विद्यानाथ अधिकारी

सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका वडा नं ६ का २७ वर्षीय जयशंकर साहको शुक्रबार (पुस २० गते) प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भयो । बरहथवामा रहेको स्वास्थ्यचौकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय जनताबीचको विवादले झडपको रुप लिएपछि प्रहरी हस्तक्षेपका क्रममा एमबीबीएस विद्यार्थी साहको ज्यान गएको हो ।

यद्यपी सतहमा बरहथवा घटना एउटा स्वास्थ्यचौकीको विषयमा भएको देखिन्छ । स्थानीयस्तरमा कांग्रेस र एमालेबीचको जुँगाको लडाइँले घटना भएको हो । तर, मूलतः बरहथवा घटना संघीयताविरुद्धको आन्दोलन हो र जयशंकर साह संघीयताविरुद्धका प्रथम सहिद बनेका छन् ।

घटना के हो ?
बरहथवा क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद वीरेन्द्र सिंह मधेश प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री हुन् । उनले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रलाई बजेट हालिदिने र ५० शैय्याको अस्पताल बनाउने आश्वासन बरहथवा नगरपालिकालाई दिए । त्यसको लागि सो अस्पताल प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्त राखे ।

बरहथवा नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्यचौकी ५० शैय्याको अस्पताल बनाउन प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न राजी भयो र गएको असोज ९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले स्वास्थ्यचौकी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्यो ।

तर, स्थानीय जनताबाट सो निर्णयको विरोध भयो । स्थानीयले नगरपालिका अन्तर्गतको स्वास्थ्यचौकी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न दिएनन् । प्रदेशले अस्पताल चलाउन सक्छ भन्ने विश्वास स्थानीय जनतालाई भएन । त्यसैपनि काम न काजका प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्ने आवाज देशैभर उठिरहेको छ । मधेशमा पनि त्यसको प्रभाव जवर्जस्त छ । गएको (अक्टोबर २२) तारिखका दिन कोशी प्रदेशको विराटनगरमा जनताले स्वतस्फूर्तरुपमा प्रदेश खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । मधेश प्रदेशमा पनि संघीयविरोध जनमत प्रसस्त देखिन्छ ।

स्थानीय जनताको विरोधपछि बरहथवा नगरपालिका स्वास्थ्यचौकी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णबाट पछि हट्यो । यही पुस १७ गते नगरकार्यपालिकाको बैठकले आफ्नो पूर्वनिर्णय सच्याउँदै स्वास्थ्यचौकी प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगर्ने निर्णय गर्यो ।

बरहथवा नगरपालिकाका प्रमुख छन् एमालेबाट निर्वाचित कल्पना कटुवाल र उपप्रमुख छन् एमालेकै रामबाबु प्रसाद साह । जब स्थानीय जनताको विरोधपछि नगरपालिकाले स्वास्थ्यचौकी प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगर्ने निर्णय गर्यो, कांग्रेस र एमालेले यसलाई राजनीतिकरण गरे ।

कांग्रेसले बरहथवा स्वास्थ्यचौकी ५० शैय्याको अस्पताल बन्दा कांग्रेसलाई जस जाने भएकोले एमालेले बहुमतको आडमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगर्ने योजना बनाएको आरोप लगाएको छ भने एमालेले पहिला सोचविचारै नगरी नगरपालिकाले गरेको निर्णय तीन महिनापछि सच्याएको बताएको छ ।

यी दुवै पार्टीले शुक्रबार बरहथवामा एक जनाको ज्यानै गएको र १० जनाबढी घाइते भएको घटनालाई समेत एक अर्काविरुद्ध आरोप प्रत्यारोपको हतियार बनाइरहेका छन् । तर, उनीहरुले बरहथवा स्वास्थ्यचौकी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णयको स्थानीय जनताद्वारा भइरहेको विरोधलाई गौण ठानीरहेका छन् । जबकी शुक्रबारको घटनाको मूल कारण नगरपालिकाले स्वास्थ्यचौकी जतिसुकै स्तरोन्नती भएपनि प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न हुँदैन भन्ने जनमत हो र अन्ततः त्यो बर्तमान प्रादेशिक संरचना (संघीयता) को विरोध हो ।

शिक्षकदेखि कर्मचारीसम्म प्रादेशिक संरचना विरुद्ध
गएको असोज पहिलो हप्ता देशभरका शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरे । संसदमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदाप्रति असहमति व्यक्त गर्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक काठमाडौंमा भेला भएका थिए । उनीहरुका अन्य पेशागत मागसँगै मुख्य माग यो पनि थियो– ‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको दरबन्दी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नगरी संघ अन्तर्गत राख्नुपर्ने ।’

यद्यपी एकात्मक शासनप्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हुनुपर्ने बहस नेपालमा जारी छ, तर, वर्तमान संघीय संरचनाअन्तर्गत केन्द्र (संघ), प्रदेश र स्थानीय तहलाई राखिएको छ । अहिलेको संरचना अन्तर्गत तीनै तहमा अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । स्थानीय तहका कतिपय अधिकार प्रादेशिक संरचनामा खिचिएको छ । त्यसले गर्दा स्थानीय तहहरु बलियो बन्न सकेका छैनन् ।

शिक्षकहरुले यो विषयलाई महत्वपूर्ण रुपमा उठाएका थिए कि, शिक्षकहरूले संसद्मा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा बन्दैखेरि नै त्यसप्रति असहमति व्यक्त गरेका थिए।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको दरबन्दी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नगरी संघ अन्तर्गत राख्नुपर्दछ । अर्थात् यो माग संघीयताविरुद्धको माग थियो । केन्द्रलाई नै शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र शिक्षकको दरबन्दी तल्ला तहलाई हस्तान्तरण गर्न नहुने शिक्षकहरुको माग छ । यद्यपी एकात्मक शासनप्रणाली अन्तर्गत बलियो स्थानीय संरचना हुँदा शैक्षिक अधिकार तल्लो तहलाई दिन उपयुक्त हुन्छ ।

संघीयता पक्षधरहरूको एउटा प्रमुख माग के हो भने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) प्रदेश मातहत हुनुपर्छ । उनीहरुले कर्मचारी र प्रहरी समायोजनको विषयलाई पनि जोडतोडले उठाइरहेका छन् । तर, ७७ वटै जिल्लाका सीडीओले प्रदेश मातहत बस्न अस्वकीकार गरेका छन् ।

त्यसैपनि संघीय प्रणाली महंगो र खर्चिलो प्रणाली हो । एउटा मन्त्रालयको सामान्य खर्च वार्षिक ७५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी हुने बागमती प्रदेश सरकारको एक अध्ययनले देखाएको छ । सातवटा प्रदेशमा गरी झण्डै सात दर्जन मन्त्रालयको बोझ जनताले उठाउनुपरेको छ भने सयौँको संख्यामा सांसदहरू पाल्नुपरेको छ । यसले गर्दा विकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने देशको स्रोत नेता पाल्न खर्च भइरहेको छ । राजश्वभन्दा व्यय धेरै हुँदा वैदेशिक ऋणबाटै संघीयता धानिरहनुपरेको छ ।

उद्योगधन्दामा लगानी गर्नुपर्ने रकम प्रादेशिक संरचना धान्न खर्च गर्नुपर्दा देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढ्न सकेन । परिणामस्वरुप रोजगारीका लागि युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यता बढेर गयो । यस्तो अवस्थामा संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्नु स्वाभाविक हो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपाल जस्तो आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक अवस्थाको देशमा संघीय प्रणाली हुनुहुँदैन भनेर लगातार विरोध गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा संघीयता के कति कारणले घातक छ भन्ने कुराको राजनीतिक बहस जारी छ । तर, जनताले प्रत्यक्ष रुपमा देशको आर्थिक टाट पल्टाइका कारणबाटै प्रदेश खारेजको माग सुरु गरेका छन् ।

केही महिनाअघि मोरङको स्वतस्फूर्त आन्दोलन त्यसको प्रकट रुप थियो भने सर्लाह बरहथवा आन्दोलन संघीयताविरुद्धको विस्फोट हो । अब यो आन्दोलनअघि बढ्दै जाँदा प्रादेशिक संरचना ढल्ने निश्चित छ ।

संघीयताविरोधी आन्दोलनका प्रथम सहिद जयशंकर साहप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली !