जनकराज शर्मा,महासचिव, राष्ट्रिय जनमोर्चा

फागुन महिनाभरि विशेष संगठनात्मक अभियान चलाउँदै हुनुहुन्छ । यस्तो अभियानको आवश्यकता किन महशुस गर्नुभयो ?
राष्ट्रिय जनमोर्चा देशको जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति हो । स्थापना कालदेखि नै राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर यसले आफ्नो नीति निर्माण गर्दै आएको छ । जनपक्षीय, राष्ट्रवादी तथा आमूल परिवर्तनकारी नीति लागु गर्नका लागि एउटा अनुशासित, सक्रिय, सचेत कार्यकर्ता सामेल भएको जुझारु संगठनको आवश्यकता हुन्छ ।

सबै जिल्लाको विभिन्न तहमा त्यस प्रकारको संगठनको निर्माण गरेर पार्टीको तात्कालिक र दीर्घकालीन उद्देश्य पूरा गर्नका लागि यस प्रकारको संगठनात्मक अभियानको आवश्यकता महशुस भएको हो, जुन अभियान आगामी फागुन १ गतेदेखि एकमहिनाका लागि विशेष अभियानको रूपमा देशव्यापी सञ्चालन हुँदै छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको स्थापना भएको पनि ढाइ दशक पूरा भइसक्यो । यसभन्दा अघि यसरी केन्द्रीय स्तरमा निर्णय गरेर विशेष संगठनात्मक अभियान चलाउनुभएको देखिन्न ।गतकालको चुनावमा आशागरेअनुरूप सफलता नमिलेकाले यस्तो अभियान चलाउन थाल्नुभएको हो ?
राष्ट्रिय जनमोर्चाको स्थापना भएपछि संगठन विस्तार अभियान चल्दै नचलेको भन्ने होइन । जिल्लाले त्यहाँको आवश्यकतानुसार एकहप्ते, पन्ध्रदिने संगठन विस्तार गर्ने अभियान चलाउँदै आएका थिए । तर केन्द्रको निर्णयानुसार एकमहिने विशेष अभियान सञ्चालन भने पहिलो पटक भएको हो । जहाँसम्म गतकालमा चुनावमा आशा गरेजस्तो सफलता नमिलेकाले यो अभियान चलाउनुपरेको हो कि भन्ने प्रश्न छ, सम्पूर्ण रूपमा त्यो सत्य होइन ।

हामीले चुनावी कार्यक्रमलाई एउटा संघर्षको माध्यमको रूपमा लिने गरेका छौँ । चुनावको माध्यमद्वारा जनताका हक, अधिकारको विषयलाई जनताको सामु प्रष्ट पार्ने तथा कतिपय जनताका तात्कालिक समस्या हल गर्ने, पार्टीलाई जनताको बिचमा स्थापित गर्ने माध्यमको रूपमा लिने गरेका छौँ । हाम्रो आधार बलियो भएका स्थानमा चुनावी संघर्षलाई हाम्रो पक्षमा लिएर जनताका आवाज बुलन्द गर्ने तथा केही हदसम्म जनपक्षीय काम गर्ने एउटा मञ्चको रूपमा निर्वाचनलाई लिने गरेका छौँ ।

संगठनात्मक अभियानअन्तर्गत के कस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
संगठनात्मक अभियानको दौरानमा हामीले संगठनको आधार बलियो भएका जिल्ला वा स्थानमा आधारक्षेत्रलाई बचाइराख्न वा अझ बलियो बनाउनेतर्फ जोड दिने छौँ । त्यसका लागि सही सिद्धान्त र राजनीतिक ज्ञानको बारेमा कार्यकर्तामा जानकारी हुनुपर्ने हुन्छ । ती ठाउँमा वैचारिक तथा राजनीतिक रूपमा कार्यकर्ता र सदस्यलाई प्रष्ट पार्ने काम हुने छन् । पार्टीको कामको साथसाथै जनताबिचको कामलाई पनि ध्यान दिन जोड दिइने छ र सदस्यता वितरण, नवीकरण, उनीहरूलाई अनिवार्य कमिटीमा आबद्ध गराउने कामको जिम्मा दिने आदि काम गरिने छ ।

त्यसका साथै पेशेवर कार्यकर्ताको निर्माण, उनीहरूको क्रान्तिकारी दृष्टिकोणको निर्माण र जीवन निर्वाहको बारेमा योजना बनाउन ध्यान दिइने छ । आधारभूत वर्ग र अन्य जनवर्गबाट कार्यकर्ता निर्माण गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिइने छ । बलियो आर्थिक आधार तयार पार्नेतर्फ जोड दिइने छ । सुदृढीकरण र शुद्धीकरणमा पनि विशेष जोड दिइने छ । राजमोको सदस्यता प्रदान गर्दा केही खुकुलो नीति अपनाइने छ । कमिटीमा आबद्ध गरी जिम्मेवारी दिँदा विशेष ध्यान दिइने छ । पार्टीले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्तीलाई हटाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिइने छ । पार्टी अनुशासनको विषयमा विशेष जोड दिइने छ । पार्टी अनुशासन पालना गर्न विशेष जोड दिइने छ ।

कुनै खास क्षेत्रमा विशेष संगठनात्मक अभियान फोकस गर्दै हुनुहुन्छ कि सामान्य रूपमा देशैभरि यी अभियान चलाइने छन् ?
देशव्यापी विशेष संगठन विस्तार अभियान देशभरि नै सञ्चालन गरिने छ । हिमाली जिल्लामा भने तत्काल (फागुनमा) सम्भव छैन । त्यहाँ गर्मी सिजनमा सञ्चालन गरिने छ । माथि नै भनियो, घना संगठन भएका जिल्ला वा क्षेत्रमा विशेष फोकस पारिने छ भने सामान्य संगठन भएका जिल्लामा संगठन विस्तार अभियान चलाइने छ । सम्पर्क नभएका जिल्ला वा क्षेत्रमा पनि सम्पर्क समिति निर्माण गरिने छ ।

 राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिनिधि सभा, गण्डकी प्रदेशसभा तथा ५ नं. प्रदेशसभामा न्यून प्रतिनिधित्वव भएको छ । अन्य ५ नं. प्रदेशसभामा हाम्रो उपस्थिति छैन । तर पनि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले सदनमा राष्ट्रियता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षाको प्रश्नमा, जनजीविकाको सवालमा आवाज बुलन्द गर्दै आएका छन् । राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक, असमान सन्धि–सम्झौताको विरुद्धमा निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । दुवै सदनमा हाम्रा सांसदले पार्टीले दिएको जिम्मेवारीलाई पालना गरेका छन् । सदनमा बढी उपस्थिति जनाएका अन्य पार्टीका सांसदजस्तो भ्रष्टाचारको दलदलमा हाम्रो पार्टीका सांसद फसेका छैनन् । यो नै हाम्रा लागि सफल पक्ष हो ।

 गतकालदेखि अहिलेसम्म सदनमा तपाईहरूको भूमिका हेर्दा पहिले तत्कालीन एमालेपरस्त र अहिले नेकपापरस्त भयो भन्ने आलोचनाबारे के भन्नुहुन्छ ?
यो भनाइमा कुनै सत्यता छैन । राष्ट्रिय जनमोर्चा आफ्नो नीति निर्माणको आधारमा चल्ने भएकाले अन्य कुनै पार्टीपरस्त हुने कुरा भएन । यी कुरा हिजो पनि सत्य हो र आज पनि सत्य हो । तत्काल विकसित राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार कार्यनीतिक सवालमा प्रगतिशील, देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्तिसँग हाम्रो पार्टीको चुनावी तालमेल हुने गरेको छ । २०६२–६३ सालको प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग कार्यगत एकता गरेका थियौँ ।

राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि विरुद्ध हामीले राप्रपासँग पनि तालमेल गरेका थियौँ । नेका र मधेशवादी दल गएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भारतीय स्वार्थको पक्षमा चुनावी गठबन्धन गरी राष्ट्रघाती र विखण्डनकारी नीति लिएको अवस्थामा हाम्रो पार्टीले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरी भारतको विखण्डनकारी स्वार्थलाई कमजोर पारेको थियो ।

तत्कालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा नेकपासँग चुनावी तालमेलल भएको थियो । केही समयपहिले सम्पन्न भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा हाम्रो एकल उम्मेदवारी थियो । हाम्रो उम्मेदवारी नभएको सिटमा हामीले नो भोट गरेका थियौँ । यसरी बेग्लाबेग्लै राजनीतिक परिस्थितिमा हामीले अवलम्बन गर्ने चुनावी तालमेल, कार्यगत एकतालाई कसैप्रति “परस्त नीति” को सङ्ज्ञा दिनु ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न नसक्नु नै हो ।

 अहिले सीमा अतिक्रमणको विरुद्ध तपाईहरू पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । आखिर किन भारतसित मात्रै यसरी धेरै स्थानमा र लामो समयसम्म गम्भीर रूपमा सीमा विवाद भइरहन्छ ?
नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । यसको तीनतर्फ भारत र उत्तरतर्फ चीनले घेरेको छ । नेपाल र भारतको बिच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिअनुसार नेपाल र भारतको जनता एक–अर्को देशमा निर्वाध जान–आउन सक्ने व्यवस्था हुनुका साथै खुल्ला सीमा पनि छ । भारत र नेपालको बिच रोटीबेटीको सम्बन्ध पनि छ । यस प्रकारको अवस्थामा नेपाल र भारत दुवै एक–अर्काको असल छिमेकी राष्ट्र हुनुपर्ने हो । तर भारतले नेपालप्रति असल छिमेकी राष्ट्रको भूमिका देखाउन सकेको छैन । संसारमा उपनिवेश कायम गर्दै आएको बेलायती उपनिवेशको बिरासतमा टेकेर भारतले नेपालमाथि आफ्नो विस्तारवादी नीति अगाडि सारेको छ । भारतीय साम्राज्यवाद उसको विस्तारवादी नीतिअन्तर्गत नेपाललाई भारतमा सामेल गर्न चाहन्छ, जसरी उसले सिक्किमलाई सामेल ग-यो ।

भुटानमा आफ्नो कठपुतली सरकारको निर्माण गरेको छ । त्यो नीति नेपालमा पनि लागु गर्न चाहन्छ । सोही नीतिअन्तर्गत भारतले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ७१ स्थानमा करिब ६०१ वर्गकिमि भूमि अतिक्रमण गरेको छ । भारतद्वारा नेपालको भूमि अतिक्रमण भइरहनुमा नेपालका शासकवर्गको भारतीय शासक वर्गप्रतिको लाचार तथा दब्बु नीतिको परिणाम हो । नेपालका शासकवर्ग नेपाली जनताको बलमा आफू सत्तामा पुगेको ठान्दैनन् र भारतीय आशिर्वादमा आफ्नो सत्ताको आयु बढेको विश्वास गर्दछन् । सीमा विवादलाई सदाका लागि हल गर्नका लागि भारतसँग दह्रो प्रकारले प्रस्तुत हुने आँट गर्न सक्दैनन् ।

 भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको हो कि भूमिकब्जा ? सीमा अतिक्रमण र भूमिकब्जामाझको अन्तर के हो ?
भारतले सुरुसुरुमा नेपालको नक्साभित्रको भूमि पटक पटक अतिक्रमण गर्दै आएको छ । रातारात सिमानाका जङ्गे पिलर सार्ने, दशगजा मिच्ने गर्दै आयो । पछिल्लो चरणमा आएर नेपालको नक्साभिको भूमि नै आफ्नो नक्साभित्र सामेल गर्न सुरु ग¥यो । भूमि अतिक्रमण र भूमि कब्जा गर्नुको अर्थ एउटैजस्तो भए पनि मौलिक रूपमा त्यसमा अन्तर छ । भूमि अतिक्रमण भनेको नेपालको नक्साभित्रको भूमिलाई जबर्जस्ती प्रवेश गरी भोगचलन गर्नु हो भने कब्जा भनेको नेपालको भूमिलाई भारतीय नक्सामा सामेल गरी बैधानिकता दिन खोज्नु हो । नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत सम्पूर्ण कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा सामेल गरेको छ । त्यो उसको कब्जा हो । सन् १८६० पछि भारतले नेपालको भूमि कब्जा गर्ने गरेको देखिन्छ ।

 सीमा अतिक्रमणबारे बहालवाला सरकारले कूटनीतिक पहलकदमी त गरेकै छ । तर यतिले मात्र नपुगेजस्तो देखिन्छ । यसबाहेक थप के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?
सरकारले भाषणबाजी र वक्तव्यमा मात्र पहल गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुन सम्भव छैन । सचिवस्तरीय वा मन्त्रीस्तरीय कूटनीतिक पहलबाट भारतले टेर्ने अवस्था देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीस्तरीय पहल गर्नुका साथै ऐतिहासिक तथ्य–प्रमाणको आधारमा हाम्रो सुगौली सन्धिअनुसारको भूमि कति हो वा सुगौली सन्धिको धारा ५ ले उल्लेख गरेको कालीनदीपूर्वको भूमिअङ्कित नेपालको तत्कालै नक्सा जारी गरी आफ्नो दावी राख्नुपर्दछ । भारतले यति गर्दा पनि टेरेन भने यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ । कालापानी क्षेत्रका जनताका लागि पूर्वाधार विकासको थालनी गर्नुपर्दछ । सो क्षेत्रमा नेपाली सेनाको पोस्ट राख्नुपर्दछ । त्यो क्षेत्रका जनतालाई यो नेपाली भूमि हो र हामी नेपाली हौँ भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउने प्रकारले कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्दछ ।

अब मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) प्रकरण अगाडि आएको छ । राजमोको बुझाइमा एमसिसी के हो ?
एमसिसी आर्थिक सहयोग (अनुदान) को नाममा नेपाललाई अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक सैनिक रणनीतिअन्तर्गत सामेल गराउने डिजाइनबाट नेपालमा ल्याइएको छ । विश्वको अर्थराजनीतिमा चीनले फड्को मारेपछि विश्वमा एकछत्र आफ्नो साम्राज्य कायम गर्दै आएको अमेरिका अब चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) को नीतिलाई रोक्नका लागि हिन्द–प्रशान्त तटीय क्षेत्रका देशलाई आफ्नो सैनिक गठबन्धनमा सामेल गरी चीनलाई घेरा हाल्ने उद्देश्यका साथ आइपिएसको गठन गरेको छ ।

नेपाललाई आइपिएसमा सामेल हुनका लागि प्रस्ताव आएको थियो । संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने बहानामा प्रस्ताव आएको थियो । नेपालबाट त्यसको विरोध भएपछि त्यो सम्भव भएन । त्यसपछि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने नाममा एमसिसी सम्झौताद्वारा परियोजना सञ्चालन गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र निर्देशन गर्ने बहानामा नेपालमा अमेरिकी सैनिक रणनीति लागु गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा एमसिसी आएको हाम्रो ठहर छ ।

एमसिसी सम्झौतासँग नेपालका राष्ट्रिय कानुन बाझियो भने एमसिसी सम्झौता लागु हुने छ भनिएकोबाट यो पुष्टि हुन्छ कि नेपालको संविधान र कानुन नेपालमा निस्प्रभावी हुने र एमसिसी सम्झौता लागु हुने छ । एमसिसी आइपिएसको महत्वपूर्ण थालनी भएको अभिव्यक्ति नेपाल भ्रमणमा आएका दक्षिण एसिया हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री डेभिड जे रान्जले दिएबाट पनि उक्त कुरा पुष्टि हुन्छ । भियतनाम भ्रमणको क्रममा अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस बेल्सले एमसिसीअन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५० करोड डलर अनुदान आइपिएसको भाग हो भनेबाट पनि उक्त कुरा पुष्टि हुन्छ ।

त्यसैगरी काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारी रोगर्सले एमसिसी आइपिएसको अङ्ग भएको बताएका थिए । स्वयम् अमेरिकी मन्त्री र राजदूतले एमसिसी सम्झौता इन्डो–प्यासिफिक सैनिक रणनीतिको अङ्ग हो भनी अभिव्यक्ति दिइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले होइन भन्ने जति तर्क अगाडि सारे पनि त्यो तर्क गलत सावित भएको छ । हाम्रो पार्टीले उक्त राष्ट्रघाती सम्झौता संसदमा अनुमोदन गरिनु हुँदैन र खारेज गरिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएको छ ।

एमसिसी, युएसएड वा अरू जुनसुकै नाममा भए पनि नेपाललाई विदेशी सहयोग चाहिएकै छ । त्यसकारण एमसिसी चुपचाप स्वीकार गरे हुँदैन ?
नेपालको विकास र समृद्धिका लागि दातृराष्ट्रको सहयोग अवश्य चाहिन्छ । तर सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्दैमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, आन्तरिक सुरक्षामाथि गम्भीर क्षति हुने वा पार्ने उद्देश्यबाट प्राप्त वैदेशिक सहयोग राशी जति ठुलो भए पनि त्यो घातक हुन्छ । एमसिसी अमेरिकी सैनिक गठबन्धनअन्तर्गत गठन भएको आइपिएसको अङ्गको रूपमा नेपालमा आएको र आइपिएसको गठन चीनको विस्तारलाई रोक्नका लागि नेपाललाई अमेरिकी गठबन्धन सेनाको अखाडा बनाउनलाई एमसिसीमार्पmत् प्राप्त सहयोगको के औचित्य भयो ? एउटा उखान छ– साँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइ । त्यहीसरह हो, नेपालका लागि एमसिसी परियोजना ।

संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । तपाईहरू त संघीयता विरोधी । यतिखेरका संघीयता कार्यान्वयनको गतिविधिप्रति तपाईहरूको भनाइ के छ ?
संघीयता कति कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने कुरा त्यसले दिने परिणामलाई हामीले हेर्नुपर्छ । जनतालाई करको भारी बोकाएर जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा वृद्धि भएको छ । जनप्रतिनिधि ठेकेदारमा परिणत भएका छन् । भ्रष्टाचारले बैधानिकता पाएको छ । संघ र प्रदेशको बिचमा अधिकार (भागबण्डा) को लडाइँ छ । महङ्गी र बेरोजगारीले जनता तड्पिएका छन् । यही हो संघीयता कार्यान्वयन भएको ? यो संघीयता कार्यान्वयन भएको भन्दा पनि संघीयताको दुष्परिणाम प्रकट भएका हुन् । अब संघीयताका पक्षधरले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ भन्दै छन् । किनकि उनीहरूका लागि नै संघीयता गल्पासो भएको छ ।

सङ्घीयताप्रति तपाईहरूको सैद्धान्तिक विरोध मात्र हो जस्तो देखियो । संघीयता विरोधी कार्यक्रम अब विद्यार्थीको जिम्मामा परेछ नि त । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
सैद्धान्तिक रूपमा हामी सङ्घीयताका विरोधी होइनौँ । नेपालको सन्दर्भमा संघीय प्रणाली गलत छ भनेर हामीले संघीयताको विरोध गर्दै आएका हौँ । जातीय, धार्मिक, भाषिक विविधता भएका र पुँजी र प्रविधिमा बिपन्न मुलुकमा संघीय प्रणाली अफापसिद्ध भएको हामीले कैयौँ देशमा देखेका छौँ । नेपालजस्तो बहुजाति, बहुभाषी, बहुधर्मावलम्बी मुलुकमा संघीयताले जातीय द्वन्द्व, भाषिक द्वन्द्व उत्पन्न गर्न सक्छ । पुँजी र प्रविधिले पनि नेपाल बिपन्न भएको र आर्थिक रूपमा पनि कमजोर भएकाले नेपालले संघीय प्रणाली थेग्न सक्दैन । यद्यपि जातीय राज्यका पक्षधरलाई संविधान सभाको निर्वाचनबाट जनताले धुलो चटाइदिएपछि नेपाल जातीय द्वन्द्वबाट बच्न सफल भयो । फेरि पनि धर्मको नाममा राजनीति गर्नेहरू सल्बलाइरहेको देखिन्छ ।

जहाँसम्म संघीयता विरोधी आन्दोलन राजमोले विद्यार्थीको जिम्मा लगाएर आफूले छाडेको हो कि भन्ने सवाल छ, त्यो कदापि होइन । अखिल (छैठौं) ले २०७६ चैत्र १–५ संघीयता विरोधी काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गर्दै छ । उक्त आन्दोलनको आयोजक मात्र विद्यार्थी सङ्गठन बनेको हो । त्यो आन्दोलन राजमोको पनि हो । युवक संघीयले भ्रष्टाचार र राष्ट्रघाती नागरिकताको विरुद्धमा मेची–महाकाली खबरदारी आन्दोलन सम्पन्न गरेको छ । उक्त आन्दोलनलाई राजमोले सहयोग गरेको थियो । राजमोले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताको रक्षाका लागि गरेको सङ्घर्षलाई विद्यार्थी, युवकलगायत जनवर्गीय सङ्गठनले साथ दिएका थिए । त्यसैले संघीयता विरुद्ध काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन विद्यार्थीले गर्दैमा राजमोले सङ्घीयता विरुद्धको आन्दोलन छाडेको भन्ने अर्थ लगाउनु ठिक हुँदैन । संघीय प्रणालीको दुष्परिणामले अब सङ्घीय प्रणाली खारेजीको आन्दोलनमा आम जनताको साथ र सहयोग हुन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ ।

दुईतिहाइको हाराहारीमा पुगेको बहालवाला वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले के कस्ता काम गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ, जसले गर्दा देश समाजवादउन्मुख दिशातिर अगाडि बढ्न सकोस् ।
हामीले नेकपालाई कम्युनिस्ट पार्टी मानेका छैनौँ, न त यो कम्युनिस्ट सरकार नै हो । बुर्जुवा व्यवस्थाभित्रको यो देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्तिको सरकार हो । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादउन्मुख भनेको समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्ने नभई प्रगतिशील, जनपक्षीय काम गर्न सकिने भनिएको हो ।

तर यो सरकारले कुनै पनि प्रगतिशील र जनपक्षीय काम गर्न सकेको देखिँदैन । प्रगतिशील रूपान्तरणको काम भन्नाले सुकुम्वासीलाई बासको व्यवस्था, भूमिहीनलाई भूमिको व्यवस्था, बेरोजगारलाई रोजगारीको व्यवस्था, कानुनी शासन र मानव अधिकारको प्रत्याभूति जनतालाई दिनु, महङ्गी र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, भूमिको हदबन्दी कायम गर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था आदि सरकारले गर्न सक्नुपर्दथ्यो । सरकारको ध्यान यसतर्फ जान सकेको छैन । हाम्रो पार्टीले सदन र सडकबाट सरकारले राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्दछ भनेर दबाब दिँदै आएको छ ।
(अन्तर्वार्ता -प्रकाश थापा मगर)