चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी चौथोपटक बागलुङ जिल्लाको क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित हुनुभएको छ । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्येका सम्भवतः सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य केसी संसद्मा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा संसद्मा खरो बोल्ने सांसदको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । २०५६, २०६४ र २०७० सालमातीनपटक सांसद, संसदीय समितिको सभापति र देशको उपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका उहाँ सरल जीवनशैली र सिद्धान्तनिष्ठ नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ ।
राजमो पाँचदलीय गठबन्धनबाट निर्वाचनमा सामेल भएको थियो तर प्रतिगमन विरोधी गठबन्धनमा रहेका दलसँग देशको गणतन्त्र र लोकतन्त्र रक्षाबाहेकका विषयमा राजमोको आधारभूत रूपमै सैद्धान्तिक विमति थियो । राजमोले लगातार सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएको छ;एमसिसी र नागरिकता विधेयकलगायतका विषयमा गठबन्धनकै भण्डाफोर गरिरहेको छ । राष्ट्रियताका विषयमा राजमोले फरक ढंगले संघर्ष गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध राजमोको बेग्लै सङ्घर्षशील छवि छ तर राजमोको कमजोर सांगठनिक अवस्था र गठबन्धनसँगको सहकार्यमा यी एजेन्डालाई कसरी अगाडि बढ्छ ? एक सिट मात्रै जितेको राजमोको संसद्मा कस्तो भूमिका रहन्छ ? यीसहित विभिन्न समसामयिक विषयमा युगदर्शनले अध्यक्ष केसीसँग अन्तर्वार्ता लिएको छ ।
सर्वप्रथम बागलुङ क्षेत्र नं. १ बाट चुनाव जितेर आउनुभएको छ । यहाँलाई बधाई दिन चाहान्छौँ ।
धन्यवाद । तपाईंलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु । मलाई जिताएकोमा बागलुङका जनतालाई तपाईंंहरूको लोकप्रिय मिडियामार्फत् धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
तपाईंले २०७४ सालको चुनावमा अब म चुनाव लड्दिनँ भन्नुभएको थियो तर अहिले फेरि बागलुङबाट चुनाव जितेर आउनुभयो नि ?
२०७४ सालमा चुनाव नै लड्दिनँ भनेको थिइनँ । त्यतिखेर काठमाडौँमा माइक्रोबाट खसेको हुनाले गाउँगाउँमा गएर मतदातासँग भोट माग्न जान सक्दिँन, त्यसैले चुनावमा लड्दिनँ भनेको हो । त्यसैलाई बाहिर मान्छेले अब म चुनावै लड्दैन भन्ने अर्थ बुझे, त्यो हैन । यसपटक पार्टीले निर्णय गर्यो, गठबन्धनले निर्णय गर्यो, म चुनावमा गएँ ।
अहिले चुनाव लडिरहँदा यहाँलाई कस्तो अनुभव भयो ?
चुनाव पहिले पहिलेको भन्दा धेरै महड्डो भएछ । गाउँघरको तरकारी लगाउने किसानले मूल्य पाउँदैन,बिचका दलालले सस्तोमा तरकारी खरिदेर नाफा खान्छन् । त्यस्तै, चुनावमा अहिले धेरै विकृति देखियो । यसपालि चौथोपटक म चुनावमा भाग लिएँ ।
बिचबिचमा बस्ने दलालले, चाहे त्यो पूर्व सांसद, नेता या कार्यकर्ता हुन्; उनीहरूले मेरो हातमा यति मत छ; ल पैसा दिनुप-यो भनेर जनतालाई झुक्याएर पैसा खाने—यस्तोसम्म देखियो । अर्काे कुरा, आफ्नै पार्टीको (तर हाम्रो पार्टीभित्र त्यस्तो छैन, अरू कतिपय पार्टीमा) उम्मेदवारले हार्ने जस्तो छ स्थिति तर ऊसँग पर्याप्त पैसा छ भने तपाईंले कुनै पनि हालतमा हार्नुपर्दैन भनेर उसलाई टाट पल्टाउने, ऊसँग भएको पैसा सबै लिने, खाने—त्यो नयाँ पनि तरिका देखियो ।
जनतामाझ जाँदा अर्थात्निर्वाचनको प्रचारप्रसार गरिरहँदा के कस्ता समस्या भोग्नुभयो ?
जनतामाझ अनगिन्ती समस्या छन्; जस्तै : स्वास्थ्यको समस्या, शिक्षाको समस्या, रोजगारीको समस्या । यो देशमा सरकार नै छैन जस्तो लाग्यो । अहिले देशमा कलकारखाना नभएकाले पीडित र गाउँघरका अलि अलि पैसा भएका मानिसका सन्तान सहर आएर बसेका छन् । सहरबजार वा विदेश गएका परिवारका प्रायः उमेर अवस्था कतिसकेका वृद्धवृद्धा गाउँघरमा एक्लै बस्छन् । त्यस्तो दुःखदायी अवस्था देखियो । वास्तवमा गाउँमा वृद्धवृद्धा, असहाय र बेवारिसे मात्रै छन् । उनीहरूका लागि टिठाउने मान्छे कोही छैन । सक्षम छोराछोरी विदेश छन् । विदेश नभए पनि पैसा कमाएर सहरमा बसेका छन् । यस्तो पहिलेका चुनावमा देख्न, सुन्नुपर्दैनथ्यो ।
चुनाव जितिसकेपछि पनिमतदातालाई धन्यवाद दिन गाउँटोल पुग्नुभयो । एउटा सांसदसँग वा राष्ट्रियतहको नेतासँग जनताको अपेक्षा कस्ता रहेछन् ?
जनताको अपेक्षा देशमा रोजगारी भइदिएको भए छोरानातीसित अर्थात् आफ्ना सन्तानसित साथै बस्न पाउँथे भन्ने छ । दोस्रो कुरा, अहिले जनतामा स्वास्थ्य, न्याय, रोजगारीलगायत धेरै समस्या छन् । ती समस्या समाधान गरिदिनुस् भन्ने नै अधिकांश जनताको माग हो ।
चुनाव जितेर गइसकेपछि यहाँको भूमिका के हुन्छ ?
अहिले पनि लोकतन्त्र संस्थागत भएको छैन । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि बाह्य शक्तिको तीव्र हस्तक्षेप छ । एकातिर, नेपाली जनताको गम्भीर प्रकृतिका समस्या छन् भने अर्कोतिर, अहिले पनि शक्तिराष्ट्रको तीव्र रूपले नेपालमा प्रवेश र धेरै क्षेत्रमा उनीहरूको हस्तक्षेप छ । राजनीतिक पार्टीले देशको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई ध्यानमा राखेर नीतिनिर्माण गर्नुभन्दा पनि राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने नीति र उनीहरूका असमान सम्झौतालाई स्वीकार गर्ने र शक्तिराष्ट्रले गर्ने थिचोमिचोबारे मुख खोल्न सक्दैनन् यद्यपि यो देशमा सरकार छ, संसद् छ, कतिपय राजनेता छन्, मिडिया छ तर अधिकांश जनता आफू बेबारिसे भएको महसुस गर्दछन् ।
अहिलेको निर्वाचनमा स्वतन्त्र वा नयाँ पार्टीको नाममा कतिपय युवा निर्वाचन जितेर आएका छन्, जस्तैः रवि लामिछाने, सिके राउत । राजमोले यिनीहरूलाई साम्राज्यवादले पक्षपोषण गरेको छ भनेर विश्लेषण गरेको पाइयो । के निर्वाचनमा मतदाताको विवेक प्रयोग भएको देखिन्न र ?
सर्वसाधारण जनताले अहिले पनि कसको नीति, राजनीति कस्तो छ भनेर विश्लेषण गर्न सक्दैनन् । सहरबजारका जनताले अलि विवेक राख्छन्, विचार राख्छन् तर सुदूर कुनाकन्दरामा बस्ने जनतालाई कुन पार्टीको नीति कस्तो हो ? कुन उम्मेदवार कस्तो हो ? थाह हुँदैन । जसले भ्रमको खेती गर्छ, लोभलालच दिन्छ, झुटा आश्वासन बाँड्छ, उनीहरूसित झुक्किने गरेकाछन् ।
नयाँ मान्छेहरूआउनुलाई अन्यथा मानिन्न । बहुदलीय व्यवस्थामा आउँछन् । ती नयाँ आउनेका नीति के हो ? उनीहरूको इतिहास के हो ?दर्शन के हो ? राजनीति के हो ? उनीहरूकोको सांगठनिक स्थिति के हो भन्ने कुरा सर्वसाधारण जनतालाई थाह हुँदैन । जसले चोटिला र नयाँ कुरा गर्छन्, त्यसमा जनता झुकिन्छन् ।
अहिले पनि जति नयाँ मान्छे आएका छन्, ती सबै गलत हुन् म भन्न सक्दिनँ । कतिपय मान्छेहरू पार्टीले नेपालको लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक आन्दोलनमा सङ्घर्ष गरेको, देशको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, अखण्डताको पक्षमा सङ्घर्ष गरेको देख्दैनन् । यस्ता शक्तिहरू कताबाट अपर्झट देखा पर्छन् । पुराना पार्टीका गलत नीतिका कारण बहुदलीय व्यवस्थाभित्र उनीहरूले गर्न सक्ने लोक–कल्याणकारी काम, जस्तै : शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गर्न सकिने काम पनि गरेनन् । त्यसो हुनाले पुराना पार्टीप्रति अधिकांश जनताको घृणा छ । त्यो घृणा, आक्रोशको परिणामस्वरूप कहिँ नयाँ मान्छे, कहिँ टपरटुइँयाहरूले पनि जनतालाई विभिन्न आश्वासन बाँडेर भ्रममा पार्ने काम भयो । यथार्थमा जसले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डताको पक्षमा तर विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध एक आखर बोलेनन्, त्यस्ता मान्छेले पनि नयाँ कुरा गरेर जनतामाझ आएका छन् ।
राजमो पाँचदलीय गठबन्धनबाट निर्वाचनमा गयो, अहिले पनि गठबन्धनमा छ । गठबन्धनमा सामेल भएका सत्तारूढ दल, जो लगातार बद्नाम हुँदै गए । त्यसले निर्वाचनमा राजमोलाई असर गर्यो भन्ने लाग्दैन ?
गठबन्धनभित्रैबाट गठबन्धनलाई सफल पार्नभन्दा असफल पार्न लागेको अनुभव राजमोलाई भयो तर अरू विकल्प छैन ।यिनै पाँचदलीय गठबन्धनसित नै नेपालको प्रजातात्रिक–गणतान्त्रिक आन्दोलन लडियौँ । त्यसकारण राजमोले सहकार्य गर्ने यीबाहेक अरू कोही छैन । गणतन्त्र लोकतन्त्र विरोधीसँग सहकार्य गर्ने कुरा भएन । जे जस्तो भए पनि गणतन्त्रलोकतन्त्रको पक्षमा तथा विगतमा राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धमा जो लडे,तिनैसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प थिएन । उनीहरूले कुनै जमानामा गणतन्त्र ल्याउने अभियानमा अर्थात् संसदीय व्यवस्था स्थापना गर्ने अभियानमा सही भूमिका खेले ।
त्यसमानेमा उनीहरूबाट नै लोकतन्त्र बाँच्न सक्छ, गणतन्त्रको रक्षा हुन सक्छ, २०७२ सालको संविधानको रक्षा हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले गठबन्धन गरेको हो । केही हदसम्म गठबन्धन सफल पनि भयो तर पूर्ण सफल हुन सकेन । गठबन्धनभित्रै सैद्धान्तिक रूपले वामपन्थीसँग गठबन्धन गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने जुन पक्ष हावी रह्यो, त्यसले गर्दा गठब्रन्धनको स्पष्टता बहुमत आउन सकेन ।
अहिले राजमोले केन्द्रमा प्युठान र बागलुङमा उम्मेदवारी दिएको थियो भने प्रदेशसभामा अर्घाखाँचीमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको थियो । बागलुङमा बाहेक प्युठान र अर्घाखाँचीमा राजमो असफल भयो । चुनाव हार्नुको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ ?
मुख्य कारण हाम्रो संगठनको कमजोरी हो ।जहाँ हाम्रो संगठन छ, त्यो संगठन राम्रोसित परिचालन गर्न नसकिएपछि अर्थात् जनताको बिचमा जान नसकेपछि हामीले अरूको भरमा जित्ने कुरा थिएन । त्यसकारण चुनावको हार्नुको पछाडि आफैलाई जिम्मेवार ठान्नुपर्छ । अरूले पनि राम्रो त गरेनन् । गठबन्धनभित्रैबाट सैद्धान्तिक रूपले यो गठबन्धन बेठिक थियो भन्नेसित भिड्नुप¥यो ।
अर्कातिर, जसले यो गठबन्धन गणतन्त्र लोकतन्त्रका लागि, २०६२–६२ सालको आन्दोलनको उपलब्धिबचाउनका लागि हो भन्दथे, उनीहरूले इमानदारिता देखाए । जसले वामपन्थीसित गठबन्धन गर्नै हुँदैनथ्यो भन्दथे, उनीहरूले घुमाउरो रूपले नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउन खोज्थे, नेपाललाई राजतन्त्रात्मक मुलुक बनाउन खोज्थे, त्यस्तो पक्ष सैद्धान्तिक रूपले नै गठबन्धनभित्र अर्काे प्रतिपक्ष बन्यो । त्यसले गर्दा गठबन्धनलाई पूर्ण सफल हुन दिइएन । स्वयम् नेपाली काङ्ग्रेसभित्रअन्तरघात भयो । काङ्ग्रेस जस्ता ठुला दलका कतिपय उम्मेदवारलाई हराउनुमा उनकै मान्छे जिम्मेवार थिए । त्यसैले अहिले नेपालको लोकतन्त्र धरापमा छ ।
अहिले निर्वाचनबाट नयाँ जनादेशप्राप्त संसद् त्रिशङ्कु खालको बनेको छ । कुनै पनि पक्षको वा पाँचदलीय गठबन्धनको बहुमत आएन । यसले गर्दा सरकारका लागिबहुमत पुर्याउन दौडधुप चलिरहेको छ । यो अवस्थासम्म आउँदा पाँचदलीय गठबन्धन विघटन भयो भन्ने लाग्दैन ?
विघटन भएको छैन । अहिले जतिसफलता प्राप्त गर्नुपर्ने हो पाँचदलीय गठबन्धले, त्यो सकेन । यो एउटा कुरा हो तर प्रतिगमनलाई त हरायो नि ।प्रतिगमनले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउँछौँ भनेर हुँकार गरेको थियो तर हार्यो । हरायो गठबन्धनले । त्यसकारण गठबन्धन पूर्ण रूपले असफल भयो, यसले केही प्राप्त गर्न सकेन भन्ने होइन । जति सफलता प्राप्त गर्नसक्नुपथ्र्याे, त्यो भएन । हाकाहाकी २०७२ सालको संविधानलाई ध्वस्त पार्ने, त्यसअनुसार बनेको संसद्लाई विघटन गर्ने र न्यायपालिकाले बेठिक भयो संसद् विघटन गरेको भन्दा पनि त्यो फैसलालाई नमान्ने, पुनस्र्थापित संसद्लाई चल्नै नदिने—त्यसखालको प्रतिगामी भूमिका खेल्नेलाई फेरि नेपाली जनताले हराएकै हुन् ।
एउटा प्रसङ्गमा देश बिग्रनुमा भारतका एक जना नेतालेतीनओटा कुरा गरेका थिए : एउटा, देश बिग्रनुमा स्वयम् त्यो देशका पार्टी, दोस्रो, मिडिया । तिनीहरूले पनि भएको/नभएको खबर फैलाएर जनतामा भ्रम पार्छन् । तेस्रो, देश उठ्न नसक्नुका पछाडि स्वयम् त्यो देशको जनताको चेतनाले पनि काम गर्छ । त्यसरी देश बिग्रनुमा खालि नेतालाई मात्र दोष दिनु गलत हो । देश बिग्रनुमा खालि जनता मात्र दोषी हुन्नन्; देश बिग्रनुमा मिडियाले गलत समाचार प्रचार गरेकोहुन्छ ।स्वयम् राजनीति गर्ने मान्छेलेपनि राजनीतिलाई सेवाको रूपमा नहेरेर व्यवसायको रूपमाहेर्छन् ।अहिले पनि चुनावमा देखियो नि ।आफ्नो पार्टीले टिकट नदिएपछि अर्काे पार्टीमा जाने, रातारात उनीहरूलाई राजनीति, सिद्धान्त नचाहिने, अनुशासन नचाहिने, अर्काेपार्टीमा फड्को मार्ने । भएभरको इतिश्री गरे । फेरि हारेर बस्नु परिरहेको छ ।
विगतमा पाँचदलीय गठबन्धन निर्वाचनमा होमियो ।एमालेको नेतृत्वमा राप्रपासहितको अर्काे गठबन्धन बन्यो तर अहिले पाँचदलीय गठबन्धनभित्र रहेको माओवादीले सरकार बनाउने सन्दर्भमा एमालेर काङ्ग्रेससँग समानान्तर कुरा गरिरहेको मिडियामा आइरहेको छ । त्यस्तै, एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउन सक्ने चर्चा पनि छ ।यो सिनारियोहेर्दा अब कस्तो सरकार बन्ला भन्ने लाग्छ ?
यतिखेर २०५२ देखि २०५६ सालसम्मको सिनारियो नाचिरहेको छ मेरो दिमागमा । सबैभन्दा राम्रो कुरा त यो बहुमतले स्पष्ट बहुमत ल्याएको भए कसैलाई फकाउनुपर्ने, कसैलाई सहुलियत दिनुपर्ने, कसैको समर्थन माग्नुपर्ने थिएन । गठबन्धनभित्रकै कारणले बहुमत आउन सकेन । कसरी यो सरकार बन्न सक्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिन्न । काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा अथवा काङ्गेस, एमाले र माओवादीको बिचमा छफफल चलिरहेको छ । फेरि यो मुलुक अर्धसामन्ती अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको हुनाले देशमा कस्तो सरकार बन्ने?कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा यही देशकै राजनीति पार्टीले फैसला गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन । बाह्य शक्तिराष्ट्रको रिमोट पनि यहाँ चल्छ ।भरसक हाम्रो मनसाय हो,लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक आन्दोलनबाट आएकै पार्टीक बिचबाट सरकार बन्नुपर्छ ।
सरकार बनाउने सन्दर्भमा अमेरिकीराजदूत र भारतीय राजदूतले निकै दौडधुप गरिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिमा गैरदलीय व्यक्ति, जस्तै : पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ल्याउने भन्ने चर्चा छ । राजदूतहरूको दौडधुपबिच नेपालमा स्वतन्त्र प्रकारले सरकार गठन होला ?
२००७ सालभन्दा पहिलेदेखि नैनेपालको शासन प्रणालीमा ब्रिटिस साम्राज्यवादको चलखेलहुन्थ्यो ।ब्रिटिस साम्राज्यवाद भारतबाट हटिसकेपछि आएको नयाँ शासकले२००७ सालदेखि यतानेपालीराजनीतिको हरेक क्षेत्रमा दखल, हस्तक्षेप गरकै छ । अर्कातिर, नेपाललाई भारतीय आँखाबाट हेर्ने जुन अमेरिकीको नीति थियो पहिला, अहिले एमसिसी पारित गरिसकेपछिका दिनमा अमेरिका सिधै नेपाल प्रवेश गरेको छ । नेपालमा आफ्नो खालको पार्टी निर्माण गर्ने र आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न सक्ने सरकार निर्माणका लागि उनीहरूको पनि दौडधुप छ ।
देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डताका लागि यो ठुलो सङ्घर्ष हो ।नेपाली जनताले सड्डठितरूपमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपप्रति विरोधलाई आगाडि बढाउनुपर्छ । नेपाल सार्वभौम र स्वन्तन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा रहनुपर्छ । कुनै पनि विदेशीले आफ्नो देशको स्वार्थको पक्षमा नेपालको प्राकृतिक साधनस्रोतमा दाइँ हालेर लुट्ने, शोषण गर्नेकाम नेपाली जनतालाई मान्य हुन्न । नेता र प्रशासनमा बस्नेहरूले पनि शक्तिराष्ट्रको दलाली गरेर शक्तिराष्ट्रको एजेन्डा बोकेर जनताबाट बदनाम भएर शासन गर्न मिल्दैन । त्यो अप्रजातान्त्रिक, अनैतिक कुरा हो । त्यसकारण देशको स्वाभिमान, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई जोकोहीले आँखाको नानी जस्तो ठान्नुपर्छ ।आँखाको नानी फुट्यो भनेसंसार अन्धकार हुन्छ । हाम्रो जस्तो कमजोर देशमा शक्तिराष्ट्रको जुन भयानक चलखेल छ, यो स्वाभिमानी नेपालीले मान्ने कुरा होइन ।
राजमोले नेपालमा सङ्घीय प्रणालीको लगातार विरोध गर्दै आयो । पछिल्लो समयमा जनमत हेर्दा सङ्घीयता विरुद्धको जनमत बढ्दै गइरहेको छ, जस्तो : राप्रपालगायतका दलले पनि सङ्घीयताको विरोध गरिरहेका छन् यद्यपि उनीहरूको एजेन्डा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रसँग सम्बन्धित छ तर जनताले सङ्घीयताविरोधी दललाई खोजेको स्थितिमा राजमोले आफ्नो एजेन्डा निर्धक्कसँग जनताको बिचमा लैजान किन नसकेको हो ?
होइन । राजमोले २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा चुनावको बखत्देखि नै नेपाल जस्तो आर्थिक रूपले कमजोर मुलुकमा सङ्घीय प्रणाली बेठिक छ; यो अव्यावहारिक छ भनेर विरोध गर्र्दै आएर अहिलेसम्म पनि विरोध गर्दै आएको छ । जसरी राजमोले आफ्नो एजेन्डा उठायो, त्यो एजेन्डामा अरू पार्टी पनि सामेल भएका छन् । सङ्घीयता यो मुलुकले धान्न सक्दैन तर राप्रपाले त्यति मात्रै भनेको छैन ।सङ्घीयताको विरोध गर्ने आवरणमा गणतन्त्र हट्नुपर्छ । गणतन्त्र ल्याउँदा यो सङ्घीयता पनि आएको भन्ने उनीरूको भनाइ छ । कति इमानदारितापूर्वक उनीहरूले सङ्घीयतासित असहमति जाहेर गरेका हुन् ? त्यो इतिहासले बताउने छ तैपनि सङ्घीयता यो मुलुकले धान्न सक्दैन ।प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको आधारमा मुलुकमा शासन चलाउनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा एकात्मक प्रणालीको विकल्प सङ्घात्मक प्रणाली हुनै सक्दैन भनेर राजमोले २०६४ सालदेखि जसरी भन्दै आएको छ, अहिले आएर सही प्रमाणित भएको छ ।त्यसैले ढिलोचाँडो कार्यकारी प्रदेश संरचना खारेज गर्नैपर्दछ ।
पाँच वर्षको अवधिमा २३० जना प्रदेशमा मन्त्री मात्रै भए ।उनको सेवासुविधामा कति पैसा गए होला ?सङ्घीयताको नाममा हुने पैसाको दुरूपयोगले देशमा उद्योगधन्दा खोलेर हाम्रा छोराछोरीलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । हामीले रोजगारी दिन सकेको भए उनका बाउआमा बेवारिसे भएर रुँदै घर बस्ने थिएनन् । यसरी राजमो दूरदर्शी पार्टी भएको पुष्टि हुन्छ । यसले संविधान बनाउँदाको बखत् नै अर्थात् १५ वर्षपहिले मुलुकलेसङ्घीयता धान्न सक्दैन, प्रजान्तान्त्रिक विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वशासनमा जानुपर्दछ भनेको थियो । सङ्घीयतामा हुने अरबौँ रुपियाँले कलकारखाना खोलेर रोजगारी दिनुपर्छ । सार्वजनिक उद्योगधन्दा, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्रनिजीकरण गर्ने,यता जनतालाई सङ्घीयता पाठ घोकाएर विदेशबाट रेमिट्न्यासबाट देश कसरी चल्छ ?
अहिले पनि दैनिक दुई हजारको सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेश धाइरहेका छन् ।तपाईंं अहिले एयरपोर्ट जानुस् त । कति युवायुवती विदेश जान लस्कर लागेका छन् ? युवाहरू राजनीतिमा आएनन् भन्ने कुरा आइरहेको छ ।युवाहरू त ठुलो सङ्ख्यामा देश छोरेर गइराखेका छन् । पलायन भएका छन् । देश बेवारिसे बनेको छ । त्यसकारण सङ्घीयताको नाममा खर्च हुने जुन ठुलो धनराशि छ, त्यसले मुलुकमा उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ ।स्वाभाविक रूपले पढ्न,घुम्न विदेश जानेबाहेक कामको खोजीमा देशबाहिर जान कम गर्नुपर्छ । दिनदिनै थोरैमा चार जनाको मृत्यु हुन्छ, विदेशमा बस्ने काम गर्न गएका नेपालीको, यसलाई रोक्नुपर्दछ ।
राजमोले निर्वाचनमा गठबन्धन भएर जाँदाखेरि आफ्नो एजेन्डालाई निर्धक्कसँग लैजान नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको स्थितिमा राजमोले उठाउँदै आएका एजेन्डाहरू, जस्तै : सङ्घीयता, नागरिकता विधेयक र एमसिसी (जुन नाटकीय ढंगले पास गरियो) । अब यी विषयलाईकसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनुभएको छ ?
संयुक्तमोर्चाको नीतिअनुसार जुन कुरामा सहमति हुन्छ, त्यसको आधारमा कार्यगत एकता हुन्छ, संयुक्तमोर्चा हुन्छ । हामी एक्लै गएको भए प्रतिगमनलाई पराजित गर्ने एजेन्डा पूरा हुन्थेन । ‘गणतन्त्रको रक्षा गरौँ, २०७२ सालको संविधानको रक्षा गरौँ, प्रतिगमन हराउनुपर्छ भनेर हामी सङ्घीयता पक्षधरसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ । यतिबेला सङ्घीयताको विरोध गर्न संयुक्तमोर्चाको नीतिअन्तर्गत मिल्दैन । जहाँ हाम्रो एकल कार्यक्रम छ, हामीले आफ्नो पार्टीको नीतिविचार छोडेका छैनौँ । संयुक्त आन्दोलनमा जाँदाखेरी र एक्लाएक्लै जाँदा स्थिति फरकै हुन्छ । उनीहरू पनि हामीसँग हिड्दाखेरि सङ्घीयता चाहिन्छ, मुलुकमा सङ्घीयता नभई हुन्न भन्न सक्दैनन् । चुनावपछि आफ्ना विचार जनतामाझ लैजान सबै स्वतन्त्र छौँ ।
एमसिसी पास भइसकेको छ । अघि पनि यहाँले भन्नुभयो, पहिला अमेरिकाले नेपालमा भारतको नजरबाट हेर्ने गथ्र्यो, अब सिधै नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । त्यस्तै,भारतको इन्ट्रेस्टमा नागरिकता विधेयक पनि पास भइसकेको छ, यद्यपि त्यो अब कुन ढड्डले जान्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ । यी दुईओटै कुरालाई जोड्दा नेपालको आगामी सिनारियो कस्तो देखिन्छ?
नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप तीव्र गतिले बढिराखेको छ । अब शक्तिराष्ट्रहरूले खास गरेर, अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाली भूमिलाई प्रयोग गरेर चीनविरोधी अखडा बनाउन चाहिरहेको छ लामो समयदेखि । अहिलेको एमसिसी पारित गराउनु,एमसिसीको बहानामा यहाँ आउनु र नयाँ नामबाट आउने शक्तिलाई आफ्नो देशको घन्टी चिह्न दिनु—यस्ता काम पहिले छिमेकी भारतले गथ्र्यो । अहिले अमेरिका आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न अर्थात् आफ्नो एजेन्डा नेपालमा कार्यान्वयन गर्न खुलेआम नेपाल प्रवेश गरिरहेको छ । यो खतरा विरुद्ध सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसतर्क हुनुपर्छ ।
मैले नागरिकता विधेयक पनि यसमा जोड्न खोजेको थिएँ । यदि पुनः यो विधेयक अगाडि बढ्यो र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो भने यसले नेपाललाई कस्तो खालको असर गर्न सक्छ ?
नेपालका नागरिकजति सबै विदेश पठाउने धन्दा चलिरहेको छ । त्यसपछि विदेशीलाई वंशजको नागरिक बनाएर उनीहरूलाई यहाँ ढलिमली गर्न दिने सीधा कुरा छ । यहाँका वंशजका नागरिकलाई अधिकारविहीन गराउने, यहाँका सार्वजनिक संस्थान व्यक्तिलाई दिने अर्थात् निजीकरण गर्ने,यहाँका वंशजको नागरिकलाई लखेट्ने वातावरण बनिरहेको छ । अनि, बाहिरका अनागरिकलाई कसरी यहाँको वंशज नागरिक बनाउने भन्ने प्रयत्न २००९ सालदेखि भइराखेको थियो । त्यो प्रयत्नमा अत्यन्त तीव्रता आइरहेको छ । अहिलेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि त्यही हो । राजमोले यसमा पहिलेदेखि असहमति राख्दै आएको छ र अहिले पनि राख्छ । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा राजमोको निकै आलोचना भइरहेको छ : गठबन्धनमा सामेल भएर राजमोले आफ्ना एजेन्डा छोड्योर पार्टी पनि कमजोर हुँदै गयो । अझ कतिपयले त यहाँलाई नै राजमोको अन्तिम सांसद पनि भन्ने गरेका छन् । यो अवस्थामा राजनीतिक, सांगठनिकरूपमा कसरी अगाडि बढ्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
–राजमोले विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गर्छ । प्रतिगमनको विरोध गर्छ । राजमोको विरोध गर्ने त्यही क्याम्पका मान्छे हुन् नि, यो त सिधै छ नि । यदि राजमोले विदेशी शक्तिकेन्द्रको भक्तिभाव गरेको भए वा विदेशीको सहारा या सत्ता र शक्तिमा रजाइँ गर्नेको पक्ष लिएको भए हाम्रो वाह वाह हुन्थ्यो । देशमा प्रतिगमनको विरोध गरेकाले राजमोको विरोध गर्नेहरूत्यही प्रतिगमन पक्षधरका कुरा हुन् । कतिपय जानाजान त कतिपय घुमाउरो प्रकारले प्रतिगमनको ग्याङमा सामेल भएका छन् ।
अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय साम्राज्यवादलगायत देशभित्रका कतिपय प्रतिगामी तत्वको राजमोको नामनिसान नरहोस् भन्ने जुन चाहना छ, त्यसैमा कतिपय पक्ष सामेल छन् । नेपालमा भएको बैदेसिक लुट, देशभित्रका कतिपय जनविरोधी तत्वले मुलुकमा पु¥याएको नोक्सानी, देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, कुशासन, आदिको विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चा छ । हाम्रो यो भूमिकाले उनीहरूको कपाल दुखेको छ ।त्यसका विपरीत नेपालको लुट, भ्रष्टाचार, कुशासनको पक्ष लिएको भए हाम्रो तारिफ हुन्थ्यो । शत्रुले तारिफ ग¥यो भने तपाईंं बिग्रनुहुन्छ । जब शत्रुको विरोध गर्छ, हामी ठिक ठाउँमा छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
फेरि पनि गठबन्धनकै कुरा गरौँ ।जस्तो कतिपय मान्छेले के भन्छन् भने जतिबेला ओलीले दुई पटकसम्म संसद् विघटन गरे, त्यो प्रतिगामी कदम थियो, त्यसलाई अदालतले सच्याइसक्यो तर तपाईंहरूले अझै पनि प्रतिगमन भनेर हिँड्नु गलत भयो । राजमोले प्रतिगमन भनेर काङ्ग्रेससहितको गठबन्धनमा सामेल हुनु भनेको त झन् गलत हो ।
प्रतिगामीसितको मिलिमतोमाभएको थियो त्यो काम । प्रतिगामीहरूको बर्बराहट हो त्यो । प्रतिगमनले पूर्णरूपले हार खाएकै छैन । गणतन्त्रका नयाँ विरोधीको सहयोगले, धर्मको आडमा राजनीति गरेकाले, इसाई धर्मावलम्बीको सहयोग लिएकाले, हिन्दुधर्ममा आड बनाएकाले, उनीहरूसँग साँठगाँठ गरेकाले नै प्रतिगमनले अहिले केही सिट ल्याएको हो । यसलाई प्रतिगमन नदेख्ने, त्यो देख्दादेख्दै संसद् पुनःस्थापना भएपछि प्रतिगमन सकियो भन्नेजस्तो झुटको खेती तिनै प्रतिगामीबाट संरक्षित हुनेले भन्ने कुरा हो । प्रतिगमन एक्लो छैन । प्रतिगमनसित हिन्दु राज्यको माग गर्नेहरू छन् । गणतन्त्रलाई खतम पार्नुपर्छ, नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने पक्षसमेत सामेल भएको प्रतिगमनको ठुलो सञ्जाल छ । त्यसमा बाह्य शक्तिसमेत छन् । संसद् पुनस्र्थापना भयो र प्रतिगमन सकियोभनेर घुमाउरो तरिकाले प्रतिगमनको मतियारले भन्ने कुरा हो । लोकतन्त्रको पक्षधरले, गणतन्त्रको पक्षधरले त्यो भन्दैनन् ।
कतिपयले त गणतन्त्र किन चाहियो ?लोकतन्त्र किन चाहियो ?बहुदलीय व्यवस्था किन चाहियो भन्न थालेका छन् । यदि त्यो चाहिएन भने नयाँ जनवादी क्रान्ति ल्याउन सक्नुप¥यो नि भर्खरै । त्यो पनि गर्न नसक्ने अनि भएको लोकतन्त्र गणतन्त्र पनि सिद्धिनुपर्छ भन्ने कुरा जानअन्जानमा क्रान्तिकारी आवरणमा प्रतिगमनको सेवा गर्ने कुरा हो । त्यो गलत हो । त्यसैले प्रतिगमन सकिएको छैन । अहिले पनि गणतन्त्र पक्षधरबिच गठबन्धन हुनुपर्छ । आफ्नाबिचका मतभेतलाई आफ्नो ठाउँमा छलफल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा रेशम चौधरीलगायतलाई जेलमुक्त गर्नका लागि सरकारले जुन अध्यादेश ल्यायो, यो अध्यादेशको राजमोले विरोध ग¥यो । यो अध्यादेशको विरोध गर्नुपर्ने कारण के हो ?
नेपालको न्यायिक वा राजनीतिक इतिहासमा यसभन्दा पहिले पनि शासकहरूले चलिरहेको संसद्लाई स्थगन गरेर अध्यादेशद्वारा फौजदारी मुद्दा लागेका मान्छेलाई बचाउने प्रयास भएको थियो । अहिलेको कामचलाउ सरकारले आगामी सरकारलाई बहुमतमा पु¥याउने नाममा अदालतमा फौजदारी मुद्दा लागेकालाई पनि चोखाउनका जुन अध्यादेश ल्यायो, त्यसको राजमोले विरोध गरेको छ । यो बेठिक हो ।त्यसो भयो भने न्यायप्रणाली खतम हुन्छ । कार्यपालिकाले निर्णय गरेर फौजदारी मुद्दा लागेकालाई चोख्याउने जुन तरिका छ, त्यसले नेपालको राजनीति र न्यायप्रणालीमा अत्यन्त नकारात्मक सन्देश दिने छ । यसको विरोध गर्नुपर्छ । राजमो र नेपाली जनताले यो अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।
अन्तमा, एउटा व्यक्तिगत प्रशंग । यहाँले काठमाडौँमा केही वर्षअगाडि डेरा छोड्नुभयो । अहिले काठमाडौँमा डेरा खोज्नुभएको छ तर काठमाडौँमा डेरा पाउनुभएन भन्ने चर्चा छ नि ?
काठमाडौँमा कामले बस्ने हो । म जुन बेला सांसद थिएँ, डेरै लिएर बसेको थिएँ । सांसद नभएपछि पनि मैले डेरा छोडिनँ । अहिले पार्टीको कामले, बैठकमा आउँदा अफिसमै आएर बस्ने, अफिसबाटै काम गरेर फिल्डतिर जान्थेँ । अहिले चुनिएर आइसकेपछि संसद्को, सड्डठनको कामले पनि डेराको आवश्यकता प-यो तर मिडियाले डेराको चर्चा बढी गरे । मिडियामा चित्रबहादुरले काठमाडौँमा डेरै पाएन भन्नेमा फोकस गरे ।
मैले मात्र हो र यहाँ डेराको समस्या भोगेको ? बाहिरबाट आउने लाखौँ नेपालीलाई यहाँ डेराको समस्या छ । यसभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीका राष्ट्रियसभा सांसद राजेश विकले चार महिनासम्म डेरै पाउनुभएन, जातको कारणले । कथित तल्लो जात भएको हुनाले । उपल्लो जातका मान्छेको घरमा कोठा भेटिए तर तल्लो जातको कारणले पाउनुभएन, माननीय भएपनि । मैले डेरा पाउँछु भन्ने विश्वास छ । भनेजस्तो मात्रै नभेटिएको हो तर डेरा भेटिन्छ भेटिन्छ ।
अन्तमा युगदर्शनको माध्यमबाट भन्न केही छुटेका छन् कि ?
त्यस्तो खासै केही छैन । सबै कुरा आइसकेका छन् ।अन्तमा, म युगदर्शन मिडियाको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
प्रस्तुति : विद्यानाथ अधिकारी/गोविन्दकुमार शर्मा

