जोहानेसबर्ग, ४ वैशाख । दक्षिण अफ्रिकी श्वेत किसानहरूलाई रूसमा पुनःस्थापित गर्ने पहल सार्वजनिक भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, आप्रवासन नीति र जातीय बहस एकैसाथ तातिएको छ । टेक अर्बपति एलन मस्कका पिता एरोल मस्कले दक्षिण अफ्रिकी किसानहरूलाई रूसी भूमिमा शरणार्थीको दर्जा दिलाउने परियोजनामा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ । यो पहल अमेरिकी सरकारको समान कार्यक्रमसँग समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको देखिएको छ ।

टेलिफोनमार्फत मस्कोबाट एएफपीसँग कुरा गर्दै एरोल मस्कले यो योजना दक्षिण अफ्रिकी किसानहरूलाई शरणार्थीका रूपमा रूसमा बसोबास गराउने उद्देश्यले अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा डच मूलका श्वेत अफ्रिकानर समुदायका करिब ५० परिवारलाई रूसमा पुनःस्थापित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

यही समूहलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले पनि शरणार्थीको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गराउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । उक्त प्रस्तावमा रंगभेदपछिको दक्षिण अफ्रिकी सरकारले श्वेत अल्पसंख्यकलाई सताएको भन्ने दाबी गरिएको थियो, जसलाई दक्षिण अफ्रिकी सरकारले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ । ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेपछि करिब पाँच हजार श्वेत अफ्रिकीहरूलाई शरणार्थीका रूपमा अमेरिका प्रवेश गराइसकेको छ भने अन्य समूहका लागि शरणार्थी कार्यक्रमहरू रोकेको छ ।

देशभित्र कुनै जातीय भेदभाव नरहेको दाबी गर्दै आएको प्रिटोरिया (अफ्रिकी सरकार) लाई अमेरिकी नीतिले असन्तुष्ट बनाएको छ । यसैबीच रूसमा अघि बढाइएको नयाँ पहलले पनि दक्षिण अफ्रिका र रूसबीचको सम्बन्धमा प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

रूसको भ्लादिमिर क्षेत्रका गभर्नर अलेक्सान्डर अभ्डेयेभले एरोल मस्कसँग यस परियोजनाबारे छलफल भएको पुष्टि गर्दै कृषि विकाससँगै दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका परिवारहरूलाई बसोबास गराउने सम्भावनाबारे कुराकानी भएको बताए । उनले सामाजिक सञ्जाल टेलिग्राममार्फत करिब ५० परिवारलाई बसोबास गराउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

एरोल मस्क नियमित रूपमा रूस भ्रमण गर्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिनुहुन्छ र हालै उनले मस्कोमा आयोजित अर्थोडक्स इस्टर धार्मिक कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाएका थिए, जहाँ रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको उपस्थिति रहेको थियो । उहाँले रुसी सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा दक्षिण अफ्रिकी श्वेत किसानहरू हत्या तथा हिंसाको जोखिममा रहेको दाबी गर्दै परियोजनालाई उचित ठहराउने प्रयास गर्नुभएको थियो, तर यस्ता आरोपहरू दक्षिण अफ्रिकी सरकारले कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

यसैबीच एलन मस्कले पनि दक्षिण अफ्रिकामा आफ्‌ना व्यवसायिक गतिविधिहरूलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनले आफ्‌नो स्टारलिङ्ग इन्टरनेट सेवाले लाइसेन्स नपाएको विषयलाई जातीय भेदभावसँग जोड्दै आलोचना गरेका छन् । हालै सामाजिक सञ्जालमा उहाँले आफू कालो नभएकै कारण अनुमति नपाएको दाबी गरेका थिए, जसको दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाका प्रवक्ताले कडा खण्डन गर्दै त्यसलाई ॅझुट र गलत सूचना’ बताए ।

दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदपछिको असमानता कम गर्न बनाइएका कानूनअनुसार ठूला कम्पनीहरूमा कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वामित्व ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायलाई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ, जसले विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि केही जटिलता सिर्जना गर्ने गरेको छ ।

एरोल मस्क स्वयं पनि विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा रहने व्यक्तिका रूपमा चिनिनन्छन् । गत वर्ष उनले रंगभेदकालीन उत्पीडनलाई अस्वीकार गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसले व्यापक आलोचना निम्त्याएको थियो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार रूसतर्फ दक्षिण अफ्रिकी किसान सार्ने पहलले केवल आप्रवासनको विषय मात्र नभई भू–राजनीतिक सन्देश पनि बोकेको हुन सक्छ । साउथ अफ्रिकन इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल अफेयर्ससँग सम्बद्ध पूर्व अनुसन्धानकर्ता फ्रेडरिक भोन ट्रेस्कोले यस पहललाई ॅचाखलाग्दो’ भन्दै यसले प्रिटोरिया र मस्कोबीच तनाव सिर्जना गर्न सक्ने बताए ।

इतिहासतः दक्षिण अफ्रिका र रूसबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ । यो रंगभेदविरुद्धको आन्दोलनका बेला सोभियत सङ्घले अफ्रिकी नेसनल कंग्रेसलाई दिएको समर्थनसँग जोडिएको छ । तर हालका घटनाक्रमले दुवै देशबीचको सम्बन्ध नयाँ मोडमा प्रवेश गर्न सक्ने संकेत देखाएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले हालै युक्रेन युद्धमा संलग्न भएका आफ्‌ना नागरिकहरूलाई फिर्ता गराउन सहयोग गरेको भन्दै पुटिनप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभएको थियो । तीमध्ये १५ जना स्वदेश फर्किसकेका छन् ।

अर्कोतर्फ, हालै सार्वजनिक भएको एक अनुसन्धानात्मक रिपोर्टमा अफ्रिकी नेसनल कंग्रेसका महासचिव फिकिले मबलुलाले सन् २०२४ को आम निर्वाचनअघि रूसी प्रभावसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सहयोग लिएको उल्लेख गरिएको थियो । सोही रिपोर्टमा उनले पार्टी गतिविधिका लागि आर्थिक सहयोग माग गरेको दाबी पनि गरिएको छ, जसलाई उहाँले अस्वीकार गर्दै ‘गलत सूचना अभियान’ को संज्ञा दिए ।