सुशील प्याकुरेल, नागरिक समाजका अगुवा एव अधिकारकर्मी

० इजरायलले प्यालेस्टाइनमा कब्जा गरेको भूमिबाट फिर्ता हुनुपर्ने र युद्ध रोक्नुपर्ने प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा गत महिनामा भएको मतदानको विषयबाट मैले कुराकानी गर्न चाहेँ । त्यो मतदानमा नेपालले भाग नलिनुलाई कसरी लिन सकिन्छ ?

– नेपालको परराष्ट्रनीतिका केही स्थापित मान्यता थियो । हामी पञ्चशीलको कुरा धेरै गर्छौँ । बुद्धको जन्मभूमि नेपाल भन्छौँ । असंलग्न राष्ट्रको हामी पक्षराष्ट्र हौँ । बाङडुङ सम्मेलनदेखि हामी त्यसमा भाग लिँदै आएका छौँ । भौगोलिक परिस्थितिअनुसार परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्दै आएका छौँ तर अहिले त्यसमा विचलन देखिन थालेको छ । अहिले पनि कुनै खास समस्या पर्दा त्यसमा आफूले केही गर्नेभन्दा पनि अरूको मुख ताक्ने प्रवृत्ति छ । परराष्ट्रनीति भनेको आफ्नो भौगोलिक स्थिति, समाज र विकास प्रक्रिया सबैलाई हेरेर राष्ट्रले नीति निश्चित गर्ने हो । यस्तो परराष्ट्रनीतिलाई सबैले अवलम्ब गर्नुपर्नेमा हामीले त्यसमा निकै ठुलो विचलन देखेका छौँ ।

अघि तपाईंले भन्नुभए जस्तै इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धको सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्रनीतिमा यति धेरै विचलन आएको छ कि भनेर साध्य छैन । तपाईंले भने जस्तै द्विराष्ट्रको समस्या समाधान राष्ट्र सङ्घले गर्ने हो । अर्कोतर्फ, हामी राष्ट्र सङ्घको सदस्य हौँ । हामीले जहिले पनि राष्ट्र सङ्घका नीति, त्यसका मूल्यमान्यतालाई अवलम्बन गर्दै आएका छौँ । राष्ट्र सङ्घले नै पारित गरेको जुन द्विराष्ट्रको अवधारणा छ, त्यसअनुसार प्यालेस्टाइन र इजरायललाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाइनुपर्दछ । त्यो नेपालको पहिलदेखिकै अडान हो । त्यो अडानबाट विचलित भएर हामी यसपालि मतदानमा भाग लिएनौँ । मतदानमा भाग नलिनुको अर्थ ‘हामी यता पनि छैनौँ, उता पनि छैनौँ” हो । कहिले कहिले त्यस्तो ट्याक्टिकल्ली गर्नुपर्छ तर यस्तो स्पष्ट कुरामा, जहाँ प्यालेस्टाइनमाथि इजरायलले त्यत्रो वर्षदेखि हस्तक्षेप गरिरहेको छ अर्थात् सन् १९६७ देखि प्यालेस्टाइन भूमिलाई ‘ल यो प्यालेस्टाइनको हो र इजरायल यहाँनेर बस्ने हो’ भनेर राष्ट्र सङ्घले पारित गर्याे, हामी पनि त्यसको पक्षमा उभिएका थियौँ ।

० तर प्याकुरेलज्यू सेप्टेम्बर १८, २०२४ मा जुन प्रस्तावमा मतदान भएको थियो, त्यो प्रस्तावको पक्षमा १२४ ओटा देश थिए, विपक्षमा १४ देश थिए । अनुपस्थित रहने नेपालसहित देशको सङ्ख्या ४३ थियो भने यो अर्थमा नेपालले गर्नै नहुने काम गर्याे भनेर कसरी भन्ने ?

– नेपाल त्यो भाग लिनुनपर्ने ४३ देशमा किन गयो ? त्यो भन्नुपर्याे । जस्तो कि भारतले भाग लिएन तर चाइनाले भाग लियो र पक्षमा मत दियो । भारतको इजरायलसित अहिले सामरिक सम्बन्ध छ । उसको हतियारसित जोडिएको विषय पनि छ । तपाईंहरूलाई अलि अगाडिको कुरा थाहा होला । उसले टेलिफोन ट्यापिङ गर्ने एउटा संयन्त्र/प्रोग्राम इजरायलबाट ल्याएर धेरैलाई ट्यापिङ गर्ने क्रममा भारतका लागि नेपालका तत्कालीन राजदूत निलाम्बर आचार्यसमेतको फोनट्यापिङ गरेको थियो । तपाईंहरू जस्ता मिडियाले नै भनेका हुन् अर्थात् भारतको इजरायलसित केही सामरिक स्वार्थ छ ।

भारतले जे गर्याे, हामी त्यसको पक्षमा बोल्न खोज्ने ! हो, यहीँ नै हो, हाम्रो परराष्ट्रनीतिमा विचलन देखिएको । यो त पूरै अवसरवादी नीति भयो नि !

परराष्ट्रनीतिको सन्दर्भमा कुनै पनि देशका स्थापित मान्यता हुन्छन् । हामी के आधारमा असंलग्न पराराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्छौँ ? भारतको एउटा नीति होला, हाम्रो अर्को हुन सक्छ । हामी भूगोल, जनसङ्ख्या, विपरीत ढङ्गको राजनैतिक र विकास प्रणाली अपनाएका दुई विशाल देशको बिचमा छौँ । हामीले कसरी आफूलाई बचाएर विश्व परिस्थितिमा स्थापित गर्ने ? हामीले दुई छिमेकी देशलाई मात्र हेरेर बस्ने होइन, त्यसभन्दा पनि बाहिर जाने हो । हामी चीनभन्दा अगाडि जान चाहन्छौँ, भारतभन्दा पनि अगाडि जान चाहन्छौँ, मित्रता र सम्बन्धको विषयमा । हामीले त्यस्तो परराष्ट्रनीति अपनाउनुपर्दछ ।

० त्यो त हिजो नेपालले गरेकै हो नि । सन् १९६० को दशकमा इजरायलसँग द्वौत्य सम्बन्ध राखेर उसलाई मान्यता दिने पहिलो दक्षिण एसियाली देश नेपाल थियो नि, हैन ?

– एकदम । मैले लेखेको पनि छु, त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाले त्यो नीति अपनाउँदा जवाहरलाल नेहरू रुष्ट थिए । उनी कुनै पनि हालतमा इजरायललाई मान्यता दिने पक्षमा थिएनन् किनभने केही दिनअघिसम्म भारत बेलायती साम्राज्यवादको उपनिवेश थियो । त्यसको प्रभाव भारतमा थियो । त्यति बेला प्यालेस्टाइन बेलायतको अधिनमा थियो तर बेलायतलाई त्यहाँबाट हटाइएको थियो तर नेपालले बेलायतका कुरा मानेन । नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो, इजरायलाई मान्यता दिनुपर्छ भनेर वी.पी. ले मान्यता दिए ।

हाम्रा विश्वव्यापी मान्यता हुन्छन्, राष्ट्रिय मान्यता हुन्छन् । छिमेकीसित हामा क्षेत्रीय मान्यता हुन्छन् । हाम्रो विश्वव्यापी मान्यता हो, हामी कुनै पनि गठबन्धनमा जाँदैनौँ । अहिले जुन इजरायलमा भइरहेको छ, त्यो एक किसिमको सैनिक कारबाही हो; लडाइँ हो; युद्ध हो । राष्ट्र सङ्घमा सेप्टेम्बर १८ मा कुनै सामान्य विषयमा मतदान भएको थिएन । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र र त्यहाँका जनताले जुन भूमि पाएका छन्, त्यो भूमि पनि विश्व समुदायले बाँडिदिएर ‘तिमी यहाँ बस, तिमी यहाँ बस’ भनेर बाँडिदिएको थियो । त्यो बाँडेको भूमिमा पनि इजरायलले हस्तक्षेप गरेको छ । जहाँ डिमार्केसन भएर अर्को भूमि प्यालेस्टाइन बनेको छ । त्यसमा पनि इजरायलको हस्तक्षेप भयो । त्यसले गर्दा त्यहाँ युद्ध भइरहेको छ; नरसंहार भइरहेको छ । युद्ध हैन, यो त नरसंहार हो ।

तपाईंलाई थाहा छ नि, हस्पिटलमा बम पड्केका छन् (४० हजारभन्दा बढी मानिस मारिइसकेका छन् । १६ हजार बालबालिका युद्धको प्रत्यक्ष शिकार भएका छन्) । त्यसको आधार के हो ? जरामा जानुभयो भने प्यालेस्टाइनी भूमिमा अरू आएर बसेका छन् । हिजो भारतले पनि आफ्नो स्वतन्त्रता सङ्ग्राम त्यसैगरी लडेको थियो । चीन पनि लडेको थियो जापानी हस्तक्षेप विरुद्ध । आज भारतको केही स्वार्थ मिल्यो होला । त्यो हामीले बुझ्न सक्ने कुरा हो । भारतको परराष्ट्रनीति नेहरूको स्थापित मान्यताभन्दा फरक भइरहेको छ ।

० तपाईंले नेहरूको प्रसङ्ग उप्काउनुभयो । नेहरूसँग सम्बन्ध नै बिग्रने गरेर वी.पी. प्रधानमन्त्री भएका बेलामा नेपालले इजरायललाई मान्यता दिएको थियो । कतिपयले भन्ने गरेका छन्, त्यो विषयमा त्यति बेला राजा महेन्द्रसँग पनि वी.पी. को टकराव अथवा असन्तुष्टि थियो । त्यो पृष्ठभूमिमा अगाडि बढेको नेपालले अहिले परराष्ट्रनीति र मानव अधिकारको विषयलाई मुखरित ढङ्गमा राख्न नसक्नुको कारणबाट भूराजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको भूमरीमा नेपाल फस्दै गइरहेको छ भन्ने सङ्केतको रूपमा लिन मिल्छ कि मिल्दैन ?

– भूराजनीतिभन्दा पनि नेपालको अहिलेको जुन सामरिक अवस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिमा जुन टकराव देखिएको छ दक्षिण र पश्चिमी मुलुकका बिचमा, त्यसमा नेपाल रनभुल्ल परेको छ । हाम्रा नीतिनिर्माता, विशेषगरी हाम्रा वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालकहरू साना साना स्वार्थमा दौडिरहेका छन् । जसरी हाम्रा पुर्खाले यो मुलुकलाई जोगाउन, बचाउन जति सङ्घर्ष गरे, त्यो इतिहासलाई नहेरिकन, नबुझिकन उनीहरू क्षणिक स्वार्थमा लागेका छन् । त्यसो हुनाले आज यो स्थिति आएको हो ।

हामीकहाँ एउटा सरकार आउँछ, एउटा कुरा गर्छ । अर्को सरकार आउँछ, अर्को कुरा गर्छ । झन् अहिले आएर अनुपस्थित हुने वा मतदानमा भाग नलिने जुन कुरा छ, त्यसले त यो तथ्य उदाङ्गो भएको छ ; ‘भारतले नगरेको हुनाले हामीले नगरौँ’ भनेको हो । त्योबाहेक मैले अरू केही देख्दिनँ ।

यसबाट दीर्घकालीन रूपमा के फाइदा हुने हो भन्दा पनि बेफाइदा के हुने हो भन्नेतिर हामीले हेर्नुपर्छ । हमासले इजरायलमाथि जुन आक्रमण गर्याे (गत वर्षको अक्टोबर ७ मा), त्यसपछि हामीले जसरी तुरुन्तै रियाक्ट गर्याैँ तर भारतले अफिसियल्ली रियाक्ट गरेन त्यतिखेर ।

कुनै पनि घटनाको सतहमा हेरेर हुँदैन । हमास र इजराजयबिचको जुन युद्ध छ, हिजो प्यालेस्टाइन मुक्ति मोर्चा (पिएलए) हुँदा अर्थात् यासर अराफात हुँदा जुन सहमति भएका थिए, त्यसमा कायम रहने एउटा कुरा हो तर त्यसमा कायम रहँदै गर्दा प्यालेस्टिनी जनताको अधिकार विरुद्ध आतङ्ककारी कारबाही गर्नु अर्को कुरा हो । आतङ्ककारी कारबाहीको विरोध गर्ने क्रममा प्यालेस्टाइनी जनताका लागि हामीले बोल्न नसक्नु झन् अझै कुरा हो । जस्तो भन्नुस् न, प्यालेस्टाइनमा इजरायलद्वारा ध्वंस भइराखेको छ । त्यस सम्बन्धमा नेपालले केही पनि भन्दैन बरु इजरायललाई खुसी बनाउन नेपालका गरिब जनतालाई त्यहाँ कामका लागि पठाऊँ भनेर चुप बस्छ ।

मैले त यसबारेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीसँग कुरा पनि गरेको थिएँ । इजरायल अहिले युद्धभूमि भइराखेको छ । युद्धभूमिमा हामीले कसरी मान्छे पठाउने ? अरू देशमा भएको नेपाली सैनिक ( जस्तो गोर्खा भर्तिकेन्द्र) लाई पनि त्यहाँ लगाउनु राम्रो भएन । यसरी त मित्रराष्ट्र विरुद्ध हाम्रै सेना परिचालन हुन्छ ।

हामी चीनलाई मित्रराष्ट्र भन्छौँ । पाकिस्तानलाई मित्रराष्ट्र भन्छौँ । भारत ठुलो देश हो । उसको सिमाना जोडिएको कुनै पनि देशसित युद्ध हुन सक्छ । त्यो युद्धमा हामी नेपाली लड्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ । अर्कोतिर, अहिले इजरायल जस्तो युद्धभूमिमा साधारण जनता, जो सेना होइनन्, युद्धजन्य तालिम लिएका छैनन्, खास काम पाइन्छ भनेर त्यहाँ गए, लाई पठाउनु हुँदैन । जस्तै हामीले युक्रेनमा जानुहुँदैन भनेर रोक लगायौँ† फर्काएर पनि ल्यायौँ अनि इजरायलमा पठाउने ? यसमा हामीले हेर्नुपर्छ । हाम्रो परराष्ट्रनीतिमा यहीँनेर विचलन देखिएको छ ।

० तर एउटा बिर्सन नमिल्ने पाटो के छ भने इजरायललाई मान्यता दिएदेखि नै प्यालेस्टाइनलाई पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा त नेपालले स्वीकारेको छ नि, हैन त ?

– एकदम छ । त्यतिखेर राष्ट्र सङ्घको महासभामा बोल्ने हाम्रा प्रतिनिधिले भनेका थिए– यो रेकर्डेड हो है । सत्ता परिवर्तन हुन्छ; देशमा पोलिटिकल सिस्टम पनि परिवर्तन हुन्छ तर परराष्ट्रनीति भनेको त आफ्नो देशको परिस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति र हामीले विश्वमा खेल्न खोजेको भूमिकाबारे निर्णय गर्ने हो ।

हामीले विश्वमा जहिले पनि शान्तिको पक्षमा भूमिका खेलेका छौँ । राष्ट्र सङ्घको बडापत्र (चार्टर) मा कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्तामाथि सैन्य हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा लेखिएको छ । एकातिर, प्यालेस्टाइनी सार्वभौमिकताको कुरा गर्नुहुन्छ, अर्काेतिर, इजरायलले प्यालेस्टाइनमा हस्तक्षेप गरेर बसिरहेको छ । त्यहाँ अधिनस्त भूमि कायम भएको छ । यो अवस्थामा ‘यसलाई पनि हुन्छ, त्यसलाई पनि हुन्छ’ भनेर कतै पनि नलाग्ने भनेको त दुईओटैलाई ‘हुन्छ’ भनेको हो । त्यस्तो परराष्ट्रनीति पनि हुन्छ ? दुईओटा राजनीतिक व्यवस्था, आकार र चरित्र भएका दुई विशाल आकारका भिन्दाभिन्दै देशको बिचमा बसेर हामीले ‘यता पनि हुन्छ, उता पनि हुन्छ’ भन्यो भने यस्तो नीति धेरै समय टिक्दैन र टिकाउन पनि सकिँदैन ।

० प्याकुरेजज्यू, नेपाल सरकारको परराष्ट्रनीतिको सन्दर्भ अनि राष्ट्र सङ्घमा भएको मतदानको विषयसँगै जोडिएर अर्काे एउटा विषय, जुन नरसंहारका घटना अहिले इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धको क्रममा देखिएका छन्, त्यसबारे नेपाली समाज बोल्दै बोलेन, मौन रह्यो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ । के नेपाली समाजले यो भयावह युद्धको विषयमा मौनता साँधेकै हो । तपाईं के भन्नु हुन्छ यो विषयमा ?

– सरकारले जहिले पनि समाजलाई पत्याउनुपर्छ । हामी चाहान्छौँ, समाजले सबै कुरा भन्दिओस भनेर । निश्चित रूपमा तपाईंले भन्नुभएको कुरा मलाई पनि लाग्छ । जस्तो कि इजरायलमा श्रमजीवी पठाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्छ । यसको कारण के हो र किन नपठाउने ? यसबारेमा सरकारले आफ्नो धारणा ल्याउँदै ल्याउँदैन । सरकारले ‘ल इजरायलले माग्यो’ भनेर खोल्दिने अनि पछि कसैले विरोध ग¥यो भने ‘ए होइन, अहिलेलाई नगरौँ, स्थगित गरौँ’ भन्दिने गर्छ । त्यस्तो होइन, सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन सक्नुपर्छ । ‘यस्तो यस्तो ठाउँमा पठाउँछौँ हामी, यस्तो यस्तो ठाउँमा पठाउँदैनौँ’ यो भनेपछि पो समाज अघि बढ्छ ।

अर्काे कुरा तपाईंले भन्नुभएको थियो नि, निश्चय पनि हाम्रा बौद्धिक वर्गमध्ये धेरै निजी स्वार्थमा लिप्त हुन थालेका छन् । हाम्रा युनिभर्सिटीका प्राध्यापक हेर्नुस् । विश्वविद्यालयको जस्तो पेसा, जहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ; जहाँ बोल्न पाइन्छ; अरू सरकारी कर्मचारी जस्तो होइन तर उनीहरूले आफूलाई सरकारी कर्मचारी जस्तो बनाएका छन् । हाम्रा अधिकारकर्मीहरू कसले फन्ड दिन्छ र कसले दिँदैन भनेर पछि लाग्ने गर्छन् । फन्ड युद्धका पक्षधर देशहरू, जस्तो युरोप र अमेरिकाबाट आउँछ होला । खासगरी विभिन्न कार्यक्रमका लागि त्यो फन्डिङ आउने भनेको इजरायललाई सर्पाेट गर्नेहरू हुन् । युक्रेनमा युद्ध होस भन्नेहरू हुन् ।

० मैले मान्छेले बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर बोल्न नसक्ने समाज अनि राष्ट्र स्वयम्का लागि कति हानिकारक हुन्छ होला भन्ने कोणबाट तपाईंलाई सोध्न चाहेँ ?

– त्यही कोणबाट मैले र म जस्ता अरू साथीहरूले विरोध गरेको हो । नेपालको परराष्ट्रनीतिमा जुन विचलन आएको छ, त्यसले समाजमा प्रभाव पारेको छ । सरकारले एक्सन गर्दाखेरि समाजले सोच्छन् । हामीकहाँ जुन ज्युँदोपना थियो पहिले बौद्धिक जगत्मा, त्यो जगत्को सक्रियता एकदमै घटेर गएको छ किनभने बजार खुलेको छ । बौद्धिक व्यक्तिहरू अरूतिर पनि जागिर पाइन्छ कि भन्ने सोच्छन् । विशेषगरी काठमाडौँ र अरू ठाउँका पनि सम्भ्रान्तहरू, जो माथिल्लो पदमा बसेका छन् (मैले नकारात्मक हिसाबले भनेको हैन); जो अलि सचेत बौद्धिक छन्, जो अलि सम्पत्ति भएका पनि छन्; उनीहरू आफ्ना सन्ततिलाई यहाँभन्दा पनि विदेशतिर भविष्य देखाउँछन् । उनीहरूको मनोवृत्ति, अन्तिम लक्ष्य विदेश छोराछोरी पठाउन सके आफूले पनि पछिल्लो जीवनकालमा सुख पाइएला भन्ने छ । यस खालको मनोवृत्तिको प्रभाव परेको छ यहाँ ।

० त्यो पनि होला । अर्काे भनेको युद्ध वा नरसंहारको विरोध गर्नु भनेको विद्रोही समूह हमास र हेजबुल्लाको समर्थन गर्नु होइन भनेर बुझाउन नसकिएको पनि हो कि ?

– त्यो बौद्धिक समाजको काम हो नि विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग, राजनीतिक विभागले गर्नुपर्छ यस्ता काम । विश्वविद्यालय भनेको त विद्यार्थीलाई यथार्थ ज्ञान दिने स्थान हो । संसारमा के भइराखेको छ भनेर छलफल गर्न लगाउने हो । किन त्यो गरिएको छैन ? विश्वशान्ति भनेको के हो ? हामीले लिएको असंलग्न परराष्ट्रनीति भनेको के हो ? विश्वविद्यालयमा पढाउँदाखेरि प्राध्यापकहरू असंलग्न पराष्ट्रनीति भनेको के हो भनेर पढाउँछन् कि पढाउँदैनन् ? खालि किताबी किरा बनाएर, त्यो पनि अरू युनिभर्सिटीका पुराना पाठ्यक्रम ल्याएर, त्यसलाई कटपेस्ट गरेर दिएको ज्ञानको भरले मान्छेको बौद्धिकता बढ्दैन । आफ्नो परिस्थितिमा सिकाउनुपर्ने हो । नेपालमा भर्खर पढेलेखेकामा यहाँबाट ज्ञान पाइएन, अझ ज्ञानका लागि बाहिर जानुपर्छ भन्नेहरू छन् । अर्काेतिर, यहाँ काम पाइएन, कामको लागि बाहिर जानुपर्छ भन्ने पनि छन् । सबैलाई सही समाधान दिने भनेको हाम्रो आन्तरिक नीतिले हो ।

० तपाईंले विश्वविद्यालय र विद्यार्थीको प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्नुभयो । विश्वविद्यालय र विद्यार्थीकै हकमा कुराकानी गर्नुपर्दा विगतलाई हेर्ने हो भने पाकिस्तानी सेनाले कू गरेर राष्ट्रपति जुल्फिकार अलि भुट्टोलाई फाँसी दिएपछि नेपालमा भएको प्रदर्शनले पञ्चायती शासनको जग हल्लाएको थियो भनेर पनि सम्झना गरिने गरिन्छ नि ?

– एकदमै गर्नुपर्छ । मैले त्यो कुरा उल्लेख पनि गरेको छु धेरै ठाउँमा । त्यो मात्रै गरेको पनि होइन, हामीले त यहाँ व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनमत सङ्ग्रह गराउने स्थिति निम्त्याएको त्यो मेरो विद्यार्थी कालमा मलाई पुर्याई दिनुभयो । त्यसका लागि तपाईंलाई धन्यवाद छ ।
त्यतिखेर हामीले कस्तो गरेका थियौँ ? किन हामी पाकिस्तानमा भुट्टोलाई झुन्ड्याइयो भनेर पाकिस्तानी दूतावास गयौँ ? किन भारतमा त्यो प्रदर्शन भएन ? भारतमा पनि मानव अधिकारकर्मी थिए । विद्यार्थी थिए । सचेतना थियो । उनीहरूलाई त्यो चासो किन भएन भन्दा पाकिस्तान र भारतबिच दुस्मनी थियो । अहिले पनि त्यो दुस्मनी यथावत् बिचमा छ । त्यो दुस्मनी सिमानामा छ† समुदायमा छ । त्यसो भएको हुनाले उनीहरू मौन बसे तर हामीले अन्याय भयो भनेर सोच्यौँ । प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो । हामी सैनिक तानाशाहीको विरुद्ध थियौँ तर भारतमा तानाशाही विरुद्ध त्यतिसाह्रो जनमत थिएन । नेपालमा पञ्चायती शासक, विशेष गरी राजाको शासन व्यवस्था थियो । हामी त्यो तानाशाही शासन भोगिरहेका थियौँ । हाम्रा सयकडौँ राजबन्दी जेलमा थिए । त्यसैले विरोधमा उत्रियौँ ।

दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मन्डेला थुनिएका थिए । उनी २१ वर्ष जेल बसे । हामीले नेपालमा मन्डेलाको रिहाइका लागि धेरै कार्यक्रम गरेका थियौँ । पोस्टर छापेका थियौँ । त्यस्तै, लामो समयदेखि जेलमा रहेका मोहनचन्द्र अधिकारी जस्ता मान्छेलाई हामीले नेपालको नेल्सन मन्डेला भनेका थियौँ । नेल्सन मन्डेलाको इमेज हामीले नेपालमा किन ल्यायौँ भने हामीले त्यो विश्व परिस्थितिलाई हेर्दै आएका थियौँ । हामीलाई विश्वभरिका मान्छे चाहिएको थियो, अहिले पनि चाहिएको छ ।

परराष्ट्रनीतिको सन्दर्भमा चीन र भारत भन्नु त पर्छ तर हामी त्योभन्दा अगाडि जानुपर्छ, विश्वका समुदायकहाँ । त्यसैले विश्वका न्यायप्रेमी जनता जहाँ जहाँ लडिरहेका छन्, जुन साना राष्ट्रहरू आफ्नो भूमिका लागि लडिरहेका छन्, त्यसको पक्षमा बोल्नुपर्दछ । नेपाल जस्तो उपनिवेश नभएको देशको त झन् बढी दायित्व हुन्छ ।

इजरायलले नेपाललाई भन्न सक्छ– ‘हिँजो कसैले मान्यता नदिएका बेला नेपाल जस्तो देशले मान्यता दिएको हो । त्यसैले तिमीले यो युद्ध नगर भन्न सक्ने हिम्मत तिमीमा हुनुपर्ने थियो’ तर नेपालले त्यो भन्ने त कुरै छैन । अब मतदानमा समेत भाग नलिने गरेको छ । त्यसको अर्थ हामी इजरायलको पक्षमा बोल्दैनौँ तर प्यालेस्टाइनको पक्षमा पनि बोल्दैनौँ भन्ने हो ।

(२०८१ असोज २९ गते रेडियो कान्तिपुरको “द हेडलाइनर” कार्यक्रमका लागि पत्रकार अनिल बोगटीले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित भाग)