–दीप गोले तामाङ

आदिवासी जनजातिको समस्या नेपालमा अत्यन्त गम्भीर र जटिल बन्दै गएको छ । यस समस्यालाई हेर्दा सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दुवै दृष्टिकोणबाट पर्याप्त अध्ययन, बहस र समाधानको प्रयास हुन सकेको छैन । संसारभर आदिवासी जनजातिका विषयमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट व्याख्या र विश्लेषण गरिएको छ । नेपालमा पनि कसैले आफूलाई मूलवासी भन्छन्, कसैले मङ्गोल मूलका भन्छन्, कसैले आदिवासी भन्छन् । यस्ता विषयमा गहिरो अध्ययन र साझा बुझाइ आवश्यक छ । अन्यथा विभाजित दृष्टिकोणले हाम्रो साझा मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने खतरा रहन्छ ।

नेपालमा हरेक वर्ष आदिवासी जनजाति दिवस मनाइन्छ । काठमाडौँको टुँडिखेलमा देशभरबाट विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदाय आफ्ना मौलिक भेषभूषा, भाषा र पहिचान झल्किने झाँकीसहित भेला हुन्छन् । तर केवल औपचारिक कार्यक्रम र उत्सवमा सीमित हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । दिवसको मूल उद्देश्य अधिकार, पहिचान र समानताको सवाललाई व्यवहारमा स्थापित गर्नु पनि हो ।

प्रत्येक वर्ष अगस्ट ९ तारिखका दिन विश्व आदिवासी जनजाति दिवस विश्वभर मनाइन्छ । नेपालमा सयौँ आदिवासी जनजातिको बसोबास रहेको तथ्याङ्क छ । तर आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अन्तर्गत प्रारम्भमा ५९ जातिलाई मात्र सूचीकृत गरिएको थियो । पछि २०७७ सालमा राना थारूलाई छुट्टै सूचीकृत गरेपछि सूचीकृत जातिको संख्या ६० पुगेको छ । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार मगर ६.९० प्रतिशत, थारू करिब ६.१७ प्रतिशत, तामाङ ५.६२ प्रतिशत, नेवार ४.६० प्रतिशत र गुरुङ १.७९ प्रतिशत रहेका छन्। तामाङ समुदायभित्र धेरै व्यक्तिको थर स्पष्ट रूपमा अभिलेख नभएकाले कतिपयलाई “अन्य“ शीर्षकमा राखिएको देखिन्छ । त्यसैले सही तथ्याङ्क अझै पूर्ण रूपमा संकलन हुन सकेको छैन ।

३२औँ आदिवासी जनजाति दिवस केवल उत्सव मनाउने दिन मात्र होइन, इतिहासमा भएका अन्यायलाई स्मरण गर्ने, पहिचान, समानता र सामाजिक न्यायप्रति नयाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अवसर पनि हो । मेरो दृष्टिकोणमा आदिवासी जनजातिको प्रश्नलाई केवल जातीय पहिचानको विषयका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन; यसलाई राज्यसत्ता, वर्गीय विभेद, सांस्कृतिक दमन र आर्थिक शोषणसँग जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले शताब्दीयौँदेखि आफ्नो भाषा, संस्कृति, भूमि, ज्ञान र परम्पराको संरक्षण गर्दै आएका छन् । तर राज्य निर्माणको प्रक्रियामा धेरै समुदाय राजनीतिक, आर्थिक र शैक्षिक अवसरबाट पछि पारिए । उनीहरूको भाषा, संस्कृति र जीवनशैलीलाई पर्याप्त सम्मान र संरक्षण नदिइँदा असमानताको चक्र अझ गहिरिँदै गएको छ ।
कुनै पनि समाज तबसम्म पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण बन्न सक्दैन, जबसम्म उत्पीडित समुदायले समान अधिकार, सम्मान र निर्णय प्रक्रियामा समान सहभागिता प्राप्त गर्दैनन् । त्यसैले आदिवासी जनजातिको मुक्ति केवल सांस्कृतिक अधिकारको प्रश्न मात्र होइन; यो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणसँग पनि गाँसिएको विषय हो।

आदिवासी जनजाति दिवसले हामीलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—विविधता विभाजन होइन, शक्ति हो । तर आज हामी राजनीतिक दल र विभिन्न समूहका नाममा विभाजित भएका छौँ । यसले हाम्रा साझा मुद्दा कमजोर बनाएको छ । त्यसैले हामी सबै एकताबद्ध भएर आफ्‌नो भाषा, धर्म, संस्कृति र पहिचानको संरक्षणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । यही नै वास्तविक सामाजिक न्यायको आधार हो ।

आजको आवश्यकता केवल नाराबाजी होइन, व्यवहारमा परिवर्तन हो । जातीय विभेद, घृणा र शोषणको अन्त्य गर्दै समान अवसरमा आधारित समाज निर्माण गर्नु नै प्रगतिशील मार्ग हो । यस्तो समाजमा कुनै पनि समुदाय आफ्नो पहिचानका कारण पछि पर्नु हुँदैन र सबै नागरिकले समान सम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ । नेपालको संविधानले पनि यही मूल्यलाई आत्मसात् गरेको छ ।

आदिवासी जनजातिहरू संसारका विभिन्न कुनाकाप्चामा बसोबास गर्छन् । नेपालका आदिवासी जनजातिहरू पनि लामो समयदेखि राज्यबाट उपेक्षित समुदायका रूपमा रहँदै आएका छन् । राज्यले उनीहरूमाथि धेरै अवस्थामा न्यायपूर्ण व्यवहार गर्न सकेको छैन। जबकि आदिवासी जनजाति राष्ट्रका अमूल्य सम्पदा हुन् । आफ्‌नो भाषा, धर्म, संस्कृति, पहिचान, परम्परा, अधिकार र सम्मानको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि उनीहरूले अझै पनि राज्यसँग माग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

कार्ल मार्क्सले समाजलाई वर्गीय संरचनाको आधारमा विश्लेषण गरेका थिए, जहाँ समाजको आर्थिक आधारले सामाजिक संरचनालाई निर्धारण गर्छ । मार्क्सवादी दृष्टिकोणले आदिवासी जनजातिलाई सामन्तवादी र पुँजीवादी व्यवस्थाबाट श्रमशोषणमा परेका उत्पीडित समुदायका रूपमा हेर्छ । यस दृष्टिकोणअनुसार उनीहरूको मुक्ति वर्गसंघर्षमार्फत सम्भव हुन्छ ।

भ्लादिमिर लेनिनले साम्राज्यवादको अवधारणासँग जोडेर आदिवासी जनजातिलाई साम्राज्यवादी तथा औपनिवेशिक शोषणको चक्रमा परेको समुदायका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उहाँका अनुसार वर्गीय एकता र वर्गसंघर्षमार्फत समाजवादी आन्दोलनले मात्र वास्तविक मुक्तिको आधार तयार गर्न सक्छ ।

माओ त्सेतुङले आदिवासी जनजाति र किसानलाई क्रान्तिको प्रमुख शक्ति मानेका छन् । उहाँले उत्पीडित समुदायको सक्रिय सहभागिताबिनाको सामाजिक परिवर्तन सम्भव नहुने विचार व्यक्त गरेका छन् ।

३२औँ आदिवासी जनजाति दिवसले हामी सबैलाई पहिचानको सम्मान, समान अधिकारको सुनिश्चितता, शोषणविहीन समाजको निर्माण तथा लोकतान्त्रिक, समावेशी र न्यायपूर्ण नेपालको स्थापनाका लागि संकल्पबद्ध बनाओस् । जातीय विभेद र असमानताको अन्त्य गर्न जनचेतना फैलाउने, समुदायलाई संगठित गर्ने र सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ यो दिवस अर्थपूर्ण बनोस् । यही कामनासहित ३२औँ आदिवासी जनजाति दिवसको हार्दिक शुभकामना ।
धन्यवाद ।

२०८३/०४/१८, पौराई