भीमदत्त पन्तनगर । नेपाल, भारत र चीनसितको त्रिदेशीय नाका तिङ्करसम्म व्यापार विस्तारका लागि अघि बढाइएको महाकाली करिडोर २०६६ देखि थालनी भए पनि यस १२ वर्षमा ३० किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ ।

उक्त योजनाको सुरुआत बिन्दु कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा कामका लागि ठेक्का भए पनि रुखकटानको प्रक्रियाले काम नै सुरु हुन सकेको छैन । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाको तिङ्करसम्म सडक खुलाउने उक्त योजनाअन्तर्गत चार सय १३ किमि सडक पर्ने धेरै क्षेत्र रुखकटानको अल्झनमा छ ।

महाकाली करिडोर दार्चुला–तिङ्कर सडक योजनाका इञ्जिनियर मिलन घतानीले करिडोर निर्माणअन्र्तगत सबैतिर ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि उत्तर डडेल्धुराको जोगबुढा क्षेत्रसम्म १५ किमि ट्रयाक खोल्न गत वर्ष असारमा रु पाँच करोड ५० लाखमा ठेक्का सम्झौता भए पनि काम भने हुन सकेको छैन ।

उक्त क्षेत्रको ट्रयाक खोल्ने काम दिवा–शनिदेव जेभीले पाएको थियो । दिवा–शनिदेव जेभीका सञ्चालक देवीदत्त भट्टले रुखकटानको आदेश नभएकाले एक वर्षदेखि आफूले काम गर्न नपाएको गुनासो पोख्नुभयो ।

‘रुखकटानको आदेश आएको भए अहिलेसम्म धेरै काम भइसक्थ्यो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अब चाँडै आदेश आउँछ भन्नेमा आशावादी हुनेबाहेक अरू केही छैन ।’

करिडोरअन्तर्गत कञ्चनपुर क्षेत्रमा मात्रै एक हजार नौ ५१ रुख कटान गर्नुपर्ने छ । उक्त १५ किमि ट्रयाक वि.सं. २०८० भित्र खोलिसक्नुपर्ने भए पनि निर्माण पक्षले एक जर्ष काम गर्न नपाएको बताइन्छ ।

त्यसैगरी, ३० महिनामा निर्माण गरी कञ्चनपुरको हुलाकी सडक दोब्बर समय सकिदा पनि निर्माण अधुरै छ । यहाँको डोकेबजारदेखि बेलौरी हुँदै दैजीसम्म ६२ किमि सडक निर्माणका लागि २०७३ फागुनमा निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको थियो तर हालसम्म ३४ किमि सडक मात्रै कालोपत्रे भएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकृत इन्जिनियर पदमबहादुर मडैले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार तीन प्याकेजमा दिइएको ठेक्कामा कुल २८ किमि सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीका लागि प्रक्रिया थाल्ने चेतावनी दिइए पनि अन्ततः पाँचौँपटक निर्माणको म्याद थप भएको छ ।

‘डोकेबजारदेखि बेलौरीसम्मको प्याकेजमा आगामी मङ्सिर र बाँकी दुई प्याकेजमा असारसम्मकै समय दिइएको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘कोरोना कहरलगायत कारणले पनि निर्माणको समय लम्बियो ।’

कञ्चनपुरमा राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा परेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कामको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन ।

आयोजना कार्यालयले गत असार १५ गते धानदिवसका दिन बेदकोट नगरपालिकासम्म महाकालीको पानी पुर्याएर एक दिन रोपाइँ कार्यक्रम गरे पनि भारतले नियमित पानी दिन छाडेको छ ।

कैलालीको मालाखेतीसम्म गरी ३३ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ सुविधा पु¥याउन लक्ष्य लिएको आयोजनाले हालसम्म करिब २८ किमि मूल नहर निर्माण सकेको छ । वि.सं. २०७७ जेठमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भएयता मूल नहर निर्माणाधीन र शाखा नहर निर्माण थाल्ने सुरसारमा रहेको आयोजना २०६४/६५ सालबाट सुरु भएको हो । मूल नहर निर्माण गरिरहेको आयोजनाले १५ किमि नहर बनाउन तीन प्याकेजमा काम गराइरहेको छ । भारतीय पक्षले माथिल्लो तहबाट दुवै देशका उच्च अधिकारीबाट संयुक्त रूपमा उद्घाटन गराएर पानी नियमित छोड्ने बताएको छ ।

सिँचाइ आयोजनाले निर्माण सम्पन्न भइसकेको मूल नहरको करिब २२ किमि शाखा नहर निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल योजना पनि पछिल्लो समय डिजाइन परिर्वतनलगायत कारणबाट ढिलो हुन गएको छ ।
सुदूर पश्चिमको ठुलो आयोजना मध्येमा पर्ने पुलको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत भइसकेको निर्माण सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ । पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी तथा चाइना सिएफइसी जेभीका इन्जिनियर किशोरराज पाण्डेयले योजनाको वित्तीय प्रगति नै ८१ प्रतिशत भइसकेको बताउनुभयो ।

‘तटबन्ध निर्माणको नयाँ डिजाइनको भरिएसन स्वीकृत हुने प्रक्रियामा छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘दसैँअगावै स्वीकृत हुने र निर्माणले गति पाउने छ ।’
पुलसँगै महाकाली पारी र बारी गरेर ७.८ किलोमिटर पहुँच मार्गको निर्माण थोरै बाँकी छ । पुल निर्माणको अवधि वि.सं. २०८० भदौसम्म रहेको छ । महाकाली पुललाई त्रिदेशीय आर्थिक नाकाको रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ ।

कञ्चनपुरका अरू दुई ठुला आयोजना दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र दोधारा चादँनी सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणले पनि प्राथमिकता पाएका छन् । चालु आवमा सरकारले दुवै आयोजनाको प्रक्रियाअघि बढाउन रु एक/एक अर्ब रकम विनियोजन गरेपछि आयोजनाअघि बढ्ने आशा पलाएको छ । दुवै ठुला आयोजना प्रक्रियामा अघि बढेको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ ।

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले सुख्खा बन्दरगाह र दैजी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणले सुदूर पश्चिमको आर्थिकस्तर उकासिने बताउनुभयो ।

‘दुवै आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रले पनि लामो समय दबाब र सहजीकरणका लागि पहल गरिरहेको विषय हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अब विकास एवम् लगानी मैत्री वातावरण बनाएर तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्छ ।’ (रासस)