एकपटक फेरि जातीय समता समाजको अध्यक्षमा चुनिनुभएको छ । नयाँ परिस्थितिमा पुनः त्यही जिम्मेवारी पाउँदा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?
पहिले पनि अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाले खासै नयाँ अनुभूति हुने कुरा त भएन । तैपनि अहिलेको देशको नयाँ राजनैतिक परिस्थिति, दलित आन्दोलनको अहिलेको कमजोर अवस्था र जातीय समता समाजको वर्तमान स्थितिलाई हेर्दा नयाँ ढङ्गले सङ्गठन र आन्दोलनलाई सुदृढीकरण गरेर बढी गतिशील वा चलायमान बनाउनुपर्ने थप चुनौती र जिम्मेवारी थपिएको महसुस गरेको छु ।

पहिले जनजाति र दलित जातिको एउटै सङ्गठन थियो, अखिल नेपाल जनजाति तथा दलितजाति सङ्घ । त्यसको पनि तपाईं संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो । पछि तपाईंहरूले छुट्टाछुट्टै सङ्गठन खोल्नुभयो, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन र जातीय समता समाज । त्यसबेलाको गतिविधिबारे केही बताइदिनुस् न ।
हो । २०४१ सालमा पार्टीको पाँचौँ महाधिवेशनले “जनजाति तथा दलितजातिसम्बन्धी प्रस्ताव” परित गरेपछि सुरुमा रामसिंह श्रीसको संयोजकत्वमा “अखिल नेपाल जनजाति तथा दलितजाति सङ्घ” नामको एउटै सङ्गठन बनेको थियो । तर पछि व्यवहारमा जाँदा जनजाति र दलितजातिका समस्याहरू भिन्न प्रकृतिका देखिएको हुनाले हामीहरू जनजाति र दलितजातिहरूको छुट्टाछुट्टै सङ्गठन बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ । रामसिंह श्रीसको संयोजकत्वमा परि थापा र मनमाया थापा रहेको अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनको केन्द्रीय न्युक्लस गठन भयो भने झलकसिंहको संयोजकत्वमा राजेश विक र भीम विक रहेको जातीय समता समाजको केन्द्रीय न्युक्लस बनेको हो ।

कुन सन्दर्भ र अर्थमा नेपालको जनजातिभन्दा दलितजातिका समस्या फरक छन् ? अनि, समानता कुन विषयमा रहेको पाउनुहुन्छ ?
जनजाति र दलितजातिबिचको समानता र भिन्नताको कुरा गर्नुपर्दा जनजाति र दलित समुदाय दुई वटै सामन्ती सत्ताको शोषण, उत्पीडन र बहिष्करणमा परेका समुदाय हुन् । तर यिनीहरूमा भिन्नता पनि रहेका छन् । जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र पहिचानमाथि अतिक्रमण भएको छ । त्यसैले त्यसलाई जोगाउनुपर्ने र बचाउनुपर्ने आवश्यकता छ । जनजातिलाई समाजमा तल्लो दर्जाको माने पनि छोइछिटो गरिन्न, तर दलितलाई सामाजिक रूपमा अत्यन्तै तल्लो दर्जाको मानिन्छ र उनीहरूलाई सामाजिक रूपमा छुवाछूत भेदभाव गरिन्छ । अहिलेको युगमा मानिसले मानिसलाई छुन नहुने, एउटा मानिसले छोएको अर्को मानिसले खान नहुने भन्ने प्रचलन सामाजिक कलङ्क मात्र नभएर जघन्य अपराधसमेत हो । त्यसैले दलितहरूको पहिचान संरक्षण गर्नुपर्ने विषय होइन कि उन्मूलन गर्नुपर्ने र हटाउनुपर्ने विषय हो । त्यसैकारणले जनजाति र दलित जातिहरूको अलग–अलग सङ्गठन बनाउनुपरेको हो ।

नेपाली दलितजातिका मूलभूत समस्या के कस्ता रहेका छन् ?
दलित समुदायका विभिन्न समस्या छन् । सतही रूपमा हेर्दा छुवाछूत र भेदभावको समस्या मुख्य समस्याजस्तो देखिन्छ । तर यो उनीहरूको समस्याको एउटा पक्ष मात्र हो । उनीहरूको समस्यालाई समग्रमा आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रसित सम्बन्धित समस्याको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । दलितहरूको आर्थिक पक्षसित सम्बन्धित मुख्य समस्या भनेको भूमिहीनताको समस्या हो । भूमिहीनताकै कारण उनीहरूले गरिबी र बेरोजगारीको समस्या झेलिरहनुपरेको छ ।

समाजमा बालीघरे प्रथा र हलियाप्रथाजस्ता कुप्रथाहरू अझै जीवित रहेका छन् । राजनीतिक क्षेत्रसित सम्बन्धित समस्या भनेको मुख्यतः राज्यको कानुन बनाउने र लागु गर्ने ठाउँमा उनीहरूको उपस्थितिको समस्या हो । अहिले पनि राज्यको कानुन बनाउने र लागु गर्ने निर्णायक ठाउँमा दलितहरूको उपस्थिति शून्यप्रायः छभन्दा हुन्छ । त्यसैले प्रथम, दलितहरूको हितको पक्षमा कानुन बन्न सक्दैनन्† दोस्रो, न्यून रूपमा बने पनि त्यो व्यवहारमा लागु हुन सक्दैनन् । यो अहिलेसम्म हामीले भोग्दै आएको तितो यथार्थ हो ।

सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रसित सम्बन्धित समस्या भनेको छुवाछूत र भेदभावको समस्या हो, जसले उनीहरूलाई पाइलैपिच्छे तिरस्कृत जीवन बाच्नुपरिरहेको छ र मानव भएर पनि सामाजिक मानवको रूपमा सम्मानित जीवनको अनुभूति गर्न दिइरहेको छैन । त्यसैले दलित समुदायको समस्यालाई छुवाछूत र भेदभावको समस्यासम्म मात्र सीमित गरेर बुझ्ने गल्ती गर्नुहुँदैन । निश्चय नै आर्थिक क्षेत्रसित सम्बन्धित समस्या प्राथमिक महत्वको मुद्दा हो । त्यसैले नै समाजमा उनीहरूको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक अशक्तता, पिछडापन, बहिस्करण आदिलाई प्रोत्साहन र संरक्षण दिने गर्दछ ।

२०७२ सालको संविधानले त एक पटकका लागि भूमिहीन दलितलाई जमिन दिने भनेको छ । के यस्को अर्थ दलितजातिप्रति वर्तमान राज्यसत्ता सहिष्णु छ भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ ?
२०४६ साल, २०६२–६३ को ऐतिहासिक जनान्दोलन र दलित समुदायले विगत लामो समयदेखि आफ्नो हकहितका लागि चलाउँदै आएको सङ्घर्षको फलस्वरूप २०७२ सालको संविधान आएको हो । त्यसमा दलित समुदायको हकहित र उत्थानका लागि केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू उल्लेख भएका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सार्वजनिक र निजी कुनै पनि ठाउँमा गरिने छुवाछूत भेदभावलाई दण्डनीय करार गरेको छ, जुन यसभन्दा पहिलेको संविधानमा थिएन ।

२०२१ सालको मुलुकी ऐनले छुवाछूत भेदभावलाई कसुर बताए पनि अदलको १० (ख) मा सनातनदेखि चल्दै आएको मठमन्दिर र धार्मिक कार्यमा गरिने भेदभावलाई कसुर मानिने छैन भनेको थियो भने २०४६ सालको संविधानले सार्वजनिक स्थलमा मात्र भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख गरेको थियो । अहिलेको संविधानले छुवाछूत भेदभावलाई सामाजिक रूपमा दण्डनीय अपराध मान्नु, सङ्घ र प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ केही प्रतिशत दलितको उपस्थिति हुने व्यवस्था, स्थानीयतहमा कार्यपालिकामा एक जना र वडासदस्यमा एक जना रहने कानुनी व्यवस्था गर्नु र भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जमिन दिने कुरा र अर्को महत्वपूर्ण कुरा संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत दलित हकको व्यवस्था गरेको छ । यो संविधानको सकारात्मक पक्ष हो ।

तर यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने भूमिहीन दलितलाई राज्यले एकपटक जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने जमिन दिने, आवासविहीन दलितलाई राज्यले एकपटक आवासको व्यवस्था गर्ने, परम्परागत व्यवसायजन्य पेसालाई आधुनिकीकरण गर्ने र त्यसमा दलितलाई प्राथमिकता दिने, प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, राज्यका सबै तह र निकायमा समानुपातिक ढङ्गले दलितको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने, राजनीतिक क्षेत्रमा सङ्घमा समानुपातिकमाथि थप पाँच प्रतिशत र प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत थप दलित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नेलगायतका दलितका मागलाई पहिलो संविधान सभाले स्वीकार गरेको थियो । तर दोस्रो संविधान सभामा पुग्दा यी व्यवस्था कतिपय पूरै हटाइयो भने बाँकी रहेका बुँदामा “कानुन बनाई” लागु गरिने छ भन्ने वाक्यांश थपियो । मौलिक हकमा भएका बुँदालाई पनि कानुन बनाई लागु गर्ने भन्नुको अर्थ हो– त्यसलाई पछि बन्ने कानुनको मातहतमा राख्नु हो, जुन सैद्धान्तिक रूपले नै गलत छ । यो नियतपूर्वक भविष्यमा लागु हुन नदिनका लागि नै त्यस्तो गरिएको हो । यसबाट राज्यले दलितको आधारभूत समस्यालाई समाधान होइन कि यथास्थितिमा राख्न चाहन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ ।

नेपाली दलितका समस्या मूलतः सांस्कृतिक प्रकृतिको छ भन्ने एकथरिको टिप्पणीबारे के भन्नुहुन्छ ?
एकाथरि दलितले अहिले पनि के सोच्छन् भने दलितको मुख्य समस्या भनेको छुवाछूत र भेदभावको समस्या हो, त्यसैले योे सामाजिक–सांस्कृतिक समस्या हो । उनीहरूको शिक्षादिक्षा, खानपिन, संस्कार र आचरणमा सुधार गरेमा सबै समस्याको समाधान हुन सक्छ भन्ने विश्वास राख्छन् । नेपालको दलित आन्दोलनमा विगत लामो समयसम्म यस्तो भ्रम रहिरह्यो, जुन एकाङ्गी र सुधारवादी विचार हो ।

दलितको मूल समस्या भनेको वर्गीय समस्या नै हो । अधिकांश दलितहरू आर्थिक रूपमा विपन्न छन् । गरिब र भूमिहीन भएकै कारण उनीहरूको शिक्षामा पहुँच पुग्दैन । अशिक्षा र गरिबीका कारण राजनीतिमा मात्र होइन, दैनिक जीवनको हरेक क्षेत्रमा उनीहरू पछाडि परिरहेका हुन्छन् । त्यसैले जबसम्म वर्गीय शोषणको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म जातीय उत्पीडनको अन्त्य पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्दछ ।

सर्वसाधारण जनता छुवाछूतबाट मुक्ति पाउन इसाईकरणतर्फ अग्रसर भएको पाइन्छ । इसाईकरण छुवाछूत भेदभावजन्य समस्याको समाधान किन होइन ?
जातीय भेदभाव र उत्पीडनको मूल कारण वर्गीय शोषण र उत्पीडनसित जोडिएको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई बुभ्mन नसक्दा मानिसहरू धर्म परिवर्तनको निष्कर्षमा पुग्दछन् । भारतमा अम्बेडकरले १० लाख दलितलाई बुद्धधर्ममा प्रवेश गराएका थिए । त्यसैको सिको गरेर अहिले नेपालमा पनि दलितहरू इसाईधर्मतिर आकर्षित भएको देखिन्छ । तर यो तरिका दलितको वास्तविक मुक्तिको स्थायी समाधान होइन । संसारभरि स्वयम् धर्मले नै वर्गीय शोषण, सामाजिक असमानता, विभेद र सामाजिक उत्पीडनलाई कायम राख्न मनोवैज्ञानिक अस्त्रको रूपमा काम गरिरहेको छ भने धर्म परिवर्तनले कसरी दलितलाई मुक्ति दिलाउन सक्छ । यो सुधारवादी बाटो हो, यसले दलित मुक्तिको वास्तविक सङ्घर्षलाई कमजोर र दिशाविहीन बनाइदिन्छ ।

दलितजातिको समस्यालाई देखाएर एनजिओकरणको प्रवृत्ति पनि नेपाली समाजमा व्याप्त छ । छुवाछूतको विरुद्धमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाप्रति जातीय समता समाजको दृष्टिकोण के हो ?
आज देशमा कथित दलित उत्थानको नाममा थुप्रै एनजिओ, आइएनजिओहरूले काम गरिरहेका छन् र दलित समुदायभित्रका बौैद्धिक वर्गको एउटा ठुलो तप्का त्यसमा संलग्न भइरहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि कथित प्रथम विश्वका पुँजीवादी देशले तेस्रो विश्व भनिने उत्पीडित राष्ट्रमा जनताका न्यायपूर्ण सङ्गठित विद्रोह उठ्न नपाउन् भन्ने उद्देश्यले आफ्नो देशको बजेटको केही प्रतिशत त्यस्ता गरिब देशलाई सहयोग दिने नीति बनाए । तर गरिब देशका शासकले त्यो रकम जनताको तल्लोस्तरसम्म पु¥याउन सकेन† सही सदुपयोग हुन सकेन† व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार भएर बिचमै सकियोे । जनताको न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुने स्थिति नबनेपछि उनीहरूको सङ्गठित विद्रोह नरोकिने सम्भावना रहिरह्यो । त्यसैले प्रथम विश्वका साम्राज्यवादी देशले त्यस्ता देशका जनताको तल्लोतहसम्म सिधै जानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था बनाएर त्यसमार्फत आफै पुग्ने नीति निर्माण गरेपछि गैरसरकारी संस्थाहरू विदेशी संस्थाको प्रायोजनमा बन्न र क्रियाशील हुन थालेका हुन् ।

दलित उत्थान र विकास निर्माणका नाममा क्रियाशील त्यस्ता हजारौँ गैरसरकारी संस्थाहरू प्रायोजित गैरसरकारी संस्था हुन । दलित समुदायभित्र यो एनजिओ अभियानले अरू क्षेत्रमा जस्तै केही सीमित व्यक्तिलाई परजीवी मध्यमवर्गमा उचाल्ने काम गरेको छ । तल्लोस्तरका दलित युवालाई पैसा नपाइकन आफ्नै हकहितका लागि गरिने कार्यक्रम र बैठकमा समेत नजाने निकृष्ट अर्थमानव बनाइदिएको छ । दलितहरूको उत्पीडित जीवनको आधारभूत परिवर्तनलाई समर्थन गर्नुको बदला सानातिना सुधार र चेतनामूलक कार्यक्रममै अल्मलिने र आमूल परिवर्तनको विरोध गर्ने प्रवृत्तिको विकास गराइरहेको छ । त्यसैले एनजिओ अभियानले दलित आन्दोलनको मुख्य ध्येय र उद्देश्यलाई सहयोग गर्दैन । तैपनि व्यावहारिक रूपमा कहिलेकाहीँ दलित सङ्गठनले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा सहभागी हुने, छुवाछूत भेदभाव तथा आवश्यक अन्य कानुनी व्यवस्था निर्माण लगायतका विषयमा छलफल, परामर्श, सहयोग र समर्थन गर्ने आदि सकारात्मक काम पनि गर्ने गरेका छन् । त्यसैले दलितको हकहितको पक्षमा गरिएका सकारात्मक कार्यलाई प्रोत्साहन दिँदै समग्रमा एनजिओ अभियानभित्र विकास भइरहेको भ्रष्ट प्रवृत्ति र संस्कृतिले दलित समुदायमा पारेको नकारात्मक असरको विरोध गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ ।

 चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि जातीय समता समाजको आगामी कार्यक्रम के कस्ता निश्चित गर्नुभएको छ ?
– जातीय समता समाजको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन भर्खरै सकिएको छ । यसले सङ्गठनको वर्तमान अवस्था, संयुक्त राजनीतिक दलित आन्दोलनको स्थिति र हाम्रो भूमिका, आगामी दिनमा हामीले गर्नुपर्ने काम आदिवारे विस्तृत समीक्षा गरेको छ । खास गरेर सङ्गठनको अहिलेको कमजोर स्थितिमा सुधार ल्याउन सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसअन्तर्गत केन्द्रीय, प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरका प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने र यसलाई स्थानीयस्तरसम्म लैजाने, जिल्ला र स्थानीयस्तरमा समिति गठन, पुनर्गठन, सदस्यता वितरण गर्ने, आवश्यकतानुसार भेला, सम्मेलन र बैठक गर्ने, सांस्कृतिक टोली निर्माण गर्ने आदि कार्यक्रम तय गरेको छ । त्यसैगरी संयुक्त राजनीतिक दलित आन्दोलनमा पहिलेको तुलनामा हाम्रो भूमिका कमजोर हुन गएकाले त्यसमा सङ्गठनको भूमिका प्रभावकारी रूपमा बढाउन योजनाबद्ध रूपमा लाग्नुका साथै आफ्नो स्वतन्त्र पहलमा स्थानीय र राष्ट्रियस्तरका मुद्दाका आघारमा दलित आन्दोलनलाई अघि बढाउन ध्यान दिने आदि निर्णय भएका छन् ।

० २०४६ सालको प्रजातन्त्रपछि तपाईंहरू निकै सक्रिय रहनुभयो । सङ्गठनात्मक गतिविधि पनि तीव्र बने । सहभोगजस्ता जागरणमूलक कार्यक्रम पनि गर्नुभयो । तर अहिले सुस्ताएको देखिन्छ । परिस्थितिमा नै फरक आएकाले सुस्ताउनुभएको हो र ?
सुस्ताएकै त नभनौँ, पहिलेको तुलनामा अहिले हाम्रो सङ्गठनात्मक गतिविधि, आन्दोलन र सङ्घर्षका कार्यक्रममा केही सिथिलता आएको कुरा भने साँचो हो । यी सबै गतिविधि सञ्चालन गर्न सबैभन्दा पहिलो कुरा त व्यवस्थित र अनुशासित सङ्गठनात्मक आधार चाहिन्छ । त्यसको आधारमा मात्र सबै गतिविधि अघि बढ्न सक्छ । त्यसैले सर्वप्रथम, सङ्गठनको कमजोर अवस्था र दास्रो अन्य कतिपय बाह्य परिस्थितिका कारणले पनि हाम्रा गतिविधि तुलनात्मक रूपमा कम देखिन गएको हो ।

दलितजाति भएकै कारणले हुने हत्या, हिंसा, दमन र भेदभाव गणतन्त्र आएपछि पनि अझै यथावत छ । त्यसका विरुद्धमा तपाईंहरूको कार्यक्रम, योजना के कस्ता छन् ?
देशमा गणतन्त्र आएपछि पनि दलितहरूमाथि हुने अत्याचार, हत्या, हिंसा, दमन, उत्पीडनमा कुनै कमी आएको छैन । त्यस सिलसिलामा सबैभन्दा निर्मम र पाशविक घटना रुकुम चौरजहारीमा नवराज विकलगायत छ जनामाथि घटाइएको सामूहिक हत्या होे । यस्ता घटनाहरू देशका अन्य भागमा पनि घटिरहेका छन् । यसले हाम्रो समाज अझै पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूतको सन्दर्भमा कति असहिष्णु छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दछ । यसका विरुद्ध हामीले एकल र संयुक्त रूपमा सङ्घर्ष गर्ने, अपराधीलाई कारबाही गराउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारलाई दबाब दिने आदि आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ ।

देशमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन हुन सकेन । मूलतः सरकारले छुवाछूत भेदभावका विरुद्ध बनेका कानुनलाई कडाइपूर्वक लागु गराउने कुरामा देखाएको उदासिनताको परिणाम नै यस प्रकारका घटना घट्ने र दोहोरिरहने गरेका छन् । दलित उत्पीडनका यस्ता घटनाको सबैस्तरमा सबै प्रकारले सशक्त प्रतिरोध गरेर जानुपर्दछ ।

आजभोलि संयुक्त दलित आन्दोलन सञ्चालन भएको पाइन्न । के त्यस्तो सम्भावना नै समाप्त भएको हो ?
संयुक्त दलित आन्दोलनको औचित्यता अझै पनि समाप्त भएको छैन । संयुक्त दलित आन्दोलनभित्र अझै पनि केही वैचारिक स्पष्टताको समस्या रहेको छ । त्यसले संयुक्त आन्दोलनमा केही बाधा पुग्ने गरेको छ । एकातिर, तात्कालिक साझा मुद्दामा केन्द्रित भएर सबै पक्षलाई समेट्नुभन्दा पनि आफ्नो पक्षको मानसम्मान र वर्चश्व भयो कि भएन भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर, सरकार पक्षीय दलितले सरकार विरोधी देखिन नचाहने र आन्दोलनरत पक्षका केही साथीहरूले आउन चाहनेलाई पनि सामेल गर्न अरुचि देखाउने प्रवृतिले पनि यसमा बाधा पु-याएको देखिन्छ । यी सबै प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर संयुक्त दलित आन्दोलनलाई अझै सशक्त रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
(अन्तर्वार्ता प्रकाश थापा)

यो पनि : जातीय समता समाजको अध्यक्षमा राजेश विक, महासचिवमा भक्तबहादुर