काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखीकन मिलेर परिणाम आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको आजको बैठकमा भएको ‘लुम्बिनी विकास कोषको वर्तमान अवस्था, प्रगति र चुनौती’ विषयक छलफलमा उहाँले लुम्बिनी विकास कोषले केही कामहरु गरे पनि अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कोषले काम गरेको छ, तर अपेक्षाअनुुसार भएको छैन, आगामी दिनमा लुम्बिनी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्ने योजना छ ।” लुम्बिनी क्षेत्रको समग्र विकासको निम्ति सबैभन्दा पहिला सङ्घीयतापछि स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि समावेश गरेर ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कानुन परिवर्तन गर्ने विषयमा काम भइरहेको मन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लुम्बिनीमा दुनियाँको ध्यानाकर्षण गराउने भनेर लुम्बिनी अगाडि बढेको छ, अगाडि बढ्दै गर्दा कतिपय राम्रो ध्यान पनि परेको छ, नराम्रो ध्यान पनि परेको छ, अति कति भूराजनीतिक राजनीति पनि देखा परेको छ, त्यसको प्रभाव स्थानीय तहसम्म देखिन्छ, त्यहाँ एउटा सरोकारवाला महाभियान भन्ने चलिरहेको हुन्छ, यसलाई पनि पटक–पटक संवाद गरेर केही समाधान भएको छ ।”
कर्मचारी आन्दोलनले उठाएका माग र होटल व्यवस्थापनसम्बन्धी मागहरु पूरा गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “दिल्लीमा भएको ४६औँ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीको बैठकले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने भन्ने प्रस्ताव थियो, पछि हामीले कार्ययोजनाअनुसार पर्याप्त काम गरेपछि यस पटक पेरिसमा भएको ४७औँ बैठकबाट सधैँको लागि खतराको सूचीबाट हटेको छ, यो एउटा ठोस उपलब्धिको रुपमा देखिएको छ ।”
कपिलवस्तुस्थित तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने सवालमा कूटनीतिक र प्राविधिक पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सांसद शिशिर खनालले लुम्बिनी विकास कोषलाई सरकारको अनुदानबाट मात्रै सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि आन्तरिक स्रोतबाट आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद तथा पूर्वमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले तिलौराकोट क्षेत्र वरिपरि पर्खाल लगाएर त्यहाँको जग्गाको सुरक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद एकनाथ ढकालले लुम्बिनी विकास कोषलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अगल राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
