जनकराज शर्मा, महासचिव, राष्ट्रिय जनमोर्चा
राष्ट्रिय जनमोर्चाको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको सङ्घारमा हुनुहुन्छ । सम्मेलनको तयारी कसरी चल्दै छ ?
चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन यही चैत २४, २५ र २६ गते रूपन्देही जिल्लाको बुटवलमा हुँदै छ । सम्मेलनको तयारी व्यापक रूपले द्रुतगतिमा अगाडि बढेको छ । प्रायः सबै जिल्लाहरूले प्रतिनिधि छनोट गरी त्यसको सूची केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसकेका छन् । कोभिड–१९ को प्रकोप पुनः बढ्न थालेको छ । त्यसबाट सुरक्षित हुनका लागि स्वास्थ्यका आवश्यक मापदण्ड अपनाउँदै नितान्त प्रतिनिधिमूलक रूपमा यो सम्मेलन सम्पन्न हुने छ । सम्मेलनका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय काम पनि करिब करिब पूरा भएका छन् ।
राष्ट्रिय सम्मेलनमा कुन कुन जिल्लाबाट कति सङ्ख्या प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व हुँदै छ ?
सम्मेलनमा करिब ७० जिल्लाबाट तीन सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व हुने छ ।
सम्मेलनलाई लक्षित गरेर सङ्गठन विस्तारको काम कसरी अगाडि बढ्दै छ ?
सम्मेलनलाई सफल पार्नका लागि पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरू देशव्यापी रूपमा जुटिरहेका छन् । सम्मेलनको तयारीको क्रममा प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडास्तरका समितिका बैठक, भेला, प्रशिक्षणहरू भइरहेका छन् । सम्मेलन प्रचार प्रसारको क्रममा पर्चा वितरण तथा सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्ने काम पनि सँगसँगै भएका छन् ।
देशको वर्तमान परिस्थितिलाई कसरी नियाँल्नुभएको छ ?
आज देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता गम्भीर रूपमा कमजोर भएको छ । देशको राजनीतिक भविष्य अँध्यारोतर्फ धेकेलिइरहेको छ । यो अन्यौलताको स्थिति सृजना हुनुमा सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख जिम्मेवार छन् । जनताको बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतामाथि विदेशी शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा देशभित्रबाटै आक्रमण हुने खतरा छ । सरकार निर्माणको लागि मधेसवादी दलले अदालतको फैसलाबाट ज्यानमुद्दामा सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीको रिहाइ र संविधानमा संशोधनलाई मुख्य सर्तका रूपमा अगाडि सारेका छन् । त्यसबाट दण्डहीनताले प्रोत्साहन पाउने छ भने अर्कोतर्फ, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर प्रकरको समस्या पैदा हुने छ । रोग, भोग, गरिबी, बेरोजगारीबाट जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ । हत्या, हिंसा, बलात्कार र भ्रष्टाचारका घटना झन्पछि झन् बढिरहेका छन् । यी तमाम समस्याप्रति सरकार जवाफदेही बनेको पाइँदैन ।
आफूलाई कथित ठुला पार्टी भन्न रुचाउने राजनीतिक दलहरू सत्ताप्राप्तिको खेलमा विदेशीको गोटी बनिरहेका छन् । सरकार गठनका लागि राजनीतिक सौदाबाजी गरिरहेका छन् । जनता र राष्ट्रका सामु देखा परेका यी गम्भीर समस्याप्रति उनीहरू बेसरोकार छन् । यी सबै खाले बेथिति र विसङ्गतिका विरुद्धमा तथा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा जनतालाई सङ्गठित गर्दै सङ्घर्ष गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी निरन्तर जनताको बिचमा छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्ला दुई वटा फैसलापछि पनि देशमा राजनीतिक अस्थिरता यथावत नै छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको दृष्टिकोणमा राजनीतिक अस्थिरताको निकास के हुन सक्छ ?
हो । अहिले पनि देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम नै छ । यद्यपि सर्वाेच्चको फागुन ११ गतेको फैसलाबाट देशको संविधान, गणतन्त्र गम्भीर दुर्घटनाबाट बचेको भए पनि २३ फागुनको नेकपा विघटनको फैसालबाट विवाद नयाँ चरणमा विकास भएको छ । एमाले र माओवादी पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा पुगेका छन् । त्यति मात्र होइन, एमालेभित्रको गम्भीर अन्तरविरोधले झनै अन्यौलता पैदा भएको छ । यो राजनीतिक अस्थिरताबाट देशभित्र एकातर्फ प्रतिगामी शक्ति र अर्काेतर्फ विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूले खेल्ने मौका पाएका छन् ।
हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै यो कुरामा जोड दिँदै आएको थियो कि मुलुकको गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षताको रक्षा र राजनीतिक स्थिरताका लागि नेकपाबिचको एकता उनीहरूको पार्टीगत हितका लागि मात्र नभएर देशको राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि आवश्यक हुन गएको छ । आज नेकपाको विघटन भएर एमाले र माओवादी–केन्द्र हुन पुगेको अवस्थामा पनि हाम्रो पार्टीको यो कुरामा जोड छ कि उनीहरूबिच सम्भव भएसम्म पार्टीएकता हुनुपर्छ । त्यो हुन नसके संयुक्तमोर्चाको सरकार बनाएर भए पनि वामपन्थीहरूको संसद, सरकार र देशको राजनीतिलाई स्थायित्व दिनुपर्दछ । त्यसका लागि केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको दृष्टिकोण रहेको छ । त्यसबाट नै देश, जनता र स्वयम् ती पार्टीहरूको पनि हित हुने छ ।
नयाँ सरकार कुन कुन पार्टीको माझबाट गठन हुनु ठिक हुन्छ भन्ने लाग्दछ यहाँलाई । अब बन्ने सरकारमा राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी हुन सक्छ ?
यो प्रश्नको जवाफ मैले दिइसकेको छु र फेरि दोहो-याउँछु, अहिले पनि संसदमा वामपन्थीहरूको करिब दुईतिहाइ बहुमत छ । यस आधारमा वामपन्थीहरूको संयुक्त सरकार गठन गर्न सकिन्छ र गठन हुनु पनि पर्छ । केपी ओलीले कानुनी र नैतिक हैसियत गुमाइसकेको हुँदा त्यसको विकल्प वामशक्तिहरूको संयुक्त सरकार नै हो । हाम्रो पार्टी सरकारमा जाँदैन । तर वामशक्तिहरूको संयुक्त सरकार बनेमा त्यसलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति हुने छ ।
ऋषि कट्टेल नेतृत्वको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदाहुँदै अयोधीप्रसाद यादव आयुक्त रहेका बेला अर्को नेकपा पार्टी दर्ता गरियो । हाल आएर सर्वोच्चको नयाँ फैसला आएको छ । यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगसमेतको पक्षपातपूर्ण रवैयालाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
निर्वाचन आयोगको रवैया त छँदै छ । यो परिस्थितिको सृजना हुनुमा त्यत्ति मात्र नभएर त्यसमा एमाले र माओवादी–केन्द्रको सत्ता र शक्तिको दम्भ पनि हो । विधिप्रक्रिया मिच्ने उनीहरूको प्रवृत्तिको उपजको परिणाम अर्काे नेकपा पार्टी दर्ता गरिएको हो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेकपाको (मसाल) वैधानिक मोर्चा भएको बताइन्छ । तर तपाईंहरू निर्वान आयोगले तय गरेको विधिप्रक्रियाबाट चल्नुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी र निर्वाचन आयोगको निर्देशनमाझ कुनै असामञ्जस्यताको स्थिति आउने गरेको त छैन ?
राष्ट्रिय जनमोर्चा एउटा वैधानिक पार्टी हो अर्थात् यो सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी राजनीतिक शक्तिहरूलाई गोलबन्द गरेर अग्रगामी परिवर्तनका पक्षमा काम गर्न स्थापित भएको कानुनी पार्टी हो । यो आफैमा कम्युनिस्ट पार्टी होइन । यसले नेकपा (मसाल) को राजनीतिक कार्यदिशालाई नैतिक रूपमा समर्थन र सहयोग गर्दछ । राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको संविधान, कानुनअन्तर्गत रहेर राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका वा प्रगतिशील रूपान्तरणको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएको छ । यो स्थितिमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी र निर्वाचन आयोग दुवै नेपालको वर्तमान संविधान, कानुनको आधारमा सञ्चालित हुने भएको हुँदा असामञ्जस्यता आउने कुरा भएन ।
तपाईहरूले नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्नुपर्ने बताइरहनुहुन्छ । निर्वाचन आयोगद्वारा बनाइएको विधिप्रक्रियाअन्तर्गत रहेर राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्नु सम्भव छ ?
नयाँ जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्गको पार्टीले मात्र गर्न सक्छ । नेपालमा क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्गको एक मात्र पार्टी नेकपा (मसाल) हो । राष्ट्रिय जनमोर्चा क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्गको पार्टी नभएको हुँदा तपाईंले प्रश्न गरेअनुसार न त यसले नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्न सक्छ, न त यसले नयाँ जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व नै गर्न सक्छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा देशभक्त, प्रगतिशील र वामपन्थी विचार भएका सदस्यहरूको बाहुल्यता भएको सङ्गठन हो । नेपालमा तत्कालै नयाँ जनवादी क्रान्ति सुरु गर्नका लागि क्रान्तिकारी परिस्थिति तयार भएको छैन । क्रान्तिको वस्तुगत परिस्थिति तयार भए पनि आत्मगत परिस्थिति परिपक्व भएको देखिँदैन । त्यो अवस्थामामा कानुनी सङ्घर्ष नै तात्कालिक सङ्घर्षको प्रधान पक्ष बन्न जान्छ । यद्यपि सशस्त्र सङ्घर्ष नै सङ्घर्षको अन्तिम र निर्णायक पक्ष हो ।
आजको यो परिस्थितिमा जनान्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धि प्राप्तिका लागि कानुनी सङ्घर्षमा जोड दिनुपर्दछ । त्यसले नयाँ जनवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्न मद्दत गर्दछ भन्ने नेकपा (मसाल) को विश्लेषण छ । नेकपा (मसाल) को तात्कालिक परिस्थितिमा अवलम्बन गरिएको शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षको नीतिलाई राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि कानुनी पार्टी भएकाले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेर यसले कानुनी सङ्घर्षमा जोड दिँदै आएको छ ।
मतदानको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाको मतदाता सङ्ख्या घट्दै गइरहेको देखिन्छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? के तपाईंहरूले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेर हो ?
बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाको आन्तरिक चरित्रको विषयमा सर्वसाधारण जनाता अनभिज्ञ छन् । यो प्रणालीमा जे भनिन्छ, त्यो गरिन्न । जे गरिन्छ, त्यो भनिँदैन । अर्काे शब्दमा एउटा भन्ने र अर्काे गर्ने गरिन्छ । त्यसैले लेनिनले भन्नुभएको थियो– “संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बिक्री गर्ने थलो हो ।” नेपालका राजनीतिक दल र उनीहरूको राजनीतिक संस्कार पनि त्योभन्दा फरक देखिँदैन । उनीहरूको त्यो राजनीतिक संस्कारको प्रभाव जनतामा पर्ने नै भयो ।
निर्वाचनको समयमा त त्यो राजनीतिक संस्कार झनै घरदैलोसम्म पुग्दछ । निर्वाचनको समयमा मतदाताको बिचमा उनीहरू साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाउँछन् । त्यसबाट जनता अलमलमा पर्दछन् । उनीहरूको पछि लाग्न बाध्य हुन्छन् । सिद्धान्त, विचार, राजनीतिको आधारमा जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने काम उनीहरूबाट हुँदैन । त्यसको ठिक विपरीत जनतालाई झुट आश्वासन दिएर जनमत आकर्षित गर्दछन् । त्यसले गर्दा सही राजनीति विचार, सिद्धान्त ओझेलमा पर्दछ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको मत सङ्ख्या घट्दै जानुमा त्यसको सही सिद्धान्त, विचार र राजनीति ओझेलमा पर्नुले काम गरेको छ ।
अर्काे सत्य कुरा के पनि हो भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको सिद्धान्त, विचार र राजनीतिलाई सबै जनताको बिचमा हामीले पु¥याउन पनि सकेका छैनौँ । विरोधी शक्तिको जालझेललाई चिरेर जान सकेका छैनौँ । त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । जनतामाझ हाम्रो साङ्गठनिक पहुँचको कमी हुनु पनि एउटा कारण हो ।
आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिइरहेको छ । निर्वाचनमा भाग लिएयता हालसम्मको उपलब्धि के हो ?
बुर्जुवा व्यवस्थाअन्तर्गतको निर्वाचनलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले एउटा राजनीतिक आन्दोलन वा सङ्घर्षको रूपमा लिने गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र प्राप्त गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षाको पक्षमा दह्रो प्रकारले उभिँदै आएको छ । देशमा विद्यमान हत्या, हिंसा, बलात्कार, महङ्गी, भ्रष्टाचार, अपराधिक क्रियाकलापलाई रोक्नका लागि सरकारलाई खबरदारी गर्दै आइरहेको छ । जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ भनेर आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले निर्वाचनमा जितेका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहमा सन्तुलित विकास नीति अवलम्बन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । विशेष गरिकन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहका सदन र सडकमा सुशासन र विकासका लागि राजमोका प्रतिनिधिले खेलेको भूमिकाबाट सङ्गठनको जनपक्षीय विचार, राजनीति, सिद्धान्त तथा कार्यक्रमलाई जनताको बिच लैजान सहयोग मिलेको छ । यसलाई निर्वाचनमा भाग लिएयताको उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ ।
प्रदेशसभा र स्थानीयतहमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका जनप्रतिधिको भूमिका कस्तो छ ?
प्रदेशसभा र स्थानीयतहमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका जनप्रतिनिधिको उपस्थिति न्यून छ । जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या कम भएकै कारणले नीति निर्माण गर्दा हाम्रा जनप्रतिनिधिले पेस गरेका जनपक्षीय नीति तथा कार्यक्रम पनि पारित हुँदैनन् । कतिपय स्थानीय तह, जहाँ हाम्रो जनप्रतिनिधिको बहुमत छ, त्यहाँ राम्रै काम भएको देखिन्छ । तर पनि प्रदेशसभा र स्थानीयतहमा हाम्रा जनप्रतिनिधिले जनता र राष्ट्रको पक्षमा अहिलेसम्म जे जति भूमिका खेलेका छन्, त्यतिले मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्योभन्दा थप भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ† मतदाताको नजरमा कुशल जनप्रतिनिधिको रूपमा जानिनु आवश्यक छ । त्यो कुरामा जनप्रतिनिधिले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको सङ्घीयता विरोधी आन्दोलन कहाँ पुग्यो ? कतै सङ्घीयताप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चा नरम बन्दै गइरहेको अवस्था त होइन ?
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता खारेजीको आन्दोलन सुरुदेखि अहिलेसम्म निरन्तर चलाइराखेको छ । सङ्घीयता विरुद्धको आन्दोलन झन्पछि झन् सशक्त बन्दै गएको छ । सङ्घीय प्रणाली नेपालको लागि अफापसिद्ध रहेछ भन्ने कुरा झन्पछि झन् छर्लङ्ग हुँदै गएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि यो कुरा भन्दै आएको थियो कि यदि नेपालबाट सङ्घीय प्रणाली खारेज नगर्ने हो भने यसले नेपाल राज्यलाई नै खारेज गर्ने छ । सङ्घीयताकै कारण आज देशमा संवैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सङ्कट पैदा भएको छ । देश अँध्यारो सुरुङतर्फ गइरहेको छ । सङ्घीयताका यी सबै दुष्परिणामको कारणले मुलुकमा सङ्घीयता विरोधी जनमत बढिरहेको छ । यो जनमतको नेतृत्व राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि निरन्तर गर्दै आएकोले सङ्घीयता विरोधी आन्दोलनप्रति नरम हुने प्रश्न नै हुँदैन ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सङ्गठन र सङ्घर्षका आगामी कार्यक्रम के कस्ता छन् ?
अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी ऐतिहासिक चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनमा जुटेकाले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान सम्मेलन सफल पार्नेतर्फ केन्द्रित छ । राष्ट्रिय सम्मेलन तत्कालै सम्पन्न हुने भएकाले सम्मेलनबाट नै सङ्गठन र सङ्घर्षसम्बन्धी ठोस कार्यक्रम बन्ने छन् ।
देशको भौतिक विकास निर्माणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा के हो ? देशको भौतिक विकास निर्माण कसरी गरिनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ ?
कुनै पनि देशको भौतिक विकास हुने कुरा एउटा नियमित प्रक्रिया हो । नेपालको कतिपय क्षेत्रमा भौतिक विकास भएका पनि छन्† जस्तो– यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी आदि क्षेत्रमा विकास भएको पाइन्छ । तर मुख्य प्रश्न भौतिक विकास भएको छ/छैनभन्दा पनि भौतिक विकासको प्रयोग कसरी भएको छ भन्ने विषय नैमहत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
हामीले देखेका छौँ, हाम्रो देशभित्र भएका भौतिक विकासको प्रतिफल समाजका कुन वर्ग भोग गर्न सक्षम हुन्छ वा भोग गर्ने हैसियत राख्दछन् ? त्यसको यथार्थ पहिचान गर्न सकेको खण्डमा मात्र भौतिक विकासको वास्तविक औचित्य पुष्टि हुन सक्छ । नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा जे जति भौतिक विकास भएका छन्, ती भौतिक विकासको प्रतिफल आधारभूत तहका जनताले उपभोग गर्न सक्षम भएका छन् कि छैनन ? त्यो विषयमा हाम्रो मुख्य ध्यान जान जरुरी छ ।
नेपालमा बिजुली छ । तर बिजुलीको भाडा तिर्न सक्ने आर्थिक हैसियत राख्नेका लागि मात्र बिजुलीको विकास भएको मानिन्छ । नेपालमा यातायातको विकास भएको छ । जसले गाडीको भाडा तिर्न सक्ने आर्थिक हैसियत राख्दछ, त्यसका लागि मात्र यातायातको विकासको औचित्य हुन्छ । नेपालमा कृषिकलेज, मेडिकल कलेज, इन्जनियरिङ कलेजहरू खोलिएका छन्, जसले त्यसको शुल्क तिर्न सक्ने आर्थिक हैसियत राख्दछ, त्यसका लागि मात्र शिक्षाको विकास भएको हुन्छ । तर शुल्क तिर्न सक्ने आर्थिक हैसियत नराख्नेका लागि माथि उल्लेखित भौतिक विकासको कुनै औचित्य हुँदैन ।
त्यसैले हाम्रो विकाससम्बन्धी धारणा के हो भने भौतिक विकास भएर मात्र देश विकास भएको ठहरिँदैन । भौतिक विकासको साथसाथै भौतिक विकासको प्रतिफल देशका आधारभूत वर्गका जनताले उपभोग गर्नका लागि आर्थिक हैसियत राख्न सक्ने क्षमताको विकास राज्यले गराउन सके मात्र समग्र देशको विकास भएको मानिन्छ । आधारभूत तहका जनताको आर्थिक हैसियत बढ्नका लागि उनीहरूलाई सिपमूलक र रोजगारमूलक शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यले सेवासुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपालको अहिलेको विकासनीति सहरमुखी छ, ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिएको पाइँदैन । हाम्रो पार्टीले सन्तुलित विकास नीतिमा जोड दिएको छ ।
अन्तर्वाता प्रकाश थापामगर
