काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले भारतले महाकाली नदीमा एकतर्फी रूपमा तटबन्ध बनाउनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन बनाएको छ । दार्चुला जिल्लाको महाकाली–५ गल्फै भौरादगढमा भारतले एकतर्फी रूपमा तटबन्ध बनाउन थालेपछि नेकपा (मसाल) को यस्तो प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो ।
पार्टीप्रवक्ता रामप्रकाश पुरीको हस्ताक्षरमा २०७७ पुस २३ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा यस्तो जानकारी गराइएको हो । पार्टीद्वारा यससम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रभावशाली कदम उठाउन माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी वक्तव्यमार्फत पार्टीले सरकारले हालै कृषिक्षेत्रमा वैज्ञानिक प्रविधि भित्राउने नाममा विदेशी लगानी भित्राउने निर्णय गरेकोमा त्यसको पनि विरोध गरेको छ । प्रविधि भित्राउने नाम दिइए पनि अन्ततः उक्त निर्णयबाट कृषिक्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेश नै हुने पार्टीको धारणा छ ।
प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“दार्चुला जिल्लाको महाकाली–५ गल्फै भौरादगढमा भारतले एकतर्फी रूपमा महाकाली नदीमा तटबन्ध बनाउने कार्य गरेर आफ्नो साम्राज्यवादी चरित्रलाई नाङ्गो रूपमा प्रदर्शन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्दै नेपालको सहमति बिना नै भारतले उक्त तटबन्धन बनाउनु त्यसले नेपालप्रति अपनाउँदै आएको साम्राज्यवादी प्रवृत्तिको सिलसिला भएको कुरा स्पष्ट छ । त्यो कार्यबाट भारतले नेपाल र भारतबिच पहिले आफूखुसी तटबन्ध बनाउन नपाइने भनी भएको सहमतिलाई उल्लङ्घन गर्न पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि सीमाक्षेत्रको बहावलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि मुलुकले एकतर्फी रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न मिल्दैन । त्यसरी नेपालको सहमति बिना नै भारतले महाकाली नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्नु गैरकानुनी, आपत्तिजनक र नेपालको सार्वभौमिकताका विरुद्धमा छ । हामीले भारतीय साम्राज्यवादको उक्त कार्यको भत्र्सना र विरोध गर्दछौँ । भारत पक्षबाट भएको उक्त कार्यबारे प्रभावकारी कदम उठाएर समस्या समाधानका लागि तुरुन्त पहल गर्न हामीले नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गर्दछौँ ।
हालै नेपाल सरकारले कृषिक्षेत्रमा वैज्ञानिक प्रविधि भित्राउने भनी गरेको निर्णय नेपालको कृषिक्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नै भित्राउने योजनाअन्तर्गत भएको कुरा प्रष्ट छ । सरोकारवालासित कुनै परामर्श नगरी गरिएको त्यो निर्णयानुसार वैज्ञानिक प्रविधि भित्राउने कुरा भएको भए पनि कृषिक्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नै स्थान प्राप्त हुने छ । त्यसरी त्यो निर्णय प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ अनुसार विदेशी लगानी भित्राउन नपाइने कानुनको विरुद्धमा भएको कुरा पनि स्पष्ट छ । अहिले सरकारले कृषिक्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गरी ऐन र कार्यविधि तयार गरिरहेको कुरा सार्वजनिक गरेको छ । यदि त्यो निर्णय लागु भयो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट विश्वभरि जस्तै नेपालको कृषिक्षेत्रबाट साना किसान, राष्ट्रिय कृषि व्यवसायी तथा कृषि उद्यमी विस्थापित हुने छन् । त्यसबाट कृषि क्षेत्रको ठुलो जनशक्ति बेरोजगार हुनुको साथै जमिन वा उत्पादनको स्वामित्व पनि समाप्त भएर जाने छ । त्यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार समाप्त हुने छ; र, बहुराष्ट्रिय कम्पनी (साम्राज्यवाद) को प्रभाव कायम हुने छ । हामीले कृषिक्षेत्रमा साम्राज्यवादलाई प्रवेश दिने सरकारको त्यस प्रकारको निर्णयको विरोध गर्दछौँ; र, कृषि क्षेत्रमा त्यस प्रकारको विदेशी लगानी भित्र्याउने नीतिका विरुद्धमा सम्पूर्ण सरोकार पक्षलाई सचेत र सङ्गठित भई सङ्घर्ष गर्न अपिल पनि गर्दछौँ ।”
