निमबहादुर बुढाथोकी ##

नेपालमा अहिले पनि आदिवासी जनजातिको परिभाषा र पहिचान गर्न त्यति सजिलो र सरल छैन । यो ज्यादै जटिल र संवेदनशील प्रश्न हो । त्यसैले यहाँ आदिवासी र जनजातिको सही परिभाषा र पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।

आदिवासी र जनजातिको बारेमा नेपालमा धेरै अन्यौल र भ्रम छन् । आदिवासी र जनजाति भनेको एउटै होइन किनभने आदिवासी भनेको मानव बसोबासको समयसँग सम्बन्धित विषय हो भने जनजाति भनेको मानव समाजको विकासक्रम र सामाजिक बनावटसँग सम्बन्धित प्रश्न हो । आदिवासी जनजाति हुन पनि र नहुन पनि सक्दछन् ।

नेपालको वस्तुगत सन्दर्भमा यहाँका प्राय: जनजाति आदिवासीसमेत हुन । त्यसकारण आदिवासी भनेको सुरुदेखि नेपालमा बसोवास गर्दै आएका जाति हुन् । नेपालको सन्दर्भमा लामो समयदेखि राज्यको मूल प्रवाहबाट वञ्चित बनाइएका र राज्यद्वारा आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक र उपेक्षित बनाइएका मानव समुदायहरू गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, तामाङ, शेर्पा थकाली, छन्त्याल, थारू, दराई, झाँगड, बोटे, कुसुन्डा, राउटे, माझी, चेपाङ, दुरा, कुमाल, जिरेल, थामी, दनुवार, धिमाल, बरामो, ब्यासी, मेचे, राजी, लेप्चा, सतार, सुनवार, जुरेल, हाय, डोल्पो, ह्याल्मो, वालुङ, राउन (रैनी), ह्लोपा, लार्के, ( नुप्रिया), राजवंशी, मुगाली, वनकरिया, पहरी, धामी आदि जनजाति हुन् ।

आदिवासी वा जनजातिको पहिचानको समस्या अस्थायी र मरणशील हो । त्यो अवस्थामा जबसम्म विभिन्न जाति वा जनजातिका भाषा, धर्म, संस्कृतिप्रति भेदभाव, शोषण वा उत्पीडन भइरहन्छ, उनीहरूका हितको रक्षा, संरक्षण वा उत्थानमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । जब उनीहरूमाथिको भेदभाव, शोषण, उत्पीडनको अन्त हुन्छ, उनीहरू पूरै समाजसित घुलमिल हुन्छन्, त्यो अवस्थामा बाँकी समाजभन्दा बेग्लै पृथक पहिचानको समस्या र आवश्यकता रहँदैन ।

आदिवासीसम्बन्धी मापदण्डको निर्धारण कार्य केही बढी जटिल छ । विशेष गरेर कुनै विशेष स्थानमा को पहिला आयो र को पहिलेदेखि बस्दै आएको छ ? को आदिवासी हो वा होइन ? त्यो कुरा छुट्याउनु मुख्य प्रश्न हो र हुनुपर्दछ । त्यो कुराको निर्धारण गर्न अन्य कतिपय आधारबाट पनि विचार गर्न सकिन्छ तर जे होस्, त्यसबारे हचुवा, मनोमानी वा यान्त्रिक तरिकाले मनगढन्ते विचारले नगरेर वैज्ञानिक र विनापूर्वाग्रही तरिकाले विचार गरेर मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्दछ । त्यस अन्तर्गत आउने जातिलाई आदिवासीको रूपमा सूचीकृत गरिनुपर्दछ ।

संसारका कतिपय देशमा आदिवासी वा जनजाति भनेर बेग्लाबेग्लै सूची तयार गरिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र सन्दर्भमा पनि आदिवासी जनजाति शब्दको प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म यसको अध्ययन–अनुसन्धान र सघन छलफल केही भएको छ तर आदिवासी जनजातिको अवधारणा र परिभाषा सर्वमान्य रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सबभन्दा पहिले युरोपेली साम्राज्यवादीले अफ्रिकी उपनिवेशका वासिन्दा र आफूहरूबिच भिन्नता देखाउनको लागि सन् १८८४–८५ मा बर्लिन (अफ्रिका) सम्मेलनमार्फत घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि सन् १९१८ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अमेरिका तथा युरोपका उपनिवेशका आदिवासी जनजातिको कल्याण तथा विकास गर्ने सन्दर्भमा यो शब्दको प्रयोग गर्‍यो ।

आइएलओद्वारा पारित महासन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मानिन्छन् र आइएलओले सर्वप्रथम सन् १९५७ मा आदिवासी जनजातिसबन्धी महासन्धि नं. १०७ पारित भएको थियो । त्यसमा आदिवासी तथा जनजातिलाई ‘पिछडिएको’ र ‘अस्थायी’ प्रकृतिको भनिएको थियो । त्यो महासन्धिमा आदिवासी एवम् जनजातिलाई कालान्तरमा राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित हुने समुदायका रूपमा लिइएको थियो । महासन्धि नं. १०७ को मान्यताअनुसार आदिवासी तथा जनजाति विकसित समुदायमा विलय हुन्छन् वा तिनीहरूको पहिचान र अस्तित्व समाप्त हुन्छ भनेर त्यसका विरुद्धमा आवाज उठ्यो र महासन्धि नं. १०७ को विकल्पमा आइएलओद्वारा सन् १९८९ मा महासन्धि नं. १०९ पारित गरियो ।

महासन्धि नं. १०७ भन्दा महासन्धि नं. १६९ आधारभूत रूपले यसकारण फरक छ, महासन्धि नं. १६९ ले आदिवासी जनजातिलाई राष्ट्रिय मूलधारमा विलय नगरीकन उनीहरू आफ्ना सुसंस्कार, संस्कृति विशिष्ट जीवनपद्वति, परम्परा र छुट्टै पहिचानसहित बाच्न पाउनुपर्दछ ।
उनीहरूले विकासको आफ्नो बाटो तथा गतिलाई निर्धारण गर्न पाउने अधिकार हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पारित गरेको आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मानिन्छ । यो घोषणापत्रले पनि आदिवासी पहिचानमा सम्बन्धमा आइएलओ महासन्धि नं. १६९ कै मान्यता बोकेको छ । त्यसैले आदिवासी जनजातिको अवधारणागत मापदण्ड र आदिवासी जनजातिको स्वपहिचान अधिकारबिचको विवादले आदिवासी जनजाति पहिचानको निर्धारणमा द्विविधा उत्पन्न गराइदिएको छ । एकातिर, आदिवासी जनजातिको निश्चित परिषाभाले संरक्षणको आवश्यकता भएका केही आदिवासी जनजातिलाई बहिष्कारमा पार्न सक्छ भने अर्काेतिर, आदिवासी जनजातिको परिभाषा निर्धारण नगर्न हो भने अरू कुनै पनि जातीय समूहले आफू आदिवासी हुँ भनी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दछ तर आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिले आदिवासी जनजातिको परिभषा गर्न चाहन्नन् र यसको परिभाषा गर्ने अधिकार आफू स्वयम्बाहेक अरू कुनै बाहिरी व्यक्ति वा सङ्घसंस्थालाई छैन भन्ने तर्क राख्दछन् तैपनि व्यवहारमा आदिवासी जनजातिको हुन् भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन, राज्य पक्ष, गैरसरकारी सङ्घसंस्था तथा विद्वान् बुद्धिजीवीले आआफ्नो परिभाषा र मापदण्ड निर्धारण गरेका छन् ।

समाजशास्त्रीहरूले आदिवासी जनजातिको फरकफरक परिभाषा दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार आदिवासी जनजाति भनेर ती समुदायलाई भनिन्छ, जो कुनै निश्चित भूभागका रैथाने बासिन्दाका सन्तान हुन् र जसले निरन्तर त्यो क्षेत्रमा बसोवास गर्न चाहन्छन्; जसले निरन्तर विकास भइरहेको आफ्नो परम्परागत संस्कृतिमा बाँच्न चाहान्छन्† जसको आफ्नो राजनैतिक भाग्यमाथि नियन्त्रण नभएका कारण बाह्य शक्तिद्वारा लादिएको सांस्कृतिक हैकमबाट आएका नीतिद्वारा अधिनस्त हुन्छन् ।

आदिवासी जनजातिसम्बन्धी विद्वान् अल्फ्रेड र जेम्स एनायले आदिवासी जनजातिको समावेशी परिभाषा दिन खोजेका छन् । उनीहरूका अनुसार आदिावासी जनजाति भनेका ती हुन्, जसले आफूलाई अरूद्वारा आक्रमण गर्नुपूर्वका भूमिमा बसेका बासिन्दाको सन्तान ठान्दछन् । उनीहरूले अझै के कुरामा जोड दिएका छन् भने आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक जरो उनीहरू जहाँ बस्छन् वा बस्न पाइन्छन्, त्यही भूमिमा गहिरो गरी गाडिएको हुन्छ ।

अर्का मानवशास्त्री जोहन बोडले आदिवासी जनजातिलाई विशिष्ट र सानो स्तरको सांस्कृतिक सम्पदासँग पहिचान गराउने मानिसको समूह हो भनी परिभाषा गरेका छन् । त्यस्तै अर्काे मानवशास्त्री गोडेतियरले आदिवासीको पहिचान गर्ने मूल आधार भूमिसँगको विशेष सम्बन्धलाई मानेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आदिवासी जनजाति विरुद्ध विभेदको समस्या अध्ययन गर्न नियुक्त गरेका विशेष प्रतिवेदक जोसे मार्टिनेज कोवोले सन् १९८३ मा बुझाएको प्रतिवदेनमा आदिवासी जनजाति पहिचानको विशेष मापदण्डलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घभित्र तथा अन्तरसरकारी सङ्घसंस्थाले आदिवासी जनजाति परिभाषाको सन्दर्भको रूपमा लिएका छन् । कोवोको परिभाषाअनुसार आदिवासी समुदाय जनजाति तथा राष्ट्र भनेका ती हुन्, जसको आक्रमणपूर्व वा औपनिवेशीकरणपूर्व उनहीरूको भूमि तथा क्षेत्रमा विकास भएका समाजसँग ऐतिहासिक निरन्तरता छ र जसले अहिले उनीहरूका भूमि तथा क्षेत्रमा रहेका समाजभन्दा आफूलाई भिन्न ठादछन् । अहिले यी आदिवासी जनजातिले आफूलाई समाजको प्रभुत्वहीन वर्गको रूपमा विकास गरेका छन् तथा उनीहरू आफ्नो पुख्र्यौली भूमि तथा उनीहरूको जातीय पहिचान आदिवासी जनजातिको निरन्तर अस्तित्वको आधारमा उनीहरूको आफ्नो सांस्कृतिक ढाँचा तथा कानुनी प्रणालीअनुसार संरक्षण गर्न, विकास गर्न र आफ्नो भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न चाहान्छन् ।

आदिवासी जनजातिलाई उल्लेख गर्ने शब्द पनि आआफ्नो देश, काल, परिस्थितिअनुसार फरकफरक देशमा फरकफरक पाइन्छ† जस्तो कि अफ्रिकामा संस्कृति, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत, भौगोलिक विकटता र राजनीतिक तथा सामाजिक सीमान्तीकरणको आधारमा पहिचान गरिएको छ ।

बोलिभियाले आइएलओ १६९ को अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रदान गरेको कानुनी परिभाषाअनुसार जनगणणा तथा सर्वेक्षणजस्ता राष्ट्रिय तथ्याङ्क संस्थाले प्रदान गरेको कार्य परिभाषालाई आधार मानी आदिवासी जनजातिको पहिचान गरेका छ ।

बङ्गलादेशले आदिवासी जनजातिहरू चितगोङ पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएका र खोरिया खनी गुजारा गर्ने भएकाले उनीहरूलाई ‘पहारी’ र ‘जुम्मा’ भनी सम्बोधन गरिन्छ । बङ्गलादेशको सरकारले आदिवासी जनजाति शब्दको प्रयोग स्वीकार गरेको छैन । बङ्गलादेशको सरकारी प्रतिनिधिले सन् २००६ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आदिवासी जनजाति शब्द प्रयोग गर्न अस्वीकार गर्‍यो । त्यसको सट्टा बङ्गलादेश सरकारले चितगोङको प्रान्तीय सरकारलाई आदिवासी जनजातिलाई ‘उपजाति’ (ट्राइबल) शब्द प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ ।

म्यानमारले पनि त्यहाँको सरकारले आदिवासी जनजातिलाई कतै ‘जातीय राष्ट्रियता’ (इथनिक नेसनलिटिज) र कतै ‘जातीय अल्पसङ्ख्यक’ (इथनिक माइनरिटिज) भनी सम्बोधन गर्दछ । त्यहाँको सरकारका अनुसार बर्मामा बस्ने भारतीय तथा चिनियाँ समुदायबाहेक बर्माका सबै समुदायहरू त्यहाँका राष्ट्रिय आदिवासी हुन् । त्यसैले बर्मा सरकारको दृष्टिकोणमा आदिवासी जनजातिको सवाल उठ्न सक्दैन ।

चीनमा आदिवासी जनजाति शब्दलाई सरकारले स्वीकार गरेको छैन । चीनको संविधानले ‘सबै जाति समान छन्’ भन्ने मान्यता बोकेको छ । त्यहाँ आदिवासी र गैरआदिवासीका बिचमा भिन्नता छुट्याइएको छैन । चीनको संविधानले सबै जातिलाई एउटै शब्द नेसनलिटिज शब्द प्रयोग गरेको छ । करिब ९२ प्रतिशत हान जातिबाहेकका अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि अल्पसङ्ख्यक समुदाय ‘माइनरिटी पिपल्स’ शब्द प्रयोग गरिएको छ । चीनको कानुनले ५६ ओटा अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता, भाषा, संस्कृति आदिको अधिकार प्रदान गरेको छ ।

भारतले भारतका सबै मानिस आदिवासी हुन् भन्ने मान्यता राखेको छ । भारतले आफ्नो संविधान र कानुनमा भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रूपले पिछडिएका पुराना वासिन्दाका लागि ‘सेड्युल ट्राइब्स’ शब्द प्रयोग गरेको छ, इन्डिजिनस शब्द प्रयोग गरेको छैन । भारतका बेग्लाबेग्लै प्रदेशले ‘सेड्युल ट्राइब्स’ को बेग्लाबेग्लै सूची बनाई उनीहरूको हकअधिकारको व्यवस्था गरेको छ । भारतमा सूचीकृत भएका जनजातिमा भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषता भएका अन्य समुदायको सम्पर्कमा आउन नचाहने बानी भएका वा सामाजिक आर्थिक विकासको हिसाबले पछाडि परेका समुदाय पर्दछन् । भारतको यी सूचीकृत आदिवासी जनजातिलाई भारतको संविधानको अनुसूची ५ र ६ ले आरक्षणको सुविधालगायत स्वशासनसम्मको अधिकार प्रदान गरेको छ तर अहिले शिक्षा, यातायात, सञ्चार, बसाइँसराइ तथा आर्थिक विकासका कारणले आदिवासी जनजातिको अवस्थामा परिवर्तन आइसकेको भएता पनि भारतमा आदिवासी जनजाति पहिचान गर्ने मापदण्ड पुरानै भएकाले ती मापदण्डलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने नयाँ विचार भारतीय समाजशास्त्रीमाझ उठेका छन् ।

भारतीय समाजशास्त्रीका अनुसार विभिन्न समुदायका भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न तथा समावेशी समाज निर्माण गर्न भारतका आदिवासी जनजातिको पहिचान हुनु आवश्यक छ तर उनीहरूलाई ‘इन्डिजिनस पिपल्स’ नभनी भारतको ‘सांस्कृतिक सम्पदा’ वा ‘जनसमुदाय’ (कम्युनिटी अफ पिपल्स) भनिनुपर्दछ कि भन्ने तर्क पनि भारतका समाजशास्त्रीले उठाएका छन् ।

यसरी नै रुस, पूर्वी युरोपका देश स्पेन, इथियोपियामा विभिन्न जातिलाई जनाउन नेसनलिटिज शब्द प्रयोग गरिएको छ । क्यानडामा त्यहाँ आदिवासीलाई ‘फस्ट नेसन’ मानिएको छ । अस्टे्रलियामा त्यहाँका आदिवासीलाई ‘एबोरिजिन’ शब्द प्रयोग गरिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा अमेरिका वा अन्य ठाउँमा जस्तै आदिवासी र गैरआदिवासीको बिचमा भिन्नता छुट्याउन सजिलो छैन । नेपाल त स्वतन्त्र राष्ट्र रहिआएको छ । यहाँ लामो समयदेखि विभिन्न जातीय समूहका बिच एकआपसमा एकता रहँदै आएको छ । नेपालको विशिष्टतालाई ध्यानमा राखी आदिवासी जनजाति पहिचानको टुङ्गो लगाउनुपर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा हामीले विचार गर्दा दुइटा विशेषतामाथि सुरुमा नै ध्यान दिनुपर्दछ : प्रथम– चीनमा हान जाति अत्यधिक सङ्ख्यामा भएजस्तो स्थिति नेपालमा छैन । यहाँ कुनै पनि जाति बहुसङ्ख्यामा छैन । त्यसैले हाम्रो देश बहुजातीय देश हो । द्वितीय– नेपाल कहिल्यै विदेशी राष्ट्रको अधीन भएन । त्यसैले यहाँ भारत, दक्षिण अफ्रिका आदि देशमा जस्तै विदेशी वा आदिवासीजस्तो रूपमा जातिलाई विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्न तर कुनै जाति बहुसङ्ख्यक नभए पनि नेपालमा लामो समयदेखि खस राज्य कायम रहँदै आएको छ । उनीहरूले एक जातिविशेषको भाषा, संस्कृति, धर्मको एकाधिकार कायम गरेर अन्य जातिमाथि प्रभुत्व कायम गर्दै आएका थिए । त्यसकारण यहाँका विभिन्न जातिजनजातिले आफ्नो भाषा, संस्कृति वा धर्मको संरक्षण वा उत्थानका लागि खस राज्यका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु अनिवार्य र न्यायसङ्गत दुवै भएको हो । त्यो समस्या मूल रूपमा वर्गीय र राजनीतिक रूपमा थियो र छ । देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक रूपमा त्यो समस्या केही हदसम्म समाधान भएको छ ।

देशमा कायम भएको राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत अहिले खस जाति आफ्नो भाषा, संस्कृति वा धर्मको एकाधिकार कायम राख्न सक्ने अवस्था छैन तर वर्गीय रूपमा त्यो समस्या अहिले पनि छ । त्यो समस्या खस जातिसित मात्र सम्बन्धित छैन, खसका साथै नेवार, थकाली, मगर, गुरुङ, यादव, मधेसी थारू अािद जातिमा पनि वर्गीय विभाजन देखा परेको छ । त्यस्तो अवस्थामा जातीय आधारमा होइन, ती जातिको उच्च वर्गद्वारा हुने वर्गीय शोषण, उत्पीडनका विरुद्ध वर्गसङ्घर्षद्वारा नै त्यो समस्याको समाधान हुन सक्दछ र गर्नुपर्दछ ।