(युगदर्शन मिडियामा यसपटक अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य मीना पुनसँगको भिडियो अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरिएको छ । पुनसँगको ८ मार्च, नेपालको महिला आन्दोलन, महिला सङ्घका गतिविधि र सङ्घीयता विरोधी काठमाडौँकेन्द्रित कार्यक्रमलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर युगदर्शन मिडियाका लागि प्रकाश थापामगर र गोविन्दकुमार शर्माले २०८१ फागुन २२ गते यो अन्तर्वार्ता लिनुभएको हो । अन्तर्वार्ताको मूल पाठका लागि युगदर्शनको युट्युब च्यानल वाच गर्न अनुरोध छ ।)
० सर्वप्रथम त युगदर्शन मिडियामा अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष तथा संविधानसभा सांसद मीना पुनलाई स्वागत गर्न चाहान्छौँ ।
:: धन्यवाद छ ।
० आरामै हुनुहुन्छ ?
:: ठिकै छु ।
० के कस्ता गतिविधिमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
:: ८ मार्चको कार्यक्रमसित सम्बन्धित बैठकलगायतका गतिविधिमा व्यस्त छु ।
० तपाईंले ८ मार्चको कुरा गर्नुभयो । आज हामी तपाईंसित ८ मार्च, महिला आन्दोलनलगायतका विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ । सर्वप्रथम त बताइदिनुस्, ८ मार्चको इतिहास के कस्तो छ ?
:: ८ मार्च खासगरी महिला मजदुरको आन्दोलनबाट जन्मेको हो । अमेरिकाका विभिन्न सहरका महिला मजदुरले आफ्नो हकहित र अधिकारका लागि आन्दोलन गरे, त्यस क्रममा माग पूरा पनि भए । त्यो आन्दोलनबाट जुन खालको उपलब्धि प्राप्त भयो, त्यो आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्ने क्रममा ८ मार्चको ऐतिहासिक महत्त्व छ ।
सन् १९०७ मा जर्मनीमा महिलाहरूको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । त्यो सम्मेलनले क्लारा जेट्किनलाई सेक्रेटरीमा चयन गरेको थियो । क्लारा जेट्किनको पहलमा नै सन् १९१० मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । यसबिचमा अमेरिकाको सिकागो सहरका महिला मजदुरले ८ मार्चकै दिन पारेर आम हडताल गरे । त्यस क्रममा कैयौँले बलिदान दिए । समान कामका लागि समान ज्याला उनीहरूको मुख्य माग थियो । अनिश्चित कामको सट्टा कामको निश्चित समय किटान गर्नु अर्थात् आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जन माग पनि उनीहरूको थियो । त्यतिखेर सुत्केरी महिला पनि काम गर्नुपर्ने, बालबच्चा पनि त्यहीँ ल्याउनुपर्ने—यसरी उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी थिएन । यो आन्दोलनलाई सम्मान गर्दै सन् १९१० मा क्लारा जेट्किनको नेतृत्वमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले ८ मार्चलाई श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछिका प्रत्येक वर्ष ८ मार्चलाई श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ ।
० हजुरले मजदुर महिलाले ८ मार्च मनाउन सुरु गरे भन्नुभयो । अहिले देखिन्छ, सम्पन्न महिलाले पनि ८ मार्च मनाइरहेका हुन्छन् । ८ मार्च विपन्न महिलाको दिवस हो कि सम्पन्न महिलाको ?
:: अहिले ८ मार्च विपन्न, सम्पन्न सबै महिलाले मनाउँछन् । यसको जन्म विपन्न महिलाको आन्दोलनबाट नै भएको थियो । पछिल्लो समयमा सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निर्णय गरेपछि सबैले ८ मार्च मनाउन थाले । यसभन्दा अघि कम्युनिस्ट पार्टी तथा कम्युनिस्ट शासन रहेका राष्ट्रले श्रमिक महिला दिवसको रूपमा यो दिवस मनाउथे । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मान्यता दिएपछि ८ मार्चलाई सबै खाले महिलाले विश्वव्यापी रूपमा मनाउन थाले । पुँजीवादी र गरिब देश दुवैले निर्णय नै गरेर यो दिवस मनाउने गर्दछन् ।
० अहिलेको एक सय पन्ध्रौँ श्रमिक महिला दिवस ८ मार्चको अवसरमा के कस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ ?
:: अखिल नेपाल महिला सङ्घले निरन्तर ८ मार्चको कार्यक्रम मनाउँदै आइरहेको छ । अहिले पनि देशव्यापी रूपमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्दैछौँ । जिल्ला वा स्थानीय तहमा हाम्रो महिला सङ्घले जहाँ जे सम्भव छ, त्यो कार्यक्रम गर्दैछ । त्यस क्रममा जुलुस, सभा, अन्तक्र्रिया सम्पन्न गरिनेछ । अहिले जिल्लास्तरमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने योजना बनेको छ । अहिले “एक सय पन्ध्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस सफल पारौँ, महिलामाथि भएका सम्पूर्ण भेदभावको अन्त गरौँ” भन्ने मूल नाराका साथ हाम्रो महिला सङ्घले पनि देशव्यापी रूपमा गर्दैछ ।
राजधानीमा संयुक्त महिला सङ्घको तर्फबाट हाम्रो सङ्घसहितका पाँच महिला सङ्घको आयोजनामा संयुक्त रूपमा ८ मार्च मनाउँदैछौँ । जुलुससहितको सभा गर्ने कार्यक्रम बनेको छ ।
० ८ मार्चको सन्दर्भमा आइकोरले पनि फेबु्रअरी २६ मा एउटा अपिल प्रकाशन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि ८ मार्च मनाउने कार्यक्रम छ कि ?
:: आइकोरसित सम्बन्धित महिला सङ्गठनले पनि ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मनाउने योजना बननाएको छ । नेपालमा कसरी मनाउँदैछौँ भनेर हामीसित चासो व्यक्त गरिएको छ । अहिलेको ८ मार्चलाई साम्राज्यवाद विरुद्ध सङ्घर्षको रूपमा मनाउने योजना बनेको छ । जर्मनीलगायतका विभिन्न देशमा यस्ता योजना बनाइएको छ ।
० अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन थालेको पनि एक सय पन्ध्र वर्षमा लाग्यो । यो अवधिमा महिलाको अवस्थामा केही सुधार भएको पाउनुभएको छ वा फेरि पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ ?
:: समाजको परिवर्तनसँगै महिलाको अवस्था परिवर्तन हुँदै जान्छन् । समय परिस्थिति बदलिँदै जाँदा मानिसका दृष्टिकोण बदलिँदै जान्छन् ।
विश्वभरिजस्तै नेपालका महिलाको अवस्थामा पनि परिवर्तन भएको छ । विगतको जस्तै अवस्था छैन । फेरि पनि जुन खालको परिवर्तन हुनुपर्दथ्यो, त्यति हुन सकेको छैन ।
नेपालको अवस्थामा पनि विगतको तुलनामा धेरै परिवर्तन भएका छन् । उपलब्धि प्राप्त भएको छ । यी सबै उपलब्धि महिलाले गर्दै आएको आन्दोलनको फलस्वरूप प्राप्त भएको हो । यी उपलब्धिलाई हामीले बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नुपर्दछ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिने र अरू अधिकार प्राप्त गर्नका लागि सङ्गठित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
० हजुर संविधान निर्माणको क्रममा सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो । अहिलेको संविधानले गत कालको संविधानमा भन्दा बढी अधिकार दिएको भन्ने गरिन्छ तर नागरिकताको सवालमा महिला र पुरुषको बिचमा समानता हुनुपर्दछ भन्ने आवाज उठ्यो । यसको तपाईंहरूले विरोध गर्नुभयो । महिला समानताको कुरा गर्ने तर नागरिकतामा समानताको विरोध गर्ने—यो कुरा के हो ?
:: संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि महिलाका धेरै माग उल्लेख भएका छन् । ती सबै हामीले गरेका आन्दोलनकै माग थिए ।
नागरिकताको सवालमा हामीले फरक मत राखेको थियौँ किनकि वंशजको आधारमा प्राप्त नागरिकताको सवालमा महिला र पुरुषको प्रावधान समान हुनुपर्दछ; यसबारे हाम्रो फरक मत छैन तर विदेशी नागरिकलाई पनि वंशजको सरह नागरिकता दिने गरी जुन आवाज उठ्यो, त्यसको हामीले विरोध गरेका हौँ ।
नागरिकता आमाले दिने होइन, राष्ट्रले दिने परिचय हो, आफ्ना नागरिकलाई । महिला भएका कारणले विदेशीसित विवाह गरेका ज्वाइँ र बुहारीले पनि नागरिकताको सवालमा समानता हुनुपर्दछ भन्ने विचार गलत हो भनेका छौँ । हाम्रो देशमा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि आफ्नाबाहेक विदेशी नागरिकको हकमा फरक ढङ्गले नागरिकताको प्रावधान राख्ने गरिन्छ । देशको स्थिति हेरेर नागरिकताको नीति खुकुलो वा कडा बनाउनेबारे निर्णय गरिन्छ । हाम्रो देशको अवस्था नागरिकताको प्रावधान खुकुलो गर्ने खालको छैन ।
० हाम्रो देशको संविधानले अर्को महŒवपूर्ण उपलब्धिको रूपमा समावेशितालाई स्वीकार गरेको छ । त्यसअन्तर्गत सबै तहमा पुरुषमहिला बराबर वा ३३ प्रतिशत सहभागिताको व्यवस्था गरिएको छ तर २०७९ सालको चुनावमा २०७४ सालको तुलनामा त्यो दर घटेको देखिन्छ । नेपाली समाजले यो महिला सहभागितालाई नस्वीकारेकोजस्तो लाग्दैन ?
:: ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा संसद्मा हो । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत सहभागिताको कुरा हो । पछिल्लो समयमा उम्मेदवार उठाउँदा दलहरूले महिलालाई विश्वास नगर्ने, पुरुषलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार उठाउने, महिलालाई समानुपातिकतर्फ राख्ने गरिएको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व महिलाको लागि मात्रै हो भन्ने दृष्टिकोण बनेको छ तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व सबै पिछडिएका जातजाति, वर्ग, क्षेत्र सबैका लागि हो । महिलालाई खालि समानुपातिक निर्वाचनमा राख्दा ३३ प्रतिशत पुग्न नसकेको हो । सबै पार्टीले महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गर्ने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । यसरी एकातिर, प्रत्यक्षतर्फबाट महिला आउँछन् भने अर्कोतिर, समानुपातिकतर्फ अन्य जातजाति, वर्ग र क्षेत्रको सहभागिता हुन्छ ।
० स्थानीय तहमा, जस्तो कि अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एउटा महिला हुनुपर्ने जुन प्रावधान छ, २०७९ सालमा त्यसमा पनि कमी आएको देखिन्छ । यस्तो किन भयो होला ?
:: कुनै पनि दलले पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख उठाउँदा पहिला र पुरुष उठाउनैपर्ने व्यवस्था छ तर गठबन्धन गरेर उठाउँदा अनिवार्य रूपमा महिला र पुरुष हुनुपर्ने प्रावधान छैन । त्यो कारणले पछिल्लो चुनावमा प्रमुख र उपप्रमुख पनि पुरुष नै निर्वाचित भए । त्यसले गर्दा महिलाको सङ्ख्या कम भएको हो ।
० महिलाका लागि बेग्लै निर्वाचन क्षेत्र निश्चित गर्दा के हुन्छ ? यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
:: यो त हामीले पहिलादेखि नै माग गर्दै आएको विषय हो । महिलाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा नै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर जानुपर्दछ । त्यसो भयो भने महिला–महिला निर्वाचन क्षेत्रमा लडेर जसले जिते पनि महिला नै निर्वाचित हुन्छन् । यसो भयो भने यताको संवैधानिक प्रावधान (३३ प्रतिशत) पूरा गर्न पनि सजिलो हुन्छ । संविधानसभाको चुनावदेखि नै यो हाम्रो माग हो तर स्वयम् महिलाले नै यसको विरोध गरिरहेका छन् ।
जहाँ जहाँ महिलाका लागि सिट छुट्याइन्छ, त्यहाँ त्यहाँ हामी चुनाव लड्न देशभरि दगुर्ने भनेर महिला नेताहरूले नै कुरा उठाएको हामीले पाउँछौँ । नेता निर्वाचित भएर जाँदा सबैथोक ठिक हुन कुरा सही होइन । देशमा तल्लो समितिका महिला पनि त छन् नि ? फस्र्ट लिडर नै त्यो निर्वाचनमा उठ्नुपर्छ भन्ने छैन । जुन जिल्लामा महिलाका लागि निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइन्छ, त्यहीँ लडिरहेका महिलालाई उठाउनुपर्दछ । यसो गर्ने हो भने अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले पनि यो विषयमा छलफल अगाडि बढाउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो तर राजनीतिक दलको सहमतिबिना निर्वाचन आयोग त्यसरी जान सक्दैन ।
० हजुरले भनेअनुसार महिलाका समस्या अहिले पनि छन् तर पछिल्लो समयमा नेपालमा संयुक्त महिला आन्दोलन चलेको देखिन्न । महिलाका समस्या समाधान भएर वा तपाईंहरूको बिचमा सहकार्य हुन नसकेर हो यस्तो भएको ?
:: पछिल्लो समयमा महिलाले केही राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरे पनि उनीहरू धेरै नै अन्याय, अत्याचारमा परेका छन् । महिला हिंसाका घटना धेरै घटिरहेको छ । बलात्कारका घटना बढेका छन् । बेचबिखन भएको छ रोजगारीको नाममा । महिला हिंसा र भेदभाव कायम राख्ने परम्परा बलियो स्वरूपमा कायम छ ।
यो बेलामा जुन हिसाबले संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन तर पनि विभिन्न रूपमा महिला आन्दोलन इस्युअनुसार केही न केही अगाडि बढिराखेको छ । पहिला पनि महिला हिंसाको विरुद्ध; जस्तै : भागिरथी भट्ट, निर्मला पन्त आदिको सवालमा हामीले संयुक्त आन्दोलन गर्दै आएका थियौँ । यसरी आन्दोलन नै नभएको अवस्था होइन ।
० हजुर अखिल नेपाल महिला सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । महिला सङ्घका गतिविधि के कस्ता छन् ?
:: अहिले हामीले विभिन्न साङ्गठनिक आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छौँ । यतिखेर हामीले राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको सङ्घीयता विरुद्धको काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनलाई सफल पार्नमा केन्द्रित छौँ । जिल्ला जिल्लामा सङ्घीयता विरोधी कार्यक्रम सफल पार्दैछौँ । जिल्ला भेला, स्थानीयस्तरका समिति गठन, पुनर्गठन, सदस्यता वितरणलगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ ।
० अलिकति देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे कुरा गरौँ । २०७२ सालमा संविधान निर्माण गरेको पनि दश वर्ष भयो तर यसबिचमा जनताका समस्या झनै जटिल भए । असन्तुष्टि असाध्यै बढेको देखिएको छ । तपाईंलाई के लाग्छ, संविधानमा खराबी थियो या संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अहिलेका सत्तारूढ दलमा समस्या ?
:: संविधान नै खराब त होइन । अवश्य पनि संविधानमा कतिपय प्रावधान गलत छन् । त्यसका विरुद्ध संविधान निर्माणको क्रममा नै फरक मत राखेका थियौँ तर संविधान निर्माण भइसकेपछि जुन खालको अवस्था निर्माण हुनुपर्ने हो, संविधानमा उल्लेखित हकअधिकार कार्यान्वयन गर्न जुन स्थिति तयार हुनुपर्दथ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा खासमा संविधानको भन्दा पनि राजनीतिक दलकै समस्या हो ।
राजनीतिक दलहरू जनता र मुलुकको अवस्था सुधार गर्नतिर नभएर खालि कुर्सी बचाउन वा सत्तामा जानमा सीमित भएका कारणले आज मुलुकमा भ्रष्टाचार, अनियमितता बढेको छ । यी सबै कारणले जनतामा निराशा आएको हो । यो स्थितिको जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी नै हुन् । निरन्तर सरकारमा सहभागी भइरहने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी नै मुख्य जिम्मेवार हुन् ।
अहिले जनतामा जुन खालको निराशा आएको छ, त्यसले २०६२–६३ सालको आन्दोलनबाट जुन उपलब्धि हासिल भएको छ, यसमाथि खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसले गर्दा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर आन्दोलन चलेको देखिन्छ तर राजा आएर यो देश बचाउने होइन । हिँजो राजा हुँदा जुन खालको दमन, अन्याय, अत्याचार थियो, बोल्न, लेख्न, राजनीतिक दल खोल्न नपाउने अवस्था थियो, अब फेरि राजा आएर देश अगाडि बढ्ने होइन कि राजनीतिक दलहरू सच्चिनुपर्दछ; उनीहरूको सोचाइ बदलिनुपर्दछ । जनताको अवस्थामा सुधार हुनका लागि सरकार र राजनीतिक पार्टी नै जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । यो अवस्थामा मात्रै मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ ।
० तपाईंहरूले राजनीतिक समर्थन गर्ने नेकपा (मसाल), राष्ट्रिय जनमोर्चाले देशमा अहिले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता खतरामा छ भन्दै आइरहेको छ । वास्तवमै खतराको अवस्थामा छ वा तपाईंहरूले अतिरञ्जना गर्नुभएको हो ?
:: अहिले पनि गम्भीर खतराको अवस्था छ । मैले अघि पनि भनेँ, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामाथि खतरा बाहिर नै देखिएको छ ।
हिजो २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनले जसरी राजतन्त्रको अन्त गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्याे, उनीहरू फेरि टाउको उठाइरहेका छन् ।
हिन्दु राष्ट्र स्थापनाका लागि प्रतिगामी शक्तिहरू सलबलाइरहेका छन् । यसलाई समर्थन गर्ने विदेशी शक्ति भारतीय साम्राज्यवाद छ । हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको स्थापनाका लागि प्रत्यक्ष–अप्र्रत्यक्ष पहल भइरहेको छ ।
यो खतराको सामना गर्नका लागि राजनीतिक दलहरू सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । हिजो जसरी राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर राजतन्त्र अन्त भएको थियो, ती शक्तिहरू गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि अथवा प्रतिगामी शक्तिको विरुद्ध सङ्घर्षमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
० फेरि एकपटक फर्किन महिला आन्दोलनतर्फ चाहेँ । महिला आन्दोलनमा एनजिओ, आइएनजिओ निकै सक्रिय देखिन्छन् । उनीहरूको भूमिकाले महिला सशक्तीकरणमा मदत पुग्छ वा यसको पछाडि कुनै स्वार्थ लुकेको पाउनुहुन्छ ?
:: महिलाका हकहितका लागि विभिन्न सङ्घसंस्थाहरू लामो समयदेखि क्रियाशील छन्, नेपाल र विदेशमा पनि । नेपालको हकमा जुन एनजिओ, आइएनजिओ सञ्चालन भइरहेका छन्, उनीहरूको आन्दोलनले महिला आन्दोलनलाई घाटा त होइन, मदत पुग्दछ तर त्यो नै समाधान होइन ।
एनजिओका महिलाहरू जहिलेसम्म विदेशीले लगानी गर्दछन्, त्यति बेलासम्म मात्रै उनीहरू सक्रिय हुन्छन् । विदेशीले लगानी गर्न छोड्दाबित्तिकै उनीहरूको आवाज बन्द हुन्छ । त्यसैले एनजिओमा लागेर महिलाले जुन आवाज उठाएका छन्, त्यसमध्ये कतिपय राम्रा पनि छन्, हाम्रा आवाजसँग मिल्दोजुल्दो पनि छ । त्यसले महिला आन्दोलनलाई मदत पुगेको छ तर उनीहरूको आन्दोलनले मात्रै महिलाको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
महिलाका समस्या समाधान हुनका लागि अहिलेको जुन बुर्जुवा व्यवस्था छ, यसमा आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारसमेत पूरै उपभोग गर्न नसकेको अवस्था छ । विश्वको उदाहरण पनि त्यस्तै छ । नेपालमा जे जति उपलब्धि प्राप्त भएको छ, त्यसबाट मात्रै उनीहरूको हकअधिकार प्राप्त भएको मान्न सकिँदैन । यो अवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न सही राजनीतिक विचार बोकेको राजनीतिक दलसित सम्बन्धित महिला सङ्गठनले मात्रै सक्दछन् । त्यसैले एनजिओको आन्दोलन निर्णायक होइन ।
० मैले तपाईंसित एउटा सैद्धान्तिक विषय उठाउन चाहेँ । काठमाडौँ वरपरका केही महिला सङ्गठनले समाजवादी नारीवादको कुरा गर्दछन् । वास्तवमा समाजवादी नारीवादजस्तो कुनै सिद्धान्त हुन्छ ?
:: वास्तवमा समाजवादी नारीवाद भन्ने सिद्धान्त हुँदैन । लामो समयदेखि चलेको एउटा आन्दोलन हो महिलावाद तर समाजवाद र महिलावादको माझमा कुनै साइनो हुन्न ।
महिलावादले यही व्यवस्थाभित्र रहेर महिलाको हकअधिकारको कुरा उठाउँछ । अमेरिका, बेलायत जहाँ कुरा उठे पनि महिलावादले यही व्यवस्थाभित्रै रहेर सुधार गर्दै जाने कुरा उठाइरहेको हुन्छ । महिलावादले महिला अधिकारको नाममा पुरुषको विरोध गर्ने अर्थात् महिलाले जे जति समस्या भोगेका छन्, त्यसको मूल कारण पुरुष हो भन्दछ । त्यसबाट ठिक ठाउँमा पुगिँदैन ।
महिलाको समस्यामाथि पितृसत्ता हावी छ तर पितृसत्ता भनेको नै पुरुष होइन । त्यो गलत विचार हो । महिलावादले उठाउने गरेको पुरुष विरुद्धको आन्दोलनले महिलाको मुक्ति हुन्छ भनेर घरघरबाट श्रीमान, बाबुको विरुद्ध लडौँ भन्ने जुन खालको जुन आवाज उठेको छ, यो गलत छ । त्यसैले हामीले यसको विरोध गर्दछौँ ।
० अब हामी अन्तर्वार्ताको अन्तिमतर्फ छौँ । अलिकति सङ्घीयताको विषयमा कुराकानी गरौँ । तपाईंहरूले लामो समयदेखि सङ्घीयताको विरोध गर्दै आउनुभएको छ । चैत २४ गतेदेखि एकहप्ते आन्दोलन पनि गर्दै हुनुहुन्छ तर केही मानिसको भनाइ छ, तपाईंहरूले सङ्घीयताको विरोध गर्न अलि हतार गर्नुभयो किनभने एउटा चुनावको अवधि पूरा भएर अर्को दुई वर्ष अर्थात् सात वर्ष भयो सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको । यसरी प्रतिफल देखिनुभन्दा पहिले नै तपाईंहरूले सङ्घीयताको विरोध गर्नुभयो । यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?
:: सङ्घीयताको बारेमा हामीले यो सात वर्षपछि होइन, अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयतालाई सामेल गरेदेखि नै संसद्भित्र र बाहिर विरोध गर्दै आएको हो । अहिले एउटा कार्यकाल सिद्धिएर अर्को कार्यकालको बिचबिचमा आएको छ । यसको परिणाम त सुरुमै देखिहालिन्छ नि, के हुन्छ भन्ने कुरा । वास्तवमा राजनीतिक दलहरूले चाहेर सङ्घीयता यो मुलुकमा आएको होइन । सङ्घीयताको पक्षमा राजनीतिक दलको पृष्ठभूमि नै छैन, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी कसैको छैन ।
अन्तरिम संविधान बनेपछि मधेसमा भारतद्वारा प्रायोजित आन्दोलन चल्यो, त्यसैको कारणले सङ्घीयता स्वीकार्न बाध्य भएका हुन् राजनीतिक दलहरू । यदि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले अडान लिएको भएदेखि मुलुकमा सङ्घीय प्रणाली आउँदैनथ्यो । त्यसैले अहिले सङ्घीयताको जुन हामीले विरोध गरेका छौँ, यो सही समयमा नै गरेका छौँ । यो भन्दा ढिला गर्नै हुँदैनथ्यो ।
हामी देखिरहेका छौँ, मुलुकको बजेटको ठुलो हिस्सा प्रदेश सरकारमा जान्छ, सङ्घीयताको नाममा । त्यसैले आर्थिक कारणले, भौगोलिक दृष्टिले र अन्य विभिन्न कारणले मुलुकमा सङ्घीयता सफल हुन सक्दैन । देशमा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति छन्, यी सबैको कारणले पनि सङ्घीयता सफल हुन सक्दैन । त्यसैले समयमै सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्दछ ।
विदेशीबाट ऋण लिएर सङ्घीयता चलाउने सकिँदैन । यसरी मुलुक कहाँ पुग्छ ? त्यसैले हामीले सङ्घीय प्रणालीको विरोध गरेका हौँ । हामीले ठिक समयमा सङ्घीयता विरुद्धको आन्दोलन अगाडि बढाएका छौँ । प्रदेश सरकार खारेज गरेर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्दछ ।
स्थानीय तह नै सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । त्यसका लागि सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ । ठुला दलहरूले पनि बेलैमा सोच्नुपर्दछ ।
० सङ्घीयताको सन्दर्भमा तपाईंहरू भन्दै हुनुहुन्छ, हामी प्रादेशिक संरचनाको विरोधी होइनौँ । प्रष्ट रूपमा भन्न खोजेको कुरा के हो ? सङ्घीयताको विरोध गर्ने तर प्रादेशिक संरचनाको विरोधी होइनौँ भन्ने ।
:: प्रशासनिक संरचना प्रादेशिक स्तरमा पनि हुन सक्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । केन्द्र र स्थानीय तहको माझमा जुन ग्याप हुन्छ, त्यसलाई समायोजन गर्नका लागि प्रादेशिक संरचना बनाउन सकिन्छ । त्यो प्रशासनिक एकाइ मात्रै हो । त्यहाँ कुनै सरकार, सांसद हुँदैनन्, त्यहाँ विशुद्ध कर्मचारी संयन्त्र हुन्छ । यसरी हामीले प्रादेशिक संरचनाको कुरा गरेका छौँ । यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्न भन्ने हाम्रो विचार हो ।
० हजुरले सुरुमै सङ्घीयता विरोधी आन्दोलनको तयारीमा छौँ भन्नुभयो । एकहप्ते आन्दोलनको प्रारूप वा कार्यक्रम कस्तो बनाउनुभएको छ ?
:: त्यस्तो ठ्याक्कै स्वरूप त अहिले नै हामीले बनाइसकेका छैनौँ तर छिट्टै बन्छ । यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो । यसमा जुलुस, सभा, कोणसभा हुन्छन् । प्रचारात्मक रूपमा हामी जनताका बिचमा जान्छौँ । पर्चा बाँड्छौँ । भाषण गर्छौं । सात दिनको कार्यक्रम यही नै हुन्छ । हामीले बन्दजस्तो कार्यक्रम राखेका छैनौँ यद्यपि त्यो आन्दोलनलाई सरकारले कसरी हेर्छ ? त्यस आधारमा कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्छ ।
० हामीले सोध्न छुटेका र तपाईंले भन्नुपर्ने त्यस्तो केही छन् ?
:: धेरै विषय आएका छन् । युगदर्शनले जनताका आवाज, मुलुकका समसामयिक विषय, राष्ट्रियतालयायतका धेरै विषय ल्याउने गरेको छ । यसको निरन्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु ।
अन्तिममा अहिले एक सय पन्ध्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसलाई सफल पार्न सबै महिला दिदीबहिनीसित आह्वान गर्न चाहान्छु । देशविदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीमा अखिल नेपाल महिला सङ्घको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहान्छु ।
० युगदर्शन मिडियालाई आफ्नो महŒवपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ ।
:: धन्यवाद ।
