अधिवक्ता पदम रोका, अध्यक्ष, अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घ (अन्ला) ##
दर्शकवृन्द र स्रोतावृन्द । युगदर्शन मिडियाको तर्फबाट प्रकाश थापामगर र गोविन्दकुमार शर्माको नमस्कार । आज (२०८२ असोज ६ गते) हामी नयाँ अतिथिसँग समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ । उहाँ हुनुहुन्छ, अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घ (अन्ला) का अध्यक्ष अधिवक्ता पदम रोका ।
० सर्वप्रथम त पदमजीलाई युगदर्शन मिडियामा स्वागत गर्न चाहन्छु ।
:: हजुर, धन्यवाद ।
० आराम हुनुहुन्छ ?
:: ठिक छु ।
० अदालत जलेका छन् । फेरि पनि के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
:: अदालत जलेर ध्वस्त भएका छन् तैपनि अदालतको सन्दर्भमा के भइराखेको छ ? अब कसरी अगाडि जान सकिन्छ ? प्रधानन्यायाधीशज्यूले त्यसको कसरी समन्वय गरिराख्नु भएको छ ? यी कुरामा नै हामी लागिराखेका छौँ ।
० मैले कुरा कहाँबाट सुरु गर्न खोजेँ भने, योभन्दा पहिला २०७७ सालमा पनि संसद् विघटन भयो र अहिले पनि संसद् विघटन भयो । पछिल्लोपटक संसद् विघटन गर्दाखेरि सर्वोच्चमा दुईपटक मुद्दा पर्यो तर अहिले मुद्दा परेन । मुद्दा नपर्नुको कारण के होला ?
:: विगतको संसद् विघटन र अहिलेको संसद् विघटनको परिस्थिति अलिकति फरक छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरेको हुँ भन्ने हिसाबले संसद विघटन हुने गरेको थियो । त्यति बेला राजनीतिक कोर्स अथवा संवैधानिक कोर्स सोझो सोझो हिसाबकै अवस्थामा थियो । निर्वाचित सरकारले संसद् विघटन गरेर फ्रेस म्यान्डेट लिनको लागि अगाडि जान्छु म भनेर त्यति बेला संसद् विघटन भएको अवस्था थियो । अहिले पनि संसद् विघटन भयो । अहिलेको संसद् विघटन जेनजी फ्याक्टरसँग जोडिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दृष्टिकोणले र संवैधानिक दृष्टिकोणले पनि संसद् विघटन गलत भयो किनभने जेनजीको माग ‘फ्रेस स्टार्ट’ थिएन । उनीहरूले यो सिस्टमलाई नै ध्वस्त पार्ने अथवा यो संविधान र राजनीतिक प्रणालीलाई नै कोल्याप्स गरेर हामी ‘फ्रेस स्टार्ट’ गर्न चाहन्छौँ भन्ने माग थिएन । उनीहरूको जम्माजम्मी ‘गुड गभर्नेन्स’ र ‘नो करप्सन’ एजेन्डा हो । त्यो एजेन्डाको आधारमा उनीहरूले आन्दोलन अगाडि बढाएका थिए । उनीहरूको आन्दोलनले यो भ्रष्ट सरकारको सत्ता पल्टिएको अवस्था हो । त्यसपछि अहिलेको जुन संविधान छ, यसअन्तर्गत रहेर यही संवैधानिक र राजनीतिक कोर्सको आधारमा अगाडि जान सकिन्थ्यो, संसद् विघटन गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । तर त्यही आन्दोलनको प्m्याक्टरलाई जोडेर संसद् विघटन हुन पुगेको छ ।
मलाई लाग्छ, संसद्को जुन विघटन भएको छ, यो विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा पर्न सक्छ । अझै पनि समय बाँकी छ । दशैँको बिदा भइसकेको अवस्था छ । दशैँको बिदापछाडि सर्वोच्चमा यस विषयमा मुद्दा जान सक्छ । यो विषयमा सर्वोच्चले निश्चित व्याख्या गर्नेछ तर त्यो विगत र अहिलेकोमा अलिकति फरक अवस्था रहेको स्थिति छ ।
० गत असोज २ गते एक जना वकिलले मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ । संसद् विघटनको विरुद्धमा मुद्दा पर्यो भने के हुन्छ ? यसमा फैसलाको सम्भावना के हुन्छ ? अहिलेको जेनजी आन्दोलन देखाएर सर्वोच्चले यसलाई संसद् विघटन गर्दा सही हो भन्न सक्ला या पुनस्र्थापना गर्ने सम्भावना के देख्नुहुन्छ ?
:: स्वाभाविक रूपमा यो विषय अलि जटिल प्रकारको छ । हाम्रो संविधान जीवित अवस्थामै छ, काम गरिरहेकै अवस्थामा छ किनभने अहिले पनि अदालत चलिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ सुरु गरिराखेकै छ । राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । राष्ट्रियसभा जीवितै छ । एकातिर संविधानले आफ्नो ‘फङ्सनिङ’ गरिरहेको छ अर्कोतर्फ संसद् विघटन भयो । यो विषयमा सर्वोच्चमा जुन प्रकारको मुद्दा जाँदैछ भन्ने कुरा आएको छ, यो अलिकति जटिल प्रकृतिको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दाखेर त्यसको अक्षरश: व्याख्या गर्ने कोसिस गर्छ । त्यसको शाब्दिक व्याख्या गर्ने कोसिस गर्छ । शाब्दिक व्याख्या गर्ने क्रममा संविधानको उद्देश्य पूर्ति हुने भएन अथवा त्यसरी जाँदाखेरि समाजको पनि उद्देश्य पूर्ति हुने भएन भने त्यति बेला अदालतले व्याख्याका अरू सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न सक्छ तर सर्वोच्च अदालतले भोलि यो विषयमा यसै भन्छ भनेर अहिले हामीले भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
निश्चित रूपमा एउटा सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्न सक्छ, त्यो भनेको ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ अर्थात् आवश्यकताको सिद्धान्त । यसमा संविधानबमोजिम बनिरहेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको अवस्था छैन । आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्ट सरकारको सत्ताच्यूत भएको छ । त्यो स्थितिमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने कस्ट (मूल्य) मा संसद् विघटन भएको छ । त्यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले विगतमा जस्तो यो संविधानको शाब्दिक व्याख्या गरेर यसको निकास दिन सक्ने अवस्था छैन । यसको सन्दर्भमा सर्वोच्चले यही प्रकारले व्याख्या गर्ला भन्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ ।
दोस्रो कुरा सर्वोच्चको व्याख्यामा यो संविधानको जीवन्ततालाई कायम राख्नुपर्छ । सर्वोच्चको व्याख्याले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीको जुन कोर्स छ, त्यसलाई यही संविधानअन्तर्गत रहेर निकास दिनुपर्ने, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने प्रकारको व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सर्वोच्चले संविधानसभाबाट बनेको जुन संविधान हो, त्यसको रक्षा गर्दै त्यसमा उल्लेख गरिएको अहिलेसम्मका राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै हाम्रो समाजलाई अगाडि लैजाने प्रकारले व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मलाई लाग्छ, अहिले संसद्को अन्तरिम सरकार बनाउने कस्टमा मात्रै विघटन गरिएको छ, यसमा सर्वोच्चले भोलि हाम्रो समाजलाई आवश्यक पर्ने र संविधानलाई जीवन्तता दिने प्रकारको व्याख्या गर्नेछ ।
० जसरी सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, सामान्यत: मन्त्रीको सवालमा त संविधानमा छ महिनापछि सांसद बन्ने सर्तमा मन्त्री बन्न सक्ने कुरा भयो तर प्रधानमन्त्रीको हकमा त सांसद सदस्य नै चाहियो । राष्ट्रपतिले संविधानको कुन धारा वा कानुनमा टेकेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएजस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
:: हाम्रो संविधानको जुन धारा ७६ छ, त्यसले सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । अहिले जुन अन्तरिम सरकार बनेको छ, संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार बनेको छैन । राष्ट्रपतिले यो अन्तरिम सरकार निर्माण गर्दाखेरि पनि संविधानका कुनै धाराको अक्षरश: पालना गर्ने गरेर गरेको पनि देखिन्न ।
निश्चित रूपमा यो आन्दोलनबाट उत्पन्न भएको जुन परिस्थिति हो, त्यसको आधारमा अन्तरिम सरकार बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरेर राष्ट्रपतिले त्यो गर्नुभएको होला । राष्ट्रपति जुन प्रकारले यो संविधानको दायराभित्रबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने र त्यसले क्याबिनेट फर्मेसन गर्न सक्ने सम्भावना थियो, त्यो कोर्सतिर जानुभएन । जस्तै कि सत्तामा रहेका जुन ठुला दल थिए, काङ्ग्रेस र एमाले, त्यसपछिको ठुलो दल माओवादी, खास गरेर यो जेनजीले जसलाई भ्रष्ट भनिराखेका छन्, जुन दल र जुन नेतालाई भ्रष्ट भनिराखेका छन्, त्योभन्दा बाहिरका राष्ट्रभक्त, देश र समाजलाई माया गर्ने, स्वच्छ छवि भएका, लामो समय त्यागको राजनीति गरेका, त्यस्ता व्यक्ति पनि संसद्का सदस्य हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रपतिले त्यस प्रकारको व्यक्तिलाई अगाडि सारेर पनि संविधानका धाराको अक्षरश: पालना गरेर पनि सरकार निर्माण गर्न सक्नुहुन्थ्यो । संसद्भित्रबाटै योग्य व्यक्तिलाई लिएर जेनजीको पनि समर्थन हुन सक्ने खालका व्यक्तिलाई पहिचान गरेर त्यस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेको भए यो संविधानमिचाइ हुने थिएन । अहिलेको जुन संवैधानिक कोर्स हो, यो पनि ठिक ढङ्गले नै अगाडि जाने थियो । तर राष्ट्रपतिले जुन प्रकारले अन्तरिम सरकार गठन गर्नुभएको छ, त्यसरी संविधानको दायराभन्दा बाहिर गएर सरकार गठन गर्नुभएको हुनाले यसले एउटा जटिल स्थिति उत्पन्न गरेको छ ।
० त्यसो भए राष्ट्रपतिले जुन अन्तरिम सरकार गठन गर्नुभयो अथवा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो, जेनजीको आन्दोलनको दबाबको अगाडि संविधानको दायराबाट बाहिर असंवैधानिक तरिकाले काम गर्नुभयो भन्न सकिन्छ निष्कर्षमा ?
:: सोझो सोझो हिसाबले त्यो भन्न सकिन्छ किनभने जेनजीको माग जम्मा दुईटा हो । उनीहरूको आन्दोलन गुड गभर्नेन्स, एन्टी करप्सन र सोसल मिडियामाथिको बन्देजजस्ता विषयमा सीमित थियो यद्यपि यो आन्दोलनले धेरै कुरा गर्यो । यी सबैलाई हामीले मान्न सक्दैनौँ । जेनजीको त्यस प्रकारको जुन माग थियो, त्यो भनेको संविधान भित्रैबाट समाधान गर्न सकिने माग हुन् । भ्रष्ट सरकारलाई सत्ताच्यूत गरेपछि पनि कम्तीमा उनीहरूको मागलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्ने विकल्प बाँकी थियो किनभने संसद्भित्र त्यस्ता राष्ट्रवादी, धेरै लामो समाजलाई योगदान गरेका, राजनीतिमा निष्कलङ्क छवि भएका मानिस त हुनुहुन्थ्यो । चित्रबहादुर केसीजस्ता मानिस वा त्यस्ता धेरै अरू पनि हुन सक्छन् । उहाँहरूलाई लिएर पनि यो सरकार गठन गर्न सक्थ्यो तर राष्ट्रपतिले त्यो गर्नुभएन ।
राष्ट्रपतिले जुन धारा ६१ (४) प्रयोग गरेर अन्तरिम सरकार गठन गरेको भनिएको छ, त्यहाँ भनिएको छ, राष्ट्रपति यो संविधानको संरक्षक हो । संविधानको संरक्षण गर्नु उहाँको कर्तव्य हो । जुन धारा प्रयोग गरेर उहाँले अन्तरिम सरकार गठन गर्नुभयो, त्यो धाराको उद्देश्य अर्कै हो । उहाँले त संविधानको संरक्षण गर्ने, त्यसको गार्जियनसिप लिने वा त्यो कर्तव्य पूरा गर्ने भनेर संविधानले तोकेको हो । तर उहाँको यो जुन प्रकारको कार्य देखियो, यसबाट राष्ट्रपतिले पनि केही हदसम्म संविधान उल्लङ्घन गरेको कुरा स्पष्ट छ । त्यसो हुनाले यो जुन अन्तरिम सरकार गठन भएको छ, त्यो आन्दोलनको बाइप्रोडक्टको रूपमा आएको छ । त्यसैले हामीले यसलाई आन्दोलनको एउटा प्m्याक्टरको रूपमा पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसलाई पनि सापेक्ष रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
० राष्ट्रपतिसँगै जोडिएको अर्को प्रसङ्ग सेनाको पनि छ । नेपालमा अहिलेसम्मका राजनीतिक परिवर्तनमा राष्ट्रको नाममा सिधै सम्बोधन गर्ने, विभिन्न आन्दोलनकारी शक्तिलाई वार्तामा बोलाउने, यस खालको अभ्यास योभन्दा पहिला भएको खासै देखिन्न । राष्ट्रपति छँदाछँदै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नु अनि वार्ताका लागि बोलाउनु—यी कुरा संविधानसम्मत छन् कि छैन ?
:: यिनी बिल्कुल संविधान विपरीत कुरा हुन् ।
जेनजी आन्दोलनले विध्वंस मच्चायो । यो विषयमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । नेपाली मनमुटुले यस्तो गर्नै सक्दैन । यो विषयमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, गरौँला तर तपाईंले जुन भन्नुभयो, आन्दोलनको एउटा स्थिति कस्तो देखा पर्न गयो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि स्थिति सामान्य रहेन । २४ गते त धेरै ठुलो भयावह स्थिति उत्पन्न भयो । त्यो भयावह स्थिति उत्पन्न भइसकेपछि सुरक्षाकर्मी पनि करिब करिब पछाडि हटेको स्थिति रह्यो तथापि राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, संसद् थियो, राष्ट्रियसभा छँदैछ । संविधान ज्युँका त्युँ छ । सर्वोच्च अदालत छ ।
यस प्रकारको परिस्थितिमा पनि सैन्यप्रमुखले दुई–तीनओटा अनकन्स्टिच्युसनल (असंवैधानिक) काम गर्नुभयो† जस्तै : एउटा तपाईंले अघि भन्नुभयो, उहाँले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने कुरा । त्यो डेमोक्रेटिक कुरा होइन । त्यो हाम्रो संविधानले अलाउ (स्वीकार) नै गर्दैन । राष्ट्रपति हुँदाहुँदै देशको नाममा सम्बोधन गर्ने संवैधानिक कर्तव्य त राष्ट्रपतिको हो, देशलाई आपतविपत परेको छ भने । देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने कर्तव्य राष्ट्रपतिको हो । राष्ट्रपतिले त्यो गर्नुभएन, सेनाप्रमुखले गर्नुभयो । त्यो एकदम गैरसंवैधानिक कदम हो ।
ठिक त्यसै गरेर राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । कर्फ्युको घोषणा पनि सैनिकले गरे । त्यो पनि अनकन्स्टिच्युसनल काम हो । त्यति मात्रै होइन, यता राष्ट्रपतिसँग कुरा गर्ने, उता आन्दोलनकारीसँग कुरा गर्ने—समन्वयकारी भूमिका पनि सैन्यप्रमुखले खेल्नुभयो । त्यो पनि अनकन्स्टिच्युसनल काम हो । हाम्रो संविधानले त्यस्तो अलाउ गर्दैन । हाम्रो संविधानले सेनाप्रमुखलाई त्यसरी चिनेकै छैन । त्यो प्रकारको दायरा दिएकै छैन । त्यो प्रकारको अधिकार, कर्तव्य, त्यो प्रकारको सैन्यप्रमुखलाई अधिकार दिएको अवस्था होइन । राष्ट्रपति हुँदाहुँदै उनले जुन प्रकारको कार्य गरेको देखियो, त्यो असंवैधानिक छ एकातिर भने अर्कोतर्फ यो सन्दर्भमा एउटा कुरा जोड्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।
अहिले आन्दोलनको क्रममा सैनिक इन्स्टिच्युसनको जुन अकर्मण्यता देखियो, यो धेरै गम्भीर छ । राष्ट्रका सम्पत्ति जल्दा, नष्ट हुँदा, हाम्रोसमेत त्यसलाई जोगाउने कर्तव्य हुन्छ । अझ सैनिकको त के हुन्छ भने उसलाई त कमिटमेन्ट गराएर त्यो हतियार दिइएको हुन्छ । राष्ट्रलाई आपत्बिपत् पर्यो भने, राष्ट्रमा ठुलो त्यस्तो प्रकारको विशृङ्खलता उत्पन्न भयो भने, ठुलो जिउधनको असुरक्षा हुने भयो भने, त्यति बेला हामी मरेर पनि यो जोगाउनुपर्छ भनेर उनीहरूलाई कसम खुवाएर हतियार दिइएको हुन्छ तर हामीले देख्यौँ, सिंहदरबार जल्दै गइरहेको छ । त्यहीँ अगाडिबाट सैनिक हिँडिरहेको छ । उसले त्यो जोगाउँदैन । सर्वोच्च अदालत जलिराखेको छ, जोगाउँदैन । सर्वोच्च र सिंहदरबारको २००–२५० मिटर मात्रै अगाडि सैनिक हेडक्वार्टर छ तर राष्ट्रको धरोहर उसले जोगाउँदैन । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शीतलनिवास, संसद भवन—यी भनेका खालि संरचना मात्रै होइनन् । यी हाम्रो नेपालका गौरव हो । हाम्रो नेपालको इज्जत, प्रतिष्ठा हो । संसारलाई, नेपाललाई चिनाउने गहना हुन् । हाम्रा इतिहास हुन् । भविष्य हुन् । राष्ट्रका त्यो प्रकारका धरोहर सखाप हुँदा, खरानी हुँदा पनि सैनिकको त्यो प्रकारको भूमिका देखिएन । यो बडो गम्भीर विषय छ । यो विषयलाई हामीले धेरै कोणबाट सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसले हाम्रो देशको स्वाभिमान, इन्टिग्रिटी, सार्वभौमिकता, सुरक्षा—यी सबै सवालमा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था हो कि भनेर देखिरहेको अवस्था छ ।
० यहाँले भनेजस्तै विभिन्न राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचना ध्वस्त त भए भए । शीतलनिवास भनेको त सेनाको परमाधिपतिको कार्यालय र निवास पनि हो । त्यो जल्दाखेरि पनि सेनाले जुन बचाउन बेवास्ता गर्यो, यसको लागि सेनालाई जवाफदेही बनाउने अथवा उनीहरूलाई कारबाही गर्ने त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था या कानुन नेपालमा छ कि छैन ?
:: त्यो त स्वाभाविक रूपमा छ किनभने हाम्रो संविधानमा पनि सैनिकको बारेमा व्यवस्था छ । सैनिक कुनै पनि कन्ट्रीलाई किन चाहिन्छ ? त्यसको कर्तव्य के हुन्छ ? त्यसले कस्तो प्रकारका रेस्पोन्सिबिलिटी फुलफिल गर्नुपर्छ ? राष्ट्रलाई उसले दिनुपर्ने योगदान के हो ? त्यो कुरा त स्वाभाविक रूपमा छ । त्यसको त व्याख्या गर्नैपर्दैन । त्यसको साथसाथै सैनिक ऐन नै छ तर खुल्लम्खुल्ला सैनिकजस्तो संस्थाले आफ्नो परम कर्तव्यलाई उल्लङ्घन गरेको छ । आफ्नो परम कर्तव्यलाई उसले निर्वाह गरेको छैन । यस्तो प्रकारको परम कर्तव्य निर्वाह नगर्ने सैनिक जुन छ, यसमाथि हामी नागरिकको, देशको भरोसा कति हुने भन्ने गम्भीर एउटा प्रश्न उत्पन्न हुन पुगेको छ ।
तपाईंले राइट्ली भन्नुभयो, शीतलनिवासमा राष्ट्रपति बस्नुहुन्छ । राष्ट्रपति निवासमै सैनिक छ । त्यो सैनिक भनेको त्यहाँको टेरिटोरीको सुरक्षाका लागि हो । सिंहदरबारमा पनि सैनिक बटालियन छ नि ! त्यो सिंहदरबारको टेरिटोरीको सुरक्षाको लागि हो । हैन ? उनीहरू सर्टेन सुरक्षाका लागि भनेर खटिएका छन् नि त्यहाँ ।
एउटा कुरा छ, सैनिक परिचालन गर्ने निर्देशन थिएन । त्यो गलत कुरा हो । भूकम्प आएर तहसनहस बनाउँदा, ठुला ठुला आगलागी हुँदा, ज्वालामुखी विस्फोेटन हुँदा वा अहिले जेनजीको आन्दोलनले राष्ट्रका धरोहर सखाप बने । यस्ता प्रकारका प्राकृतिक बिपत्ति वा म्यानमेड (मानवनिर्मित) विपत्ति आउँदा सैनिक फ्रन्टलाइनमा गएर त्यसको रक्षा गर्र्नु उसको कर्तव्य हुन्छ तर उसले तोकेको टेरिटोरी पनि जोगाउन सकेन । शीतलनिवास जोगाउन सकेन, सिंहदरबार नै जोगाएन । प्रयत्न गर्दागर्दै जोगिएन भन्ने कुरै आएन । ऊ त पूरै साइलेन्ट बस्यो । ऊ मूकदर्शक भएर बस्यो । उसले “राम” हेरेर बस्यो । भनेपछि अहिलेसम्म सैनिक इन्स्टिच्युसनमाथि हामीलाई विश्वास, भरोसा थियो, यसलाई कसैले इन्Çलुएन्स गरेको छैन, यो स्वतन्त्र छ, यो व्यावसायिक छ, यो कर्तव्यनिष्ठ छ भन्ने हामीलाई थियो, त्यसमा गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएका छन् ।
० राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर्नु असंवैधानिक थियो अनि फेरि प्रधानमन्त्रीले अथवा मन्त्रिपरिषद्ले फेरि संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिलाई गर्यो । यो सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा संसद् विघटन कुन धारा, कुन कानुनअन्तर्गत रहेर शपथ गरेजस्तो लाग्छ ?
:: सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । उहाँले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको छ । सुशीला कार्की हामीले सम्मान गर्ने व्यक्ति नै हो । उहाँले जुन व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा लिनुभएको छ, ती सबै कुनै न कुनै रूपमा योग्य हुनुहुन्छ । उहाँहरूप्रति हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा केही छैन तर कुरा प्रणालीको कुरा हो । एउटा फेयर प्रोसेसिङको कुरा हो ।
उहाँलाई मन्त्रिपरिषद्को फर्मेसन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दाखेरि संसद् विघटन गर्ने काम पनि सँगसँगै गरिएको छ । मतलब सुशीला कार्कीको सिफारिसमा संसद् विघटन गरेको भन्ने छ । त्यसलाई हाम्रो संविधानको भावना र संरचना छ, हामीले त्यसको एउटा स्पिरिटलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । ती सबै कुरालाई हेर्दाखेरि त्यो बिल्कुलै असंवैधानिक छ । त्यसको सोझो अर्थ हो– संसद् विघटन नगर्ने हो भने सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुन अयोग्य हुनुहुने भयो । उहाँ दुई कारणले अयोग्य हुनुहुन्थ्यो । एउटा त पहिले खिलराज रेग्मी प्रकरण थियो अथवा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भएर रिटायर भएको व्यक्ति, मानवअधिकार आयोगमा बाहेक अरू सरकारी नियुक्तिमा जानको लागि यो संविधानले नै रोकेको छ । यो संविधानले नै तपाईंहरू धेरै डिग्निफाइड (सम्माननीय) र बोनाफाइड (योग्य) मान्छे हो । सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसक्नुभयो । यसरी सुशीला कार्कीलाई संविधानले नै ब्यारियर लगाएको छ । त्यो स्थितिमा एउटा त संविधानले नै सुशीला कार्कीजीलाई तपाईं अयोग्य नै हो भनिसकेको छ । अयोग्य पनि पोजिटिभ सेन्समा उहाँ अयोग्य हो भनेको छ किनभने उहाँ पूर्व प्रधानन्यायाधीश हो ।
अर्को खिलराज रेग्मी पहिले त्यसरी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएर गएको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा पुग्यो । सर्वोच्चमा पुगेको मुद्दामा कल्याण श्रीमान् र सुशीला कार्की श्रीमान्ले नै त्यो मुद्दामा व्याख्या गर्नुभएको हो, अब उप्रान्तदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहेको मान्छे अथवा रिटायर्ड भएको न्यायपालिकाको कुनै न्यायाधीश कार्यपालिकाको नेतृत्वमा जाने कुरा कहिल्यै पनि नहुने गरी बन्दोबस्त गर्नू भन्ने प्रकारले उहाँहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ । मतलब संविधानको जुन व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्थाअनुसार नै उहाँहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ । त्यो व्याख्या गर्ने अरू कोही नभएर सुशीला कार्की आफै हुनुहुन्थ्यो ।
त्यसैले एकातिर संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा पनि उहाँ जान नमिल्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । अर्कोतिर हाम्रो संविधानले भनेको छ, धारा ७६ मा संसद्बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्पैविकल्प छोडेको छ । सबभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेता, अनि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बन्ने सरकारको फर्मेसन, संसद् भित्रबाट मात्रै कुनै व्यक्तिले विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति—यसरी संसद् रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि हाम्रो संविधानले त्यही भित्रबाट विभिन्न प्रकारका अप्सन राखिदिएको छ किनभने सामान्यतया संसद्ले गभर्मेन्टको फर्मेसन गर्नुपर्छ । संसद्को त्यो उत्तरदायित्व हुन्छ । संसद्ले सरकार दिनुपर्छ । जति बेला भन्यो, त्यति बेलै निर्वाचनमा जाने कुरा हुँदैन । राष्ट्रले थेग्न पनि सक्दैन । त्यसो हुनाले सकेसम्म संसद् भित्रैबाट गभर्मेन्ट फर्मेसनको विकल्प हुनुपर्छ भनेरै संविधानमा धेरै नै विकल्प दिएको छ । त्यसो हुनाले त्यो प्रकारको संसद् जीवित हुँदासम्म त्यो विकल्पमा जानुपर्ने भयो ।
मैले अगाडि पनि भनेँ, संसद्भित्रकै योग्य मान्छे अरू हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको नाममा त छलफल नै भएन । त्यसो हुनाले सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कस्टमा संसद् विघटन भयो । उहाँले त्यो संसद्को विघटन नगर्ने भने उहाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन नमिल्ने भयो । उहाँलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने कस्टमा संसद् विघटन गर्न पुगियो ।
हामीले पात्रको कुरा गरेको होइन । उहाँ योग्य मान्छे हुनुहुन्छ । निर्विवाद मान्छे हुनुहुन्छ । हामीले उहाँलाई सम्मान गर्छौँ तर फेयर प्रोसेसिङको कुरा हो । एउटा कन्स्टिच्युसनलाई ठिक लिकमा अगाडि लैजाने कुरा हो । संवैधानिक कोर्सलाई दायाबाया नगरीकन हामीले ठिक ढङ्गले अगाडि लैजाने कुराको सवाल हो यहाँ । त्यसो भएको हुनाले यो जसरी गरियो, उहाँलाई तत्काल अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, सँगसँगै संसद् पनि विघटन गर्ने, यी दुवै काम असंवैधानिक छ र यो गलत भएको छ ।
० अहिले तपाईंले भनेजस्तो अहिलेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको व्यक्तिगत विषयमा टीकाटिप्पणी भएन तर पछिल्लो समयमा नागरिक समाजले वक्तव्य जारी गरेर ‘दलहरूप्रति तपाईंहरू पूर्वाग्रही नहुनुहोला’ भन्ने खालको वक्तव्य दियो र गत दश दिनको मात्रै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि सुशीला कार्की अलि दलप्रति बढी नै पूर्वाग्रही हो कि भन्ने खालको सङ्केत देखिएको छ । यो सुशीला कार्कीको दलप्रतिको जुन सिम्प्टम देखिएको छ, यसलाई तपाईंले कुन रूपमा बुझ्नुभएको छ ? यो सङ्क्रमणकालीनको अवस्थाको आवश्यकता हो या के हो ?
:: यो बडो गम्भीर प्रश्न तपाईंले गर्नुभयो । वास्तवमा दुइटा कोणबाट यसमाथि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
पहिलो कुरा अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट भनेको उसले छ महिनाभित्रमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुछ । छ महिनाभित्रमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेन भने यो सरकारले वैधानिकता पाउँदैन र यो एक मिनेट पनि टिक्न मिल्दैन । छ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्न अन्तरिम सरकारसामु अरू धेरै संवैधानिक कर्तव्य छन् । त्यसको अलावा उसको एउटा कर्तव्य हो, निर्वाचनको वातावरण तयार । निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न दलहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ । दलहरूलाई पनि विभिन्न प्रकारको समझदारीमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । निर्वाचनको वातावरण यसै बन्दैन । निर्वाचनको वातावरण बन्नको लागि त निर्वाचनमा भाग लिने स्टेकहोल्डर जुन राजनीतिक दल जुन छन्, तिनीहरूलाई मान्य हुने प्रकारको परिस्थिति सिर्जना गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण अन्तरिम सरकारको अहिलेको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण अभिभारा उसको समन्वयात्मक अभिभारा हो, जुन एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसो भएको हुनाले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएकी सुशीला कार्कीले अहिले दलसित समन्वयकारी भूमिका खेलेर देखाउनुपर्ने हुन्छ, तब न निर्वाचनको वातावरण बन्छ । त्यसको लागि विभिन्न सवालमा उहाँले दलसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । सरकार फर्मेसनको कुरा हुन सक्छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । स्वयम् निर्वाचन आयोगमै आयुक्तको नियुक्ति गर्ने सवाल छ । त्यसैले उहाँले दललाई बाइपास गरेर अथवा समन्वय नगरेर निर्वाचनको वातावरण बन्दैन । त्यसो गरेर त निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्दैन ।
तपाईंले अघि जुन भन्नुभयो, नागरिक समुदायका मान्छेले यो कुरा हेरिराखेका छन् र दलले पनि हेरिराखेका छन् । अहिले दललाई बाइपास गरेर जान सम्भव छैन । फेरि के कुरामा प्रस्ट छौँ भने दलको जुन भ्रष्ट प्रवृत्ति छ, यिनीहरूको जुन कुशासन छ, यिनीहरूले देशलाई जुन भ्रष्टीकरण गरेका छन्, खास गरेर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलका कारणले हाम्रो देशमा भयावह स्थिति उत्पन्न भएको छ । कुनै पनि मानिसले देशको बारेमा सकारात्मक सोच्ने कुनै ठाउँ यिनीहरूले दिएका छैनन् । यसमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ । यो अवस्थामा परिवर्तन गर्ने भनेकै यो प्रकारका भ्रष्ट तत्त्वलाई निर्वाचनबाट रोकेर, भण्डाफोर गरेर, तिनीहरूका राष्ट्रघाती, देशघाती, जनविरोधी प्रवृत्तिको भन्डाफोर गर्ने हो । त्यो सैद्धान्तिक कुरा हो । त्यो राजनीतिक कुरा हो तर समग्र रूपमा दललाई रोक्न त सम्भव हुँदैन । दललाई रोक्ने स्थिति पनि छैन । त्यो प्रकारको मान्यता पनि छैन । त्यस्तो प्रकारको मान्यता राख्न पनि सकिँदैन । अन्तरिम सरकारले कम्तीमा पनि दललाई बाइपास गरेर जाने कुरा, सोच्नु पनि गलत हुन्छ । त्यो अपराध हुन्छ । त्यसरी सोचियो भने निर्वाचन सम्पन्न नहुने खतरा हुन्छ ।
दोस्रो कुरा दलहरूसँग समन्वय नगर्ने, गर्न नदिने अथवा समन्वयकारी भूमिकामा प्रधानमन्त्रीलाई नलाग्ने कुरामा उत्प्रेरित गर्ने, देशमा फेरि पनि छ महिनाभित्रमा निर्वाचन हुन नदिने, संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न गर्ने र देशलाई फेरि ठुलो एउटा खतरामा हाल्ने त्यस्तो प्रकारको कुत्सित उद्देश्यद्वारा प्रेरित केही तत्त्व पनि देशमा खेलिराखेका छन् । जेनजीकै आन्दोलनमा पनि यति ठुलो जुन नरसंहार भएको छ, यति ठुलो तोडफोड भएको छ, निश्चित रूपमा त्यो प्रकारका तत्त्व यसमा हाबी भएको कुरा लुकेर लुक्दैन । यो आम रूपमा छर्लङ्ग भएको कुरा हो । त्यस्तो प्रकारका तत्त्वले देश फेरि एउटा संवैधानिक लिकमा नजाओस्, राजनीतिक प्रणालीमा देश अगाडि जान नसकोस्, छ महिनामा निर्वाचन हुन नसकोस् र संवैधानिक जटिलता उत्पन्न होस् भनेर अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छन् अथवा अन्तरिम सरकारलाई कहिँ न कहिँबाट इन्फ्लुएन्समा पार्न सक्छन् । त्यस्तो तत्त्व खेल्न सक्छ । त्यो एउटा गम्भीर खतरा छ । यो कुरा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीले विशेष रूपमा बुझ्न जरुरी छ । सहज रूपमा निर्वाचन हुने वातावरण सिर्जना गर्नु उहाँको सबैभन्दा ठुलो कर्तव्य हो । अहिलेको म्यान्डेट नै निर्वाचन हो भनेपछि निर्वाचन गर्ने/गराउने, निर्वाचनमा सहभागी हुने त्यो फ्याक्टर भनेको त दल हो नि । उहाँको यो ठुलो कर्तव्य हो । आशा गरौँ, उहाँले राम्रै गर्नुहोला ।
० हामी अन्तर्वार्ताको करिब करिब अन्तिमतर्फ छौँ । जाँदाजाँदै अदालतको विषयमा कुराकानी गरौँ । चोलेन्द्रशमशेरकै विरुद्धमा यत्रो आन्दोलन भयो । विभिन्न खालका सम्झौता भएर अदालत सुध्रियो भन्ने खालको बाहिर प्रचार थियो तर जेनजीले सर्वोच्चलाई छोडेनन् । विशेष अदालतलाई छोडेनन् । जेनजीद्वारा अदालतमाथि जुन आक्रमण भयो, यो अदालतमा सुधार भइसकेको नदेखेर हो या अदालतमा अझै पनि सुधार भएको छैन ? के अवस्था हो ?
:: यस विषयमा हामीले धेरै कोणबाट विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तपाईंले भन्नुभएजस्तै अदालतमाथिको हमला जेनजीले नै गरे भन्ने कुरामा ठ्याक्कै त्यसरी नै म भन्दिनँ । जेनजीले भदौ २३ गते आफ्ना कतिपय अभिव्यक्तिमा केही लिमिटेसन देखाएका थिए । उनीहरूले हाम्रो आन्दोलनको सीमा यो हो, हामी फर्कियौँ भनेर पनि बोलेका देखिए । अदालतमाथिको हमला, सिंहदरबारमाथिको हमला, शीतलनिवास, संसद् भवन र अन्य ठाउँमा रहेका उच्च अदालत, जिल्ला अदालतमाथिका जुन हमला हुन्, जेनजीको त्यो प्रकारको योजना थियो भन्ने मलाई लाग्दैन ।
तपाईंले गर्नुभएको यो प्रश्न धेरै गम्भीर छ । यसमा दुई/तीन ओटा कुरा हामीले बुझाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
पहिलो कुरा त्यसमा केही जेनजीको घुसपैठ भयो/भएन ? त्यो हामी बताउन सक्दैनौँ । मैले यो कुरा लुकाउन चाहन्नँ, देशमा जुन प्रकारको भ्रष्ट प्रकारको शासनशैली थियो, केही दलका केही नेताको हालिमुहाली थियो, स्वेच्छाचारिता थियो, एक प्रकारले केही व्यक्तिको अधिनायकवाद जस्तो चलिराखेको थियो, उनीहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अदालतमा पनि थियो । हामी सधैँभरि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कुरा उठाइराख्थ्यौँ । बार एसोसिएसनले आफ्नो प्रत्येक सम्मेलन र बारका विभिन्न फोरममा पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कुरा उठाइराख्थ्यौँ तर न्यायपालिकामाथि गम्भीर प्रकारको हमला, हस्तक्षेप निरन्तर भइराखेको थियो । यो हामीले धेरै बताइराख्नु नै पर्दैन ।
न्यायालयमा दलका नेताहरूको भर्ती, न्यायाधीशमा आफ्ना मान्छेको भर्ती, अदालतमा रहेका खास खास मुद्दामा ठुला दलका नेताको चासो, न्यायालयलाई उनीहरूले विभिन्न प्रकारले इन्डिकेसन गर्ने कुरा—विभिन्न कोणबाट न्यायालयमाथि उनीहरूको ठुलो हस्तक्षेप थियो । स्वाभाविक रूपमा त्यसकारणले गर्दा न्यायालयले पनि आफ्नो न्यायसम्पादनको जुन मूल कर्तव्य हो, त्यो सही ढङ्गले पालना गर्न सकिराखेको थिएन । आफ्नो जुन संवैधानिक कर्तव्य हो, उसले ठिक ढङ्गले डेलिभरी गर्न सकिराखेको थिएन । न्यायालयमा त्यही कारणले भ्रष्टीकरण थियो, भ्रष्टाचार थियो । त्यहाँ निरीह जनताले न्याय नपाउने स्थिति थियो । त्यहाँ पनि बोलबालाको चल्ने स्थिति थियो । न्यायालयमा सिरिजको रूपमा जुन दलका मान्छेलाई न्यायाधीशको रूपमा नियुक्ति गरेर लैजाने प्रकारको परिपाटी बस्यो, यसले न्यायप्रति जनताको भरोसामै कुठाराघात गरिराखेको अवस्था थियो । त्यसैले न्यायालय जनताको भरोसाको केन्द्र हुनपर्नेमा हुन सकिरहेको थिएन । न्यायालयमाथि जनताको विश्वास टुटेर गइराखेको अवस्था थियो तर त्यसैको परिणामस्वरूप न्यायालय जल्यो मैले भन्दिनँ ।
न्यायालयमा आज पनि त्यो दिन छ । भोलि पनि न्यायालयले यो चिजबाट आफूलाई मुक्त गराउन जरुरी छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रूपमा आफूलाई खडा गर्न जरुरी छ तर न्यायालयमाथि जुन प्रकारको हमला भयो, संरचना ध्वस्त भए, जले, यो सबै न्यायालय भ्रष्ट भएको कारणले मात्रै हो भन्नुभन्दा पनि खास गरेर देशको यो जुन एउटा संवैधानिक प्रबन्ध छ अथवा देशको प्रणालीगत जुन प्रकारको प्रबन्ध छ, यसलाई तहसनहस पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्रको रूपमा न्यायालयमाथि हमला भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
न्यायालयमाथि, सिंहदरबारमाथि, संसद्माथि, राष्ट्रपति भवनमाथिको हमला, यो कुरालाई हामीले विच्छेद गरेर हेर्नुहुँदैन । यसलाई हामीले समन्वयात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा के देख्छौँ भने मूल रूपमा यो हाम्रो देशमाथिकै हमला हो । हाम्रो देशको इन्टिग्रिटीमाथिकै हमला हो । हाम्रो देशको सार्वभौमिकतामाथिकै हमला हो । यो हमलामा हामीले खरानी भएको मात्रै देख्यौँ, संरचना जलेको मात्रै देख्यौँ तर देशमाथि यो प्रकारको हमला यत्तिकैमा सिध्दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यसभित्र ठुलो चलखेल छ । एउटा प्लानिङ वेमा यसरी लागिराखेका छन् । हाम्रो देशमा कुशासन लागु गनै सरकारकै सबैभन्दा ठुलो दोष छ । तिनीहरूले नै एमसिसी पास गरे । अमेरिकन बिल हाम्रो संसद्बाट पारित गरे । नागरिकता विधेयक पारित गरेर करोडौँ करोडौँ विदेशीलाई नेपालको नागरिकता दिए । यस्ता तमाम काम गरेका छन्, जसको कारणले देशमाथि ठुलो खतरा उत्पन्न भएको छ । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता—यी सबैमाथि ठुलो हमला भएको छ । त्यसो हुनाले न्यायालयमाथिको जुन हमला भयो, मतलब न्यायालयलाई खरानी बनाउने काम भयो, आगो लगाउने काम भयो, त्यो कसैकसैको कुनै निश्चित व्यक्तिलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले पनि हुन सक्छ, कसैको कुनै मुद्दाको टार्गेट पनि हुन सक्छ । कसैलाई कुनै खासखास फाइल जलाएर कसैलाई उन्मुक्ति दिने पनि हुन सक्छ तर मूल रूपमा न्यायालयमाथिको जुन प्रकारको ध्वंस हो, यसलाई हामीले सिंहदरबारसँग, संसद् भवन ध्वंस गर्ने कुरासँगै जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
० अन्तमा, तपाईं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यसका गतिविधि के छन् ?
:: अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घले निरन्तर रूपमा आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाउँदै आइराखेको छ । हामीले न्यायालयमाथि हुने हस्तक्षेपका कुरा, न्यायालयमा भएका विसङ्गति–विकृतिका कुरा, भ्रष्टाचारका कुरा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाले केही ढङ्गले आफ्नो डेलिभरी दिन नसकेका कुरा र समग्र न्यायपालिकाले जुन एउटा न्यायिक सुशासन दिन सक्नुपर्ने हो देशमा, त्यो दिन नसकेको कुरा बारम्बार विभिन्न फोरममा उठाउँदै आइराखेका छौँ । बार एसोसिएसनका विभिन्न सम्मेलनमा, फोरममा उठाउँदै आइराखेका छौँ । हाम्रो ल एसोसिएसनजस्तै अरू ल एसोसिएसन पनि छन् । त्यहाँ हामीले यो कुरा राख्दै आइरहेका छौँ । बारका पटकपटकका निर्वाचनमा पनि हामीले यो एजेन्डा राख्दै आइरहेका छौँ ।
अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घले अरू ल एसोसिएसनभन्दा फरक प्रकारले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । अरू ल एसोसिएसनका मान्छे खास गरेर उनीहरू निश्चित एउटा स्वार्थपूर्तिको लागि काम गर्ने गर्छन् । कोही बारमा निर्वाचित भएर जानको लागि अथवा न्यायाधीश नियुक्ति हुनको लागि अथवा एटर्नी जनरलमा जानको लागि—त्यो प्रकारका उद्देश्य राखेर उनीहरूले आफ्ना ल एसोसियसनका मुभमेन्ट चलाइराखेका छन् । उनीहरूले बोल्दाखेरि अदालतभित्र भ्रष्टाचारको कुरा बोल्छन्, अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरा पनि बोल्छन् अनि यो दलीय भागबन्डा हुनुहुन्न भन्ने कुरा पनि बोल्छन् तर त्यो बोल्छन् मात्रै । त्यसको सम्पूर्ण चाँजोपाँजो मिलाउने कार्यमा स्वयम् तिनीहरू लागिरहेका हुन्छन् तर हाम्रो सङ्गठन त्यस्तो होइन, हामी त्यस्तो कुनै प्रकारको स्वार्थ राखेका छैनौँ ।
हामी न्यायप्रणाली देशको लागि हुनुपर्छ, जनताको लागि हुनुपर्छ, खास गरेर मजदुर, किसान, भूमिहीन, अशक्त पिपुल्सका लागि न्यायपालिकाले विशेष रूपमा काम गर्नुपर्छ, विशेष रूपमा त्यस्ता वर्गका लागि न्यायपालिकाले न्यायिक एउटा डेलिभरी दिनुपर्छ भन्ने प्रकारको आवाज बुलन्द गर्दै आइराखेका छौँ । त्यसको अलावा देशमा भइराख्ने जुन समसामयिक राजनीतिक स्थिति हो, त्यसको सन्दर्भमा पनि हाम्रो अन्लाले विभिन्न सन्दर्भ पारेर आफ्ना ठोस मत अगाडि राख्ने गर्दै आएको छ र हामीले त्यस्तो प्रकारका गतिविधि निरन्तर गरिरहेका छौँ । अहिले पनि यो जे भइराखेको छ, हामीले अन्लाको तर्फबाट विभिन्न प्रकारले हाम्रा कुरालाई बाहिर सम्प्रेषण गर्ने र भौतिक रूपमा पनि खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्दै आएका छौँ ।
० आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय युगदर्शनलाई दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई ।
:: यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद । मेरा आफ्ना कुरा युगदर्शनमार्फत् राख्ने मौका दिनुभयो ।
