपाईंहरू सक्ताशत्तिमा बस्ने, आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा लैजाने, हामी सत्ता र शक्तिमा छैनौँ, भए पनि त्यसो गदैनथ्यौँ, हामीले हाम्रा मतदातालाई कसरी चित्त बुझाउने ? ‘तपाईंले केही भएको छैन भन्नुहुन्छ । बागलुङमा १४७ किलोमिटर लोकमार्ग छ । अर्थमन्त्रीले मलाई जवाफ दिएको यही हो । त्यो लोकमार्ग १८/१९ ठाउँमा पिच भएको छैन । बागलुङका जनतालाई थाहा छ, चित्रबहादुर केसीले जनताको नाममा पैसा झिकेर खाएको छैन तर ऊ आएर हाम्रा सबै सुखदुःख सुनिदेओस् । मेरा आफ्नै पारिवारिक समस्या पनि छन् तैपनि यहाँ मन्त्रालयमा अनुनय–विनय के गरेर हुन्छ, आफ्नो बुद्धि, क्षमता, खुबीले भ्याएसम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लैजान लागिपरेको छु । जति गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसकेको स्पष्ट नै छ । बढ्ता धाक लगाएर भएन । फेरि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा मात्रै भएन, मुख्य कुरा बजेटको समान वितरण हुनुपर्यो ।
० युगदर्शनका लागि अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसका लागि केसीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ।
:: मलाई पनि समसामयिक विषयमा पार्टीको नीति, आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो । युगदर्शन मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ । युगदर्शन मिडियाले नेपाली जनतामाझ सत्य तथ्य राखोस् । अहिले कतिपय मिडियामा सत्य तथ्यभन्दा पनि तोडमोड गर्ने व्यापारिक, फाइदाको जमाना छ, त्यसको तुलनामा युगदर्शन मिडियाले नेपाली जनतालाई जस्ताको तस्तै दुधको दुध पानीको पानी जस्तो सामग्री प्रवाह गरिरहेको छ । यसले राष्ट्रिय भावनाप्रतिको जागरण, भावना, एकता पैदा गरोस् । यसले नेपाली जनतामाझ आफ्नो स्थान स्थापित गर्न सकोस् ।
अन्त्यमा, हामीले चैत २४ देखि ३० गतेसम्म सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ† सङ्घीय प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ† सङ्घीयताको भार नेपाली जनतालाई बोकाउनुहुँदैन भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले जुन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, त्यसलाई सबै देशभक्त नेपाली जनताले सहयोग, समर्थन गर्नुपर्दछ । हामीले कुनै अमूक नेताको छुट्टै स्वार्थका लागि यो एजेन्डा बोकेका छैनौँ । यो एजेन्डा बोक्दाखेरि हामीले ब्यहोर्नुपरेको समस्या आफ्नै ठाउँमा छ । यो लोकप्रिय मिडियाबाट सम्पूर्ण नेपाली जनतासमक्ष सङ्घीयता यो मुलुकले धान्नै सक्दैन, सम्भवै छैन । विकेन्द्र्रीकयताको विकल्प सङ्घीय प्रणाली हुँदै होइन भन्ने अनुरोध गर्न चाहान्छु ।
