काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बक्यौता नतिरेबापत लाइन काटिएका उद्योगबाट शुल्क उठाउन बाटो खुलेको छ । सुनसरी जिल्ला अदालतले उद्योगको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै बक्यौता उठाउन बाटो खुलेको हो ।
विराटनगरस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले लाइन जोड्न माग गर्दै दिएको रिट निवेदनमा सुनसरी जिल्ला अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ उद्योगको विद्युत लाइन पुस ६ गते काटेको थियो। त्यसविरुद्ध उद्योग अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालत गएको हो।
सो उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन बापतको हालसम्मको तिर्नुपर्ने रकम १ अर्ब ७१ करोड ३१ लाख ६९ हजार ११६ रुपैयाँ ८१ पैसा बक्यौता छ।
‘बक्यौता नतिरेबापत उद्योगको लाइन काटिएको र यी जस्तै अवस्थाका उद्योगहरूलाई बाँकी बक्यौता ६० किस्तामा बुझाउन मन्जुर भई निवेदन दिएमा उद्योगको लाइन जडान गर्ने भनी नेपाल विधुत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति २०८०÷९÷१६ गतेको निर्णय देखिँदा लाइन कटिसकेको अवस्थामा अन्तरकालिन आदेश जारी गर्न मिलेन। नियमानुसार गर्नू।’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
