काठमाडौँ । ‘प्रहरीलाई घिसार्छु’ जस्ता अभिव्यक्तिप्रति संकेत गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले पाषाणयुगीन मानसिकता बोकेका मानिसहरूबाट हामी शासित हुनुपरिरहेको बताएका छन् । संसदीय समितिमा नेपाल प्रहरीमाथि उठाइएका प्रश्न, आरोप र टिप्पणीप्रति महानिरीक्षक कार्कीले कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै सो धारणा राखेका हुन् ।
उनले यस्तो मानसिकताले लोकतान्त्रिक समाज र संस्थागत सुधारलाई अगाडि नबढ्ने बताए । संसदीय समितिमा आफूले ‘दूधले नुहाएका’ जस्ता टिप्पणीसमेत सुन्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले समस्या समाधान नहुने महानिरीक्षक कार्कीले बताए ।
लेखा समितिमा सांसदहरूले प्रहरीको कार्यशैली, अनुसन्धान प्रक्रिया तथा प्रहरी युनिटहरूको दयनीय अवस्थाबारे प्रश्न उठाएपछि महानिरीक्षक कार्कीले काम गर्नुभन्दा मञ्चमा उभिएर आरोप लगाउन सजिलो हुने टिप्पणी गरे ।
उनले प्रहरीमा माननीयदेखि सामान्य नागरिकसम्मका विरुद्ध विभिन्न प्रकृतिका उजुरी आउने गरेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानका क्रममा हतारमा कसैलाई पक्राउ गर्ने नभई पहिले सुन्ने र त्यसपछि मात्रै आवश्यक कदम चाल्ने नीति रहेको बताए ।
“हामीले अपनाएको मिश्रित अनुसन्धान पद्धति अनुसार पहिले ‘सुन्ने र त्यसपछि मात्रै थुन्ने’ सिद्धान्त अपनाउँछौं। हतारमा कसैलाई पक्राउ गरिहाल्दैनौं।” महानिरीक्षक कार्कीले साइबर ब्युरो तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लगायत प्रहरीका विभिन्न निकायमा धेरै संवेदनशील विषय अनुसन्धानको क्रममा रहेको बताए। तर अनुसन्धानकै क्रममा रहेका विषय सार्वजनिक गर्दा समितिको मर्यादा र कानुनी प्रक्रियामा असर पर्ने भएकाले सबै कुरा समितिमै खुलासा गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
उनले एउटै व्यक्तिले लक्षित व्यक्तिविरुद्ध ३० वटासम्म बेनामी उजुरी दिएको तथ्य प्रहरीलाई जानकारी रहेको दाबी गर्दै उजुरीकर्ता तथा शंकाको घेरामा रहेका व्यक्तिबारे समेत प्रहरी जानकार रहेको बताए । यद्यपि प्रमाणविहीन रूपमा कसैलाई दोषी देखाउने काम प्रहरीले नगर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
“कानुनका सिद्धान्त र मूल्य–मान्यता पालना गर्ने दायित्व भएकाले प्रमाणविहीन रूपमा हामी कसैका विरुद्ध बोल्दै हिँड्दैनौं,” कार्कीले भने।
प्रहरीमाथि हुने सार्वजनिक टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले प्रहरी पनि यही देशका नागरिक भएको स्मरण गराए । प्रहरीको पेसा कठोर भएकाले सम्मानको अपेक्षा गर्नु नै गलत हुन सक्ने भए पनि नागरिकका रूपमा पाउने आधारभूत सम्मानबाट प्रहरीलाई वञ्चित गर्न नहुने उनको धारणा थियो ।
बैठकमा सांसदहरूले नेपाल प्रहरीका विभिन्न युनिटहरूको भौतिक तथा स्रोत–साधनको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको विषय पनि उठाएका थिए । त्यसप्रति महानिरीक्षक कार्कीले प्रहरीको करिब सात दशक लामो इतिहासमा कानुनी तथा स्रोत–साधनका दृष्टिले प्रहरीलाई सम्पन्न बनाइनुपर्ने भए पनि विगतमा त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको स्वीकार गरे ।
उनका अनुसार प्रहरीको प्रभावकारी अनुसन्धान, सेवा प्रवाह र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक स्रोत–साधन तथा पूर्वाधारमा राज्यको थप लगानी आवश्यक छ।
समग्रमा महानिरीक्षक कार्कीले प्रहरीमाथि लागेका आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धानप्रति आफूहरूको कुनै आपत्ति नरहेको तर अनुसन्धान, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरी हुने सार्वजनिक टिप्पणीप्रति भने सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।