राजेश विश्वकर्मा (तुलप्रसाद), अध्यक्ष, जातीय समता समाज तथा राष्ट्रियसभा सांसद
० सर्वप्रथम त तपाईंको राजनीतिक जीवनयात्राबारे सङ्क्षिप्तमा बताइदिनुस् न ।
– मेरो राजनीतिक यात्रा विद्यार्थी कालबाटै सुरु भएको हो । म विद्यार्थी छँदा चित्रबहादुर केसी हेडमास्टर र झलनाथ खनाल सहायक मास्टर हुनुहुन्थ्यो । रामसिंह श्रीस, ओम गुरुङ, मेरो दाजु ज्ञानसिंह विश्वकर्मा मभन्दा सिनियर विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूसँगै म पनि कम्युनिस्ट राजनीतिबाट प्रशिक्षित भएँ र विद्यार्थी आन्दोलन र विद्यार्थी राजनीतिको अनुभव सँगाल्ने अवसर पाएँ । मैले भारतको अयोध्यामा सम्पन्न अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा बागलुङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ । निर्मल लामा, पारिजात, निनु चापागाईंसँग मेरो पहिलो परिचय त्यहीँ भएको थियो ।
गल्कोट माविबाट एसएलसी पास गरेपछि म शिक्षण पेसामा लागेँ र आफ्नो अध्ययनलाई पनि निरन्तरता दिएँ । प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराबाट प्राइभेट विद्यार्थीको रूपमा उत्तीर्ण गरेँ भने बी.ए. प्राइभेट रूपमै त्रि.वि. काठमाडौँबाट दिएको हुँ ।
२०३१ सालमा शिक्षण पेसा अपनाएपछि म तत्कालीन नेकपा (चौथो महाधिवेशन) मा आबद्ध भएँ । २०३४ सालमा राजतन्त्र विरोधी गतिविधिमा लागेको आरोपमा गिरÇतार भएँ र २०३५ सालमा प्रधानाध्यापकको पदबाट राजीनामा दिएर म पूर्णकालीन रूपमा पार्टीको काममा लागेँ । केही महिना बनारसको पार्टी कार्यालयमा बसेपछि पार्टीले मलाई देशभित्र पठायो । त्यसपछि ऋषि देवकोटा (आजाद) सित पूर्वाञ्चलतिर लागेँ र उहाँकै सल्लाहअनुसार सिराहा, महोत्तरी, सिन्धुली आदि जिल्लामा भूमिगत रूपमा पार्टीको काममा संलग्न रहेँ ।
पार्टी कार्यालय बनारसबाट गोरखपुर सरेपछि पार्टीले पुनः मलाई गोरखपुर कार्यालय झिकायो । पञ्चायती कालमा गोरखपुर पार्टी कार्यालयमा बस्दा पार्टीले एउटा नेपाल प्रिन्टिङ प्रेस र माक्र्सवादी पुस्तकहरूको विश्व नेपाली पुस्तक पसल सञ्चालन गरेको थियो । मैले नेपाल प्रिन्टिङ प्रेसको म्यानेजर भएर काम गरेँ । पुस्तक पसल गोर्खाका राजेन्द्र श्रेष्ठले हेर्नुहुन्थ्यो ।
त्यसबिचमा पार्टीले मलाई सांस्कृतिक मोर्चाको जिम्मा दियो । त्यसको म संयोजक थिएँ भने सदस्यमा मणि थापा र जीवन शर्मा हुनुहुन्थ्यो, इन्चार्ज मोहन वैद्ध हुनुहुन्थ्यो । २०३८ सालको अन्त्यतिर पार्टीले सङ्गठनकर्ताको रूपमा मलाई मद्रास (हालको चेन्नई) पठायो । त्यस दौरानमा भारतको तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आन्ध्र प्रदेशका विभिन्न सहरमा अखिल भारत नेपाली एकता समाजको सङ्गठन विस्तारको काममा करिब चार वर्ष बिताएँ । त्यसैबिचमा पार्टीले अखिल भारत स्तरमा अखिल भारत नेपाली वामपन्थी युवक मोर्चा गठन गर्ने निर्णय गर्यो । मेरो संयोजकत्वमा त्यसको गठन भयो । त्यसको प्रथम भेला गोरखपुरमा भएको थियो । त्यो भेलाले मलाई महासचिवको भूमिका दियो । त्यस दौरान उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पन्जाब, हिमाचल क्षेत्रमा करिब दुई वर्ष सङ्गठनको काममा क्रियाशील रहेँ ।
यसै समयमा पार्टीले जनजाति र दलित समुदायको सङ्गठन निर्माण गर्ने नीति लियो । रामसिंह श्रीसको संयोजकत्वमा सन्तबहादुर नेपाली र म रहेको तीन सदस्यीय “अखिल नेपाल जनजाति तथा दलित जाति सङ्गठन” को केन्द्रीय न्युक्लस बन्यो । यसको मातहतमा केही समय हामीले भूमिगत रूपमा कामको थालनी गर्यौं । एकातिर, पञ्चायती व्यवस्थाको चर्को दमन र अर्कोतिर, जनजाति र दलित समुदायका समस्या मौलिक रूपमा नै फरक भएकाले सङ्गठनले गति लिन सकेन । त्यसपछि पार्टीले जनजाति र दलित समुदायको छुट्टाछुट्टै सङ्गठन बनाउने निर्णय गर्यो र २०४३ को अन्त्यतिर मसमेत रहेको दलित मोर्चाको छुट्टै केन्द्रीय न्युक्लस बन्यो । त्यसपछि भूमिगत रूपमै हामीले दलित समुदायको माझमा कामको थालनी गर्यौं।
२०४४ सालमा अखिल भारत नेपाली वामपन्थी युवक मोर्चा र अखिल भारत नेपाली एकता समाजको संयुक्त आयोजनामा दिल्लीमा पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा मे १२, १९८६ मा ठुलो प्रदर्शन भयो । त्यो प्रदर्शनमा भारत सरकारले व्यापक दमन ग¥यो र १० जना महिलासहित ९५ जना प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार ग¥यो । उक्त झुटा मुद्दामा तीन महिनासम्म तिहाड जेलमा बन्दी जीवनको अनुभव पनि प्राप्त भयो । तिहाल जेलबाट मुक्त भएपछि म नेपाल फर्कें र सांस्कृतिक मोर्चा र दलित मोर्चाको काममा लागेँ ।
२०४५ सालमा जातीय समता समाजको प्रथम भेला गोरखपुरमा सम्पन्न भयो । त्यो भेलाले मलाई केन्द्रीय अध्यक्षको जिम्मा दियो । त्यसपछि म सांस्कृतिक मोर्चाको सल्लाहकार मात्र रहेर मूलतः जातीय समता समाजका क्रियाशील रहेँ ।
नेपाल आएपछि एक वर्षजति हाँक साप्ताहिकमा काम गरेँ । २०५६ सालमा पार्टीले मलाई रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनायो तर चुनाव हारियो । त्यसपछिका चुनावमा पार्टीले दुईपटक समानुपातिक प्रतिनिधिको उम्मेदवार पनि बनाएको थियो ।
हाल म जातीय समता समाजको केन्द्रीय अध्यक्ष, प्रगतिशील लेखक सङ्घको केन्द्रीय सदस्य र राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय सल्लाहकार छु भने २०७८ माघ १२ गते भएको राष्ट्रियसभा चुनावबाट म लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा विजयी भएको छु ।
० पञ्चायती कालरात्री र अहिलेको खुला राजनीतिक वातावरणमाझ तुलना गर्दा राम्रा कुरा के पाउनुभयो ? अनि नराम्रा कुरा के पाउनुभयो ?
– पञ्चायती कालरात्री र अहिलेको खुला राजनीतिक वातावरणबिच आकाश–जमिनको फरक छ । पञ्चायती कालमा राजनीति गर्न अत्यन्त कठिन र जोखिमपूर्ण थियो । अहिले राजनीति गर्न निकै सजिलो छ । जहाँसम्म तपाईंले तुलनाको कुरा गर्नुभयो, मलाई के महसुस हुन्छ भने पञ्चायती कालमा कामगराइको तरिका, सक्रियता, अनुशासन, पार्टीप्रतिको निष्ठा र कार्यकर्ताको मनोबल अत्यन्त उच्च प्रकारको थियो । अहिले खुला राजनीतिक वातावरणमा पार्टीको काम गर्न सहज भए पनि पहिलेको जस्तो सक्रियता, अनुशासन र निष्ठामा केही ह्रास आएको, पार्टीहरूमा राजनैतिक विकृति र विसङ्गतिले प्रश्रय पाएको देख्छु ।
० तपाईं रक्तिम सांस्कृतिक अभियानभन्दा पनि पहिलाबाट प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलनको अथक यात्री । नेपालको अहिलेका प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– जनताको पिछडिएको चेतनालाई माथि उठाउन र सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा समाजलाई अघि बढाउन कुनै पनि समाजमा प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलनले एक हदसम्म त्यो अभिभारा पूरा गरेको छ तर अहिलेको बदलिँदो राजनीतिक परिवेश, साम्राज्यवाद नियन्त्रित विकृत पुँजीवादी संस्कृति, नवउदारवादी तथा उपभोक्तावादी सांस्कृतिक हमलाको बाढीलाई रोक्ने र प्रतिरोध गर्ने प्रसङ्गमा प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलनको भूमिका सशक्त र हस्तक्षेपकारी हुन नसकेको यथार्थतालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
० जातीय समता समाजको पनि तपाईं संस्थापक सदस्य । अहिले पनि समता समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । समता समाज पहिले जस्तो प्रखर छैन भन्ने लाग्दैन ?
– तपाईंको भनाइमा पूर्ण होइन, आंशिक सत्यता छ । जातीय समता समाज क्रियाशील नै रहेको छ र आफ्नो गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । सङ्गठन र आन्दोलन सधैँ एउटै रफ्तारमा अगाडि बढ्न सक्दैन विभिन्न कारणले त्यसमा उतारचढाव आउने गर्दछ ।
पहिलो कुरा त सङ्गठनभित्र बेला बेलामा देखा पर्ने वैचारिक मतभिन्नता र टुटफुटले सङ्गठन र आन्दोलनमा ठुलो गतिरोध उत्पन्न हुने गर्दछ । त्यसैले जबसम्म सङ्गठनभित्र देखा पर्ने र सिङ्गो दलित आन्दोलनभित्र देखा पर्ने सैद्धान्तिक, वैचारिक आक्रमण र भ्रमलाई चिर्न सकिन्न, तबसम्म सङ्गठन एकताबद्ध र अनुशासित हुन सक्दैन । त्यसको असर त्यसको गतिविधि र क्रियाकलापमा पर्न जान्छ । हाम्रो सङ्गठनमा पनि बेला बेलामा त्यस खालका भट्काव देखा पर्ने गरेका छन् र त्यसको विरुद्धमा हामीले सशक्त सङ्घर्ष गर्दै आवश्यकताअनुसार कारबाही पनि गर्दै आएका छौँ ।
अर्काे कुरा, अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा दलित समुदायका इच्छा, आकाङ्क्षा र उनीहरूमाथिका उत्पीडन र भेदभावका स्वरूप र दायरामा परिवर्तन भएका छन् । त्यसअनुसार वैचारिक स्पष्टता, अनुशासित र क्रियाशील साङ्गठनिक एकरूपता निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका विपरीत दलित आन्दोलनलाई भ्रमित पार्ने खालका साम्राज्यवादी स्वार्थद्वारा निर्देशित सङ्घसंस्था पनि क्रियाशील रहेका छन् । यस्ता संस्थाको असर दलित आन्दोलनमा प्रशस्त रहेको छ । यस खालका विचारको असर धेरैथोरै मात्रामा हाम्रो सङ्गठनभित्र पनि नपर्ने प्रश्नै भएन । यिनै विविध कारणले गर्दा हाम्रो आन्दोलनमा हिजोको तुलनामा जातीय समता समाजको हस्तक्षेपकारी भूमिका कम देखिएको हुन सक्छ ।
० जातीय समता समाजका आगामी कार्यक्रमहरू के कस्ता रहेका छन् ?
– हाम्रो मान्यता भनेको वैचारिक स्पष्टता, अनुशासित र क्रियाशील सङ्गठन निर्माण हो । यसैको आधारमा सङ्गठनलाई सङ्गठित गर्ने, विस्तार गर्ने र व्यवस्थित गर्ने कुरा नै प्राथमिकतामा पर्दछन् । त्यसका लागि भेला, सम्मेलन, समिति गठन/पुनर्गठन, प्रशिक्षण, प्रकाशन आदि नियमित कार्यक्रमभित्रै परे । अर्कोतिर, अहिले देशका दलित आन्दोलन विभिन्न धारामा विभाजित छ । त्यसलाई वैचारिक धरातलमा आधारित भएर कसरी एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि अहिलेको अहम् सवाल रहेको छ । यसका लागि पनि हामी प्रयत्नशील रहँदै आएका छौँ । अर्को पक्ष दलित समुदायको हक, हितमा बनेका कानुनको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै उपेक्षित रहेको अवस्था छ । बनेका कानुन कसरी लागु गराउने र थप कानुन तर्जुमा गर्ने भन्ने सवालमा पनि एकल वा संयुक्त पहलको कार्ययोजना बाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रा आगामी कार्यक्रममा यिनै विषय समेटिने छन् ।
० पाँचदलीय गठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाले अलग भएको घोषणा गरिसकेको छ । अलगै हुनुपर्ने कारण थियो ? त्यहीभित्र बसेर एम.सी.सी. को बारेमा छलफल चलाउन सम्भव थिएन ?
– पाँचदलीय गठबन्धन केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदमलाई रोक्न बनेको थियो र त्यसमा एकद हदसम्म सफल पनि भयो । मुख्यतः गठबन्धनभित्र एम.सी.सी. बारे तीन धार थियो । त्यसमा जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने, संशोधनसहित पास गर्न सकिन्छ भन्ने र पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीहरू थिए । नेपाली काङ्ग्रेस जसरी पनि पास गर्ने पक्षमा थियो । तर लामो बहस र छलफलपछि पनि गठबन्धनभित्रका माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीहरू आफ्नो पूर्व अडान छोडेर विस्तारै एम.सी.सी. पारित गर्ने पक्षमा जान थाले र अन्ततः ध्वनिमतको आधारमा पारित गरे । परिमार्जन नगरी पास गर्नहुन्न भन्ने पक्षका पार्टीहरू एम.सी.सी. पास गर्ने पक्षमा सामेल भएपछि राजमोले गठबन्धनमा रहिरहनुनपर्ने आवश्यकता महसुस गरेन र गठबन्धनबाट हट्ने निर्णय ग¥यो, जुन सही थियो ।
० पाँचदलीय गठबन्धनमा बसेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रशस्त लाभ लियो भन्ने आरोप पनि छ नि । अब त्यस प्रकारको राजनीतिक लाभ नमिल्ने भएकाले गठबन्धन छोडेको त होइन ?
– हाम्रो पार्टी सधैँ सिद्धान्तको राजनीति गर्छ, नाफानोक्सानको राजनीति गर्दैन । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेर जाऊँ भनेर हामीलाई धेरै जोड गरेका थिए । यदि त्यसो गरेको भए हाम्रो पार्टीलाई तीनचार सिट थप आउने सम्भावना थियो तर हामीले मानेनौँ र वाम गठबन्धनसित तालमेल ग¥यौँ । जब केपी ओलीले २०७७ साल पुस ५ गते जनस्तरको अभिमतको दुरूपयोग गरेर विद्यमान संसद् विघटन गरे, तब राजमोले मुलुक प्रतिगमतिर गयो; गठबन्धन बनाएर त्यसको विरुद्धमा जानुपर्छ भनेर आह्वान ग¥यो । त्यसपछि माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, माधव नेपाल पक्ष त्यसमा सहमत भएपछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म गठबन्धन बनाएर जाने निर्णय भयो र सोहीअनुरूप हामी त्यसमा सामेल भयौँ । यो गठबन्धन मुख्यतः ओलीको प्रतिगमनलाई परास्त गर्नका लागि बनेको थियो र त्यसले के.पी. ओलीद्वारा संविधान मिचेर भङ्ग गरेको प्रतिनिधि सभालाई पुनस्र्थापना गरेर उनको प्रतिगामी कदमलाई रोक्न सफल भयो । सहकार्य गरेर जाँदा नाफाघाटा जे पनि हुन सक्छ, त्यो अलग विषय हो, मुख्य प्रश्न जुन उद्देश्यका लागि गठबन्धन बन्यो, त्यो पूरा भयो कि भएन भन्ने हो । तत्कालका लागि प्रतिगमन परास्त भए पनि यसले अझै हार खाइसकेको छैन । महिनौँदेखि संसद् अवरुद्ध भइरहेको छ । त्यसैले गठबन्धनको आवश्यकता र महत्त्व अझै समाप्त भएको छैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
० एम.सी.सी. संसद्बाट पारित भइसक्यो । फेरि पनि तपाईंहरूसहितको आठदलीय मोर्चाले त्यसका विरुद्ध आन्दोलन चलाइरहेको छ । यस्तो आन्दोलन एम.सी.सी. खारेज गर्न सक्छ ?
– हो । एम.सी.सी. परियोजनालाई ध्वनिमतको आधारमा पारित गरिएको छ । पहिलो कुरा त यस प्रकारको राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जानुपथ्र्याे, त्यसो गरिएन । दोस्रो, संसद्मा लिखित मतदान गरिएन, किनभने त्यसो गर्दा एम.सी.सी. प्रस्ताव खारेज हुने बढी सम्भावना थियो । त्यसैले ध्वनिमतको सहारामा त्यसलाई अनुमोदन भएको घोषणा गरियो । त्यसमा अर्काे कुरा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित भनेर अर्काे भ्रम सिर्जना गरिएको छ, जुन असफल नाटकबाहेक अरू केही होइन । स्वयम् नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले नै प्रचण्ड र माधव नेपालको लाज ढाक्नका लागि ल्याइएको हो । यो व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर भनिसकेका छन् । स्वयम् अमेरिकी जिम्मेवार मन्त्री, राजदूतहरूले एम.सी.सी. परियोजनाको कुनै कमा र फुलिस्टपसमेत परिवर्तन हुन्न भनेर बोलिसकेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुनै अर्थ छैन । यो परियोजना नेपालको हितमा छैन । त्यसमा नेपालको सार्वभौमिकतालाई अतिक्रमण गर्ने, असलंग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत इन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीतिमा नेपाललाई जबरजस्ती सामेल गर्ने जस्ता थुप्रै आपत्तिजनक बँुदाहरू रहेकाले हामी आठदलीय मोर्चा आन्दोलनमा छौँ ।
जहाँसम्म तपाईंहरूको आन्दोलनले यसलाई खारेज गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो, त्यसमा हाम्रो स्पष्ट मत के छ भने यो खारेज हुन सक्छ र त्यसका विश्वमा थुप्रै उदाहरण छन् । भर्खरैको ताजा उदाहरण श्रीलङ्का हो । उसले अस्वीकार गरेर फिर्ता पठायो । त्यस्तै घाना, मडागास्कर, निकारागुवा, मोजाम्बिक, लेसोथो आदि देशका उदाहरण पनि हाम्राअगाडि छन् । जनताको अजेय शक्तिका अगाडि हरेक कुरा सम्भव छ । जनताकै आन्दोलनबाट राणाशासन गयो; राजतन्त्र गयो; गणतन्त्र आयो; ढिलोचाँडो एम.सी.सी. पनि जान्छ† यसमा कुनै शङ्का छैन ।
० राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय सल्लाहकारसमेत हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका तात्कालिक कार्यक्रम के कस्ता छन् ?
– राष्ट्रिय जनमोर्चाका तात्कालिक कार्यक्रम मुख्यतः दुईओटा छन् : पहिलो– स्थानीय तहको चुनावको तयारी र अर्काे– एम.सी.सी. खारेजीका लागि आन्दोलन । यी दुईओटा विषयमा हाम्रा कार्यक्रम केन्द्रित रहेका छन् । सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि हामी सबै स्तरमा सम्भव भएको ठाउँमा गठबन्धन गरेर जाने, सम्भव नभएको स्थानमा एकल रूपमा भए पनि हामी बृहत् योजनाका साथ चुनावमा जाने तयारीमा छौँ । त्यसैगरी एम.सी.सी विरुद्धको आन्दोलनलाई पनि अझै प्रभावकारी, सशक्त र घनीभूत रूपमा अघि बढाउनका लागि त्यसको आवश्यक तयारी, भेटघाट, बैठक र सहकार्यको दायरा फराकिलो बनाउनका लागि हाम्रो पार्टी प्रयत्नशील छ ।
० २०७९ वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको चुनावमा राष्ट्रिय जनमोर्चा कसरी सहभागी हुँदै छ ? तालमेलको अवस्था के होला ?
– विगतमा झैँ आगामी चुनावमा पनि हाम्रो एकल वा अन्य पक्षसँग तालमेल गरेर जाने नीति छ । जहाँसम्म तालमेलको कुरा हो, त्यसमा राजवादी र एमालेसँग तालमेल नगर्ने हाम्रो नीति रहेको छ भने गठबन्धनबाट हटे पनि अन्य पक्ष र हामीबिच आवश्यकता र सहमतिको आधारमा तालमेल हुन सक्ने छ । कहाँ, कोसँग कसरी तालमेल हुने भन्ने प्रश्नमा भने प्रत्येक जिल्ला र स्थानीय स्तरमा हाम्रो र अन्य पक्षको अवस्था आवश्यकता र सहमतिमा निर्भर रहने कुरा हो ।
० देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
– के.पी. ओलीले सुरु गरेको प्रतिगमनका कारण देश अहिले अप्ठेरोमा परेको छ । संसद् महिनौँदेखि अवरुद्ध भइरहेको छ । जनसरोकारका महŒवपूर्ण विषय संसद्मा प्रवेश हुन पाइरहेको छैन । विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन् । सङ्घीयताकै कारण बजेटको ठुलो हिस्सा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका पदाधिकारी र कार्यकारी पाल्नमै खर्च भइरहेको छ । न्यायालय ध्वस्त भएको छ । प्रधान न्यायाधीशको आचरणका विरुद्ध यति लामो सङ्घर्ष चलेको सायद नेपालको इतिहासमै पहिलो चोटि हो । देशमा सुशासनको अवस्था गम्भीर बनेको छ । भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । महङ्गी चुलिएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा राज्य सञ्चालनका तीनै अङ्ग विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अस्तव्यस्त भएको छ । बेरोजगारीका कारण हजारौँ युवा दैनिक रूपमा बिदेसिएका छन् । यही मौका छोपेर देशीविदेशी शक्तिहरूले आफ्नो दुनो सोझ्याउन चलखेल गरिरहेका छन् । यस प्रकारको प्रतिकूल अवस्थालाई अनुकूल अवस्थामा लैजान नेपाली जनता सङ्गठित रूपमा अगाडि आउनुपर्छ । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सङ्घीयताको खारेजी अहिलेको तात्कालिक आवश्यकता हो ।
० तपाईंसँगै राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाको पहिलो उपस्थिति सुरु भयो । राष्ट्रियसभामा के कस्ता विषयहरू उठाउने योजना बनाउनुभएको छ ?
– राष्ट्रियसभामा उठाउने विषयहरू देश र जनताका अगाडि विद्यमान जल्दाबल्दा समस्या नै हुन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाभित्र रहेका बेथिति र विसङ्गति, सुशासन र जनसरोकारका विषय, भ्रष्टाचार र महङ्गी नियन्त्रणका सवाल, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, सीमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र समुदायले भोगिरहेका उत्पीडन, विभेद, भेदभाव र असमानताका विरुद्ध सामाजिक न्याय र समानताका विषय नै रहने छन् । मैले राष्ट्रियसभामा यिनै विषयलाई प्रमुखता दिने छु र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध रहने छु ।
० तपाईंहरू नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता विरोधी हुनुहुन्छ । हेर्दाहेर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नुभयो । प्रदेशसभामा तपाईंहरूका पनि सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ । अब तपाईहरूको सङ्घीयताको विरोध सुस्ताएको हो ?
– सङ्घीयताकै कारण अहिले देश क्रमशः असफल राष्ट्र हुने दिशामा अघि बढ्दै छ । हामीले सुरुदेखि नै नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता उपयुक्त छैन भन्दै आइरहेका थियौँ । अहिले अन्य पक्षहरूले पनि आर्थिक भार बढ्दै गएको महसुस गरिरहेका छन् । अब सङ्घीयताको खारेजीबाहेक अरू विकल्प रहेको छैन । सङ्घीयता विरुद्धको हाम्रो आन्दोलन निरन्तर जारी छ† सुस्ताएको छैन । आन्दोलनको रूप कहिले कुन प्रधान हुन्छ त कहिले कुन प्रधान हुने गर्दछ ।
० अन्तमा युगदर्शन मिडियाबाट भन्नुपर्ने थप विषयहरू छन् कि ?
– युगदर्शन मिडियाले मलाई आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर दिएकोमा धन्यवाद दिन चाहान्छु र युगदर्शन मिडियाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु ।
प्रस्तुति : प्रकाश थापामगर
