काठमाडौँ । चार किसान सङ्गठनले चीन र भारतले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेपछि त्यसको विरोध गरेका छन् ।
२०८२ भदौ ६ गने बिहीबार सम्पन्न संयुक्त बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
नेपालमाथि भारतको हस्तक्षेपलाई मान्यता दिने गरी चीनसमेतले सो सम्झौता गर्नु पञ्चशील, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध रहेको उनीहरूले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
वक्तव्यमा अनुदानको पाखण्ड राखेर चीनका विरुद्ध नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयन गरिएकोमा त्यसको खारेजी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले भूमि ऐन पारित गरेर कृषि र किसानलाई कर्पोरेट पुँजीवादको पकडमा लैजान खोजेको भन्दै वक्तव्यमा त्यसका विरुद्ध राष्ट्रव्यापी रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीकरण गरेर किसानलाई विस्थापित गर्ने नीतिको विरोध गर्दै प्रकृतिमैत्री तथा जनस्वास्थ्यमैत्री कृषिको विकासमा जोड दिइएको छ ।
वक्तव्यमा झापा र इलामका चियाबगान मालिकले कर नतिरेको सम्बन्धमा कर असुलउपर गर्न माग गरिएको छ ।
राष्ट्रियता, कृषि, किसान तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विषयलाई विषयविज्ञसमेतको सहभागितामा अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय भएको वक्तव्यमा जानकारी गराइएको छ ।
वक्तव्यमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, क्रान्तिकारी किसान महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीको हस्ताक्षर रहेको छ ।
यस्तो छ, वक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“१. भारतीय प्रभुत्ववादी विस्तारवादी शक्तिले वर्षौंदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण र ठाडो हस्तक्षेप गरेर नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता र स्वाधीनतामाथि निरन्तर खतरा पुऱ्याइरहेको र विवाद खडा गरिरहेको तथा नेपाली जनताले त्यस अतिक्रमण र हस्तक्षेपको अविछिन्न रूपमा विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसै लिपुलेक क्षेत्र भएर हालै चीन र भारतले सीमा व्यापारका निम्ति नाका खोल्ने जुन सम्झौता गरेका छन्, त्यो नेपालमाथि भारतले दशकौँदेखि गर्दै आएको यो नाङ्गो हस्तक्षेप र अतिक्रमणलाई यो समस्या बुझेको चीनले समेत मान्यता दिएर नेपालसँग पञ्चशील, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल्यमान्यतामा आधारित रहँदै आएको नेपाल र चीनबिचको सुसम्बन्धलाई खलल पुऱ्याएको छ । अतः यो चीन र भारतबिचको नेपाली भौगोलिक अखण्डता मिचेर जबर्जस्ती गरिएको अतिक्रमणकारी सीमाव्यापार विस्तार सम्झौता खारेज गरिनुपर्दछ भन्ने बैठकले जोडदार माग गरेको छ ।
२. अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले स्थगित गरेको र पुनः सुचारु गरेको नेपाल र नेपाली जनता विरुद्धको एमसिसीले अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य अखडामा परिणत गरी चीनलाई घेराउ गर्ने उसको अभिष्टलाई पुनः प्रष्ट पारेको छ । अतः अनुदानको पाखण्डपूर्ण नाम राखेर आएको यो अमेरिकी विश्व रणनीतिको एक अङ्ग इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आइपिएस) अन्तर्गतको हस्तक्षेपका विरुद्ध खडा हुन र यसको खारेजीको आन्दोलनलाई अघि बढाउन तथा नेपाललाई साम्राज्यवादको अखडा बन्न नदिन नेपाली जनता संयुक्त रूपमा सङ्घर्षशील रहनुको कुनै विकल्प छैन भन्ने निष्कर्ष बैठकले पुनः निकालेको छ ।
३. सरकारले किसान विरोधी विवादास्पद भूमि ऐन पास गरेर कृषि र किसानलाई कर्पोरेट पुँजीवादको पकडमा पुऱ्याउने जुन खतरनाक खेलबाड गरेको छ, त्यसको बैठकले जोडदार विरोध गरेको छ र नेपालको कृषि र जीवनदायिनी शक्ति किसानलाई जोगाउन सम्पूर्ण किसान र देशका सबै क्षेत्रका सचेत बुद्धिजीवीसमेत एकजुट भएर राष्ट्रव्यापी रूपमा आवाज उठाउँदै सङ्घर्ष गर्नु अत्यावश्यक रहेको बैठकले आह्वान गरेको छ ।
४. खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको मूल्यको लोभ देखाएर कृषिबाट किसानलाई विस्थापित गर्ने र अन्ततः स्थानीय निकायलाई नै कमजोर तुल्याउने प्रपञ्चलाई रोक्नुपर्ने माग पनि बैठकले गरेको छ ।
५. कृषिमा बढ्दो विषादीकरण र रासायनीकरणले प्रकृति, माटो, बालीनाली र मानिसको स्वास्थ्यसमेतलाई गम्भीर नकारात्मक असर पारिरहेकाले त्यसको विकल्प प्रकृतिमैत्री र जनस्वास्थ्यमैत्री कृषि विकास बढ्दो बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गरेको छ ।
६. निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएका झापा र इलामका चियाबगानले वर्षौंदेखि राज्यलाई राजस्व नबुझाएको यथार्थ छानबिन होस् र राजस्व छल्ने त्यस्ता अपराधीलाई जरिवाना र हर्जानासहित त्यस्ता चियाबगान मालिकबाट यथाशीघ्र राजस्व असुलउपर गरियोस् भन्ने पनि बैठकले जोडदार माग गरेको छ ।
७. बैठकले राष्ट्रियता, कृषि, किसान तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि बढ्दो खतरालाई लिएर विषयविशेषज्ञसिहतका अन्तरक्रिया गर्नेसमेत निर्णय लिएको छ ।”
