संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पुनः प्रतिबन्ध लागू गरेमा, इरान र अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु उर्जा एजेन्सी (आइएइए) बीचको सहकार्य अन्त्य हुन सक्ने सम्भावना रहेको परराष्ट्रमन्त्री सयद अब्बास अराघ्चीले बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले सन् २०१५ को इरान आणविक सम्झौताको अवधि थप गर्ने प्रस्ताव पारित नगरेकाले कूटनीतिक प्रयासलाई थप समय नदिएको देखिन्छ । यसले प्रतिबन्धको पुनःसक्रियतालाई रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले अगष्ट २८ मा सुरक्षा परिषदलाई इरानले सम्झौताका शर्तहरू पूरा नगरेको जानकारी गराएर प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यो प्रक्रिया सेप्टेम्बर २८ मा ३० दिनको समयसीमा सकिएपछि लागु हुने सम्भावना रहेको छ ।
अराघ्चीले भन्नुभयो, “यस कदमका कारण इरान र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबीचको सहकार्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ ।” साथै, उहाँले सेप्टेम्बर ९ मा काइरोमा भएको सहमतिका आधारमा दुवै पक्षबीच सहकार्य पुनः सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।
तर, प्रतिबन्धहरू फेरि लागु भएमा सो सहमति कार्यान्वयनमा रहन नसक्ने सम्भावना रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सुरक्षा परिषदमा अराघ्चीले यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकहरू हाल इरानमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छन् भनी उल्लेख गर्नुभयो ।
