दुर्गा पौडेल
प्रतिनिधिसभा सदस्य, उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता, राजमो

राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा एकल प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । अहिलेसम्मको संसदीय अनुभव कस्तो रह्यो ?

अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट संसदमा एकजनाले मात्र प्रतिनिधित्व गर्नु परेको हुनाले पहिले भन्दा धेरै कठिन भइरहेको छ । संसदमा शुरुदेखि नै हाम्रो पार्टीको नेतृत्व का. चित्रबहादुर केसीले गर्दै आउनु भएको थियो । उहाँको लामो अनुभव र योग्य नेतृत्वको कारणले संविधानसभा र रुपान्तरित संसदमा समेत काम गर्न हामीलाई धेरै सजिलो भएको थियो । अहिले त्यसको अभाव खड्केको छ । त्यही पनि मैले पार्टीको नेतृत्व र निर्देशन लगातार पाइरहन्छु । संसदको काममा सल्लाह दिनको लागि पार्टीमा संसदीय समिति बनेको छ । त्यसले गर्दा पनि मेरो काममा धेरै मद्दत पुग्छ ।

संसदमा एकातिर सरकारका गलत नीति र विधेयकहरुका विरुद्ध लगातार संघर्ष गरी रहनुपर्छ भने अर्कातिर प्रतिपक्षका कतिपय गलत नीतिका विरुद्ध पनि संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो बाहेक जिल्लाका कतिपय कामहरु तथा पार्टीका पनि विभिन्न जिम्माहरुका कारणले कतियप अवस्थामा म संसदमा उपस्थित पाउँदिन । त्यसले गर्दा संसदका कैयौं महत्वपूर्ण विषयमा म सहभागी हुन पाउँदिन । त्यसैले संसदमा एक्लै हुनुका कैयौं कठिनाई र असुविधाहरु मैले अनुभव गरिरहेको छु । त्यही पनि मैले सकेसम्म देश जनताप्रतिका जिम्मेवारी पूरा गर्न तथा पार्टीका नीतिहरुलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिरहेको छु ।

संसदमा के कस्ता विषयहरु उठान हुन्छन् ? यहाँको प्राथमिकतामा कस्ता विषयहरु पर्छन् ?

प्रथमतः सरकारले ल्याएका विभिन्न विधेयकहरुबारे लगातार आफ्ना मतहरु प्रस्तुत गर्नुपर्ने वा कतिपय विधेयकहरुमा संशोधनहरु हाल्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यो कार्य मैले नियमित रुपले गर्ने गरेको छु । त्यो बाहेक कतिपय जनजीवनसित जोडिएका समस्याहरु वा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वपूर्ण प्रश्नहरुलाई पनि संसदमा उठाउने गरेकी छु । अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्नहरुमा अमेरिकाद्वारा भेनेजुएला हस्तक्षेप, भारतद्वारा कस्मिरमाथि हस्तक्षेप जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु उठाउँदै ती प्रश्नहरुमा सरकारले स्पष्ट नीति अपनाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिने गरेकी छु । राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा पनि जस्तै कि मिडिया सम्बन्धी विधेयक, गुठी विधेयक, विकास सम्बन्धी प्रश्नहरु आदि कैयौं प्रश्नहरुमा आफ्नो स्पष्ट विचार प्रस्तुत गर्ने वा सरकारका गलत नीतिहरुको आलोचना गर्ने गरेकी छु ।

गत वर्ष संसदमा उठाएका विषयहरु वा विभिन्न विधेयकहरुमा प्रस्तुत गरेका खण्डनहरु मेरो हालै प्रकासित पुस्तक ‘संसदमा पहिलो वर्ष’मा विस्तारपूर्वक दिएका छौं । त्यसपछिका सबै विवरण पनि मेरो आगामी पुस्तक संसदमा दोेस्रो वर्षमा विस्तारपूर्वक दिने योजना बनाएको छु ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रियताको रक्षा, गणतन्त्र एवं धर्म निरपेक्षताको पक्षमा र संघीयताको खारेजीका लागि गरिरहेको संघर्षलाई संसदीय मोर्चामा कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ ?

गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे हाम्रो पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । त्यसबारे देशमा खतरा पनि बढ्दै गइरहेको छ । तर संसदमा त्यसबारे सरकारले कुनै खास छलफल गराएको छैन । तैपनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षाको आवश्यकताबारे आफूले बोल्ने क्रममा ती विषयहरु उठाउने गरेकी छु । राष्ट्रियताको प्रश्नमा पनि मैले लगातार आवाज उठाउने गरेकी छु, सिमा अतिक्रमण, भारतले बाँधेको बाँधको कारणले तराईका कतिपय जिल्लाहरुमा देखा परेको डुवानको समस्या, भारतका कतिपय नक्साहरुमा नेपालका भू–भागहरु भारतमा रहेको देखाइएको, राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने प्रकारका तराईका पृथकतावादी गतिविधि आदिबारे मैले लगातार आवाज उठाउने गरेकी छु । यस्तै, संघीयताका विरुद्धमा संसद बाहिर र भित्रपनि लगातार आवाज उठाएका छौँ ।

नागरिकता विधेयक एक वर्षदेखि संसदीय समितिमा अल्झिएको छ । यसमा खास विवादित विषयहरु के–के हुन्, नागरिकताबारे राजमोको स्पष्ट धारणा बताइदिनुस् न ।

नागरिकता सम्बन्धी प्रश्न नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडिएको गम्भीर विषय बनेको छ । नेपालको भू–राजनीतिक स्थिति, खास गरेर भारतसितको खुला सिमानाका कारणले नागरिकता नीतिलाई अत्यन्तै कडा बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मत रहेको छ । तर भारतीय साम्राज्यवादको दबाब तथा तराईका कतिपय राजनैतिक संगठनहरुको लगातारको प्रयत्न, कतिपय राजनैतिक पार्टी वा संगठनहरुको नागरिकता सम्बन्धी सम्झौतापरस्त नीति र सरकारले पनि त्यसबारे अपनाउँदै आएको उदारवादी नीतिका कारणले नेपालको नागरिकता सम्बन्धी समस्या अत्यन्तै गम्भीर बनेको छ । त्यसकारण खुकुलो नागरिकता नीतिका कारण नेपालको राष्ट्रियतामा गम्भीर संकटको स्थिति सिर्जना हुँदै गइरहेको छ ।

विदेशी ज्वांईलाई पनि अंगिकृति नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा जोडदार रुपमै उठेको छ । नागरिकतालाई यति खुकुलो बनाउने चाहनाका पछाडीको उद्देश्य के होला ?

विदेशी ज्वांईबारे नागरिकतासम्बन्धी खुकुलो नीति अपनाउने कुरामा जोड दिनुको अर्थ नेपालमा विदेशीहरुलाई ठूलो संख्यामा नेपालको नागरिक बनाउन ढोका खोल्नु नै हो । विदेशी ज्वांईहरु नेपालको नागरिक बनेपछि उनीहरुका सन्तान पनि नेपालको नागरिक बन्दै जानेछन् । यस सन्दर्भमा छोरा र छोरीको बीचमा समानताको सिद्धान्तलाई गलत प्रकारले प्रयोग गरेर राष्ट्रियतामा आँच पु¥याउने प्रयत्न भइरहेको छ । यसबारे के तर्क दिइन्छ भने विदेशी बुहारीहरुबाट जन्मेका छोराका सन्तानहरुलाई सजिलैसित नेपालको नागरिक बनाइन्छ भने विदेशी ज्वांई तथा छोरीका सन्तानहरुबारे फरक प्रकारको मापदण्ड अपनाउनु छोरा–छोरी बीचको समानताको सिद्धान्तलाई अतिक्रमण गर्नु हो । यसप्रकारको गलत तर्कको उद्देश्य नेपालमा ठूलो संख्यामा भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिक बनाएर वास्तविक नेपालीहरुलाई अल्पमतमा पार्नु र नेपाललाई फिजि बनाउँदै अन्तमा सिक्किम बनाउनु हो ।

नेपालमा विदेशीहरुलाई नेपालको नागरिक बनाउने भन्नाले अन्य देशहरुका मानिसहरु कमै आउँछन् र मुख्य रुपले भारतीयहरु नै आउँछन् । नेपालमा भारतीयहरुको बहुमत बनाएपछि संसदमा पनि उनीहरुको बहुमत बनाएर नेपाललाई दोस्रो सिक्किम बनाउने उद्देश्य पूरा गर्न उनीहरुलाई गाह्रो पर्ने छैन । त्यसरी नेपालको नागरिकता सम्बन्धी नीतिलाई खुकुलो पार्दै लैजाने खेलका पछाडि अत्यन्तै ठूलो षडयन्त्रले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई संसदमा नियमित उठाइरहनु भएको छ, तैपनि संसदमा राजमोको भूमिका प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?

पहिले का. चित्रबहादुर केसीले संसदीय दलको नेतृत्व गर्ने बेलामा र हामी तीन जना सभासद् भएको बेलामा राजमोको भूमिका जति प्रभावशाली भएको थियो, त्यति प्रभावशाली अहिले नभएको कुरा सत्य हो । त्यही पनि मैले आफ्नो तर्फबाट सकेसम्म आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रयत्न गरेकी छु, मेरो भूमिका कति प्रभावशाली भयो ? वा कति कमजोर रह्यो । यो तपाईहरुले बाहिरबाट मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । तपाईहरुबाट प्राप्त हुने सुझाव वा आलोचनाहरुले आउने दिनहरुमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न मलाई मद्दत पुग्ने छ भन्ने मैले आशा गरेकी छु ।

जनप्रतिनिधिको हैसियतले जनताका समस्या र विकासका चाहनासँग पार्टीलाई कसरी जोडिरहनुभएको छ ?

जनताका विभिन्न समस्याहरुबारे संसदमा आवाज उठाउने तथा सम्भव भएसम्म पूरा गर्न पनि पहल गर्ने गरेको छु । म प्रतिनिधि भएको प्यूठान जिल्लाको मात्र होइन, अन्य जिल्लाहरुका समस्याहरुलाई पनि संसदमा उठाउने वा पूरा गराउन प्रयत्न गर्ने गरेको छु, जुन सुकै जिल्लाबाट समस्या आए पनि तिनीहरुलाई उठाउन वा समाधान गर्न पहल गर्ने मेरो प्रयत्न हुन्छ ।

प्यूठानमा विभिन्न वर्षका संसदीय विकास कोषका रकमको पूरै सदुपयोग गरेर विकास कार्यहरु सम्पन्न हुने गरेका छन् । सांसदहरुले संसद विकास कोषमा भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने हल्ला देशभरि नै छ तर प्यूठानमा म संविधानसभाको सभासद् वा सांसद भएपछि प्राप्त विकास कोषको एक रुपैयाँ पनि रकम हिनामिना वा भ्रष्टाचार नभएको वा मैले एक रुपैयाँ पनि नलिएको पूरै दावी पूर्वक भन्न सक्दछु । संसद, सरकार वा अन्य कुनै गैर सरकारी संस्थाद्वारा मेरा अहिलेसम्मका विकासका रकमको निस्पक्षतापूर्वक जाँच गरिएमा त्यो कुरा प्रमाणित हुने छ ।

त्यो बाहेक ओखरकोट पर्यटन एवं ग्रामिण विकास समिति प्यूठान तथा ओखरकोट विश्वकोष परियोजनामा हामीले पर्यटन र ग्रामिण विकास सम्बन्धी काममा लगातार ध्यान दिने गरिरहेका छौं र त्यसका कैयौं व्यवहारिक उपलब्धीहरु पनि रहने गरेका छन् । खानेपानी, बाटो, होमस्टे आदि सम्बन्धी कैयौं विकासका कामहरु सम्पन्न भएका छन् । त्यस सिलसिलामा ओखरकोटमा ‘रक’ गार्डेनको डीपीआर बनेको र त्यसको निर्माण भइरहेको, ओखरकोटमा सिंढीको निर्माण सहित जिल्ला व्यापीरुपमा भएका दर्जनौं विकास निर्माणका कार्य उल्लेखनीय छन् । यस्तै, गौमुखी र झिमरुक गाउँपालिका लगायत कतिपय ग्रामिण क्षेत्रहरुलाई पर्यटन क्षेत्र बनाउनका लागि प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसको लागि डीपीआर बनाउन योजना बनेको छ ।

बर्तमान सरकारको कार्यशैलिप्रति चौतर्फि असन्तुष्टि देखिन्छ । संसद भित्रबाट हेर्दा संसदीय व्यवस्थाका सिमा र सरकारको इच्छाशक्तिमा कहाँ–कहाँ कमजोरी देख्नुहुन्छ ?

वर्तमान सरकारका नीति र कार्यशैलीबाट हामी पनि सन्तुष्ट छैनौं । सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार पनि काम गर्न सकिरहेको छैन । त्यसले प्रस्तुत गरेका कैयौं विधेयकहरु हचुवा प्रकारका रहने गरेका छन् । जस्तै कि प्रेस काउन्सिल र गुठी सम्बन्धी विधेयकहरु सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति कार्यक्रम तथा बजेट स्वयम् नेकपा आफैले घोषित गरेको समाजवाद उन्मुख नीति अनुसार छैन । विकास कार्यहरुलाई सरकारले प्रभावशाली प्रकारले अगाडि बढाउन सकेको छैन । भ्रष्टचारमाथि नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ । सरकारले घोषणा गरेका कैयौं कार्यक्रमहरु पूरा गर्न सरकार असफल हुने गरेको छ ।

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याकाण्डका दोषीहरुलाई पत्ता लगाउन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्नहरुमा पनि सरकारले स्वतन्त्र प्रकारले आफ्नो भूमिका बढाउन सकेको छैन । भेनेजुएलाबारे सरकारले दृढतापूर्वक आफ्नो नीति अपनाउन सकेन । कस्मिरको विवादलाई भारतको आन्तरिक मामला बताएर सरकारले एक प्रकारले भारतपरस्त नीतिको प्रदर्शन गरेको छ । समग्र रुपमा वर्तमान सरकारको नीति र कार्यशैली अत्यन्त असन्तोषजनक रहेको छ । सरकारका गलत नीति र क्रियाकलापहरुको हाम्रो पार्टीले लगातार विरोध गर्दै आएको छ भने संसदमा पनि मैले सरकारका गलत नीतिहरुको लगातार आलोचना गर्ने गरेको छु । त्यही पनि गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताबारे प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले लगातार हमला गरेको पृष्ठभूमिमा नेकपा वा वर्तमान सरकारले ती प्रश्नहरुमा अडान लिएको कुरालाई हामीले समर्थन गर्दछौं । सरकारको त्यस प्रकारका नीति वा भूमिकाले देशलाई प्रतिगमनको दिशामा जानबाट बचाइरहेको छ । त्यसैले हामीले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेका छौं । तर त्यो समर्थनका कारणले वर्तमान सरकारका गलत नीति र कार्य प्रणालीलाई विरोध गर्ने कार्यबाट हामी पछाडि हटेका छैनौं र हट्ने पनि छैनौं ।

विगतमा अखिल नेपाल महिला संघको नेतृत्वमा रहँदा महिलाको पैत्रिक सम्पत्तिमाथि समान हक लगायतका महिला अधिकारका लागि लगातार आवाज उठाउनुभयो । अहिले ति विषयलाई संस्थागत गर्न यहाँले के कस्ता भूमिका खेलिरहनुभएको छ ?

म अखिल नेपाल महिला संघको नेतृत्वमा हुँदा सम्पत्तिमा समान अधिकारको संघर्ष, महिला अधिकारपत्र राष्ट्रिय अभियान, अखिल नेपाल महिला राष्ट्रिय अभियान, महिलाहरुको प्रजनन् अधिकार, सम्बन्ध विच्छेदको स्वतन्त्रता आदिका लागि एक दशकसमम लगातार संघर्ष चलेका थिए । हामीले उठाएका ती मागहरुमध्ये अधिकांश कानुनीरुपमा संस्थागत भइसकेका छन् । तैपनि व्यवहारिक रुपमा ती सबै कार्यान्वयन भएका छैनन् । महिलाहरु माथिको हिंसा अहिले पनि कायम छ । अहिले पनि महिलाहरुको हक अधिकारका लागि चलेका संघर्षलाई समर्थन गर्ने र साथ दिने गरेकी छु र संसदमा पनि त्यसप्रकारका विषयहरुमा आवाज उठाउने गरेकी छु ।

महिला वा किशोरीमाथि तेजाव आक्रमणदेखि बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य हिंसाका घटनाहरु बढिरहेका छन् । यसविरुद्ध संसद भित्र र बाहिर कसरी प्रभावकारी भूमिका खेल्नुहुन्छ ?

यो सत्य हो, महिलाहरुमाथि बलात्कार र हत्याका घटनाहरु धेरै बढेर गएका छन् । यो धेरै नै दुःख र क्षोभको कुरा हो । त्यस प्रकारका घटनाहरुमा लगातार वक्तव्य दिने वा संसदमा आवाज उठाउने पनि गरेको छु । ति घटनाहरुमध्ये निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटना सबै भन्दा गम्भीर घटना हो । खास गरेर प्रहरी र प्रशासनले नै प्रमाणहरु नष्ट गर्ने काम गरेकाले र अपराधीलाई जोगाउने प्रयत्न गरेकाले त्यो घटना अत्यन्तै गम्भीर भएको छ । संसदभित्र र बाहिर पनि धेरै ठाउँमा मैले ती कुरा उठाएकी छु ।

त्यस्तै, कैयौं महिलाहरुमाथि तेजाव हालिदिने वा कम उमेरका बालिकाहरुलाई पनि बलात्कार र हत्या गर्ने जस्ता घटनाहरु बढेर गएका छन् । कैयौं ठाउँमा अपराधीहरु बच्ने गरेका छन् । वास्तवमा त्यसप्रकारको अपराधका घटनाका अपराधिमाथि कडा कारबाहीको आवश्यकता छ भने अर्कातिर त्यसप्रकारका अपराधका पछाडि काम गरेको सामाजिक मनोविज्ञानका विकृतिहरुमा सुधारको लागि पनि विशेष ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । मैले आफ्नो वक्तव्यहरुमा त्यो पक्षमाथि पनि विशेष जोड दिने गरेको छु ।