राजेन्द्र शर्मा, कोषाध्यक्ष, अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घ ##

० अब कानुन व्यवसायीहरूको राजनीति सुरु हुन थालेको हो ?

– प्रजातान्त्रिक परिपाटीबमोजिम आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने प्रकृयालाई तपाईं राजनीति गर्न थालेको मान्नु हुन्छ भने त्यस अर्थमा त्यो सही हुन जान्छ । कानुन व्यवसायीहरूको सङ्गठन नेपाल बार एसोसियसनको स्थापना जब २०१३ सालमा हुन गयो, त्यस समयदेखि हालसम्म प्रजातान्त्रिक प्रणालीमार्फत् नेपाल बारले आफ्नो प्रतिनिधि छान्दै आइरहेको छ । यसरी निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्ना कार्यहरू कार्यपालिकाको जस्तो नगरेर सङ्गठनको हित र भलाई अर्थात् आफ्ना सदस्यको अधिकतम भलाइका लागि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यदि सरकार गलत बाटोमा हिँडिराखेको छ, न्यायपालिका, प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशहरू गलत बाटोमा हिँडेका छन् भन्ने उचित सल्लाह र सुझाव दिई सही बाटोमा ल्याउनु र विकृति, विसङ्गति भिœयाउन नदिनुलाई कानुन व्यवसायीहरूले राजनीति गरेको मान्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन । लोकतन्त्र मान्ने पेसागत सङ्घ–सङ्गठनले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्नु सार्वभौम अधिकार हो । देशभरका कानुन व्यवसायीहरू पनि अहिले प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियामा सामेल भएका छन् ।

० पहिला प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर आन्दोलन गर्नुभयो, अहिले फेरि चुनाव लागेको छ तपाईंहरूलाई । यसरी तपाईंहरूले वकालतभन्दा बढी राजनीति गरेको जस्तो देखिन्न र ?

– हामीले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर आन्दोलन गर्नुपर्दा वास्तवमै दुःख लागेको छ किनकि सर्वाेच्च अदालतमा विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ, जसको नेतृत्व हालका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गर्नुभयो । कार्यपालिकामा भागबण्डाको राजनीति नै गरेर न्यायिक क्षेत्रमा नै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश कलङ्कित हुन भएको यथार्थ जगजाहेर नै छ, जसले गर्दा जनताको न्यायिक आस्थाको केन्द्र सर्वाेच्च अदालत आज यो अवस्थामा पुगेको छ । कर्तव्यज्यान मुद्दामा सजाय पाएका रञ्जन कोइरालालाई निजको आधा सजाय नै घटाएर छुटाएको उदाहरण पनि देख्न सकिन्छ । चोलेन्द्रकै कारण सर्वाेच्च अदालत जनताको आस्थाको केन्द्र नभएर माफिया, तस्कर, अपराधीको आश्रयस्थल जस्तो देखिन गएको छ । यस्ता थुप्रै कारणले गर्दा हामीहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा मागेका हौँ ।

माथि भनिए जस्तै सर्वाेच्च अदालतको विकृति, विसङ्गतिलाई हटाई वास्तवमै जनताको आस्थाको केन्द्रविन्दु बनाउनका लागि चुनावी प्रकृयाबाट नेपाल बार एसोसियसनमा हाम्रो उपस्थिति जरुरी देखिने हुँदा राजनीति गर्नु र चुनाव हामीलाई लाग्नु स्वाभाविक देखिन जान्छ । हामीले वकालतभन्दा बढी राजनीति गरेको पक्कै होइन किनकि नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको खाँचो टड्कारो रूपमा देखिन्छ । आम जनसमुदाय र पत्रकार मित्रहरूलाई वकिलले बढी राजनीति गरेको जस्तो भान मात्र पर्न गएको हो ।

० नेपाल बार एसोसियसन कस्तो सङ्गठन हो ? यसका नीति, सिद्धान्त के कस्ता छन् ?

– विधिको शासन, कानुनी सर्वाेच्चता, जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था, मानव अधिकार जस्ता कुरामा यसले वकालत गर्दै आएको छ । देशमा भएका पञ्चायत विरोधी आन्दोलन, २०४६ साल र २०६३ सालको आन्दोलन र गणतन्त्रप्राप्तिको आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा रही बारले कानुनी शासन स्थापना गर्न मत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सङ्गठन हो । यसले गरिब, निमुखलाई छिटोछरितो न्याय प्रदान गरिनुपर्दछ भनेर निरन्तर अभियान चलाउँदै आएको छ । न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार र विकृतिका विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आएको छ ।

नेपाल बार एसोसियसन आफ्ना हरेक कानुन व्यवसायीलाई समय समयमा सल्लाह सुझाव दिने, तालिम, गोष्ठी सञ्चालन गर्ने र पेसागत हक, अधिकारका लागि लड्ने सङ्गठन हो । सुरक्षित रूपमा वकालत गर्न लगाउने तथा नवप्रवेशी कानुन अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित र सङ्गठित गर्दछ । नेपाल बार एसोसिएसन अदालतको मत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको हुन्छ ।

० बार एसोसिएसनको अहिलेको साङ्गठनिक संरचना कसरी निर्माण गरिएको छ र चुनावी प्रक्रिया के हुन्छ ?

– नेपाल बार एसोसियसन सात प्रदेश ७७ जिल्लालाई समेटेर स्थापित भएको विभिन्न बार एकाइको पनि संरक्षक तथा विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन हो । नेपाल बार एसोसियसनको चुनावमा एक अध्यक्ष, एक महिलासहित सात प्रदेशबाट सात जना गरी आठ जना उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ । एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, एक दलित, एक मधेसी÷मुस्लिम, मधेशी खुल्ला एक, आदिवासी जनजाति (उपत्यकाबाहिर) एक, खुल्ला एक, खुल्ला महिला (उपत्यकाबाहिर) एक, खुल्ला महिला एक, उपत्यकाबाहिरमा र खुल्ला सदस्य छ जनासमेत गरी २५ जनाको कार्यसमिति रहेको छ ।

हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट बागमती प्रदेश उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छौँ । मेरो क्रम सङख्या ४ रहेको छ । देशभरका लगभग नौ हजार कानुन व्यवसायी (मतदाता) हरू बिचमा प्रत्यक्ष मतदानको प्रकृयाबाट निर्वाचित गरिने परिपाटी रहेको छ । धेरै मत ल्याउने व्यक्तिले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्दछ ।

० अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घ नेपाल बारको चुनावमा किन भाग लिन चाहन्छ ?

– हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घ (अन्ला) को चुनावमा अहिले मात्रै होइन, निरन्तर भाग लिँदै आएको छ । हाम्रो सङ्गठन पनि एउटा शक्ति हो तर हामीलाई केही सङ्गठनले नजरअन्दाज गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । हामीलाई महŒवपूर्ण विषय तथा विभिन्न मुद्दा, विशेष गरी नेपाल बारको विषयमा उठेका सवालजवाफमा नजरअन्दाज गर्दै आइरहेका छन् । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको लगभग चार महिना लामो आन्दोलनमा हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट सक्रियतापूर्वक सहभागी भएका थियौँ ।

प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू सर्वाेच्च अदालतलाई विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध र कार्यपालिकामा बराबरी हिस्साप्राप्तिको केन्द्र बनाउन खोजेका थिए । यत्तिले नपुगेर न्यायालयको चरम दुरूपयोग गर्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत कार्यपालिकामा समेत खोजेको हिस्सेदारीले देशको लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने दिशामा सक्रिय भएकाले संसद्मा प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा महाअभियोग दर्ता भएपछि सर्वाेच्च अदालतबाट हट्न बाध्य भएका छन् । तसर्थ हाम्रो सङ्गठन चुनावमा भाग लिनका लागि आवश्यक ठान्दछ । केही युरोपेली मुलुक र छिमेकीको स्वार्थको कारण नेपालमा नेपाललाई एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीय व्यवस्थामा लैजाने जुन निर्णय गरियो, त्यो नै आज आएर घातक भएको छ । यति सानो मुलुकमा सातओटा राज्य र अघोषित थुप्रै राजा मुलुकले पाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ ।

देशका प्राकृतिक स्रोतसाधमाथि भारतले कब्जा जमाएको छ । विदेशीलाई नागरिकता दिनको लागि दबाब दिने, त्यही अनुकूलका कानुन निर्माण गर्ने, कालान्तरमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्ने गरिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई भारतमा विलय गराउने षड्यन्त्र गरिएको छ । पछिल्लो समय साम्राज्यवादीले अमेरिकी परियोजना एम.सी.सी. लागु गराएका छन् । देशका विरुद्ध भएका सबै हस्तक्षेपका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नका लागि हाम्रो सङ्गठनले चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको छ ।

० एकल रूपमा नै चुनावमा उम्मेदवारी दिनुभएछ । तालमेल किन भएन ?

– देशमा भएका आन्दोलनमा हामीले निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएका छौँ । नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनमा पनि हामी सहभागी हुँदै आएका छौँ । हाम्रो योगदानलाई केही व्यक्ति र सङ्गठनले बाधकको रूपमा लिने काम गरे । तिनीहरूले समान सहभागिता, गठबन्धनको संस्कृति, विभिन्न विचारको प्रतिनिधित्वलाई अस्वीकार गर्ने काम गरे । आन्दोलनमा मिलेर काम गर्ने तर निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने दुस्साहस गरे । तिनीहरूमा निरङ्कुश प्रवृत्ति देखियो । तिनीहरूले विचार, व्यवहारलाई पर राखेर निकै अहङ्कार प्रदर्शन गरे ।

तिनीहरूको अहङ्कारलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेर जाने कुरा हामीले मान्न सकेनौँ । तिनीहरूले नै तालमेललाई अस्वीकार गर्ने कार्य गरे । साझा सङ्गठनभित्र एकलौटी गर्ने दुस्साहस गर्दै आएका छन् । यसपटक पनि त्यही चरित्रलाई दोहो¥याउने काम गरेका कारण हामीले हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट एकल उम्मेदवार दिएका छौँ ।

० चुनावको तयारी कसरी गर्नुभएको छ ? मतदाताको मनस्थिति कस्तो पाउनुभएको छ ?

– हामीले सङ्गठनले बनाएको प्रचार कार्यक्रमानुसार अगाडि बढिरहेका छौँ । विभिन्न बार एकाइसमक्ष पुगेका छौँ । हामी कानुन व्यवसायीको अफिससम्मै पुगेर भोट मागेका छौँ । धेरैभन्दा धेरै कानुन व्यवसायीसँग पुग्ने योजना बनाएका छौँ । फोन, इमेल, सामाजिक सञ्जालमार्फत् पनि प्रचार कार्य अगाडि बढाएका छौँ ।

हामीले चुनाव प्रचारका क्रममा निकै राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौँ । बार एसोसिएसनमा स्वार्थ समूहको सिन्डिकेटका विरुद्धमा रहेका कानुन व्यवसायीले हामीलाई झनै उत्साह दिएका छन् । सबैलाई समेटेर लैजानेभन्दा पनि एकलकाटे तरिकाले हिँंड्ने प्रवृत्तिका विरुद्धमा कानुन व्यवसायी देखिएका छन् । यसले पनि हाम्रो प्रचार अभियान निकै सकारात्मक हुँदै गएको छ ।

० तपाईंहरूले नेपाल बारको चुनावमा जित्नैपर्ने कारण के छ ? उपाध्यक्षमा जित्नुभयो के कस्ता काम गर्नुहुने छ ?

– अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घ (अन्ला) को मान्यताबमोजिम हाम्रा धारणा अगाडि सारेका छौँ । हामीले अगाडि सारेका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नका लागि जित्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । मतदातासमक्ष हाम्रो सङ्गठनको विचार राख्ने, हामीले जितेको खण्डमा हामी व्यक्तिगत स्वार्थलाई नहेरिकन न्यायिक स्वतन्त्रता, नेपाल बार र कानुन व्यवसायी र आम जनताको हितलाई हेर्दछौँ भन्ने कुरा व्यक्त गरेका छौँ ।

न्यायपालिकामा देखिएको विकृति, विसङ्गति, भष्टाचारको विपक्षमा हामी छौँ । अदालतको स्वतन्त्रता नै हामी र हाम्रो स्वतन्त्रता हो भन्ने कुरामा अडिग छौँ । सम्पूर्ण मतदातासमक्ष हामी सङ्घीयता, एम.सी.सी. र विदेशीसँग देशका विरुद्ध गरिएका धेरै असमान सन्धिसम्झौता खारेजी हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता अगाडि सारेका छौँ । यी मुद्दाका कारण कानुन व्यवसायीले हामीलाई विजयी गराउने छन् भन्ने आशा राखेका छौँ ।

० न्यायालय सुधार्न भनेर सुरु गरिएको भनिएको नेपाल बारको आन्दोलन सकिएको हो ?

– नेपाल बारको आन्दोलन सकिएको होइन, आन्दोलनको स्वरूप मात्र परिवर्तन भएको हो । पक्कै पनि चार महिना लामो हाम्रो आन्दोलनले केही सुधारहरू न्यायालयमा भएको छ । जस्तो कि उदाहरणका लागि विद्युतीय गोलाप्रथा प्रणाली लागु गरिनु, हाम्रो आन्दोलनको कारणले गर्दा संसद्मा प्रधान न्यायाधीशस चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । हाल प्रधान न्यायाधीस निलम्बनमा परेका छन् ।

न्यायालयमा हाम्रै आन्दोलनको कारणले गर्दा सेवाग्राहीहरूले सहजताको अनुभव गर्न पाएका छन् । न्याय छिटोछरितो रूपमा प्राप्त भएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैगरी अदालतमा बिचौलियाको सातो गएको अवस्था सृजना भएको छ । अब बन्ने प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशले चोलेन्द्रशमशेर श्रीमानको जस्तो घिनलाग्दो व्यवहार देखाउने छैनन् र भागबण्डाको राजनीति गर्ने छैनन् भन्ने आम सेवाग्राहीको आवाज सुन्ने गरिएको छ । त्यो पनि सुधारको एक प्रमाण हुन सक्दछ ।

० न्यायपालिकालाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन तपाईंहरूको सङ्गठन के कस्ता कदम चालिनुपर्दछ भन्ने चाहन्छ ?

– न्यायपालिकालाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनका लागि हाम्रो सङ्गठनले सर्वप्रथम त कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता नै संशोधन गरिनुपर्दछ भन्ने चाहान्छ । हामी आफैबाट परिवर्तन ल्याउनुपर्दछ र हाल विद्यमान रहेको विभेदकारी कानुनलाई नै संशोधन गरिनुपर्दछ भन्नेमा हाम्रो सङ्गठनले चाहन्छ ।

हामीहरूको आगामी कदम भनेकै शान्तिपूर्ण विरोध, धर्ना हो† साथै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव जतिसक्दो चाँडो संसद्बाट पारित गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारी, दूराचारी अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रधान न्यायाधीशले पाउने सेवासुविधासमेत नपाउने र अब बन्ने प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीबज्यूलाई समेत चेतना हुने गरी महाअभियोग प्रस्ताव संसद्बाट पारित गरिनुपर्दछ भन्नेमा सङ्गठनको कदम हुने छ ।

० देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?

– देशको राजनीतिक परिस्थिति एकदमनै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । कहिँ कतै देश नै असफल त हुने होइन भन्ने चिन्ताले हामीलाई सताउने गर्दछ । जुनसुकै ठाउँमा पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता बढ्दो छ । देशमा महङ्गीले सीमा नाघिसकेको अवस्था छ । गरिब झन् झन् गरिब, धनी झन् धनी हुँदै गएको अवस्था विद्यमान छ । देशको एक मात्र ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम चरम भ्रष्टाचारले गर्दा धरायासी हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपाल टेलिकम, नेपाल आयल निगमलगायत सरकारी निकायमा जो जो प्रमुख भएर जाने गर्दछन्, निस्किदा एक जनाले अर्बौंअर्ब भ्रष्टाचार गर्ने र देशलाई कङ्गाल बनाउने परिपाटी रहँदै आएको छ । दोषीलाई कारबाही गर्ने, नियमन गर्ने निकाय नै मौन बस्ने परिपाटी रहँदै आएको छ । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि माफिया, तस्कर, विचौलियाको बिगबिगी रहेको छ ।

जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नको लागि स्थापना भएका निकायमा नै जस्तै शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी निकायमा नै माफियाको बिगबिगी छ । जताततै अर्थात् भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानमा दिन–प्रतिदिन सीमा मिच्ने, सिमानामा बस्ने नेपालीप्रति अभद्र व्यवहार गर्ने, लाठीबुट बर्साउने गरिएको छ । सचेत नेपाली नागरिक हुनुको नाताले भारतीय दादागिरीका विरुद्धमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्नको लागि सङ्गठित प्रयत्न हुनुपर्दछ ।

देशमा देखिएका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गतिका विरुद्धमा जनताले सडकबाट आवाज उठाउनुपर्दछ भने हामीले पनि आवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्दछ । देशको राजनीति ठिक नभइकन न्यायालय मात्रै सही हुन सक्दैन । खराब राजनीतिको प्रभाव न्यायालयमा पनि पर्ने गरेको छ । भागबण्डाबाट नियुक्ति गरिएका न्यायाधीशबाट धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ पनि छैन । देशको परिवर्तनको लागि सम्पूर्ण जनता एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

० अन्तमा युगदर्शनमार्फत् आह्वान गर्न छुटेका केही छन् कि ?

– यही २०७८ साल चैत १९ गते हुन गइरहेको नेपाल बार एसोसियनको निर्वाचनमा म अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा क्रम सङ्ख्या ४ बागमती प्रदेश उपाध्यक्षमा उठेको छु । सम्पूर्ण विद्धान् वरिष्ठ अधिवक्ता र अभिवक्ताज्यूहरूले निर्धक्कसँग मलाइ भोट खसालेर विजयी गराउनु हुने सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीज्यूसँग आह्वान गर्दछ । साथैै तपाईंहरूले मलाई दिनुभएको मतको उचित सम्मान र कदर गर्ने छु भन्न चाहन्छु र आफ्ना विचार राख्ने अवसर प्रदान गरेकोमा युगदर्शनलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।