तारा थापा, केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश सांसद, राष्ट्रिय जनमोर्चा

नमस्कार । युगदर्शन मिडियामा सहकर्मी गोविन्दकुमार शर्मासँगै म प्रकाश थापामगर । आज हामीले नयाँ अतिथिसँग समसामयिक राजनीतिक विषयको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ । आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ– राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सांसद तारा थापा । उहाँसँग आज हामी लुम्बिनी प्रदेश र समसामयिक राजनीतिक विषयमा सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दैछौँ ।

० सर्वप्रथम ताराजीलाई युगदर्शन मिडियामा स्वागत गर्न चाहन्छौँ ।

:: धन्यवाद सर ।

० आरामै हुनुहुन्छ ?

:: ठिक छु सर ।

० के कामले आउनुभएको थियो काठमाडौँतिर ?

:: हाम्रो पार्टीले यही साउन १५ देखि २५ गतेसम्म प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेको थियो । त्यही कार्यक्रमको सिलसिलामा काठमाडौँ आएकी थिएँ ।

० अब अलिकति लुम्बिनी प्रदेशको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गरौँ । तपाईं लुम्बिनी प्रदेशमा विकासका मुद्दा सबैभन्दा बढी उठाउने सांसदका रूपमा चिनिनुहुन्छ । यो गत ४ वर्षमा त्यस्ता कुनकुन मुद्दा उठाउनुभयो ?

:: यी चार वर्षमा मैले लुम्बिनी प्रदेशका विकास र बजेटका धेरै मुद्दा उठाएँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्याउँछ; जस्तै : कुनै सडक बनाउन दुई करोड लाग्ने ठाउँमा १० लाख मात्रै बजेट छुट्याउँछ । यो १० लाख बजेटले थोरै मात्र काम हुन्छ । जहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँ कहिल्यै नपुग्ने र हरेक वर्ष काम अधुरै रहने अवस्था हुन्छ । परिपूर्ण काम केही पनि नभएको अवस्था लुम्बिनी प्रदेशमा देखा परेको छ । त्यो मुख्य अभाव भनेको बजेटकै हो ।

भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, र सिँचाइजस्ता बजेट १२ ओटै जिल्लामा छरिएका छन् । अहिले त गाउँमा खासगरी महिला र वृद्ध आमाबुबाहरू मात्रै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले भारी श्रम गर्न सक्नुहुन्न । पहिले खानेपानीमा ‘एक घर एक खानेपानी’ अन्तर्गत २० प्रतिशत श्रमदानको व्यवस्था थियो तर गाउँका वृद्ध आमाबुबाले श्रम गर्न नसक्ने र कामै नभए पनि काम भएको देखाउन फेरि थप बजेट हाल्नुपर्ने अवस्था आएपछि प्रदेश सरकारले त्यो श्रमदानको व्यवस्था कटौती गरेर शून्य प्रतिशत बनायो ।

यी यस्ता विकास र बजेटका विषयमा मैले लुम्बिनी प्रदेशका १२ ओटै जिल्लाका तर्फबाट सदनमा निरन्तर कुरा उठाउँदै आएकी छु । यस्ता टुक्रे बजेट बनाउँदा जनतालाई ‘मैले बजेट हालिदिएँ’ भनेर पन्छाउने काम मात्र हुन्छ तर काम भने सम्पन्न हुँदैन ।

० जुन अनुपातमा तपाईंले कुरा उठाउनुभयो, त्यसले विकास निर्माणको गतिमा पहिलाभन्दा केही फरक पारेको छ कि छैन ?

:: पहिलो वर्षभन्दा दोस्रो वर्षमा केही फरक त परेको छ तर अहिले समस्या के भयो भने सङ्घबाट आउनुपर्ने राजस्व र समानीकरण अनुदानको बजेट घट्दो क्रममा छ । लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक आयस्रोत १२ अर्ब भनिए पनि ६ अर्बभन्दा बढी उठाउन सकिँदैन । हामीले बजेट त पहिलाको अनुपातमा धेरै राम्रो बनाएका छौँ तर बजेट अभावका कारण काम गर्न समस्या परेको छ ।

उदाहरणका लागि, हामीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमन गर्यौँ । त्यो अस्पताल लुम्बिनी प्रदेशकै मुटु हो, जहाँ छओटा जिल्लाका बिरामीहरू उपचारका लागि आउँछन् तर त्यसको भवन निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले कामै छाड्ने अवस्था आएको थियो । त्यसैले अरू ठाउँको बजेट कटौती गरेर भए पनि प्रादेशिक अस्पताललाई बजेट छुट्याएर काम सम्पन्न गराउने निर्णय गर्‍यौँ ।

त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका चारोटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट छुट्याएका छौँ । गाउँका सिँचाइ, खानेपानी, महिला भवन र युवालक्षित साना आयोजनामा पनि बजेट परेको छ । त्यसैले पहिलाको तुलनामा अहिले बजेट निर्माणमा धेरै सुधार आएको छ ।

० देशका सातैओटा प्रदेशसँग तुलना गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक विकास निर्माणको अवस्था कस्तो छ ? अगाडि छ कि पछाडि ?

:: सातै प्रदेशको तुलना गर्दा भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश एक नम्बरमा छ । हामीले ९ अर्बको बजेटमा लुम्बिनी प्रादेशिक प्रशासनिक भवन बनायौँ र यो आर्थिक वर्षदेखि नयाँ भवनमा सरेका पनि छौँ तर भवन मात्र बनाएर जनताको समस्या समाधान हुँदैन । अरू प्रदेशले भवनभन्दा जनताका प्रत्यक्ष समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिएका रहेछन् । लुम्बिनी प्रदेशले भने सुरुमा आफ्नै भवन बनाउन प्राथमिकता दियो, यद्यपि पूर्वाधारको हिसाबले यो अगाडि नै छ ।

० तपाईंले भौतिक विकासको कुरा गर्नुभयो, प्रादेशिक अस्पतालको कुरा पनि गर्नुभयो तर रोजगारी सिर्जना नहुँदा युवाहरूमा असन्तुष्टि बढेको र त्यसले देशलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेको देखिन्छ । यसतर्फ तपाईंको ध्यान गएको छ कि छैन ?

:: कम राष्ट्रिय जनमोर्चाको सांसद भएकाले युवाहरूका विषयमा सदनमा धेरै कुरा उठाएको छु । प्रदेश सरकारलाई भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै सीमित नभएर उत्पादन क्षेत्र बढाउन र बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन कलकारखाना चलाउन सुझाव दिएको छु । पहाडमा नसकिए पनि तराईका छओटा जिल्ला; जस्तै : रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दियामा कम्तीमा तीनोटा ठुला उद्योग सञ्चालन गरौँ र पहाडका युवालाई पनि त्यहाँ रोजगारी दिऔँ भनेको छु ।

पहाडको कृषिमा समस्या छ, हामीले कागतीका सय–दुई सय बिरुवा दिएर व्यावसायिक बनाउन सक्यौँ भने पाँच वर्षमा परिवार पाल्न सकिन्छ तर यहाँ कागती वा टिमुरका दुइटा बिरुवा मात्र बाँड्ने परिपाटी छ, जसले गर्दा उत्पादन क्षेत्र एकदमै कमजोर छ ।

प्रदेश सरकारसँग सीमित बजेट छ र त्यो पनि ‘तेरो र मेरो पार्टी’ भनेर बाँडफाँट गरिन्छ । त्यसैले युवालाई रोक्न सङ्घीय (केन्द्र) सरकारले नै प्रदेशलाई सोहीअनुसारको बजेट दिनुपर्छ ।

अर्को कुरा चेतनाको पनि हो । १२ कक्षा पास गर्नेबित्तिकै ‘नेपालमा केही छैन, विदेशै जानुपर्छ’ भन्ने मानसिकता शिक्षक, अभिभावक र समाजले नै निर्माण गरिदिएका छन् । यसलाई चिर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई–तीनोटा उद्योग चलाउने र पहाडका बाँझो जग्गामा कृषि उत्पादन बढाउने नीति लिनुपर्छ ।

० बजेट कम छ भन्नुभयो तर नेपालमा सरकार गरिब र निजी क्षेत्र धनी देखिन्छ । बैङ्कमा तरलता बढी भएर राष्ट्र बैङ्कले पैसा खिच्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरेर विकासमा प्रयोग गर्ने प्रयास सरकारले गर्‍यो कि गरेन ?

:: सरकारको त्यसतर्फ ध्यानै छैन । अहिले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र सरकारी संस्थालाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ । सरकारको सोच नै सरकारी सम्पत्ति र सेवालाई प्रवद्र्धन गर्ने हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि सामुदायिक र निजी विद्यालय, अस्पतालमा ठुलो भिन्नता छ । अहिले त नेताहरूकै नाममा प्राइभेट अस्पताल, कलेज र क्याम्पस छन्, जहाँ धनीका छोराछोरी पढ्छन् । निम्न वर्गका मानिसहरू सरकारी अस्पताल र कलेजमै निर्भर छन् ।

हामीले सरकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका छौँ तर वर्तमान संसदीय प्रणालीमा केवल ‘सङ्ख्या’ को आधारमा निर्णय हुन्छ । एउटा मात्र सांसदले रोस्ट्रमबाट बोलेर सरकारले सुन्ने मात्र हो, निर्णय बदल्न गाह्रो हुन्छ, तैपनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनताका समस्या सदनमा उठाउने नीति लिएकाले हामी निरन्तर बोलिरहेका छौँ ।

० लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै अनुकूलता छन् । बुद्ध जन्मस्थल भएकाले धार्मिक पर्यटन, तराई अन्नको भण्डार र पहाडमा फलफूल खेतीको सम्भावना छ । यी सबैलाई जोडेर लुम्बिनीलाई नमुना प्रदेश बनाउने ढङ्गले प्रदेशसभामा छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?

:: प्रदेशसभामा धेरै माननीयहरूले यसलाई क्लस्टर (समूह) का रूपमा लैजाने कुरा उठाउनुहुन्छ । मैले पनि पहाडमा कृषि, बाख्रापालन, भैँसीपालन, गाईपालन, कुखुरापालन र तराईमा अन्न भण्डारको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेको छु ।

हामीले अनुगमन गर्दा देख्यौँ, बर्दियाको राजापुरमा मात्रै राम्रोसँग धानखेती गर्ने हो भने सिङ्गो लुम्बिनी प्रदेशलाई पुग्छ तर समस्या के छ भने मानिसमा व्यावसायिकभन्दा व्यक्तिगत उपभोगका लागि मात्रै फलाउने सोच छ । कृषि काम गर्न अल्छी गर्ने र सहरतिर बस्ने प्रवृत्ति बढेको छ । पहाडका छ जिल्लामा कृषि र तराईमा अन्नबाली प्रवद्र्धन गरे लुम्बिनी नमुना प्रदेश बन्न सक्छ । कुरा नीतिमा लेखिन्छन् तर बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा भने एकदमै न्यून बजेट छुट्याइन्छ ।

० अब राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरौँ । प्रदेशमा पटकपटक सत्तासमीकरणको खेल भइरहन्छ । अहिले लुम्बिनीको पछिल्लो अवस्था के छ ?

:: पहिले सङ्घमा जे हुन्थ्यो, प्रदेशमा पनि त्यही हुन्थ्यो । लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा, जनमतलगायतका साना दलसँग गरी आठ जना सांसदहरू हुनुहुन्छ । साउन २३ गते उहाँहरूले मोर्चाबन्दी पनि गर्नुभएको छ ।

कङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको समीकरण गर्दा एमालेका २९ र माओवादीका १२ सांसद छन्, जसले मात्रै बहुमत पुग्दैन । त्यसैले उहाँहरू जसपालाई समेटेर सरकार बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा आठोटा मन्त्रालय र आठ जना मन्त्री हुनुहुन्छ । सत्तासमीकरण छिटोछिटो फेरिइरहने दलगत स्वार्थका कारण समस्या भएको हो ।

० तपाईंहरू त सङ्घीयता विरोधी पार्टीको सांसद । सङ्घीयता विरोधी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो सत्तासमीकरण र प्रदेशको संरचनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

:: नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता आवश्यक नै छैन, यो पूर्णत: फिजुल खर्च हो । सङ्घले नीतिनिर्माण गर्ने र बजेट पठाउने अनि काम गर्ने त स्थानीय तहले हो । प्रदेशसभा सदस्यलाई चार–पाँच महिनामा एकपटक बोलाइन्छ, बाँकी समय कामै हुँदैन । तलबभत्ता खाएर बस्ने मात्र काम भएको छ । त्यसैले प्रदेश तहलाई खारेज गरेर बजेट र अधिकार सिधै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन दिनुपर्छ ।

० सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबिचको समन्वय र स्वायत्तताको अवस्था कस्तो छ ? सङ्घले प्रदेशलाई फरक ढङ्गले चलाउन खोजेको छ कि ?

:: सङ्घ सरकारले प्रदेशका निर्णयमा सिधै हस्तक्षेप त गरेको छैन तर मुख्य समस्या कर्मचारीतन्त्रमा छ । प्रदेशका अधिकांश कर्मचारी सङ्घबाटै खटिएर आउँछन् । उहाँहरूले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई टेर्दैनन् ।

हामीले रातो किताबमा बजेट र योजना पारेर पठाउँछौँ । भौतिक पूर्वाधारका टेन्डर छिटो हुन्छन् तर जनतासँग सिधै जोडिने साना योजना; जस्तै : महिला तालिम, कृषि प्रवद्र्धनका लागि कार्यविधि बनाउन कर्मचारीले फागुनचैतसम्म ढिलाइ गरिदिन्छन् ।

कर्मचारीहरू आफूलाई सक्षम र सांसदलाई केही नजानेको जस्तो व्यवहार गर्छन् । प्रमुख सचिव सङ्घकै हुन्छन् र उनैले अन्य सचिव, अधिकृतको मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले कर्मचाररू प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी देखिँदैनन् ।

० लुम्बिनी बौद्ध पूर्वाधार सहर निर्माणको विषयमा प्रदेश र केन्द्रमा कुरा उठेको थियो, त्यसमा केही प्रगति भएको छ ?

:: गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तीनोटा जिल्लालाई समेटेर बौद्ध पूर्वाधार सहरका रूपमा लैजाने भन्ने कुरा परेको थियो तर बजेट यति न्यून छुट्याइयो कि नाम मात्रै भयो, काम अघि बढ्न सकेन ।

लुम्बिनी विकास कोष वा समितिमा धेरै भ्रष्टाचार र भद्रगोल छ । समिति परिवर्तन गर्न खोजिए पनि हुन सकेको छैन । बजेट अभाव र प्रशासनिक सुस्तताका कारण सोच अनुसार काम हुन सकेको छैन ।

० बुद्ध धर्म मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय देशको सहयोग लिएर यसको विकास गर्न सकिन्न ?

:: बिल्कुल सकिन्छ तर यो सरकारले सोच्ने कुरा हो । लुम्बिनीमा धेरै विदेशी पर्यटक आउँछन् तर उहाँहरूलाई नाकामा १० ठाउँमा जाँच गर्ने, २५ हजारभन्दा बढी नगद बोक्न नदिनेजस्ता सास्ती दिइन्छ । यस्तो झन्झटले गर्दा पर्यटक पुन: आउन मान्दैनन् ।

लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र रानीमहलजस्ता ठाउँमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र गिट्टीबालुवाको चुहावट रोकेर करअसुली कडा गर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेश पर्यटनकै भरमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।

० अब चार वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्यो । आगामी स्थानीय तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर के कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?

:: हामीले गाउँका जनता, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र युवालाई केन्द्रित गरेर योजना बनाएका छौँ । ज्येष्ठ नागरिकलाई महिनाको एकपटक नि:शुल्क स्वास्थ्यजाँच, सुगर, प्रेसर आदिको व्यवस्था मिलाउने, १२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थीलाई देशमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मबल र अवसर दिने, गाउँगाउँमा स्वास्थ्य चौकी र एक्सरे सेवा पुर्‍याउने; जस्तै : मेरो आफ्नै कालीगण्डकी गाउँपालिकामा बजेट छुट्याएर स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिरहेका छौँ । महिलालाई कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्नेजस्ता मुद्दा लिएर हामी आगामी निर्वाचनमा जनतामाझ जानेछौँ ।

० अन्तमा युगदर्शन मिडियामार्फत भन्नुपर्ने केही बाँकी छ ?

:: छुटेको त केही छैन । युगदर्शन मिडियाले देशभरका जनताका समस्या र समसामयिक विषयलाई जसरी उठाइरहेको छ, त्यो धेरै सराहनीय छ । यसको अझ प्रगति र विकासको कामना गर्दछु ।

० महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसका लागि धेरैधेरै धन्यवाद ।

:: हस, धन्यवाद ।