निमबहादुर बुढाथोकी ##
विश्वभरिका आदिवासी जनजातिले अगस्त ९ लाई महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिने गर्दछन् । विश्वका आदिवासी जनजातिले आफूमाथि हुँदै आएका शोषण, दमन, आक्रमण, अतिक्रमण र उत्पीडनको विरुद्धमा सयौँ वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छन् । त्यसैको परिणाम उनीहरूका माग र समस्याका बारेमा विश्व समुदाय र सम्बन्धित देशले चाहेर होस् वा नचाहेर आदिवासी जनजातिको आवाज सुन्न कर लाग्यो र लागिरहेको छ ।
पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले सन् १९५७ मा स्वतन्त्र मुलुकका आदिवासी जनजातिसम्बन्धी सम्मेलनको आयोजना गर्यो । सो सम्मेलनमार्फत् औपचारिक रूपमा विश्व समुदायले आदिवासी जनजातिको आवाजलाई मान्यता दियो । सन् १९७४ देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि आदिवासी जनजातिको आवाजलाई ध्यान दिन थाल्यो । त्यसैको परिणामस्वरूप सन् १९८४ मा आदिवासीसम्बन्धी कार्यदल गठन भयो । त्यही कार्यदलको सिफारिसमा सन् १९९३ लाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ‘अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी वर्ष’ घोषणा गरियो । सन् १९९३ मा भियनामा सम्पन्न विश्व मानवअधिकार सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्रले माग गरेबमोजिम संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारणसभाले सन् १९९५–२००४ सम्मलाई ‘विश्व आदिवासी दशक’ र अगस्त ९ लााई ‘विश्व आदिवासी दिवस’ घोषणा गरेको हो ।
नेपालमा आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या व्यापक छ । १२५ भन्दा बढी फरक जातीय समूह, तिनीहरूका आफ्नै भाषा, संस्कृति, परम्परा र सांसकृतिक अभ्यास छन् । सन् २०१५ मा स्वीकृत हाम्रो देशको संविधानले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राज्यको रूपमा मान्यता दिएको छ । आदिवासी जनजाति अधिकार संरक्षणका लागि एउटा रूपरेखा प्रदान गरेता पनि ती अधिकारको व्यावहारिक र वास्तविक अवसर समस्याग्रस्त छ । हरेक वर्ष अगस्त ९ मा आदिवासी जनजातिका अधिकारको स्थापना, प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्नका लागि यो विश्व आदिवासी दिवस मनाइन्छ । सन् १९९४ को डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले यसलाई पहिलोपटक घोषणा गरेको थियो ।
नेपालमा यस वर्ष पनि बत्तिसौँ विश्व आदिवासी दिवस भव्य रूपमा मनाइँदैछ । यस वर्ष संविधानमा प्राप्त भएका “जनजातिका अधिकारको संरक्षण गरौँ, आदिवासी जनजातिका विशेष संरक्षित क्षेत्रमा स्थानीय स्वशासनको व्यवस्था गर, स्थानीय तहको सरकारी कामकाजका आदिवासी जनजातिको भाषा लागु गर” भन्ने मूल नारा रहेको छ । स्थानीय तहको सरकारी कामकाजमा आदिवासी जनजातिको मागको समावेशीकरणको आवश्यकता पनि व्यक्त गरिएको छ । यसले आदिवासी समुदायको भाषा र सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्मान र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य यो संविधानले राखेको छ । विश्व आदिवासी दिवसको कार्यक्रमले आदिवासी जनजातिको वातावरण संरक्षणजस्ता विश्वभरिका मुद्दामा सुधार गर्न उपलब्धि र योगदानलाई पनि स्वीकारेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवस मनाउने क्रममा विश्वभरिका आदिवासी समुदायले सामना गरिरहेका प्रगति र चुनौतीबारे चर्चा पनि महत्त्वपूर्ण छ । नेपाल जातीय विविधता र सांस्कृतिक सम्पदाले धनी भएको देश हो । नेपालका आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि नं. १६९ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचासँग गहिरो रूपमा सम्बन्ध गासिएको छ ।
भूमि र स्रोतसम्बन्धी अधिकार
नेपालमा आदिवासी समुदायका लागि एउटा केन्द्रीय मुद्दा भूमि र स्रोतको अधिकार हो । युएनडिपी आइएलओ नं. १६९ अनुसार आदिवासी जनजातिलाई परम्परागत भूमि र स्रोतको स्वामित्व प्रयोग र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार छ । यी प्रावधानका बाबजुद नेपालमा धेरै आदिवासी समूहले भूमि स्वामित्व र पहुँचसम्बन्धी निरन्तर चुनौती झेलिरहेका छन् । पूर्वाधार र खानीलगायतका ठुला विकास आयोजनाले प्रभावित समुदायसित पर्याप्त परामर्श वा सहमति प्राप्त नगरी उनीहरूका जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् ।
सांस्कृतिक संरक्षण
आदिवासी जनजातिका लागि सांस्कृतिक संरक्षण अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, त्यही महासन्धि नं. १६९ मा उल्लेखित अधिकार सान्दर्भिक छन् । नेपालमा रहेका आदिवासी समुदाय आफ्नो भाषा, परम्परा र सांस्कृतिक प्रचलनको संरक्षण र समर्थन गर्ने प्रयासरत छन् । आदिवासीका भाषा र सम्पदाको पहिचान र समर्थन गर्ने प्रयास भएता पनि यी समुदायले प्राय: प्रभुत्वशाली सांस्कृतिक र सामाजिक मान्यताका दबाबको सामना गर्छन् । यस्तो आदिवासी संस्कृतिको संरक्षण र उत्सव मनाउने शैक्षिक र नीतिगत उपायको बढ्दो आवश्यकता छ ।
आदिवासी जनजातिको राजनीतिक सहभागिता
महासन्धि नं. १६९ राजनीतिक सहभागिता र आत्मनिर्णयको अधिकार दुवैको आधारमा सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा आदिवासी जनजातिको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेका छन् । धेरै आदिवासी जनजातिका नेताहरूले राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा पद सम्हालेका छन् तर पनि वास्तविक प्रतिनिधित्व र प्रभावकारी भूमिका सीमित छ । निर्वाचन प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको सहभागिताका लागि प्रभावकारी सन्दर्भ अझै विकसित हुने अवस्थामा छन् । खासगरी तिनको भूमि र जीविकोपार्जनलाई असर पर्ने व्यावहारिक कठिनाइ अझै विद्यमान छ ।
सामाजिक र आर्थिक विकास
आदिवासी समुदायले सामना गरिरहेका सामाजिक, आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्नु उनीहरूको अधिकार पूरा गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालका धेरै आदिवासी समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र आर्थिक अवसरमा नगण्य र तल्लो तहको पहुँचको अनुभव गर्छन् । सरकार र विभिन्न सङ्घसंस्थाले यी अवस्थालाई सुधार गर्ने पहलहरू कार्यान्वयन गरेता पनि पर्याप्त छैन । आदिवासी जनजातिको सशक्तीकरणका लागि विकासमा स्रोत र अवसरहरूमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।
महासन्धि नं. १६९ : आदिवासी अधिकारका लागि फ्रेमवर्क
सन् २००७ मा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र जारी भएको छ । यसले आदिवासी अधिकारको पहिचान र संरक्षणका लागि विश्वव्यापी मापदण्ड स्थापित गर्छ । यसले आदिवासीको सांस्कृतिक अखण्डता र आदिवासी समुदायलाई असर गर्ने निर्णय प्रक्रियाको सहभागितालाई जोड दिन्छ । सन् १९९१ मा लागु भएको आइएलओ महासन्धि नं. १६९ विशेष गरी आदिवासी र जनजातिको अधिकारमा केन्द्रित कानुनी रूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो । यसले भूमि अधिकार सांस्कृतिक संरक्षण, सामाजिक र आर्थिक विकाससहित विभिन्न पक्षलाई सम्बोधन गर्दछ । युएनडिपी र आइएलओ महासन्धि नं. १६९ दुवैमा हस्ताक्षर गर्ने नेपालले यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । देशभित्र यो अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनले जटिल र मूल्य वास्तविकता झल्काउँछ ।
प्रगति र चुनौती
अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र वकालतका कारण नेपालका आदिवासी अधिकारलाई मान्यता दिनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । कानुनी ढाँचा र संवैधानिक प्रावधान महत्त्वपूर्ण कदम हुन् । यद्यपि यी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा खाडल अझै बाँकी छ । धेरै आदिवासी समुदायले सामान्य जीवनयापनमा प्रणालीगत अवरोधको सामना गरिरहन्छन् ।
नेपालमा आदिवासी अधिकारको पूर्ण प्राप्तितर्फको यात्रामा सरकार र नागरिक समाज दुवैको निरन्तर प्रतिबद्धता आवश्यक छ । यसमा कानुनी सुधार मात्र होइन, आदिवासी जनजातिले सामना गर्ने दैनिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न व्यावहारिक उपाय पनि समावेश छन् । नीति र व्यवहारबिचको खाडललाई कम गर्नका लागि संवादलाई सुदृढ पार्ने, आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरूमा शिक्षा अभिवृद्धि गर्ने र वास्तविक साझादारीलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ ।
निष्कर्ष
अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा नेपाल र विश्वभरिका आदिवासी जनजाति समुदायको सङ्घर्ष र उपलब्धिलाई सम्मान गर्न आवश्यक छ । नेपालले युएनडिपी र आइएलओ नं. १६९ का सिद्धान्तअनुरूप नगण्य मात्रामा प्रगति गरेको छ । आदिवासी अधिकारको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयास आवश्यक छ । यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई पुन:पुष्टि गरेर विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै सबै आदिवासीका लागि अझै न्यायपूर्ण र समावेशी भविष्यतर्फको काम गर्न सकिन्छ ।
नेपालका आदिवासी जनजातिले पनि राज्य र सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नका लागि फुटेर होइन जुटेर, साँघुरो घेरामा बसेर होइन, जनजातिको वास्तविक मुक्तिको पक्षमा संयुक्त आन्दोलनतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । त्यसैले विश्व आदिवासी दिवस–२०८३ ले त्यो सन्देश प्रवाह गर्न जरुरी छ । नेपालमा विद्यमान जनजातिले प्राप्त गरेको अधिकारको रक्षा गर्न आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ ।
