काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कुल सङ्ख्याको दुईतिहाइको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने सोचाइलाई फासिवादी बताएको छ ।
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०८३ साउन ५ गते मङ्गलबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै पार्टीले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
संविधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बेग्लाबेग्लै दुईतिहाइद्वारा संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्था भएकोमा सत्तारूढ रास्वपाले यस्तो प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ मा पास गराएपछि मसालले वक्तव्यमार्फत जनताको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अर्कोतर्फ संविधान संशोधनको सन्दर्भमा रास्वपाले कार्यकारी राष्ट्रपति वा कार्यकारी प्रधानमन्त्री नभनीकन निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भनेकाले कतै राजतन्त्रको पुनस्थापना गर्न खोजेको त होइन भनी मसालले शङ्कासमेत गरेको छ ।
वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
“वर्तमान सरकारले अपनाएको कार्यपद्धतिबाट त्यसले संविधान वा कानुनलाई आधार बनाएर होइन, आफ्नो निहित स्वार्थअनुसार संविधानमा र कानुनमा पनि स्वेच्छाचारी प्रकारले परिवर्तन गर्ने काम गरेको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । प्रतिनिधिसभामा हालै पारित संसदीय नियमावलीबाट पनि त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
पहिलेको नियमावलीमा संविधानमा संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा बेग्लाबेग्लै दुईतिहाइ बहुमतको आवश्यकता पर्दथ्यो तर अहिले बनाइएको नयाँ नियमावलीमा दुवै सदनमा विद्यमान कुल सदस्यको संयुक्त रूपले दुइतिहाइ पुगेमा संविधानमा संशोधन हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले नियमावलीमा यस प्रकारको परिवर्तन गर्नुका पछाडि विधिको आधारमा होइन, आफ्नो निहित स्वार्थअनुसार संविधान वा कानुनमा स्वेच्छाचारी प्रकारले परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले नै काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यस प्रकारको प्रवृत्तिले प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पारेर देशलाई फासिस्ट शासनतिर नै लैजाने कुरा निश्चित छ ।
सरकारले विद्यमान संविधानमा त्यसको आधारभूत स्वरूपमा नै आघात पुग्ने गरेर कैयौँ संशोधन गर्न खोजिरहेको छ । त्यसअनुसार उनीहरूले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतासमेतमा संशोधन गर्न खोजेको शङ्का गर्नका लागि पनि ठाउँ छ । त्यसअनुसार उनीहरूको मुख्य जोड जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा रहेको छ । यस सन्दर्भमा दुईओटा कुरा उल्लेखनीय छन् : प्रथम– त्यसरी उनीहरूले विधिवत प्रकारले नै देशलाई फासिवादतिर लैजाने कोसिस गर्दैछन्† द्वितीय– उनीहरूले जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख मात्र बताइरहेका छन् तर जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा गरेका छैनन् । त्यसबाट उनीहरूको उद्देश्य राजाका मातहतमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणाली कायम गर्ने त होइन ? त्यो पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।
अहिले संसद्को जुन स्वरूप छ, त्यसले गर्दा उनीहरूले संविधानमा जुन प्रकारको संशोधन गर्न चाहन्छन्, त्यसमा बाधा पुग्न सक्दछ, किनभने प्रतिनिधि सभामा उनीहरूले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न सक्दछन् तर राष्ट्रियसभामा उनीहरूको उपस्थिति नै छैन । त्यसैले त्यहाँ दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नु सम्भव नै छैन । त्यसैले उनीहरूले दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमतको प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ मा समावेश गर्न सफल भएका छन् । त्यसले गर्दा माथिल्लो सदनमा उनीहरूको उपस्थिति नभए पनि प्रतिनिधिसभामा भएको उनीहरूको अत्यधिक बहुमत सङ्ख्याको आधारमा दुवै सदनका सदस्यको दुईतिहाइ बहुमत पुर्याएर संविधानमा आफ्नो चाहनाअनुसार संशोधन गर्नु सम्भव हुनेछ भन्ने सोचाइले नै उनीहरूले नियमावलीमा भएको दुवै सदनको बेग्लाबेग्लै दुईतिहाइ बहुमतको ठाउँमा दुवै सदनको संयुक्त सङ्ख्याका आधारमा दुईतिहाइ बहुमतको प्रावधान राखेका छन् । स्पष्ट छ कि यस प्रकारको कार्यशैलीका पछाडि विधिको शासनभन्दा पनि स्वेच्छाचारी प्रकारले शासन गर्ने प्रवृत्तिले नै काम गरेको कुरा प्रष्ट छ ।
विधिको शासनको कुरा गर्दै जनताको समर्थन लिएर सरकारमा पुगेका तत्त्वले त्यसरी खुलेआम विधिको शासन उल्लङ्घन गर्ने कार्यलाई कुनै पनि अवस्थामा न्यायसङ्गत भन्न सकिन्न । यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट सम्भावित खतराप्रति हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।”
