भैरवराज रेग्मी

अध्यक्ष, अहिले अखिल नेपाल किसान महासंघ  (एपीएफए)

अहिले अखिल नेपाल किसान महासंघ (एपीएफए) के गर्दै छ ?

अखिल नेपाल किसान महासंघ (एपीएफए) तीन वटा एजेण्डामा विशेष ध्यान दिएको छ । प्रथम– संगठन विस्तार अभियान, द्वितीय– किसान आन्दोलनको तयारी, तृतिय विश्व किसान संगठनको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी ।

प्रथम, संगठन विस्तार अन्तर्गत २०७५ असारमा भएको राष्ट्रिय भेलाले हाम्रो अखिल नेपाल किसान संघ, महासंघमा जाने निर्णय भयो । त्यस अन्तर्गत वस्तुगत संगठनहरु अखिल नेपाल पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक किसान संघ, अखिल नेपाल विउ विजन तरकारी फलफूल उत्पादक किसान संघ, भूमिहिन किसानहरुको संगठन निर्माण भएका छन् ।

यी संगठनहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन मंसिर महिनामा गर्ने निर्णय भएको छ । चैत्र महिनाभरी देशव्यापी किसान संगठन अभियान संचालन गर्ने निर्णय भएको छ । यसरी अन्नखेती, फलफूल, तरकारी, पशुपंक्षी पालन, जडीबुटी सबै क्षेत्र, देशव्यापी रुपमा संगठनको जालो (नेटवर्क) बढाउने अभियान संचालन भइरहेको छ ।

द्वितीय, किसानका मागहरुलाई लिएर संघर्षको तयारी भैरहेको छ । त्यस अन्तर्गत हाम्रो किसान संगठनबाट तात्कालिन र दीर्घकालिन मागहरु तयार भैसकेको छ । अखिल नेपाल किसान महासंघ (एपीएफए) एक्लै संघर्षमा अघि बढ्न तयारी अवस्थामा छ । तर किसानका समस्याहरु साझा हुन् । यी समस्याहरु कुनै पनि राजनैतिक पार्टीका किसान संगठनको सीमाभित्र कैद हुन सक्दैन । त्यसैले यसलाई साझा मुद्दाको रुपमा, साझा माग बनाएर अगाडि बढ्ने नीति अनुसार अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) सँग संयुक्त वृहत् अन्तक्र्रियाको कार्यक्रम हामीले यही २०७६ भाद्र २७ गते हार्दिक होटल, काठमाडौंमा सम्पन्न ग-यौं । त्यसमा सत्तापक्षीय अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान युनियन, भूमिविज्ञ, कृषिविद, अन्य संगठनहरुको सहभागीता थियो । त्यसमा किसानका समस्याहरु र आन्दोलनमा जाने बारे एक खालको सहमति भएको छ । निकट भविष्यमै सरोकारवालाहरुसँग भेलाको आयोजना गरी संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर किसानका मागहरु तयारी गरी, अल्टिमेटम सहित सरकारलाई बुझाउने समझ्दारी भएको छ ।

तृतियः अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हाम्रो अभियान जारी छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न फोरमहरु, सम्मेलनहरु, भाइचारा किसान संगठनका राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा हाम्रो संगठनको सहभागीता हुने गरेको छ । केही वर्ष पहिले दिल्लीमा भएको एसियाली किसान संगठनहरुको सम्मेलन पछि नेपालमा २०७३ मा प्रथम विश्व किसान सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । विश्वका किसानहरुमाथि साम्राज्यवादको नव उपनिवेशवादी नीतिको उत्पीडन परिरहेको अवस्थामा त्यसका विरुद्ध विश्वव्यापी रुपमा र नेपालमा पनि किसानहरु जम्मा भई काठमाडौंमा भव्य र शानदार रुपमा प्रथम विश्व किसान सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । यसपछि २०२० को फेबु्रअरीको पहिलो हप्तामा दोस्रो विश्व किसान सम्मेलन बंगलादेशमा हुँदैछ । नेपालबाट हाम्रो किसान संगठनबाट किसान कार्यकर्ताहरु सहभागी हुँदैछन् । यसरी नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रुपमा साम्राज्यवादका विरुद्ध किसानहरु संघर्षरत रहेका छन् ।

नेपालमा किसान वर्गको अवस्थाको के छ ? किसानका खास समस्याहरु के के छन् ?

नेपालमा किसान वर्ग सबैभन्दा बढी उपेक्षित छ । साँच्चै भन्ने हो भने, किसानहरु राज्य र सरकारबाट पनि पुरै उपेक्षित छन् । नेपाल अर्धसामन्ती अवस्थामा छ । जमिन्दारले गर्ने शोषणको रुपमा परिवर्तन भएको हो छ । त्यो शोषण नोकरशाही वर्ग र अर्धसामन्ती राज्य स्वरुपबाट भएको छ । जमिन्दार र साहु महाजनले गर्ने चक्रबृत्ति ब्याज, सुदखोरी, जाली तमसुकमार्फत ठगी वा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट शोषित हुने गर्दछन् ।

बेठ बिगारी, कुत, आदि अनुदानको नाममा, कमिशन, भ्रष्टाचार नोकरशाही वर्ग (सरकारी पक्ष) बाट हुने गरेको छ । करबृद्धिको मारले किसानहरु सताइएका छन् । भूमि सुधारका कार्यक्रम दिइन्छ, त्यसले जमिन्दारहरुलाई नै संरक्षण गरेको हुन्छ । पहाडमा वन, पाखा, जंगलहरु जमिन्दारका नाममा अहिले पनि कायम छन् । तराईमा जमिन्दारहरुको जमिन पारिवारिक विभाजन भएर पहिलेको तुलना टुक्रिंदै गए तापनि मूल रुपमा उनीहरुको जमिन भूमिहीन किसान, कृषि मजदुरहरुले कमाइरहेका छन् । कमैया मुक्ति भएको घोषणा भए तापनि व्यवहारमा लागु भएको छैन । मुक्त कमैयालाई बैकल्पिक व्यवस्था नगराईएकाले पुनः जमिन्दारकै जमिन जोत्न फर्किरहेका छन् ।

मध्यम वर्गीय किसान कृषिबाट पलायन भइरहेको छ । सरकारको कृषि प्रति टालटुले नीति रहेकाले उनीहरुको उत्पादनका लागि आधुनिकीकरणको व्यवस्था छैन । उत्पादित कृषि उपजको मूल्य पाइरहेका छैनन् । निम्न मध्यम किसानहरुलाई जीवन धान्न धौ धौ परिरहेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासी र कृषि मजदुरहरुले न्यूनतम ज्याला पनि नपाएर अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर हुन बाध्य भएका छन् ।

त्यसैले नेपालमा किसानहरुको समस्याहरु मूलभूत रुपमा निम्न लिखित छन् (१) भूमिको समस्या (२) कृषि उत्पादन बृद्धिको लागि आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणको समस्या (३) कृषि उत्पादनको विक्रीको समस्या (३) भूमिहीन मजदुर किसानको लागि भूमिको स्वामित्वको समस्या । अर्थात् खेतीयोग्य जमिन जोत्नेसँग भुमी छैन, जब कि उनीहरुले कुल जमिनको ७४ प्रतिशत जमिन जोत्छन् । तिनीहरु, सुकुम्बासी र दलितहरु पर्दछन् ।

प्राकृतिक प्रकोप एवं जलवायु परिवर्तनको असरका कारण वर्षेनी सयौं किसानको उठिबास भएको वा भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ, तर उनीहरुको समस्याको समाधानको लागि पर्याप्त दबाब दिन सकेको देखिंदैन नि ?

सत्य कुरा गर्नुभयो । नेपालमा पंचायती व्यवस्था र राजतन्त्रको अन्तसम्म राजनैतिक संघर्षले प्रधानता लियो । राणा शासनको विरुद्धको संघर्ष पछि भएको परिवर्तित अवस्थाको प्रारम्भमा ठूलाठूला किसान आन्दोलन भएका थिए । त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठूलो मद्दत गरेको थियो । त्यसपछि ७ दशक बित्न गइरहेको छ, यसबीच राजनीतिक सुधार धेरै भएका छन् । यसले किसानहरुमा क्रमिक सुधार पनि ल्याएको छ ।

तर किसान आफैले संगठित भएर किसानका तात्कालिन समस्याहरुलाई लिएर संगठित हुने र आन्दोलन गर्ने काम भएको छैन । राजनैतिक पार्टीहरुको पनि यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन । यसप्रकारको बाढी, पहिरो, जलवायु परिवर्तनका कारणले किसानहरु सुकुम्बासी भएका छन् । उनीहरु देशलाई छोडेर खाडी मुलुकतिर पलायन भएका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने, कृषि प्रतिको आकर्षण धेरै घटिरहेको छ । विभिन्न कारण मध्ये यो पनि एउटा हो ।

अन्य देशहरुमा श्रमजीवी किसानको सम्मान पनि हुन्छ, तर हामी कहाँ ‘किसान’ भन्नासाथ अन्य क्षमता नभएर खेतीपातीमा लागेको भन्ने अर्थमा लिइन्छ, किसानको सम्मान नहुनुको कारण के हो ?

यथार्थमा विश्वभरी नै किसान अपहेलित छ, किसान सामाजिक अधिकारबाट बञ्चित छ । यो सामन्ती र पँुजीवादी व्यवस्थाको परिणाम हो । अविकसित सामन्ती समाजमा किसान, घाम, पानी र माटोसँग खेल्दछ । किसान नभइकन पुँजीपति, डाक्टर, वैज्ञानिक, नेता, दार्शनिकको अस्तित्व हुँदैन । किनभने उनीहरुले उब्जाइदिएको खानाले मात्र जीवन रहन्छ ।

पुँजीवादी मुलुकमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले कृषिमा लगानी गर्दछन्, तर त्यही कृषिमा कृषि मजदुर काम गर्दछ । लगानी गर्ने पुँजीपति ठूलो हुन्छ । नाफा कमाउँछ, मजदुरहरुले न्युन ज्याला निर्वाह गर्नुपर्दछ । किसानको अधिकार र सम्मान समाजवादी व्यवस्थामा मात्र प्राप्त हुन्छ । किसानको अधिकार र सम्मान प्राप्तिको लागि किसानहरु संगठित र आन्दोलित भएर नै प्राप्त गर्न सक्छन् ।

नेपालमा खेतीपातीका समयमा पर्याप्त मल, विउ पाइँदैन, उपकरणको अभाव हुन्छ, उखु, किसानले वर्षौंसम्म भुक्तानी पाउँदैनन् । खासमा यस्तो अवस्था किन छ ?

तपाई भनेको समस्या बाहेक, किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको मुल्य पाउँदैनन् । अहिले अण्डा उत्पादन गर्ने किसानहरुले मूल्य नपाएर टाट पल्टेका छन् । दुग्ध व्यवसायमा हरेक दश वर्षमा क्राइसिस आउँछ, पेशाबाट पलायन हुन्छन् । केरा, दुध, गोलभेंडा सडकमा फालेर किसानहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् । यो सबै राज्यको व्यवस्थापनभित्र पर्दछ । मल आपूर्ति गर्ने बेलामा कमिसनको खेलले मलको अभाव प्रत्येक वर्ष भइरहन्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनिएको छ । यो भनेको राष्ट्रिय र राजकीय पुँजीको विकास र संरक्षण हो । तर सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनी, दलाल पुँजीपति वर्गलाई संरक्षण गर्दछ, त्यसप्रकारको कानुन, नीति, नियमहरु बनाउँदछ, दलाल पुँजीपतिहरुलाई नै संरक्षण गर्ने शासन व्यवस्था कायम गर्दछ । कसरी किसानहरुले यी सबै विषयमा राहत पाउन सक्छन् ?

विदेशबाट आयातित तरकारी वा फफूल र यहीँका उत्पादनको पनि विषादि परिक्षणमा आवश्यक ध्यान दिन सकेको पाइँदैन, त्यसका लागि यहाँहरुले पनि दबाब दिन सक्नु भएको छैन नि ?

हाम्रो तर्फबाट प्रशस्त दबाब भएर नै विषादि परिक्षणको काम शुरु भएको हो । हामीले लामो समयदेखि क्यारानमाइन व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागु गर्न संघर्ष गर्दै आएका छौं । किसान संजाल, सरकारी फोरम मार्फत् कृषि मन्त्रालय, सरकारमा हाम्रो संगठन लगायत देशका सम्पूर्ण किसान संगठन र उत्पादनशील किसानहरुको दबाबले सरकारले विषादि प्रयोग सुरु गर्न खोजेको हो । तर सरकार स्वयं विश्व साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवाद परस्त छ, उसले पूर्ण रुपमा लागु गर्दैन । जे गरिएको छ, त्यो देखावटी परिक्षण मात्र हो ।

हाईब्रिड विउ उत्पादन वा आयातले स्थानीय उत्पादनहरुलाई विस्थापित गर्दै लगिरहेको छ, भविष्यमा यसले कस्तो असर पार्ला ?

यसले मानव समाजको अस्तित्वलाई समाप्त पार्दैछ । त्यसैले प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टेफन हकिन्सले मर्नु भन्दा पहिले आफ्नो अनुसन्धानको निष्कर्षमा घोषणा गरेका छन् ः मानव समाज अब नसच्चिने अवस्थाले अगाडि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्था एक हजार वर्ष अर्थात् १०,१२ पुस्तासम्म मात्र रहन्छ । त्यसपछि मानव समाज ध्वस्त हुन्छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने अब पृथ्वी जस्तै अर्को ग्रहको विकल्प रोज्नु पर्दछ ।

यसका लागि विश्वभरका समस्त न्यायप्रेमी जनसमुदाय, किसानहरु, वातावरणविद्हरु, पुँजीवाद र साम्राज्यवाद विरुद्ध लागेका छन् । उनीहरु विरुद्धको संघर्षमा एक जुट भएर नलागेसम्म मानव समाजको अस्तित्व जोगाउन सकिने छैन । हाइब्रिड कम्पनी, साम्राज्यवादको बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत् पुँजी थुपार्ने कृषिमाथिको कब्जा हो । यसका विरुद्ध साम्राज्यवादसँग ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने पक्षहरु पनि एउटा कित्तामा उभिने बेला आएको छ ।

हामी कहाँ विचौलियाको विगविगी छ । जसले गर्दा किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महंगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । विचौलियाको विकल्प छैन ?

विचौलियाको विकल्प छ, त्यो हो कृषिमा सहकारीकरण । अहिलेको व्यवस्थामा पनि यो सम्भव छ । तर यसका लागि सरकारले नै एकातिर पुँजीवादलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ भने अर्को, राष्ट्रिय उत्पादन र वितरणको नीतिलाई अगाल्नुपर्दछ । सहकारी मार्फत् किसानहरुले उत्पादन गर्दछन् र सहकारी मार्फत् नै किसानहरुले उपभोक्तालाई विक्री गर्दछन् ।

दोस्रो, विकल्प हो, सरकारले कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने । र, तेस्रो विकल्प हो, किसानको उत्पादित वस्तु सरकारले किन्ने र वितरण गर्ने व्यवस्था कानुनी रुपबाट गर्ने ।

किसान आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने यहाँहरुको के कस्तो योजना छ ?

किसानका समस्या दुई प्रकारका छन्, तात्कालिन र दिर्घकालिन । दिर्घकालिन संघर्ष सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा कृषि क्रान्ति, जो नयाँ जनवादी क्रान्तिले पूरा गर्दछ । त्यसको आवश्यक तयारीका लागि किसानहरुबीच सशक्त संगठनको विकास गर्ने । तात्कालिन योजना किसानको आन्दोलन हो, जसमा ग्रामिण वर्ग संघर्षको किवास हो । त्यसका लागि प्रथम, हाम्रो किसान संगठन आफैले संघर्षको तयारी गर्ने । द्वितीय, किसानका साझा समस्याका आधारमा संयुक्त किसान आन्दोलन संचालन गर्ने । प्रथम प्रकारको तयारीमा हाम्रो संगठन द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । द्वितीय प्रकारको संयुक्त संघर्षको थालनी गर्नका लागि हालै (यही भाद्र २७ गते) भएको संयुक्त अन्तक्र्रियाले वातावरण बनाएको छ । त्यसबाट सहमत हुने संघ संगठन र विज्ञहरुबीच संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर जाने समझ्दारी भएको छ ।

विगतमा २०५४ सालमा केही जिल्ला र २०५६ सालमा धेरै जिल्लाहरुमा ‘किसान मार्च’ संचालित थियो र प्रभावकारी पनि बनेको थियो, अब त्यस्तो योजना छैन ?

‘किसान मार्च’ प्रभावकारी रुपले संचालन भएको थियो । तर त्यसपछि बलियो संगठनको अभावले निरन्तरता आउन सकेन । त्यसबाट शिक्षा लिएर त्यही नामको ‘किसान मार्च’ होइन संगठनलाई प्राथमिकतामा राखेर संघर्ष र आन्दोलनसँग जोडेर राष्ट्रिय अभियान शुरु गर्ने अखिल नेपाल किसान महासंघ (एपीएफए) को कार्यक्रम रहेको छ । एकल किसान आन्दोलन, सुकुम्बासी आन्दोलन, संयुक्त किसान आन्दोलन, बाढी, पहिरो पीडित पहाड र तराईका किसानहरुको आन्दोलन त्यसका अंगहरु छन् । तिनीहरु सबैलाई सुत्रबद्ध योजना बनाएर त्यसको घोषणाका साथ हामी निकट भविष्य आउँदै छौं ।

किसानहरुको विषयमा संयुक्त आन्दोलनको समस्या के हो ? र संयुक्त आन्दोलनको केही योजना छ कि ?

किसानका समस्या साझा छन् । त्यसको समाधानको दिशाबारे गम्भीर मतभेद र विभाजित छ । जस्तो कि, हालै हार्दिक होटलमा भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा पनि किसानका समस्या समाधानको बिषयमा गम्भीर मतभेद देखा प-यो ।

तत्कालिन रुपमा किसानका समस्या समाधानका लागि न्युनतम विषयमा सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सबै विषयमा समान अवधारणामा मात्रै समाधानको दिशा खोज्ने हो भने संयुक्त आन्दोलन उठ्न सक्दैन ।

त्यसैलाई आधार बनाएर हामीहरु दुई संगठन साझा सहमतिमा अन्य पक्षहरुलाई समावेश गरेर आन्दोलन उठाउने पक्षमा छौं । जतिसम्म सहमतिमा जान सकिन्छ, त्यतिसम्म सहमति गर्ने हो । यसमा सहमति गर्ने पक्षहरुबीच इमान्दायरिता कायम हुनुपर्दछ । हामीलाई विश्वास छ, समयले पनि मागिरहेको छ, संयुक्त किसान आन्दोलन उठान गरेरै छाड्छौं ।

कम्युनिस्ट पार्टीले किसानका समस्यालाई कत्तिको ध्यान दिएको छ ?

धेरै महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । यसको उत्तर सरल छैन । २००७ सालपछि कम्युिनस्ट पार्टीले किसान आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पु-याएको हो । त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टी राजा परस्त, कांग्रेस परस्त राजनीतिको शिकार बन्न पुगेर पार्टी छिन्नभिन्न भयो । २०२८ सालमा पुनर्गठनको सिलसिलामा सुरु भयो । यो सिलसिलामा पनि उग्र ‘वामपन्थी’ र दक्षिणपन्थी भड्कावमा कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भए तापनि क्रान्तिकारी दिशाले गति लिन सुरु भयो । यो दौरानमा राष्ट्रिय स्तरका किसान आन्दोलन हुन सकेनन् । राजनीति सुधारहरु प्रमुख मुद्दा हुन पुगे ।

गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि देशको राजनीतिक बिषय नै प्रधान बनिरहेको अवस्था छ । ६६ प्रतिशत किसान भएको किसान देशमा किसान संगठन र आन्दोलन अगाडि बढ्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीको विकास गर्न ठूलो मद्दत पुग्दछ । कृषि क्रान्तिको मार्ग प्रशस्त हुन्छ । अब कम्युनिस्ट पार्टीको हरेक तहको बैठकमा किसानको एजेण्डा बन्नुपर्दछ, किसान संगठन र आन्दोलनको एजेण्डा बन्नुपर्दछ र किसान संगठन र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

विदेशी भाइचारा संगठनहरुसँग यहाँहरुको के कस्तो सम्बन्ध छ ?

नेपालमा सम्पन्न भएको प्रथम विश्व किसान सम्मेलनमा १२ राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुले ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका थिए । उनीहरु खर्चका कारणले सहभागी हुन पाएनन् । नेपाल, जर्मनी, बंगलादेश, भारत सहभागी थिए । नेपालले कोअर्डिनेटको जिम्मा पायो । दोस्रो विश्व सम्मेलन बंगलादेशमा २०२० को फेब्रुअरी पहिलो हप्तामा हुँदैछ । उक्त दोस्रो विश्व सम्मेलनमा धेरै राष्ट्रहरुको उपस्थिति हुने आशा गरेका छौं । यसरी किसानको समस्यालाई विश्वव्यापी रुपमै उठाउने आवश्यकता बढेर गएको छ । त्यसका लागि विश्वस्तरमै भाइचारा सम्बन्ध बढाउनेतिर हाम्रो ध्यान गएको छ ।

हालै संसदबाट पारित भूमिसम्बन्धी संशोधन विधेयकप्रति यहाँहरुको धारणा के छ ?

प्रतिनिधिसभाले पास गरेको संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभाले जस्ताको त्यस्तै बहुमतले पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गर्नु भन्दा पहिले हामीले वक्तव्यद्वारा यसको विरोध जनाइसकेका छौं । यसको मूल पक्ष के हो भने हदभन्दा बढी भएको जग्गा जमिन्दारले बिक्री गर्न पाउने, उद्योगीहरुले हदबन्दी भन्दा जग्गा राख्न पाउने र त्यसको बिक्री समेत गर्न पाउने । यी प्रावधानहरुले दलाल पुँजीपतिहरुको स्वार्थलाई फाइदा पुगेको छ ।

अर्को पक्ष हो ः रजिष्ट्रेशन नभएका ऐलानी, वनक्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसोबास गरेको परिवारलाई १० वर्षको प्रमाण देखाएमा उनीहरुकै नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरिदिने । यी प्रावधानहरु भूमाफियाको फाइदाको लागि यो ऐन ल्याइएको हो । हामीले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको माग गर्दै आएका छौं । त्यसमा जोताहा किसानको हक सुनिश्चित गर्ने, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा विना मुआब्जा जोताहा भूमिहीन किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हाम्रो माग हो ।

त्यो ऐनमा जोताहा भूमिहीन किसानलाई त दिईएन, गुठीको जमिनमा जोत्ने भूमिहीन, जोताहाको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छैन । हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा र सार्वजनिक, वन अतिक्रमण र ऐलानी जग्गा पनि भूमाफियाकै अधिकार हुने यो ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यसको हामी घोर भत्र्सना गर्दै यसप्रकारको ऐनको खारेजी र क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गर्नका लागि संघर्ष गर्न आह्वान गर्दछौं ।

अन्तमा केही छुटेको छ कि ?

सामान्यतयम किसानको दृष्टिकोण निम्न पुँजीवादी हुन्छ । किसान असंगठित वर्ग हो । यसलाई संगठित र संघर्षमा उतार्न धेरै मेहनत गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि एकातिर कम्युनिस्ट पार्टीले ध्यान दिनुपर्दछ भने अर्को स्वयं किसान संगठनले स्वतन्त्र रुपमा किसानहरुबीच उनीहरुका समस्याको सम्बोधन हुने गरेर किसान संगठन र आन्दोलन संचालन गर्नु पर्दछ । किसानलाई सम्मानित नागरिकका रुपमा स्थापित गर्न स्वयं किसान अगाडि बढ्नुपर्दछ । यस अभियानमा जुट्न सबै किसानहरुलाई आह्वान गर्दछु ।