भियना । संयुक्त अरब इमिरेट्सले ‘ओपेक प्लस’ समूहबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि पहिलो पटक उक्त समूहका सात सदस्य देशहरू आइतबार तेल उत्पादन कोटासम्बन्धी निर्णय गर्न बैठकमा बसेका छन् । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण तेल आपूर्तिमा पहिले नै दबाब बढिरहेको अवस्थामा यो बैठकलाई निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ, किनकि यसले विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा थप प्रभाव पार्न सक्छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सले अप्रिल २८ मा ओपेक र विस्तारित ओपेक प्लस समूह छोड्ने घोषणा गरेको थियो र उक्त निर्णय अप्रिल ३० देखि औपचारिक रूपमा लागू भएको मानिन्छ । यसको प्रभावबारे सङ्गठनले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन, जसका कारण आइतबारको बैठकपछि आउने निर्णय र वक्तव्यलाई बजारले निकै ध्यानपूर्वक हेरिरहेको छ ।

यो बैठक अनलाइन रूपमा सम्पन्न भइरहेको छ र यसमा अल्जेरिया, इराक, काजाखस्तान, कुवेत, ओमान, रुस र साउदी अरेबिया सहभागी छन् । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार, यी देशहरूले दैनिक करिब एक लाख ८८ हजार ब्यारेल तेल उत्पादन कोटा वृद्धि गर्ने सम्भावना छ, जुन मार्च र अप्रिलमा गरिएको वृद्धि जस्तै हो तर संयुक्त अरब इमिरेट्सको योगदान बिना हुनेछ ।

यद्यपि कोटा कागजमा बढाइए पनि वास्तविक उत्पादनमा ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना कम देखिएको छ, किनकि धेरै सदस्य देशहरू पहिले नै युद्ध, प्रतिबन्ध र ढुवानी अवरोधका कारण आफ्नो पूर्ण उत्पादन क्षमता प्रयोग गर्न असमर्थ छन् । विशेष गरी फारस खाडी क्षेत्रका इराक, कुवेत, साउदी अरेबिया र पूर्व सदस्य संयुक्त अरब इमिरेट्स सबै यस अवस्थाबाट प्रभावित भएका छन् ।

त्यस्तै, इरानले अमेरिकी–इजरायली तनावपछि स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा अवरोध सिर्जना गर्दा तेल निर्यात थप कठिन बनेको छ । इरान स्वयं पनि अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण आर्थिक दबाबमा रहेको छ । अर्कोतर्फ, रुस युद्धका कारण उच्च तेल मूल्यबाट केही लाभ उठाइरहेको देखिए पनि युक्रेनसँगको लामो युद्धका कारण उसले आफ्नो उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन ।

विश्लेषकहरूका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्सको ओपेक प्लसबाट बहिर्गमन एक ठूलो परिवर्तन हो, किनकि यसले संगठनभित्र शक्ति सन्तुलन र भविष्यको नीतिमा महत्वपूर्ण असर पार्न सक्छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सले पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो लगानी गर्दै आफ्नो उत्पादन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढाएको थियो र सन् २०२७ सम्म दैनिक करिब ५ लाख ब्यारेल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, जुन पहिलेको कोटाभन्दा निकै बढी हो ।

यस परिस्थितिमा, ओपेक प्लस भित्र अन्य सदस्य देशहरू पनि आफ्नो कोटा उल्लंघन गरेको आरोप र असन्तुष्टिका कारण दबाबमा देखिन थालेका छन्, जसले भविष्यमा सङ्गठनको एकता र स्थायित्वबारे प्रश्न उठाएको छ ।