काठमाडौं । सरकारले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ संयुक्त जलविद्युत परियोजना भारतीय एनएचपीसीलाई जिम्मा दिएको छ ।
केही समयअघि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजबाट फिर्ता लिएको सरकारले भारतीय एनएचपीसी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो ।
बिहीबार राजधानीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष एके सिंहबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
लगानी बोर्ड बोर्ड बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकासको लागि अध्ययन गर्न विकासकर्ता कम्पनी एनएचपीसीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको थियो ।
पश्चिम सेती आयोजना २०५४ सालमा अस्ट्रेलियाको स्मेकलाई निर्माणको लागि जिम्मा दिइएको थियो। सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले काम नगरेपछि २०६६ मा सरकारले सम्झौता तोडेको थियो।
पछि फेरि २०६८ मा चीनको थ्री गर्जेजसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। चिनियाँ कम्पनीले पनि होल्ड मात्रै गरेर पछि नसक्ने बताएपछि यसको निर्माणबारे अन्योल रहँदै आएको थियो।
लगानी सम्मेलनमा समेत लगानी बोर्डले पश्चिम सेती शोकेस गरेको थियो। लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीसँगै एसआर ६ सँगै बनाउँदा पश्चिम सेतीलाई ७५० मेगावाट र एसआर ४५० मेगावाट बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। एसआरको लागत अनुमान १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
कुल १२ सय मेगावाटको आयोजना बनाउन झण्डै ३ खर्ब लागत रहेको छ। शोकेसअनुसार तत्कालीन मूल्यमा १ खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएकोमा हालको मूल्यअनुसार आयोजनाको लागत १ खर्ब ८२ अर्ब गर्ने अनुमान बोर्डको छ।
यस्ता छन् समझदारीको मुख्य अंश
समझदारीपत्र अनुसार प्रस्तावकले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिन भित्र सेती नदी–६ जलविद्युत परियोजनाको लागि ६ महिनाभित्र आवेदन गर्नुपर्ने।
सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र देहायका विषयहरुसमेत समेट्ने गरी विस्तृत परियोजना अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने छ।
क) परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्ष,
ख) परियोजनाको अप्टिमाइजेसन सम्बन्धमा
ग) परियोजनालाई जलाशय वा अर्धजलाशयवा संयुक्त रुपमा वा छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने
घ) परियोजनाको अनुमानित लागत अनुमान
ङ) अध्ययन, निर्माण सरु तथा निर्माण सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना
च) बजार सुनिश्चितता
छ) प्रसारणलाइन सम्बन्धमा
ज) वित्तीय स्रोतको उपलब्धता
झ) परियोजना कार्यान्वयनको तरिका
परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को निम्ति दुई पक्षबीच वार्ता हुने तथा लगानी बोर्डको कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने छ।
