काठमाडौं । सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त जग्गा सरकारीकरण गरिएको जानकारी दिएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, डिल्ली बजारले बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा लिने निर्णय गरेको प्रमुख मालपोत अधिकृत छविलाल नेपालीले बताए ।
मालपोत ऐनको दफा २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै सरकारको नाममा ल्याएको उनको भनाई छ । उनले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपानी जग्गालाई केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)को सहयोगमा थप अनुसन्धान गरेर सरकारको नाममा ल्याएको बताए ।
उनले भूमिसुधार मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयले थप अनुसन्धान गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियालाई शुक्रवार अन्तिम टुङ्गो लगाएर मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै सरकारको नाममा ल्याएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेका छौं । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपानी जग्गालाई केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को सहयोगमा थप अनुसन्धान गरेर सरकारको नाममा ल्याएका छाैं ।’
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले कब्जा तथा हडपेका सरकारी जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने अभियानमा सरकारले काम शुरु गरेको बताए । उनले राज्यको सम्पती विभिन्न नाम र कोणबाट विभिन्न तरिका अपनाएर व्यक्ति वा कम्पनीको नाममा लगेर व्यक्तिगत अनकुलतामा ढाल्ने प्रशस्त कार्यहरु भएको देखिएको बताए।
उनले सरकारले प्रमाण भेटिएका र राज्यको जग्गा हडपेका जग्गाहरुलाई सरकारीकरण गर्ने अभियानलाई सार्थक बनाउन भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार कार्यालयले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपानी जग्गा सरकारीकरण गरिएको बताए ।
उनले च्यापेन फुटवेयर कम्पनीको नाममा गएको जग्गा नामसारी वा सरकारले निर्णय गरेको कुनै प्रमाण नभेटिएको र अन्य प्रक्रियाहरु पनि भरपर्दो नभएकाले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै सरकारको नाममा ल्याएको बताए ।
