जीवन शाही
आज सिंगो विश्व कोराना भाइरसको महामारीविरुद्धको संघर्षमा छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । हामी सबै नेपाली लकडाउनको अवस्थामा छौं । हामी होम क्वारेन्टाइनमा रहेर कोरोनाविरद्ध संघर्ष गरिरहेका छौं । हामीले भन्दा कैंयौ भयानक ढंगबाट विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरुले पनि कोरोना संक्रमणको मार खेपिरहेका छन् । कोरोनाको संक्रमणले जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यमा त असर पारिरहेको छ नै, यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि उत्तिकै असर पारिरहेको छ ।
आजका दिनसम्म लगभग आधा विश्व लकडाउनको अवस्थामा छ । यो विपदको सामना गर्न विभिन्न मुलुकहरुले आफ्नो अवस्था अनुसारको व्यवस्था गरिरहेका छन् । नागरिकको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य, संचार र सुरक्षाका लागि कार्य सम्पादन गर्ने कार्यालय बाहेकका सबै सरकारी तथा नीजि क्षेत्रका कार्यालयहरु ठप्प छन् ।
आजको दिनसम्म आइपुग्दा महाशक्ति राष्ट्रहरुलाई पनि कोरोनाविरुद्ध संघर्ष गर्न हम्मे हम्मे परिरहँदा हाम्रो जस्तो अल्पविकसित र कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई यस विरुद्धको संघर्ष सहज हुने त कुरै भएन ।
सामान्य रुघाखोकी र ज्वरो आउँदा सिटामोलको ट्याबलेट नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य नेपालीहरुको तितो यथार्थ हाम्रामाझ छदैँछ । प्रर्याप्त मात्रामा विशेषज्ञ नहुनु, आवश्यक उपकरण सहितको अस्पतालको व्यवस्था नहुनुको पीडा हामीमाझ हुँदाहुँदै पनि यतिवेला विश्वभर फैलिएको कोराना भाइरसको संक्रमणमा परेका नेपाली जनतामा उपचार पाउने भन्दा पनि कोरोनाको संक्रमण भए नभएको जानकारी नै नपाई ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
सरकारले यतिवेला सिंगो मुलुकलाई लकडाउनको अस्थामा राखेको छ । लकडाउनको अवस्थामा राखेपनि संक्रमितहरु पत्ता लगाउने र उपचार एवं उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिरेहको छैन । मुलुकमा रहेको सरुवा रोग नियन्त्रण सम्बन्धी एकमात्र शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकु आफैँ विरामी अवस्थामा रहेको संचार माध्यमहरुमा समाचार प्रकाशित भइरहँदा यो देशको सरकारको निकम्मापन छर्लङ्ग भएको छ ।
सरुवा रोग नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरुको सुरक्षाको लागि प्रयोग गरिने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्वुपमेन्ट किट पीपीई सरकारले व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन । जसका कारण सरुवा रोग नियन्त्रणमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरु आफैँ संक्रमणको जोखिममा रहेका छन् ।
प्रर्याप्त मात्रामा संक्रमण भए नभएको जाँच गर्न प्रयोगशालाको समेत अभाव भएको देखिन्छ । जसका करण संक्रमित पत्ता लगाउने क्रममा जाँच गर्न आएका विरामीहरुमा संक्रमण भए नभएको थाहा पाउने बेलासम्म कति संक्रमित भइसक्नेहुन त्यसको पत्तै छैन ।
संक्रमितहरुलाई पत्ता लगाउने प्रक्रिया नै आफैँ थला परेको अवस्थामा कसरी संक्रमण भए नभएको पहिचान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु उत्साहपूर्ण तबरबाट अघि बढ्न सक्ने वातावरणको सिर्जना हुन सक्छ ? यो बडो विडम्वनाको विषय बनेको छ ।
हुनेखानेहरु र सचेत वर्गले अस्पतालसम्म पुग्न सक्लान तर दिन भर काम गरेर खाने मजदुरहरुको अवस्था के हुने भन्ने पनि चिन्ताको विषय बनेको छ । एकातिर काम गरी खाने वर्गका मान्छेहरुलाई विहान बेलुका कसरी हातमुख जोड्ने भन्ने संकट पैदा भइरहेको छ । अर्काेतर्फ नेपालमा कोराना संक्रमित भेटिसकेपछि कसरी आफू संक्रमितबाट जोगिने भन्ने अर्काे समस्याको विषय बनेको छ ।
सामान्य रुघा खोकी लागेर अस्पतालसम्म पुग्दा देशका अच्छाखासा मेडिकल माफियाहरुले सञ्चालन गरेका आफू भन्दा उत्कृष्ठ अर्काे कोही छैन भन्दै लुट वर्षाउन तछाड–मछाड गरिरहेका अस्पतालहरुले विरामीहरुलाई उपचार गर्न त परै जाओस चेकजाँच गर्न पनि मानिरहेका छैनन् ।
सरकारी अस्पतालमा त पीपीई अभाव भयो, अघि पछि सरकारी अस्पताल र सरकारलाई चुनौती दिने अस्पतालहरुले आफ्ना अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि पीपीईको व्यवस्था किन गर्न सकेनन् ? यो विचारणीय प्रश्न बनेको छ । काठमाडौंमा रहेका आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अस्पताल भन्न रुचाउनेहरुले किन कोरोना विरुद्धको संघर्षमा एउटा स्वास्थ्य चौकी सम्मको हैसियत कायम गर्न सकिरहेका छैनन् ? यस विषयमा हामीले सोच्नै पर्छ ।
अस्पतालमा बेड अभाव भएको दर्शाउँदै अन्यत्र विरामी रिफर गर्ने गरेका यी लुटकेन्द्रहरुको सञ्चालन अनुमति रद्ध गर्नुका साथै तीनीहरुमाथि डोजर चलाउन सरकारले हिम्मत गर्न सक्नु पर्छ । यी लुट केन्द्रहरुमा आवश्यकता अनुसारका आइशोलेशन वार्डका रुपमा परिणत गर्नु पर्छ ।
खुलाचौरमा पाल टाँगेर क्वारेन्टिन निर्माण गर्नु भन्दा यीनैमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । होइन भने टेकु अस्पतालकोे सिस्टर अस्पतालका रुपमा सम्पूर्ण अस्पतालहरुलाई अगाडि बढाउन र यी अस्पतालहरुको अनुमति रद्ध गरी सरकारीकरण गर्ने दिशामा वर्तमान सरकारले हिम्मत गर्न सक्नु पर्छ ।
सरकारलाई यतिका सुझाव दिन पनि कतै व्यर्थ हुने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ पंक्तिकारको मनमा । किनभने सरकारकै छत्रछायाँमा यी लुटेराहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन् । चुनाव लड्दाताकाका बहिखाता पनि यीनले पल्टाईहाले भने पनि फेरि अर्काे संकट पैदा हुने डर पनि राजनैतिक नेतृत्वमा होला । त्यो पनि सरकारका उच्च अधिकारीहरुलाई महँगो पर्न सक्छ । बरु आफू जोगिहाल्याँै भने भोट हाल्ने जनता त फेरिपनि किन नजन्मिएलान् भन्ने पनि होला । त्यसैले यीनलाई तह लाउने हिम्मत पक्कै वर्तमान नेतृत्वले गर्न सक्ला कि नसक्ला ? यो पनि यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।
फेरि सरकारकै अस्पतालहरुमा आवश्यक सामाग्री जस्तै पीपीई उपलब्ध गराउन नसक्ने यो सरकारसँग यति ठूलो आशा गर्नु पनि व्यर्थ हुने पने हो कि ? आखिर जे भएपनि जनताको स्पष्ट बहुमतबाट दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले यति गर्नु नसक्नु भनेको पनि लाजमर्दाे नै हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले लाज छोप्ने कसरत गर्ला भन्ने पनि लागिरहेको छ।
मुलुकलाई लकडाउनमा राखेर मात्र संक्रमण विरुद्ध लड्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । यसका लागि सम्भावित विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारको पूर्व तयारी पनि उल्लेख्य देखिँदैन । विगतका विपदहरुमा पनि जोखिम न्यूनिकरणका लागि उल्लेख्य प्रकारको सावधानी अपनाएका कुनै एक मात्र उल्लेख्य उदाहरण हाम्रा माझ छैनन् ।
अहिले सम्भावित खतराको अनुमान छिमेकी राष्ट्र चीनमा महामारी फैलिँदै गर्दा आवश्यक पूर्वसावधानी अपनाउन कैयौँ काम नेपाल सरकारले गर्न सक्थ्यो तर त्यस तर्फ पुरै गैह्रजिम्मेवार ढंगबाट सरकार मुकदर्शक बनिरहको स्पष्टता स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउन पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीले घाम जस्तै छर्लङ्ग पारेको छ ।
सीमापारीबाट आउने नागरिकहरुलाई क्वारेन्टाईनमा राखेर जाँच गर्ने क्रममा पनि सरकारले उदासिनता प्रकट गरेको छ । नागरिकहरुलाई सचेत बनाउँदै क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गर्नु पर्ने, उनीहरुको ट्राभेलिङ हिस्टोरी अनुसार के कति जनासँग सम्पर्क भयो त्यसको विवरण पनि संकलन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुको साटो नेपालमा संक्रमण नभेटिएको भन्न मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भ्याई नभ्याई भयो । तर संक्रमण भै हाल्यो भने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सोच्नसम्म पनि सकेन । यदि सकेको भए प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सक्थ्यो ।
अहिले सरकार लकडाउन गरिरहेको छ । यो लकडाउन पनि कुनै आवश्यक पूर्व तयारी नगरिकनै गरेको छ । लकडाउनको अवस्थामा रहेका नागरिकहरु बाँच्नका लागि खाना महत्वपूर्ण छ । खाद्यान्न किन्नका लागि उनीहरुसँग पैसाको जोहो के कस्तो छ भन्ने हेक्का नराखिकन नै संक्रमित भेटिएको भरमा हतास मानसिकताको आधारमा लकडाउन घोषणा गरेको छ । यसले अर्काे ठूलो संकट पैदा गर्ने र गरीब जनता भोकभोकै मर्न बाध्य हुने छन् ।
सिमापारीबाट आउनेहरुका लागि आवश्यक चेकजाँच गर्ने व्यवस्था गर्दा गर्दै भारतबाट आएका कैयाँै नागरिकहरु गाउँगाउँमा पुगे तर उनीहरुका लागि शहरमा बनाएका क्वारेन्टिनहरु रित्तै छै । रातारात गाउँघरमा पुगेकाहरु मध्ये कोही संक्रमित रहेछन् भने अब सिटामोलसम्म नपाइने स्थानका जनताको हालत के हुने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर बनेको छ ? छैन ।
सीमापारीबाट आएका नागरिकहरलाई क्वारेन्टिनमा राखेर आवश्यक चेक जाँच गरी घर पठाउनका लागि आवश्यक पूर्व तयारी गर्न सरकार चिप्लिएको अनुभुति भईरहको छ । सीमापारीबाट आउने नागरिकलाई आवश्यक सचेतना जगाई क्वारेन्टिनमा बस्ने वातावरणसम्म सिर्जना गर्न नसक्नु पछाडीको दोषी को ? सीमापारीबाट आउने नागरिक या सरकार ? यस प्रकारको परिस्थितिबाट संक्रमणले गति लियो भने हामी सीमापारीबाट आउने नागरिकलाई त रोक्न सकेनौं भने कोरोना रोक्ने सामथ्र्य हामीसँग छ भन्ने विषयमा कसरी विश्वस्त हुन सकिएकला र ?
आजसम्म आइपुग्दा जे जस्तो अवस्था भए पनि अबका दिनमा सरकारी तबरबाट तत्काल देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न तर्फ जानुको विकल्प छैन । हामी भन्दा कमजोर राष्ट्रले पनि संक्रमण फैलिन नदिन उल्लेख्य कार्यहरु गरेको संचार माध्यममा आइरहेका छन् । यसर्थ स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सुरक्षित तबरबाट चेकजाँच तथा उपचार गर्ने विधि र प्रक्रियाको तत्काल व्यवस्था गर्न पहल गर्नु पर्दछ ।
प्रत्येक स्थानीय तहहरुसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरुको उल्लेख्य परिचालन र जन चेतनामुलक क्रियाकलापहरु संचारमाध्यमबाट प्रसारित गरिनु पर्दछ । वडादेखि टोलसम्म हटलाईन सेवाको उपलब्धता गर्नुका साथै खाद्य सामाग्रीको सहज उपलब्धता गराईनु पर्दछ । अन्यथा कोरोनाको सन्त्रासले गरीब जनता भोकभोकै मर्न बाध्य हुनु सिवाय अरु विकल्प छैन ।
नीजि क्षेत्रका यातायात व्यवसायीहरुले रातारात चर्काे मुल्यमा सवारी बुक गरेर जिल्लाबाहिर सवारी साधन मार्फत यात्रु ओसारपसार गरिरहका छन्। जसकाकारण सरकारको लकडाउनलाई ठाडै चुनौती दिइरहेका छन् । लकडाउनको अर्थ उनीहरुलाई चर्काे भाडा दरमा यात्रु ओुसारपसार गर भन्ने पक्कै होइन । जो जहाँ छ, त्यही बस भन्नु नै हो । तर यस्तो कुकृत्य गरिरहेका खबरहरु पनि आइरहेका छन् । यसतर्फ पनि सरोकारवालाहरुको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
रुघालागेका बिरामीलाई अस्पतालको गेटबाटै फर्काउने अस्पतालहरुलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । उनीहरुलाई बिरामीको उपचारमा लगाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । होइन भने त्यसप्रकारका लुटकेन्द्रहरुमाथि डोजर चलाउनु पर्छ । अन्यथा नेपालले पनि भोली इटालीको जस्तो दुर्दशा भोग्नु पर्ने अवस्था धेरै टाढा छैन ।
यसप्रकारको महामारी विरुद्ध संघर्ष गर्न सबै नेपाली जनताले आ–आफ्नो ठाउँकाट भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । आउनुहोस घर भित्रै बसेर कोरोना विरुद्धको संघर्षमा सँगसँगै अघि बढौँ ।
