नयाँदिल्ली । भारतमा फरक विचार र असहमतिका लागि ठाउँ निरन्तर साँघुरिँदै गएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश उज्जल भुयनले बताएका छन्।
शनिबार भोपालस्थित राष्ट्रिय विधि संस्थान विश्वविद्यालयमा आयोजित पाँचौँ न्यायमूर्ति जीपी सिंह स्मृति व्याख्यानमा बोल्दै न्यायाधीश भुयनले अधिकारका लागि प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीलाई पक्राउ गरी लामो समयसम्म जमानत नदिने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले जमानत दिइए पनि अदालतले लगाउने कतिपय कडा सर्तले व्यक्तिको अभिव्यक्ति तथा असहमति जनाउने स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा सीमित गरिरहेको बताए।
‘असहमति जनाउने वैध तरिकालाई समेत अपराध बनाइँदैछ,’ उनले भने, ‘आफ्नो क्याम्पसमा विरोध गर्ने विद्यार्थीलाई पक्राउ गरिन्छ। उनीहरूलाई ३०–४० दिनसम्म जमानत दिइँदैन। निलम्बन गरिन्छ र त्यसपछि अदालत धाउनुपर्छ।’
न्यायाधीश भुयनले कानूनले अपराध नमान्ने गतिविधिका लागि कसरी जमानत रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाए।
गंगामा डुंगा चढेर चिकेन खाएको आरोपमा केही युवालाई पक्राउ गरी लामो समयसम्म जेलमा राखिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘मलाई पूरा विश्वास छ, चिकेन बिरयानी खानु अपराध होइन। गंगा नदीमा चिकेन खान रोक लगाउने कुनै कानून छैन। केवल यही कारणले उनीहरूलाई पक्राउ गरियो र तीन महिनासम्म जेलमा राखियो।’
‘के यस्तो गतिविधिका लागि मानिसलाई पक्राउ गरेर तीन महिनासम्म जमानतबाट वञ्चित गर्न सकिन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।
‘जमानतका सर्तले असहमतिको अधिकार सीमित हुँदैछ’
न्यायाधीश भुयनले अदालतहरूले जमानत दिने क्रममा लगाउने सर्तप्रति पनि प्रश्न उठाए।
‘अहिले अदालतहरूले जमानत दिँदा यस्ता सर्त लगाइरहेका छन्, जसले व्यवहारतः व्यक्तिको असहमति जनाउने स्वतन्त्रतामाथि रोक लगाउँछ,’ उनले भने।
एक मन्त्रीको टिप्पणीविरुद्ध फेसबुकमा पोस्ट लेखेकै कारण एफआईआर दर्ता भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले जमानत पाएपछि पनि पासपोर्ट बुझाउनुपर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्नेजस्ता सर्त लगाइने गरेको बताए।
उनले दिल्ली दंगासँग सम्बन्धित गुलफिशा फातिमालगायत युवा विद्यार्थी अभियन्ताहरूको मुद्दाको पनि उल्लेख गरे। अदालतले जमानत दिए पनि उनीहरूलाई सार्वजनिक सभा वा भर्चुअल माध्यमबाट कुनै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न वा सहभागी हुन रोक लगाइएको उनले बताए।
‘यस्ता प्रतिबन्धात्मक सर्तले उनीहरूको मौलिक स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउँछ,’ भुयनले भने, ‘के यस्ता आदेश वा सर्तमार्फत सार्वजनिक गतिविधिमा सहभागी नहुन सन्देश दिइँदैछ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।’
गाजासम्बन्धी प्रदर्शन रोकिएको घटनाप्रति पनि प्रश्न
न्यायाधीश भुयनले गाजामा इजरायली कारबाहीको विरोध तथा प्यालेस्टिनी जनताको समर्थनमा प्रदर्शन गर्न खोज्नेहरूलाई राहत नदिएको बम्बई उच्च अदालतको आदेशप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ले प्यालेस्टिनी जनताको समर्थनमा प्रदर्शन गर्न अनुमति माग्दै दायर गरेको याचिका बम्बई उच्च अदालतले खारेज गरेको थियो।
उक्त आदेशमा अदालतले भारतमा आफ्नै धेरै समस्या रहेको भन्दै गाजा र प्यालेस्टाइनका विषयमा प्रदर्शन गर्नुको सट्टा देशका मुद्दामा बोल्नुपर्ने टिप्पणी गरेको थियो।
न्यायाधीश भुयनले उक्त आदेश आफूलाई ‘निकै अनौठो’ लागेको बताए।
‘भारतले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएको छ। भारतमा प्यालेस्टिनी दूतावास पनि छ। भारतले परम्परागत रूपमा प्यालेस्टिनी मुद्दालाई समर्थन गर्दै आएको छ,’ उनले भने।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले गाजामा भएको हिंसाको अनुसन्धानका लागि ओडिशा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश न्यायमूर्ति मुरलीधरलाई नियुक्त गरेको र त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको पनि बताए।
‘सेवानिवृत्त न्यायाधीशको राजनीतिमा प्रवेश शक्तिपृथकीकरणविरुद्ध’
न्यायाधीश भुयनले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको महत्त्वमा पनि जोड दिए।
सेवानिवृत्त भएपछि पूर्वन्यायाधीशहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्नु आधारभूत रूपमा गलत भएको उनको भनाइ थियो।
तीन खुट्टे स्टुलको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘यदि स्टुलका दुई खुट्टा एउटै ठाउँमा भए भने स्टुल ढल्छ। यही मूल सिद्धान्त हो।’
भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको दूरी कम गर्न राज्यसभामा गएको बताएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले यस्तो धारणा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको बताए।
केशवानन्द भारती फैसलाको आलोचनामाथि पनि टिप्पणी
न्यायाधीश भुयनले भारतको संविधानको ‘मूल संरचना सिद्धान्त’ स्थापित गर्ने केशवानन्द भारती फैसला समयको कसौटीमा पूर्ण रूपमा सफल भएको बताए।
१३ सदस्यीय संविधान इजलासले दिएको उक्त फैसलाले संविधानका प्रावधान संशोधन गर्न सकिने भए पनि संविधानको मूल संरचना परिवर्तन गर्न नसकिने व्यवस्था स्थापित गरेको थियो।
उनले उक्त फैसलाको आलोचना गर्ने पूर्वउपराष्ट्रपति जगदीप धनखड तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘यो फैसला समयको कसौटीमा खरा उत्रिएको छ। संविधान इजलासहरूले यसलाई एक दर्जनभन्दा बढी पटक लागू गरिसकेका छन्। त्यसैले तत्कालीन उपराष्ट्रपतिले यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाउनु गलत हो,’ उनले भने।
सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिक्रिया
न्यायाधीश भुयनको टिप्पणीपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्।
दिल्ली विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका सहायक प्राध्यापक आफताब आलमले न्यायाधीश भुयनले भारतमा असहमतिका लागि ठाउँ साँघुरिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको भन्दै उनको भनाइ साझा गरेका छन्।
एक्स प्रयोगकर्ता देवाशीष रोय चौधरीले न्यायाधीशका यस्ता सार्वजनिक व्याख्यानहरूमा अदालतका फैसलामा भन्न नसकिएका कुरा व्यक्त हुने गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
त्यस्तै, भोगेन्द्र ठाकुर नामका अर्का प्रयोगकर्ताले न्यायाधीशका टिप्पणीको व्यावहारिक प्रभावमाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतका फैसलासमेत कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको दाबी गरेका छन्।
न्यायाधीश भुयनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भारतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, असहमतिको अधिकार, अदालतले जमानतमा लगाउने सर्त तथा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
