मिना पुन, अध्यक्ष, अखिल नेपाल महिला संघ

सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी कसरी भइरहेको छ ?
हाम्रो संगठन अखिल नेपाल महिला संघको सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन २०७६ फागुन २ र ३ गते बुटवलमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ । सम्मेलनको उद्घाटन प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले भव्य समारोहमाझ गर्नुहुने छ । सम्मेलन भव्य रूपमा सफल पार्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । जिल्ला भेला/सम्मेलन सम्पन्न भइसकेका छन् । सम्मेलनमा सहभागी हुन देशभरिका प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, दर्शकको छनोट प्रक्रिया टुंगिइसकेका छन् । प्रचार सामग्रीको प्रकाशन र प्रचार प्रचारका कार्य तीव्र भइरहेका छन् । आर्थिकलगायतका अन्य व्यवस्थापनका कार्य पनि व्यवस्थित रूपमा अघि बढिरहेका छन् । सम्मेलनलाई भव्य एवं शानदार रूपमा सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ सङ्गठनका धेरै नेता/कार्यकर्ता साथीहरू फिल्डमा खटिरहनुभएको छ । यो सम्मेलनले नेपालको महिला मुक्ति आन्दोलनमा ठुलो महत्व राख्ने आशा गरेका छौँ ।

राष्ट्रिय सम्मेलनका एजेन्डाहरू के कस्ता छन् ?
‘महिलाको समान अधिकार र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि हाम्रो आन्दोलन, महिला हिंसा विरुद्ध सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन’ भन्ने मूल नाराका साथ हामी यो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै छौँ । देशको राष्ट्रियतामाथि देखा परेको गम्भीर संकट, महिलाले भोगिरहेका भेदभावमूलक विद्यमान अवस्था र महिलाले खेपिरहेका चौतर्फी हिंसालाई ध्यानमा राखेर हामीले यस प्रकारको मूल नारा तय गरेका हौँ । हाम्रो संगठनले महिलामाथि भइरहेका सबै प्रकारका भेदभावको अन्त र उनीहरूका जीवनको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिकलगायतका क्षेत्रमा पुरुषसरह समान अधिकारका लागि विगतदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ । अहिले पनि महिलाको राजनीतिकलगायतका केही क्षेत्रमा सामान्य सुधार भएता पनि उनीहरूको खास अवस्थामा परिवर्तन आाएको छैन । त्यसकारण महिलाको समान अधिकारको पक्षमा सम्मेलनमा व्यापक छलफल हुने छ । नेपालको संविधानमा समावेश भएका सम्पत्तिमा छोरीलाई समान अधिकार, समान कामको समान ज्याला, शिक्षा, स्वास्थ्यमा अधिकार, चेलीबेटी बेचबिखनको अन्तलगायतका महिलाका आधारभूत अधिकारलाई कार्यान्वयनको गर्नेबारेमा सरकारलाई दबाब दिन सम्मेलनमा व्यापक बहस र छलफल गरी आन्दोलनका कार्यक्रम बनाइने छ ।

पछिल्लो समयमा देशको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर संकट पैदा भएको छ । भारतीय साम्राज्यवादले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गरेर एकतर्फी रूपमा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । यो नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । यस प्रकारको हस्तक्षेपको हाम्रो संगठन घोर भत्र्सना गर्दछ । यस विषयमा पनि सम्मेलनमा व्यापक छलफल गरिने छ । भारतीय साम्राज्यवादको नेपालप्रतिको हस्तक्षेपको विरुद्ध चल्ने सबै प्रकारका आन्दोलनसँग एक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनलाई अझ उचाइमा पु¥याउनेबारेमा छलफल हुने छ । एवं प्रकारले सरकारले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत रहेको एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) पारित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यो नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र तथा असंलग्न नीतिको विरुद्धमा हुने प्रष्टै छ । सम्मेलनमा यसबारे पनि छलफल गरी विरोधको कार्यक्रम बनाइने छ ।

आजसम्म पनि महिलामाथि हुने हिंसामा कुनै कमी आउन सकेको छैन । महिला हत्या, बलात्कार, बेचबिखन, कुटपिट, घरनिकाला, एसिड प्रहार, बालविवाह, बोक्सीको कारण कुटपिट, हत्या, दाइजोको कारण हत्या, छाउगोठमा मृत्युलगायतका दर्दनाक घटना दिनानुदिन घटिरहेका छन् । यसले गर्दा महिलाहरू आफ्नो घरपरिवार, समाजमा असुरक्षित भइरहेका छन् । यस प्रकारका महिला हिंसाका विरुद्ध सम्मेलनमा व्यापक बहस, छलफल हुने छ । यसका विरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरिने छ । यसका साथै देशमा बढिरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेरोजगारी समस्या, महङ्गीलगायतको आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय पनि हाम्रो आन्दोलनका एजेन्डा हुने छन् ।

चैत्रमा महिला हिंसा विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ । अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने किन ?
हो, हाम्रो संगठनले महिला हिंसा विरुद्ध देशव्यापी रूपमा एकमहिने अभियान चैत्रमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यद्यपि यसका सम्पूर्ण ठोस कार्यक्रम आगामी सम्मेलनले तय गर्ने छ । हाम्रो समाजमा महिलामाथिको हिंसा विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षमा महिला हिंसाका घटना कैयौँगुणा बढिरहेको छ । महिलामाथि भएका हिंसाका घटनाले उनीहरू प्रत्येक समय, प्रत्यक क्षणमा असुरक्षित भएका छन् । घटनाहरूले यो बताउँछन् कि महिलाहरू आफ्नै घरपरिवार, दाजुभाइ, इष्टमित्र, कार्यस्थल, आफन्तजन, छिमेक सबैबाट असुरक्षित भएका छन् । महिलाले बेहोरिरहेको यस प्रकारको जटिल अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामीले गरेको महिला हिंसा विरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णयले ऐतिहासिक महत्व राख्ने छ । देशव्यापी रूपमा भइरहेको महिला हिंसा विरुद्ध जनमत तयार गर्नु, हिंसा विरुद्ध जनचेतना जगाउनु, महिला हिंसा विरुद्ध भएका कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिनु र महिला हिंसाको अन्तका लागि सरकारलाई दबाब दिनु, महिला हिंसाको विरुद्ध सङ्गठित आन्दोलनको आधार तयार गर्नुका लागि नै यो अभियान नै सञ्चालन गर्नुपरेको हो ।

उक्त अभियानमा के कस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
महिला हिंसा विरुद्धको एकमहिने अभियानको सम्पूर्ण कार्यक्रम सम्मेलनले नै बनाउने छ । तैपनि हामीले बैठकमा कार्यक्रमको बारेमा सामान्य योजना बनाएका छौँ । जसअन्तर्गत अन्तरक्रिया, गोष्ठी, जुलुश, सभा, कोणसभा, पत्रकार सम्मेलन, विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित महिलासँग भेटघाट, छलफलजस्ता कार्यक्रम गरिने छ ।

राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधान न्यायाधीशजस्ता सर्वोच्च पदमा महिला पुगिसकेको देशमा पनि महिलाप्रति भेदभाव, असमानता र लैङ्गिक हिंसा छ र ?
राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधान न्यायाधीशजस्ता गरिमामय उच्च पदमा महिला एकैसाथ पुगिसकेका छन् । हाम्रोजस्तो सामन्ती चिन्तन, पुरुषप्रधान मानसिकताको बिगबिगी भएको देशका महिलाले यस्तो महत्वपूर्ण अवसर पाउनु सामान्य कुरा होइन । महिलाले यस्तो गरिमामय पदमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्लान् भन्नेबारेमा शायद हाम्रो देशको राजनीतिक क्षेत्रले कहिल्यै पनि परिकल्पना गरेको थिएन । मुलुकको सर्वोच्च पदमा महिलाको उपस्थितिले विद्यमान पुरुषप्रधान समाजमा केही न केही धक्का त पुगेको छ । तर केही महिला बुर्जुवा व्यवस्थाको सर्वोच्च पदमा पुग्दैमा महिलाको भेदभावमूलक अवस्थामा खासै परिवर्तन हुन नसक्ने कुरा हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतलगायत विश्वका ठुला ठुला पुँजीवादी व्यवस्था लागु भएका राष्ट्रमा महिलाले खेपिरहेका विभिन्न खाले विभेदले प्रमाणित गर्दछ । जबकि ती देशको उच्च पदमा महिलाहरू पुगिसकेका छन् । त्यसकारण केही महिला सुविधासम्पन्न उच्च पदमा पुगे पनि आम महिलाले भोग्नुपरेको अन्याय, अत्याचारको जालो सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गर्ने तागत उनीहरूमा हुँदैन । त्यसका लागि महिलामाथि विभेद गर्ने अन्यायपूर्ण समाजलाई बदलेर न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्नुपर्दछ । त्यसले मात्र महिलाको भेदभावमूलक असमान अवस्थाको अन्त गरी समानता र पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने छ ।

खासमा महिला समानता र महिला मुक्ति भनेको के हो ?
अखिल नेपाल महिला संघले स्थापनाकालदेखि नै महिला समानता र महिला मुक्तिका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । आज नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि महिला समानता र मुक्तिका लागि काम गर्ने भन्दै थुप्रै संघ/संगठन कार्यरत छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त राष्ट्र संघले महिलाको पक्षमा धेरै कानुन बनाएको छ भने विभिन्न देशले पनि महिलाको पक्षमा थुप्रै कानुन बनाएका छन् । हाम्रो देशको सरकारले पनि महिलाका हक–हितलाई ध्यानमा राखेर धेरै कानुन बनाएको छ । यी सबै कारणले महिलाको विगतको अवस्थामा भन्दा अहिले केही सुधार भएका छन् । तर यस प्रकारका सुधारले मात्र महिलाको विद्यमान भेदभावमूलक अवस्थालाई परिवर्तन गरी पुरुषसरह समानताको स्थितिमा पु-याउन सक्दैन । हाम्रो उद्देश्य महिला भएर जन्मेको आधारमा उनीहरूमाथि थोपरिएका सम्पूर्ण भेदभावमूलक अवस्थाको अन्त र उनीहरूको जीवनमा पूर्ण समानता कायम गर्नु हुने छ । हामी यो विषयमा स्पष्ट छौँ कि महिला समस्याको वास्तविक समाधान र मुक्ति अहिले भइरहेको विभिन्न सुधारका कार्यले सम्भव छैन । त्यसका लागि विद्यमान भेदभावमूलक व्यवस्थामा परिवर्तन हुनुपर्दछ । व्यवहारले यो प्रमाणित गरेको छ कि महिलाको समानता र मुक्ति समाजवादी व्यवस्थामा मात्र सम्भव छ । समाजवादी व्यवस्था स्थापना भएका रुस, चीनलगायतका देशमा महिलाले प्राप्त गरेका अधिकार आजसम्म विश्वका कुनै पनि पुँजीवादी देशमा महिलाले प्राप्त गर्नु सम्भव भएको छैन ।

स्त्रीवादप्रति तपाईहरूको धारणा के हो ?
महिला मुक्ति आन्दोलनमा मुक्तिको खास बाटो के हो भन्नेबारेमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै विवाद छन् र त्यसको बारेमा बहस, छलफलको क्रम निरन्तर अघि बढिरहेको छ । तपाईले भनेको स्त्रीवाद त्यसमध्येको एउटा पक्ष हो । उनीहरूले पनि महिला मुक्तिको बारेमा धेरै विषय उठान गर्ने गर्दछन् र त्यसको पक्षमा कैयौँ आन्दोलन पनि गर्ने गर्दछन् । तर उनीहरूको खास समस्या के हो भने महिला मुक्ति आन्दोलनमा उठ्ने महिलाका सम्पूर्ण समस्याको समाधान यही बुर्जुवा व्यवस्थामा सम्भव देख्दछन् । उनीहरूले समाजलाई कहिल्यै पनि वर्गीय रूपमा ग्रहण गर्दैनन् । उनीहरूले उठाउने मागले कहिल्यै पनि श्रमजीवी महिलाको गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
स्त्रीवादले महिला समस्याको प्रमुख कारण पुरुषलाई देख्दछ । पितृसत्तालाई देख्दछ । उनीहरूको मुख्य उद्देश्य त्यही प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई कायम राख्नु नै हुन्छ । जबकि वर्तमान शोषणप्रधान समाज शोषित, पीडित जनसमुदायलगायत महिलामाथिको उत्पीडनका लागि मुख्य जिम्मेवार छ । महिलालाई मनोरञ्जनको साधन, विक्री–वितरणको वस्तु, विज्ञापनको साधनको रूपमा हेर्ने र व्यवहार गर्ने बुर्जुवा पुँजीवादी व्यवस्थाको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुको सट्टा पितृसत्ता र पुरुषलाई मात्रै दोष दिने, तर गलत व्यवस्थालाई संरक्षण गर्ने उनीहरूको कार्य गलत छ । महिला समस्याको बारेमा सही र गम्भीर ढंगले विषय उठाए पनि त्यसको समाधान गर्नेबारेमा सही नीति अपनाउन नसक्नु स्त्रीवादको प्रमुख समस्या हो । महिला समस्याको समाधान बुर्जुवा पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त र समाजवादको स्थापनाले मात्र गर्न सक्दछ भन्नेबारेमा हामी स्पष्ट छौँ ।

नेपाली महिलाको वर्तमान अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
विगतको तुलनामा नेपाली महिलाको वर्तमान अवस्था सुधारात्मक अवस्थामा छ । नेपालको संविधानमा महिलाका धेरै विषय सुनिश्चित भएका छन् भने त्यसपछि बनेका ऐन–कानुन पनि त्यसरी नै बनेका छन् । सम्पत्तिमा छोरीलाई छोरासरह अधिकार, समान कामको समान ज्याला, शिक्षा र स्वास्थ्यमा अधिकारलगायतका महत्वपूर्ण विषय संविधानमा समावेश भएका छन् । ती विषय जस्ताकोतस्तै कार्यान्वयन भएमा महिलाको वर्तमान अवस्थामा धेरै नै सुधार हुने छ । यी विषयलाई लिएर हाम्रो संगठनले विगत दशकौँदेखि आन्दोलन गर्दै आएको थियो । यिनै आन्दोलनको दबाबले राजनीतिक दलका नेतालाई यी विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा सहमति जनाउन बाध्य पारेको थियो ।

राज्य सञ्चालनको हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि संविधानमा आरक्षणको महत्वपूर्ण व्यवस्था भएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखजस्ता गरिमामय उच्च पदमा एकजना महिला अनिवार्य गर्ने व्यवस्था भएको छ । यस प्रकारको उच्च पदमा महिलालाई पु¥याउनेबारेमा यसभन्दा अगाडि राजनीतिक दल र सरकारले सधैँ भेदभावपूर्ण नीति अपनाउँदै आएका थिए । संसदमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य, गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य गरेको छ भने स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला अनिवार्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यी सबै व्यवस्थालाई हामीले आन्दोलनको उपलब्धीको रूपमा लिएका छौँ । यसलाई बढीभन्दा बढी कार्यान्वयनमा जोड दिन्छौँ । अहिले महिलाको पक्षमा जे जति सुधारात्मक कार्य भएका छन्, कानुन बनेका छन्, यसको कार्यान्वयनमा धेरै नै चुनौती छन् । यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आन्दोनलको उपलब्धिको रक्षा र बढीभन्दा बढी थप अधिकारको लागि आन्दोलन गर्ने हाम्रो नीति हुने छ ।

वामपन्थी नेतृत्वको सरकार भएकाले गतकालको सरकारले भन्दा केही भिन्न ढंगले काम भएको पाउनुहुन्छ ?
गत दुई वर्षदेखि नेकपा सरकारको काम गर्ने शैलीमा पनि कुनै नयाँपनको महशुस गर्न नेपाली जनताले सकेका छैनन् । सरकारले आफ्नो कामको बारेमा राम्रो विश्लेषण गरे पनि व्यवहारमा जनताले त्यस्तो देख्न पाएका छैनन् । नेपाली जनताले विगतदेखि भोग्दै आएको भ्रष्टाचार, महंगी, बेरोजगारी, महिला हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखनजस्ता घटनामा कुनै कमी आएको छैन । जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुको महंगीले सिमाना नाघिसकेको छ । सर्वसाधारण जनताले उपभोग्य वस्तुको बजारमा पहुँच पु-याउन सकेका छैनन् । ठुला ठुला भ्रष्टाचारी अहिले पनि सुरक्षित छन् । सरकारले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । ललिता निवास काण्ड, वाइडबडी काण्ड, ३३ किलो सुनकाण्ड, एनसेल प्रकरणलगायतका दोषीलाई कुनै कारबाही नभएकोमा सर्वसाधारण जनताले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । सुशासन कायम गर्न सरकार असफल भएको छ । सार्वजनिक अपराधका साथै महिलामाथिको हिंसामा काम आउन सकेको छैन । निर्मला पन्तका बलात्कारी हत्यारालाई अहिलेसम्म पनि सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । देशको ठुलो श्रमशक्ति रोजगारीको नाममा विदेश पलायन भएका छन् । उनीहरूलाई रोक्ने त्यस्तो कुनै ठोस कार्यक्रम छैन । उखुकिसानका वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्न केही तत्परता देखाए पनि सफल भएको छैन । बलियो बहुमतका साथ सरकार सञ्चालनका लागि जनताले नेकपालाई जिम्मेवारी दिए पनि जनताको अपेक्षानुसारको काम नहुँदा सरकारप्रति सर्वसाधारण जनता निराश बनेका छन् ।

नेपालमा नै विश्व महिला सम्मेलन पनि सम्पन्न गरिसक्नुभएको छ । महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गतिविधि के कस्ता छन् ?
सन् २०११ देखि विश्व महिला सम्मेलनको सुरुवात भएको हो । २०११ मा भेनेजुयलामा प्रथम विश्व महिला सम्मेलन भएको थियो । २०१६ मा नेपालमा दोस्रो विश्व महिला सम्मेलन सम्पन्न ग¥यौँ । २०१८ मा भारतको बैङलोरमा महिला मुक्तिसम्बन्धी सैद्धान्तिक विषयमा दुईदिने गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो भने अहिले गत कार्तिकमा विश्व महिला सम्मेलनको कोअर्डिनेटरको बैठक बसेर आगामी २०२१ मा ट्युनिसियामा तेस्रो विश्व महिला सम्मेलन गर्ने ठेगान गरिएको छ ।

निवर्तमान उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजतन्त्रभन्दा पुरुषसत्ता बलियो भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उनको अभिव्यक्ति र भूमिकाबारे के भन्नुहुन्छ ?
डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको अभिव्यक्ति सत्यतामा आधारित छ । कुन प्रसंगमा उनले त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिइन् ? त्यो बेग्लै प्रश्न हो । तर राजतन्त्रभन्दा पुरुषसत्ता बलियो भएको कुरा सत्य हो । मातृसत्तात्मक व्यवस्था समाज विकासको प्रारम्भिक चरण थियो । मातृसत्तात्मक व्यवस्थाको अन्तसँगै वर्गसमाजको उत्पत्ति भएको थियो । पितृसत्ता त्यही वर्गसमाजको उत्पत्तिसँगै पैदा भएको हो । यसरी पितृसत्ता राजतन्त्रभन्दा सदियौँ वर्षअघिदेखि समाजमा अभ्यस्त सत्ता हो । पितृसत्ता महिला मुक्ति आन्दोलनको बाधक तत्व हो । पितृसत्ताबाट यहाँका बुर्जुवा प्रतिक्रियावादी मात्र होइन, आफूलाई कम्युनिस्ट समाजवादी बताउने पनि माथि उठ्नै नसक्नेगरी जकडिएका छन् । त्यति मात्र होइन, स्वयम् महिला पनि पितृसत्ताको प्रभावबाट टाढा रहन सकेका छैनन् । पितृसत्ताको विरोधलाई विरोधको रूपमा बुझ्ने गल्ती हामीहरूले गर्नु हुँदैन । पितृसत्तालाई महिला मुक्ति आन्दोलनको बाधकको रूपमा स्वयम् माक्र्सवादीले नै स्वीकार गरेको विषय हो । यसले महिलाको स्वतन्त्र विकास, उनीहरूको क्षमता र सक्षमतामा सधैँ औँला ठडाएको हुन्छ । उनीहरूको नेतृत्व क्षमता, स्वतन्त्र विकासमा विश्वास गर्दैन । पितृसत्ता यति बलियो छ कि सामान्य विरोध र आन्दोलनले यसलाई कमजोर बनाउन सकिँदैन । यसको विरुद्ध निर्मम सङ्घर्षको आवश्यकता छ ।

जहाँसम्म उनको भूमिकाको प्रश्न छ, दुईवर्षसम्म व्यवस्थापिका–संसदको उपसभामुखको जिम्मेवारी सञ्चालन गरेको अनुभव प्राप्त गरेकी व्यक्ति हुन् डा. शिवमाया । सभामुखको भूमिका सञ्चालन गर्न सक्छु भन्ने उनको विचारलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । त्यो क्षमता उनीसँग थियो । नेकपाभित्रको गुटगत स्वार्थको कारण उनले त्यो जिम्मेवारी पाउन सकिनन् । लामो समयसम्म उनले उपसभामुखबाट राजीनामा नदिएर समामुख निर्वाचनमा ढिला भएको आरोप लगाइयो । तर त्यो सत्य थिएन । सभामुख निर्वाचन ढिला हुनुमा नेकपाभित्र कसलाई सभामुख बनाउने भन्नेबारेमा लामो समयसम्मको विवादले पार्टी नै अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो । जब पार्टीले सभामुख बनाउने नेताको बारेमा निर्णय ग-यो, उनले राजीनामा दिइन् ।

नेपालमा महिलाको संयुक्त आन्दोलनको औचित्यता समाप्त भएको हो ?
संयुक्त आन्दोलनको औचित्यता समाप्त भएको होइन, झन् बढेर गएको छ । संविधानमा भएका महिला अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिन, महिलामाथि भइरहेको बढ्दो हिंसाको विरुद्ध संघर्ष गर्न र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न व्यापक जनचेतना जगाउन र सरकारलाई घच्घच्याउनलगायतका कारण संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकता झन् बढेर गए पनि त्यसको उठान हुन सकेको छैन । संयुक्त आन्दोलन एउटा संगठनको चाहनाले मात्र अघि बढ्न सक्दैन । पटक पटक कोशिस गर्दा पनि त्यो असफल भएको छ । विगतका संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी महिला संगठनले नै संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकता महशुस गर्नुपर्ने हो । दुःखको कुरा, त्यस्तो हुन सकेको छैन । यसका पछाडि धेरै कारण छन् ।

प्राध्यापक, विद्यावारिधी गरिसकेका महिला व्यक्तित्वले समेत आफू अझै मुक्त नभएको बताउने गरेका छन् । यो सत्य हो कि अवसरको खोजी ?
यो सत्य हो । उनीहरू पनि यही समाजभन्दा टाढा छैनन् । यो समाज नै भेदभावमूलक समाज छ भने उनीहरू मात्र कसरी मुक्त हुन सक्छन् ? यति मात्र फरक हुन्छ कि सर्वसाधारण महिलाभन्दा उनीहरू केही मात्रामा स्वतन्त्र हुन्छन् । आर्थिक रूपमा उनीहरू सम्पन्न, स्वतन्त्र हुन्छन् । निर्णय प्रक्रियामा पनि उनीहरूको दख्खल रहन सक्ला । तर यो समाज व्यवस्थामा उनीहरूमाथि जहाँ पनि भेदभाव त भई नै रहन्छ ।

अन्तमा, युगदर्शन मार्फत् आह्वान गर्नुपर्ने केही विषय छन् कि ?
हामी सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीको अन्तिम चरणमा छौँ । संगठनका नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, समर्थकलगायत तपाईहरू सबैको सहयोगले यो ऐतिहासिक क्षणसम्म आइपुगेका छौँ । सम्मेलनलाई सफल पार्न यहाँहरू सबैले सहयोग गर्नुहुने छ भन्ने पूर्ण आशा छ ।
अन्तमा, सम्मेलनको तयारी र अन्य महत्वपूर्ण विषयमा संगठनको तर्फदेखि धारणा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा युगदर्शनलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
(अन्तर्वाताः प्रकाश थापामगर)